अनलाइनखबर

चैत्र २०७९

‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’ले माग्यो नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स

८ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्सको माग गर्दै ‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’ले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । व्यावसायिक घराना शंकर समूहको अगुवाइमा नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानाहरु संलग्न भएर बनेको ‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’ ले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएको हो । यो स्टक एक्सचेन्जका लागि परेको पहिलो आवेदन हो । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेख्दै धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारलाई अर्को पत्र लेख्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई आइतवार लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने/नसकिने विषयमा राय माग्दै बोर्डले पत्र लेखेको थियो । अर्थले थप स्पष्ट पार्न भन्दै बोर्डमै पत्र फिर्ता गरेपछि बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए । अर्थमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाउने निर्णय भएको ती अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि बोर्डले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकले कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअघि अर्थ समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि सम्बद्ध निकायबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भई अन्तिम फैसला भइसकेकाले निर्देशनको प्रयोजन सकिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । अर्थ समितिले करीब ५ महीनाको अध्ययनपछि लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिले सर्वोच्चले सफाइ दिइसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थ समितिबाट उक्त निष्कर्षसहितको पत्र प्राप्त गरेको बोर्डले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविनै प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा अर्थसँग राय मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्न बोर्डलाई सुझाएको बुझिएको छ । बोर्डले अर्थ समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेको हो । बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अर्थ समितिको निर्देशन प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी विषय अघि बढाउन जायज हुने/नहुने विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको बताए । अध्यक्ष हमालको २१ महीने कार्यकाल पुस २० गते सकिँदै छ । छोटो कार्यकालमै धितोपत्र बजारको लागि राम्रो काम गरेको भन्दै प्रसंसा कमाएका हमालले खराब कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएर लगानीकर्तालाई आर्थिक भार बोकाएको आरोप पनि खेपेका छन् । बोर्डको दशकौंदेखिको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भित्त्याउने योजना आफ्नो कार्यकालमै सम्पन्न होस् भन्ने उनको चाहना छ । लाइसेन्स दिन सम्भव नभए पनि प्रक्रिया थालनीको बाटो खोल्न पाए हुने उनले बताएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि २०७९ असोज २ गते प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । विभिन्न मुद्दा मामिला पार गर्दै हमालले नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका थिए । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड गरी तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ । यीमध्ये योग्य एक कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बाटो खोलिदिएको छ । कात्तिक २४ गते दिउँसो बसेको अर्थ समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स स्थगित गर्न दिइएको निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । गत जेठ २९ गतेको अर्थ समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो । अर्थ समितिले करीब ५ महीनाको अध्ययन अनुसन्धानपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले दिएको जानकारीअनुसार समितिले गत जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कामकारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई गत जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि सम्बद्ध निकायहरूबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भई अन्तिम फैसला आइसकेकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको निष्कर्ष समितिले निकालेकोसभापछि चालिसेले जानकारी दिए । नयाँ लाइसेन्स वितरणका सम्बन्धमा बोर्डले सर्वोच्चबाटै सफाइ पाइसकेको अवस्थामा सरकारले पनि आवश्यक छानविन गरेको हो । अर्थ समितिले सर्वोच्चले नै सफाइ दिइसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न २०७९ असोज २ गते आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले उक्त समयमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँगै कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि समेत आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएका हुन् । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको छ । यी तीन कम्पनीमध्ये एकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब चुक्तापूँजी तोकिएको छ । कुल पूँजीमा संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनमा आएको २ वर्षभित्र सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि भने नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड र मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका हुन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया पूर्णता पाउने चरणमा छ । बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४६ कम्पनीबाट आवेदन प्राप्त गरी ४३ कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३७ लाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । अर्थ समितिको निर्देशनमा सदस्यकै फरक मत नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ समितिले दिएको निर्देशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थ समितिका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेले फरक मत राखेका छन् । सदस्य वाग्लेले समितिको कात्तिक २४ गतेको निर्णयले गत जेठ २९ गतेको निर्णयलाई न्याय नहुने बताएका छन् । कात्तिक १६ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन पठाएको पत्र समितिमा अग्रिम पेश नगरी, छलफल नगराई हतारहतार खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय भएको देखिने भएकाले चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने भन्दै सदस्य वाग्लेले फरक मत दर्ज गरेका हुन् । सांसदको आपत्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले नेप्सेको पुन: संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । चाडपर्वको मुखमा अफ आवरमा अर्थ समितिको बैठक डाकी किन, कसको र कति पैसा लिएर विवादास्पद स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गर्‍यो ? भन्दै सांसद ढकालले प्रश्न गरेका छन् । यसको हिसाबकिताब पक्कै पनि नेपाली जनताले माग्ने भन्दै उनले ‘दलालका मतियारहरूलाई हिसाबकिताब बुझाउन तयार भएर बस्न’ समेत भनेका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको घूस डिल हुँदै छ भन्ने खबर बाहिरिएको उल्लेख गर्दै सांसद ढकालले भने, ‘तिम्रा घुस्याहा सपना पूरा हुँदैन ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : धितोपत्र बजारको अग्रगमन

