युद्धग्रस्त गाजाको समर्थनमा शुक्रबार हजारौँ प्रदर्शनकारीले इजिप्टभर जुलुस निकालेका छन्। कायरोको प्रतिष्ठित तहरीर स्क्वायरमा बिशाल जुलिश देखिएको एएफपी सम्वाददाता र इजिप्टका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।संवाददाताका अनुसार सन् २०११ को विद्रोहको केन्द्रबिन्दु तहरीर स्क्वायरमा हजारौँ मानिस जम्मा भएका थिए जसले लामो समयको निरङ्कुश शासक होस्नी मुबारकलाई पराजित गरेको थियो। इजिप्टका मुख्य शहरमा हमासको घातक हमालापछि यहाँको स्थिति बिग्रेको छ।
भ्रष्टाचार कसरी गरिन्छ र त्यसले कति मूल्यको भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने मापनभन्दा पनि त्यसको नकारात्मक असर घातक हुन्छ । त्यसले देखाउने दीर्घकालीन असर ज्यादै नै पीडादायी हुन्छ । भ्रष्टलाई बचाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत आरोपीलाई आसनग्रहण गराइन्छ । यस्तै गैरनैतिकताको बोलबालाले गर्दा इमानदारीको मूल्य ह्रास हुन्छ र फटाहाहरू मौलाउँदै जान्छन् ।
जति बेला धर्मले नै यो संसार चलेको छ, पाप गर्नेहरू पापकुण्डमा डुबुल्की मार्न पुग्छन् भन्ने विषयको त्रास थियो मानिस पाप गर्न डराउँथे भन्ने भ्रम हामीमा छ । भ्रष्टाचारलाई पापको परिभाषाभित्र राखिएको थियो र पनि कथा, पुराण र इतिहास हेर्दा पहिलेको जमाना अहिलेको भन्दा कहालीलाग्दो थियो । पत्रपत्रिका थिएन, शासकहरूले अनेक सुखसयल गरेका उदाहरण हेर्दा भ्रष्टाचारविना त्यस्तो ऐश्वर्य भोग कसरी गर्न सके भन्ने प्रश्न उठ्छ । पापधर्मको डर पनि गरीबलाई तसार्उने औजार थियो र आजका कानून पनि गरीबलाई मात्र तर्साउन प्रयोग भएको देखिन्छ ।
चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार बनाउँदा जनताको श्रमशोषण गरेको र पछि त्यो दरबार राज्यलाई बेच्दा कमाएको रकम हेर्दा भ्रष्टाचारलाई त्यति बेला पनि नियन्त्रण गरिएजस्तो लाग्दैन । रोमन सम्राट् जुलियस सिजर छोरा अगस्तस, सिजरकी पत्नी क्लियोपेट्राको सम्बन्ध र व्यवहारलाई हेर्ने हो भने शक्ति भ्रष्टाचारमा पहिलाका पहुँचवाला पनि लिप्त थिए आजका पनि छन् । इथिकको रूपमा विगतलाई अति नै पापरहित र भ्रष्टतारहित देखाइए तापनि प्राय: शासक र सामन्तले रैती शोषण र यौनको मामिलामा कहिल्यै पनि शुद्धता देखाएको पाइँदैन । कानूनले राज गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रित हुनुपर्ने हो । दण्डसंहिताले सामन्त र राजशाहीबाहेक अरू धेरैलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्न सक्छ भन्ने मान्यतामा कडा कानून बनाइए तापनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । कानूनले एकातिर रोक्न खोज्छ, भ्रष्टाचारको नयाँ प्रजाति आइसक्छ ।
भ्रष्टाचारको इतिहासलाई मितिको आधार पुष्टि गर्न सम्भव छैन । संसारमा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार कसले गर्यो भन्नेबारे तिथिमिति तोक्न सकिँदैन । केही मानिस पञ्चायत वा त्योभन्दा अगाडि भ्रष्टाचार थिएन जस्तो कुभाष्य स्थापित गर्न खोज्छन् । पञ्चायतको समयमा अख्तियारप्राप्त वर्गले मजाले भ्रष्टाचार गथ्र्याे । त्यसको खोजी गर्ने अहिलेको जस्तो निकाय थिएन । स्वतन्त्र पत्रकारिताको डर पनि थिएन र सञ्चार संस्थाले बार्गेनिङ गरेर भ्रष्टाचार लुकाउने वा देखाउने अवस्था पनि थिएन । तैपनि अहिले जस्तो उदाङ्गो नभएर ढोका लगाएर गरिन्थ्यो ।
कोरोना भाइरसले जसरी आफ्नो प्रजाति बदलेको थियो । त्यसैगरी अहिलेको भ्रष्टाचारले पनि आफ्नो प्रजाति परिवर्तन गरेको छ । भ्रष्टाचारको पहिलो प्रजातिमा सहमतीय प्रणालीले भ्रष्टाचार गर्ने त्यसको सानोसानो अंश सरोकारवाला सबैलाई दिने जसले गर्दा कुरा बाहिर आउँदैन । केही समयअगाडि जग्गा दलाली गर्नेले आफ्नो भागमा आएको कमिशन एकआपसमा सबैलाई बाँड्दथे । जस्तै जग्गामा लगानी गर्ने, बेच्ने, ग्राहक खोज्ने, जग्गा देखाउने सबैलाई उसको कामको आधारमा भाग लगाइन्थ्यो । यही प्रणाली नेपालको कर्मचारीतन्त्र र शासकीय पक्षबीच मौलाउँदै गएको छ । यो प्रजाति आधुनिकमध्येको पहिलो हो ।
