प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस शुरू
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस शुरू भएको छ ।
सोमवारकै बहसको निरन्तरता स्वरूपमा मंगलवार शुरूमै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस शुरू गरेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतमा रिटमाथि निरन्तर बहस चलिरहेको छ ।
२१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । सोमबार ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) को राय सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेशी असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन् । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्छ र सम्भवतः त्यही दिन फैसला आउँछ वा फैसलाको अर्को मिति तोक्न पनि सक्छ । […]
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाई जारी छ । मंगलबार सरकार पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेयले बहस शुरु गरेका छन् । उनलाई २ घण्टा समय छुट्याइएको छ । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार ३ घण्टा २० मिनेट बहस गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट बहस सकिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाई गर्ने बेन्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । सुरुवाती बहसका लागि निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई संवैधानिक इजलासले १२ घण्टा समय तोकेको थियो ।निवेदकका कानुन व्यवसायीले सरकार पक्षको बहसपछि थप ३ घण्टा प्रत्युत्तर बहस गर्न पाउने छन् ।आइतबार निवेदकका तर्फबाट १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी, बाबुराजा जोशी, अधिवक्ता पदम रोका, भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर, सतिशकृष्ण खरेल, नरहरि आचार्य, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, उमे
१० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । बुधबार र बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीबाट संवैधानिक इजलास मुख्य रुपमा दुई वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुन खोजेको छ । पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्दा दलको समर्थन चाहिन्छ कि […]
काठमाडौं।संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको विषयमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू भएको छ। आजबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।आज रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्दैछन्।रिट निवेदक पक्षलाई सुरुमा १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा गरी कुल १५ घण्टा समय उपलब्ध गराइनेछ।
कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुरु भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको जिकिर गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार नै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आइतबारपनि संवैधानिक इजलास सुनुवाइ जारी रहने भएको छ ।
शुक्रबार छैटौँ दिन सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तय भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस थालिएको थियो ।
शुक्रबारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् भने बोल्ने सूची लामो हुँदा इजलासले समयमा निकै...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। निवेदकको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन्।
निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासको सट्टा बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर गर्ने भन्दा पनि अहिलेको बहस संवैधानिक इजलास वा पूर्ण…