नेपाली पूँजीबजारको विकास र विस्तार क्रमिक रूपमा अघि बढेको छ । पूँजीबजारमा विस्तारै प्रविधि भित्रिएका छन् । अहिले धितोपत्रसम्बन्धी धेरैजसो काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ । कुनै बेला धितोपत्रको प्राथमिक र दोस्रो बजारमा शेयर खरीदविक्री गर्न लामो लाम हुन्थ्यो । पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधिको विकासले यो समस्या समाधान भइसकेको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा पूर्ण अनलाइन प्रणाली २०७५ कात्तिकदेखि शुरू भएको हो । प्राथमिक बजार भने २०७४ सालमा आस्बा प्रणाली शुरू भएसँगै पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको थियो । दोस्रो बजारमा अनलाइन प्रणाली शुरू भएसँगै लगानीकर्ता कारोबारका लागि हरेक दिन ब्रोकर कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन् । यसका साथै शेयर खरीद र विक्रीको काम अहिले मोबाइल र ल्यापटपमा क्लिक गरेकै भरमा सम्भव भएको छ । शुरुआती समयमा स्टक एक्सचेन्जमा भेला भएर भीडमा तँछाडमछाड गर्दै बोलकबोल प्रणालीबाट कारोबार सञ्चालन हुन्थ्यो । कागजी धितोपत्र प्रमाणपत्र तथा कागजातका आधारमा राफसाफ हुँदै आएकोमा अहिले कम्प्युटरबाट कारोबार र विद्युतीय रूपमा राफसाफ हुन्छ । पूँजीबजारको विकास र विस्तारसँगै लगानीकर्ताको संख्या पनि बढ्दो छ । अनलाइन प्रणाली शुरू भएको करीब ५ वर्ष पुग्यो । नेप्सेका अनुसार हालसम्ममा १७ लाख लगानीकर्ताले टीएमएस युजर आईडी लिएका छन् । दैनिकजसो ५० हजार जतिले शेयर कारोबार गर्ने गर्छन् । यो संख्या बजार बढ्दा बढ्ने र बजार घट्दा घट्ने गर्छ । पाँच आर्थिक वर्ष (आव) को नेप्सेको प्रवृत्ति हेर्दा १ हजार २१२ दशमलव ३६ बिन्दुबाट बढेर ३ हजार २०० बिन्दु पार गरेको देखिन्छ । धितोपत्र बजारको सूचक नेप्सेले ऐतिहासिक बिन्दु कायम गर्नुमा प्रमुख कारण प्रविधि हो । विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण देशभरका सबै व्यावसायिक क्षेत्र बन्द रहँदा पूर्ण प्रविधिमा आधारित धितोपत्र दोस्रो बजार भने सञ्चालनमै रह्यो । शुरूका दिनमा केही समय दोस्रो बजार बन्द भए पनि त्यसपछि कोभिड महामारीबीच घरभित्र सीमित जनजीवनबाट पनि धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालनमै रह्यो । कोभिड अवधिमा देशका अन्य व्यावसायिक क्षेत्र/गतिविधि बन्द रहँदा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत धितोपत्रको दोस्रो बजार बनेको देखिन्छ । बजारसँगै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या पनि बढ्दो छ । आव २०७४/७५ मा सूचीकृत कम्पनीको संख्या १९६ रहेकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा बढेर २५४ पुगेको छ । यो संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । पाँच आवको तथ्यांकलाई आधार मान्दा कारोबार रकम पनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा रू. १ खर्ब २१ अर्ब बराबरको कारोबार भएकोमा गत आव २०७९/८० मा बढेर रू. ४ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ । नेप्से ३० इन्डेक्स सञ्चालनको तयारी धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ‘नेप्से ३०’ नामक नयाँ परिसूचक तयार परेको छ । उक्त इन्डेक्स आन्तरिक परीक्षण भई सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । यो हाल प्रयोगमा रहेका नेप्से, सेन्सेटिभ, फ्लोट र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स जस्तै अर्को नयाँ इन्डेक्स हो । कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी भएको वा सर्वसाधारणले सजिलै किनबेच गर्न सक्ने शेयर समावेश गरिने विधि फ्री फ्लोट हो । यो इन्डेक्सबाट भविष्यमा विभिन्न प्रकारका कारोबार उपकरणसमेत सञ्चालन गर्न सकिने नेप्सेले बताएको छ । यो परिसूचकमा पर्ने ३० कम्पनी नेप्सेले छनोट गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा नेप्सेले पूँजीबजारमा नयाँ उपकरण भित्त्याउन शुरू गरेको देखिन्छ । नेप्सेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रणाली विकास प्राथमिकतामा नेप्सेले यस वर्ष प्रणाली विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको टेस्टेड अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेयर किन्ने योजना अघि सारेको छ । नट्समा प्रयुक्त सफ्टवेयर नवीकरण