यो जनआन्दोलपछिको प्रजाति हो । यसमा भ्रष्टहरू तनावरहित हुनका लागि भ्रष्टाचारमा सहमतीय प्रणाली विकास गरेका छन् । विभिन्न पद यही तरीकाले बाँडफाँट गरिन्छ, पार्टीगत कोटाबाट भिसी, रेक्टर, सचिवसम्म बाँडिन्छ । यो सहमतीय प्रणालीबाट पनि आशातीत रकम कुम्ल्याउन नसकिने भएपछि पछिल्ला दिनमा नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो फालिएको छ । यो जालो सबैभन्दा डरलाग्दो हुन्छ ।
माथिका तरीकामा कम्तीमा आलोचना गर्ने ठाउँ त बाँकी हुन्थ्यो, नीतिगत भ्रष्टाचारमा त्यो पनि बाँकी रहँदैन । अहिलेको अवस्था किन विकराल छ भने नेतृत्वले केही गरेभैंm देखाएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो लोकप्रियता पनि देखाउन चाहेको छ । मौका परेमा रकम कुम्ल्याएर भविष्यलाई सम्पन्न बनाउन पनि चाहेको छ । यही दोहोरो मापदण्डको होड देशका लागि खतरनाक बनेको छ । प्रत्येक खराब मानिस आफूलाई स्वच्छ, अभ्रष्ट र सदाचारी बन्न चाहेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार गरे पनि कसैले यो कुरा थाहा नपाओस्, घटना गोप्य रहोस् भन्नेमात्र चाहेको छ । केबल स्टन्ट गर्ने व्यक्तिमात्र उचाइमा पुग्ने तर वास्तविक रूपमा काम गर्ने मानिस ओझेलमा पर्ने परिपाटी पनि देशका लागि नराम्रो बन्दै गएको छ ।
कानूनले मात्र भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने देखिन्न । दण्ड पनि अभ्रष्ट बनाउने उत्प्रेरक तत्त्व हो, हाम्रो छिमेकी देशमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड नै दिइन्छ । दक्षिण कोरियामा सामसुङ कम्पनीका मालिक लि जय योङलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा ५ वर्ष जेलमा पठाएको छ । यो ठूलो कुरा थिएन तर उनलाई भ्रष्टकार्यमा सहयोग गर्ने राष्ट्रपति पार्क ग्युन होलेले पद छोड्नुपर्यो । तर, विडम्बना नेपालका भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू निलम्बनमा पनि पर्दैनन् । चुनावमा टिकट पाउँछन् । यस्तै ससाना कारणले नेपालमा ठूलो भ्रष्टाचार र कुकर्म स्वाभिमानको विषय बन्दै गएको छ । चुनाव जित्न सक्छ भने अपराधीलाई पनि टिकट दिने प्रवृत्तिले राजनीतिमा अपराध छिरेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरिएको रकमले विकासमा पर्ने असरभन्दा त्यसको कारणले जुन प्रतिभाहरू पद पाउन योग्य थिए ती विदेशिन बाध्य हुन्छन् । त्यसबाट ठूलो घाटा भएको छ । हाम्रा कानून नराम्रा हुन् भने केही निर्वाचित प्रतिनिधिले अहिलेकै कानूनबाट कसरी सुशासन गर्न सक्षम भए, राम्रा कानून छन् भने त्यसको परिपालना किन हुन सकेन ? यहीँबाट भ्रष्टताको नयाँ अंकुरण भइरहेको छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।
हाम्रा नेता, शासक र प्रशासकहरु बाहिर एउटा बोल्छन् अनि भित्र अर्कै काम गर्छन् । बाहिर सुशासनका पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आगो बाल्नेजसरी कुरा गर्छन् तर भित्र पाएसम्म कमिसन, घुस खान्छन् मिलाएर । त्यो कमिसन, घुस खाँदा र भ्रष्टाचार गर्दा जनतासमक्ष बोलेका र प्रतिबद्धता गरेका भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई पूर्णरुपमा बिर्सन्छन् । अब यो उनीहरुको बानी भइसकेको […]
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट (budget) निर्माणको तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि कुन आकारको बजेट आउने भन्नेबारे यकीन नभए पनि विगतका अभ्यास हेर्दा वास्तविकता भन्दा ठूलो बजेट नआउला भन्न सकिँदैन । तर राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाउन सघाउ पुर्याउने विज्ञहरू बताउने गर्छन् ।