गर्ने, हार्डवेयर, वेबसाइट, पावर सिस्टमलगायत अन्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता गर्ने योजनासमेत नेप्सेको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कार्यालय उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक लाइसेन्स, सफ्टवेयर, हार्डवेयर किन्ने योजना पनि नेप्सेको छ । नेप्सेले यसै वर्ष नयाँ डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने कार्यक्रमसमेत राखेको छ । पूँजीबजारमा एनआरएन भित्त्याउन पहल गर्दै सेबोन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)ले लगानी गर्न पाउने गरी कानूनहरु संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । बोर्डले आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा एनआरएनलाई ल्याउन कानून नै बाधक देखिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । बोर्ड यस विषयमा समिति नै बनाएर अगाडि बढेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको पूँजीबजार क्रमिक रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । २०८० वैशाखदेखि सेबोनले थप नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरेको छ । यसबाट शेयरबजारको पहुँच बढेर जाने अनुमान गरिएको छ । साउन ३१ गतेसम्म ३७ नयाँ ब्रोकरले लाइसेन्स पाएका छन् । लाइसेन्स पाएका केहीले कारोबार पनि शुरू गरिसकेका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने प्रक्रियामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया पनि शुरू गरिसकेको छ । बोर्डले शुरू गरिसकेको प्रक्रिया सरकारको आदेशमा अहिले स्थगित छ । धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनु जरुरी छ । तब मात्र लगानीकर्ताले राम्रो सेवासुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् । यसो हुँदा शेयरबजारको विकास र विस्तारसँगै यसलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । डिम्याट खाता संख्या साढे ५७ लाखमाथि पाँच आवमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या २७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव २०७५/७६ मा १५ लाख २९ हजार ५५६ जनाले डिम्याट खाता खोलेकोमा २०७९/८० सम्म आइपुग्दा ५७ लाख ५१ हजारभन्दा बढी पुगेको हो । पछिल्लो १ आवमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या पौने ५ लाखले बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको संख्या बढ्दो छ । यस कारण पनि डिम्याट खाताको संख्या बढेको हो । विभिन्न कम्पनीको शेयर किनबेच हुँदा पहिले भौतिक अर्थात् कागजी प्रमाणपत्रकै रूपमा हस्तान्तरण हुने गर्दथ्यो । अर्थात् शेयर बेच्नेले प्रमाणपत्र नै दिने, खरीद गर्नेले फेरि आफ्नो नाममा प्रमाणपत्र नै पाउँथे । २०७२ माघ २ गतेबाट डिम्याट खाता पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको हो । हाल शेयर अभौतिक रूपमा अर्थात् यही डिम्याट खातामा सीधै हस्तान्तरण हुन्छ । जसरी हामीले बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्छौं, त्यसैगरी डिम्याट खातामा किनेको शेयर आफै जम्मा हुन्छ । प्राथमिक शेयर (आईपीओ) भरेपछि परेमा खातामै जम्मा हुन्छ । त्यस्तै दोस्रो बजारमा शेयर विक्री गर्दा खाताबाट शेयर संख्या घटेर खरीद गर्नेको डिम्याट खातामा जम्मा हुन्छ । यही शेयर जम्मा हुने खाता नै डिम्याट खाता हो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विपक्षमा संसदको चौथो ठूलो दल : बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु कसरी गलत ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको विवाद कसरी सुल्झेला ? यस्तो भन्छ धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका तीन कम्पनीमध्ये एउटाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि SEBON समक्ष हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण stock exchange लिमिटेडले आवेदन दर्ता गराएका छन् । सबैभन्दा पहिला बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले आफूहरूले हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको नामबाट २०६६ सालमै लाइसेन्सका लागि निवेदन दर्ता गरिसकेको दाबी गरेका छन् । उनले २०६६ मङ्सिर १५ गते १७ ओटा कम्पनी मिलेर हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको नामबाट आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित लाइसेन्सका लागि आवेदन पेश गरेको बताएका छन् । भट्टराईले ‘२५ हजार रुपैयाँ धरौटीसमेत राखेर दिएको निवेदन टुंगो नलगाई एउटै नामको नयाँ आवेदन कसरी लिन मिल्छ’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नयाँ लाइसेन्सका सम्बन्धमा बोर्डले शुरूका दिनदेखि नै विभिन्न विवाद खेप्दै आएको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको दुईओटा रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएपछि प्रक्रिया अघि बढाएको बोर्डले भट्टराईले गरेको प्रश्नको समेत जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ । बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बोर्डले तीन कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको र तीमध्ये एउटाले मात्र लाइसेन्स पाउने बताए । बोर्डले तीन कम्पनीमध्ये एउटालाई मात्र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने भएकाले प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नहुने देवकोटाको भनाइ छ । यसअघि पनि बोर्डले स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गरेको जानकारी आफूलाई भए पनि उक्त अवधिमा दिएका आवेदन अद्यावधिकको अवस्थाबारे जानकारी नभएको देवकोटाको भनाइ छ । बोर्डले एउटै नामको अर्को आवेदन पनि लिएको भन्ने आरोपका विषयमा भने उनले भोलिका दिनमा यसअघिको अवस्थाबारे पनि छानबिन भएर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । यसअघि दर्ता भएका कम्पनी हालसम्म कानूनबमोजिम जीवित भए/नभएको र आगामी दिनमा उक्त आवेदन स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा रहे/नरहेको विषयमा अवश्य छानबिन हुने देवकोटाले बताए । २०६६ सालमा निवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा महालक्ष्मी फाइनान्स, भिबोर सोसाइटी डेभलमपेन्ट बैंक लिमिटेड, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, जनता बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सेन्ट्रल फाइनान्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, ललितपुर फाइनान्स, महालक्ष्मी विकास बैंकलगायतको लगानी थियो । बोर्डमा हाल आवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा भने शंकर ग्रूप, दीपक भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, भवानी राणा, निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान, सौरभ ज्योतिलगायतको लगानी छ । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि गत भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ दोस्रोपटक संशोधन गरी लागू गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्थाले दर्ता भएको मितिले ६ महीनाभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चुक्तापूँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाई कारोबार सञ्चालन गरेको २ वर्षभित्र कम्पनीले जारी पूँजीको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरिसक्नुपर्नेछ । कानूनबमोजिम स्थापना भएको प्राइभेट कम्पनी वा संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको संस्थापक शेयर ग्रहण गर्न सक्नेछन् । #economy #market #newbusinessage #aarthikabhiyan #abhiyandaily #share #investment #NEPSE #IPO #sharemarket #SEBON

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

स्टक एक्सचेन्जमा तीन र कमोडिटीमा चार आवेदन

व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचना आह्वान गरेकोमा तीन आवेदन परेका छन् । आवेदन दिने अन्तिम दिन आइतबारसम्म हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका नामबाट तीन आवेदन परेको बोर्डले जनाएको छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

निजी स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन वटा संस्थाको आवेदन

काठमाडौं । निजी स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन वटा संस्थाको आवेदन परेको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको लागि आवेदन दिएका हुन् । बोर्डमा आवेदन दिने आइतबार अन्तिम दिन रहेको थियो । बोर्डले चैत ३१ गते १० दिनको अवधि दिँदै यस्तो आवेदन माग गरेको […]

Image Khabar चैत्र २०७९