पूर्वसचिव विमल वाग्ले शासक र प्रशासकको अक्षमताले प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट क्षमताका आधारमा ल्याउनुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो छैन । ‘देशको क्षमता हेरिँदैन । ठूलो बजेट ल्याएर ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्ने परिपाटी बस्यो । यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो निकै चिन्ताको विषय छ,’ उनी भन्छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले २००८ सालमा पहिलोपटक ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । नेपालको बजेट शुरू गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले आयकर, सम्पत्ति करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरेका थिए । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता योजना अघि सारेका थिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा क्षमताले धान्नेभन्दा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ३ खर्ब ८४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा वार्षिक बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू आव २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवको बजेट २ खर्ब ५७ अर्बले घाटाको हो ।
चालू शीर्षकका सबै बजेट खर्च भए पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी छ । यस आवको वैशाख ३ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने चालू शीर्षकको बजेट ११ खर्ब ८३ अर्बमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पूँजीगत बजेट (Capital Budget) ३ खर्ब रहेकोमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसले जनता रिझाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने चलन रहेको देखाउँछ । आगामी आवमा अर्थ मन्त्रालयले साढे १६ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव वाग्लेले पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने सिलिङको समेत धज्जी उडाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यो सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी घातक छ,’ वाग्लेले भने । उनका अनुसार अर्थका अधिकारीले कार्यान्वयन नहुने बजेट बनाउँदा उनीहरूको क्षमतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर बनेको वर्तमान सरकारले केही दिनअघि मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । ती कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सानो बजेटले पुग्दैन । त्यसैले आगामी बजेट पनि ठूलो आकारको ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत रहेको देखिन्छ ।
मुलुक अहिले ऋण (Loan) लिएर कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको केही समयअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताएका थिए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले बजेट बनाउने बेला होस् पुर्याउन जरुरी रहेको बताउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनावश्यक क्षेत्रमा धेरै बजेट खर्च भइरहेकाले त्यस्तो शीर्षकमा भइरहेको खर्च निर्ममरूपमा कटौती गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकको स्रोतसाधन हेरेर सुहाउँदो बजेट ल्याउनुपर्छ, ठूलो बजेट ल्याउने होड चलाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाका अनुसार मुलुक तीन तहको सरकारमा गइसकेकाले ठूलोभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट बनाउँदा सरकार खर्च कटौतीमा कठोर बन्नुपर्छ । अनावश्यक खर्चमा कठोर बन्न सकिन्छ ।
संघीय सरकार (government) मा आवश्यकभन्दा बढी मन्त्रालय र मन्त्री रहेको देवकोटा बताउँछन् । जनतालाई सेवा दिनका लागि थोरै मन्त्रालय भए पनि प्रभावकारी हुने देवकोटाको भनाइ छ । ‘धेरै मन्त्रालय र मन्त्री किन चाहियो ? केन्द्रमा संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री हुने व्यवस्था छ,’ देवकोटाले भने, ‘स्वीट्जरल्यान्डको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई चान्सलरभन्दा रहेछन् । चान्सलरसहित सात जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।’ संघीय सरकारमा २२ मन्त्रालय बढी भएको देवकोटाले बताए ।
उनका अनुसार बढ्दो चालू खर्च घटाउन संविधान संशोधन गरेर भए पनि मन्त्रालय संख्या कटौती गर्नुपर्छ । धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेको अवस्थामा संघमा धेरै मन्त्रालय नचाहिने उनको तर्क छ ।
उत्तर कोरियाले ‘रेडियोएक्टिभ सुनामी’ फैलाउन सक्ने अन्डरवाटर ड्रोनको परीक्षण गरेको दाबी गरेको छ । यो घातक हतियारको प्रक्षेपण उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनको निगरानीमा भएको बताइएको छ । उत्तर कोरियाको आधिकारिक समाचार एजेन्सी केसीएनएका अनुसार यस हप्ता मंगलबार दक्षिण हमग्योङ प्रान्तको समुन्द्रमा यो ‘गोप्य हतियार’ परीक्षण गरिएको हो। रिपोर्टका अनुसार ड्रोनले ८० देखि १५० […]
संयुक्त राष्ट्रसंघले लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा भएको घातक द्वन्द्व तत्काल अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ । त्रिपोलीमा शनिबार दुई राजनीतिक समूहबीच हिंसात्मक झडप भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार झडपमा कम्तिमा २३ जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन् ।मारिनेमा युवा कमेडियन मुस्तफा बराका पनि रहेको एक अधिकारीले बताए । सन् २०११ मा नेटो समर्थित विद्रोहपछि लिबियामा अराजकताको माहौल छ । यो विद्रोहले लामो समयसम्म शासन गर्ने शासक कर्नल मुअम्मर गद्दाफीलाई सत्ताच्युत गरेको थियो । त्यतिबेलादेखि हालस
कोरोना महामारीले आहत बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बारेमा विमति नहोला । तर, पुनरुत्थानका कस्तो कार्यक्रम ? कसले सञ्चालन गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्नेमा सबैको एकमत नहुन सक्छ ।
ज्ञानविज्ञानमा प्राप्त भएको प्रगतिको परिणामस्वरूप स्थापित आधुनिक समाजमा पनि मान्छेको वशभन्दा बाहिरका समस्या थुप्रै छन्, थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् । यो सत्यलाई हामीले जानी नजानी अस्वीकार गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । राज्यसत्ताप्रति हाम्रो ठूलो विश्वास छ । यसमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र सांस्कृतिक परम्पराले पनि काम गरेको हुन सक्छ । हामी धेरै किसिमका लौकिक र अलौकिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्छाैं । त्यस्ता शक्तिहरूले हाम्रो उद्धार गर्छ भन्ने आशा गर्छौं ।
यही विश्वासले हुनुपर्छ कुनै समस्या आइपर्दा हामी आश भरिएको दृष्टिले शासक वर्गलाई हेर्छौं । तर, गाह्रोसाह्रो पर्दा शासकले हामीलाई नहेरेको इतिहास बिर्सिन्छाैं ।
विसं १९९० मा ठूलो भुइँचालो आयो । त्यति बेला देशभर ३० हजार मान्छे मरेको अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला पीडितलाई राज्यले सहयोग गरेन । रैतीले ढलेका घर आफै बनाए । दरबारका आसेपासेले भने आप्mना महल ठड्याउन ऋण पाए र पछि त्यो ऋण श्री ३ ले माफ गरिदिए । त्यो भुइँचालोबाट न राज्यले कुनै पाठ सिक्यो न जनताले सिके । न भुइँचालो प्रतिरोधी घर बनाइयो, न बस्ती वा सहरको पुनःसंरचना गरियो ।
‘त्यो त राणाकाल थियो’ भनेर हामी छुटकारा खोजौंला । तर, त्यसो होइन । त्यो भुइँचालो पछि अरू थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति र मानव सृजित संकट आए तर कहिल्यै त्यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोकथामका उपाय अपनाइएन । त्यस्ता समस्या आएपछि राहत दिने वा लक्षित समूहसम्म लाभ पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिएन ।
ठूलो भुइँचालो ६ वर्ष अघि पनि आएको थियो । त्यसमा १० हजार मान्छे मरेका थिए, निजी र सार्वजनिक गरी ७ लाख घर भत्किएका थिए । भुइँचालोपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कुरा भएका थिए । ग्रामीण भेगमा एकीकृत बस्ती बसाउने सबै किसिमका सुविधा पु¥याउने चर्चा थियो । चर्चामा आएका धेरै कुरा भएनन् ।
राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक उथलपुथलले आर्थिक संकट ल्याउँछन् । त्यस्ता संकटबाट सधैं पीँधमा रहेका विपन्न मान्छे नै पीडित हुन्छन । त्यस्ता बेला शासक वर्ग दुःखी गरीबलाई सम्झिएजस्तो गर्छन् । सत्तालाई टेको दिने बुद्धिजीवी सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाल्छन् ।
आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा गरिनुपर्ने सही कुरा भन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ । एकातिर संकटका बेला सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ भनिन्छ अर्कोतिर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत, अनुदान, प्रोत्साहनमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने माग गरिन्छ ।
यस्तै असंगत र भ्रामक स्थितिको फाइदा शासक वर्गले उठाउँछ । सरकार आफूलाई संकट निवारकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने राहत, अनुदान, प्रोत्साहन आसेपासेले पाउँछन्, विपन्नको हात खाली हुन्छ ।
कोरोनाको महामारीबाट कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैंकिङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार सबै क्षेत्र मारमा छन् । तर, टुप्पामा बसेर गरिने राजनीतिक निर्णयबाट राहत कसले पाउने निर्धारण गरिएको छ । यो प्रक्रियामा निमुखा कामदारको समूह वञ्चित हुने जोखिम उच्च हुन्छ ।
टाठाबाठा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाबारे जानकार हुन्छन् । त्यस्ता सुविधा हात पार्न कस्ता कागज बनाउनुपर्छ, कुन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ सबै थाहा पाउँछन् ।
उनीहरूको संगठन हुन्छ । संगठित समूहको आवाज सुनिन्छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार वा ससानो व्यवसाय गर्नेहरू संगठित हुँदैनन् । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम विपन्न वर्गबाट स्रोत खिचेर सम्पन्न वर्गमा पु¥याउने संयन्त्र बन्न जान्छ ।
सरकारी निर्देशनमार्फत नगद अनुदान दिने, ऋण मिनाहा गर्ने, वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्दा जनजीविका झनै असहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । आवश्यक भए वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने, ऋण लिनेदिनेकै बीचमा पहिले भएका सम्झौता आपसी सहमतिमा फेरबदल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक रूपमा कसैले त्यसो गर्न चाहन्छ भने गर्न दिए हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन दिने यो दिगो उपाय हो । सरकार वा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष गएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
संकटका बेला सामान्य नियमित बजेटमार्पmत सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन । गरिहाल्यो भने पनि सरकारले खर्च गर्ने अर्काको पैसा हो । सरकारले मितव्ययी ढंगले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अर्काको पैसा खर्च गर्दैन । सरकारी संयन्त्रको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ । सामान्य होस् वा संकटको अवस्था, यो रोगबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि आएका दुईओटा बजेटको सामान्य अध्ययनबाट पनि हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार, टावर, शालिक निर्माणमा जोड दिँदै आएको सरकारले महामारीपछि सर्वसाधारणलाई आवश्यक त स्वास्थ्य सुविधा पो रहेछ भन्ने थाहा पाएजस्तो गर्यो । थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त थिएन । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा फेरि ठूलाठूला कुरा गरियो, तत्काल गर्न सकिने सामान्य तर महŒवपूर्ण कुराहरू बजेटमा परेनन् ।
महामारी रोकथामको अतिरिक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई कसरी सुचारु बनाउने, आपूर्ति शृंखलालाई कसरी चलायमान बनाउने, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कसरी सहज बनाउनेतर्पm सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । जनजीवनलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्यतर्पm फर्काउने सरकारको रणनीति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउने नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तापनि सरकारको यसमा ध्यान पुगेन, खोप प्राप्त गर्ने, जनतालाई खोप लगाउने कुरामा सरकार चुक्यो ।
आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने अनुकूल वातावरण बन्यो भने सर्वसाधारणले आफूले आफूलाई सहजै सम्हाल्नेछन् । कुनै राहत वा अनुदानको आवश्यकतै पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म स्वचालित बनाउनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेपको माग घातक हुन्छ । योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अरू कुनै विभागीय मन्त्रालयको मुख ताक्नु व्यर्थ हो । यी निकायहरूसँग वास्तवमै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने नीति, नियत, स्रोत र व्यवस्थापकीय कौशल हुँदैन ।
संकटको इतिहास नयाँ होइन । त्यसैले संकट विशेषमा सरकारी हस्तक्षेप माग गर्नु गलत हो । अहिलेको धनी र गरीब छुट्ट्याउने मापदण्डलाई मान्ने हो सभ्यताको शुरूमा सबै मान्छे गरीब थिए । उनीहरूको चासो आहार जुटाउने र सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्नेमा सीमित थियो । अन्य प्राणीहरूभन्दा चलाख मान्छेले कृषि युगमा आउँदा प्राकृतिक प्रतिकुलताहरूसँग लड्ने केही औजार बनाइसकेको थियो । संगठित हुन थालेको मान्छेले मेरो र तेरो सम्पत्ति छुुट्ट्याउन, साँधसिमाना कोर्न थालेको थियो ।
साढे दुई सय वर्षअघि शुरू भएको औद्योगिक युगबाट भने निश्चित भूगोलका (खासगरी यूरोप) मान्छेहरूले अरूका तुलनातमा स्पष्ट छुट्ट्याउन सकिने गरी भौतिक उन्नति गरेको देखिन्छ । खाने, लगाउने, दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, ठूलो भूभाग र जनसंख्यामाथि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उनीहरू अगाडि देखिए ।
तर पनि अभाव र अनिश्चयको शृंखला तोडिएको छैन । औद्योगिक क्रान्ति र आधुनिक राज्यव्यवस्थाले नयाँ किसिमका चुनौती खडा गरेको थियो । नयाँ रूप धारण गरेर आएको मान्छेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अनेकौ मतहरू पाइन्छन् । ती अनेकौं मतहरूलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
पहिलो हो, मान्छेका समस्यालाई ठीकठीक गरेर ठम्याउन सकिन्छ र असल नियत राखेर सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने त्यसलाई तत्काल समाधान पनि गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, मान्छेका समस्या वस्तुगत मात्रै हुँदैनन् । आधुनिक मानव समाजमा व्यक्तिका आआप्mनै मूल्य मान्यता हुन्छन् । व्यक्तिको निजी मूल्य प्राप्तिलाई सामान्यीकरण गरेर अर्को व्यक्ति वा समूहले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन ।
हामीले पहिलो मतलाई पछ्याएका छौं । त्यसैले सामूहिकतामा आधारित अर्थ राजनीतिक दर्शनमा आस्था राख्छौं । त्यसैअनुरूपको संविधान र राज्यव्यवस्थालाई अँगालेका छौं । यस्तो अर्थ राजनीतिक दर्शनमा विज्ञता र सत्ता एकै साथ भयो भने समाजका यावत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात् सरकारसँग केही नीति निर्माता, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, इन्जिनीयरलगायत विज्ञ भन्न सकिने मान्छे भए समाजलाई चाहेको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यस्ता विज्ञ वा बौद्धिकमा उनीहरू समाजका उत्कृष्ट प्रतिभावान मान्छे हुँ भन्ने अहं हुन्छ ।
ज्ञानको निश्चित क्षेत्रमा औसत मान्छेभन्दा बढी जानकारी राख्ने उनीहरूले आफ्नो मनमा आउने सबै किसिमका विषयको आधिकारिक विशेषज्ञ आफै हुँ भन्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूलाई आमसञ्चारका माध्यम तथा अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पर्याप्त स्थान मिल्छ । तर, यथार्थ के हो भने कसैलाई पनि कुनै नीतिनियम वा निर्णयको सम्भावित असर के के हुन सक्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान हँुदैन । सार्वजनिक नीतिका अनपेक्षित दुष्परिणामहरू पनि हुन्छन् ।
त्यसैले लाखौं करोडौं मान्छेको हितका लागि थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने परिपाटी डरलाग्दो हुन्छ । यदि ती थोरै मान्छेले गरेको निर्णय गलत भयो भने करोडौं मान्छे अनाहकमा पीडित हुनुपर्छ । धेरै मान्छेलाई नखाएको विष लाग्छ । यो खालको अर्थराजनीतिक परिपाटी अन्यायी र अनैतिक हो ।
शासकहरूको नियत सही मात्रै भएर पुग्दैन । असल नियतले बनाइएका कैयौं नीतिहरूले भयानक दुष्परिणामहरू दिएका छन् । पूर्व सोभियत संघ, चीन र भारतमा उत्पादनका साधनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति असल नियतले नै ल्याइएको थियो होला तर त्यसको परिणाम भयानक हुन पुग्यो, करौडौं मान्छे भोकमरीका कारणले मरे ।
भौतिक विज्ञानमा जस्तो सामाजिक विज्ञानमा समाजलाई डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन । भौतिक विज्ञानको जस्तो स्थिर प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञानलाई उपलब्ध हुँदैन । समाज गतिशील हुन्छ । सामाजिक सिद्धान्त प्रयोग हुने समाजका सदस्य (मानिस) हरूका व्यवहार अविवेकी र अनुमान गर्न नसकिने किसिमका हुन्छन् । व्यक्तिका रुचि, चाहना, अपेक्षा, क्षमता छिनछिनमा बदलिने खालका हुन्छन् । मानवीय चालचलन यान्त्रिक हुँदैनन् । त्यसैले मान्छेका निश्चित आकांक्षाहरू हुन्छन् भन्ने अनुमानमा वा ठोकुवा गरेर तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन् ।
योजना कुनै व्यक्ति, संगठन वा राज्य जोसुकैका हुन पूर्णतया खोटरहित हुन सक्दैनन् । व्यक्तिका योजना सफल वा असफल भए भने त्यसबाट हुने लाभ हानिको भागीदार एक्लो व्यक्ति हुन्छ । तर, ठूला संगठन वा राज्यले बनाउने योजना सफल वा असफल भयो त्यसबाट प्रभावित हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ ।
विविध कारणले ठूला योजना असफल हुने जोखिम उच्च हुन्छ । ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि ठूलै संयन्त्र चाहिन्छ र यसमा चुहावट पनि ठूलै हुन्छ । यस्ता यावत् कुराहरू छन् जसले केन्द्रीकृत रूपमा मानवीय समाजलाई संगठित गर्न खोजिने उपाय उचित होइन भन्ने देखाएको छ । यो कुरा कोरोना महामारी वा अरू कुनै पनि संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रममा लागू हुन्छ ।
कतिपय आर्थिक प्रतिकुलताहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुने प्रकृतिका हुन्छन् । ती प्रतिकुलताहरूलाई स्वाभाविक तवरले जनस्तरको पहलबाट समाधान हुन दिने हो सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक नै पर्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व स्वार्थरहित हुँदैन । कतिपयले यस्ता संकटहरूलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन् । यसतर्पm हामी सजग हुनैपर्छ, सकेसम्म कथित सरकारी सहयोगलाई टाढै राख्नुपर्छ ।
