विपद् प्रतिकार्यमा कर्णाली प्रदेशको तयारी : १० करोड बजेट, वडास्तरमा तालिमप्राप्त स्वयंसेवक परिचालनदेखि सडक–सडकमा डोजर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्खायाममा हुन सक्ने विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी गरेको छ । सरकारले विपद् प्रतिकार्यका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउनेदेखि वडास्तरमा तालिमप्राप्त स्वयंसेवक परिचालन गर्नेजस्ता पूर्व योजना अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को कोषमा तत्काल १० करोड रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरेको छ भने सो रकम विपद् प्रतिकार्यका निम्ति आवश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनमा खर्च गरिने सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् ।प्रदेश वि

सम्बन्धित सामग्री

ओखलढुंगा प्रहरीलाई अत्याधुनिक नयाँ भवन

साविक प्रहरी परिसरमा १० करोड १० लाख ४४ हजार ९१ रुपैया ८१ पैसाको लागतमा निर्मित भवन सोमबारदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको हो।...

हुम्ला र मुगुमा सडक निर्माणका लागि एक अर्ब १० करोड

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले हुम्ला र मुगुमा सडक निर्माणका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  कर्णाली प्रदेशका आर्थिक योजना तथा मामिलामन्त्री विन्द्रमान मिश्रले बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रकम विनियोजन गरेको बताए ।  राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको एक मात्रै जिल्ला हुम्ला हो ।

एमयुका उपकुलपति सिंहको आक्रोश : ९ महिना दुःख दिएर के गर्न खोज्या हो ?

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा.नन्दबहादुर सिंहले कर्णाली प्रदेश सरकारले दिने भनेको रकम नदिएको बताएका छन् । सोमबार विश्वविद्यालयको विगत दुई वर्षको गतिविधिबारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश सरकारप्रति निकै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयलाई राम्रो, स्थापित विश्वविद्यालय बनाउनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ । सहयोग गर्छु भन्ने तर उल्टो दुःख दिने काम गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार जस्तो गर्नुभएन ।’ उनले प्रदेश सरकारले सुरुमा १० करोड रकम दि

कर्णाली प्रदेशमा विपद्सँग जुध्नका लागि १० करोड बजेट छुट्याउने निर्णय

असार ३, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरो जस्ता विपद्सँग जुध्नका लागि १० करोड बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको छ । बुधवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् कोषमा तत्काल १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनी मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । उक्त रकम विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री खरीद तथा जनशक्ति परिचालन गरिने छ । बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीमा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको बस्तीमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नेछ ।  सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा खोलाको किनार, बगर र पहाडी इलाकाहरुमा बस्तीहरुलाई बाढी आउनुपूर्व नै बस्ती छोड्न सूचना गरिने छ । जोखिमबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि वडास्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गरिने छ । स्वयंसेवकहरुलाई नेपाल प्रहरीले उद्धारको तालिम दिनेछ । विपद्मा घटनास्थलमै पुगेर उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु तयारी अवस्थामा राख्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला, स्थानीय तह र प्रदेश अस्पतालसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यकर्मी घटनास्थलमै पठाउने छ । स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिइने छ ।  यस्तै बर्खायाममा बाढी र पहिरोले सडक अवरुद्ध हुनसक्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा मुख्य राजमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ । कर्णाली राजमार्ग, छिन्चु–जाजरकोट सडक खण्ड र राप्ती लोकमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

जिल्ला अस्पताललाई १० करोड बजेट विनियोजन

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश अन्तर्गत दशवटै जिल्लामा एक/एक करोड बजेट प्रदान गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद, अक्सिजन तथा सिलिण्डर आपूर्ति र उपचार व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जिल्लामा. एक/एक करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री […]

कर्णाली प्रदेशद्वारा दश जिल्ला अस्पताललाई रु १० करोड बजेट विनियोजन

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश अन्तर्गत दशवटै जिल्लामा रु एक/एक करोड बजेट प्रदान गर्ने भएको छ।

कर्णालीका दश जिल्ला अस्पताललाई १० करोड

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेशअन्तर्गत दशवटै जिल्लामा रु एक÷एक करोड बजेट वितरण गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद, अक्सिजन तथा सिलिण्डर आपूर्ति र उपचार व्यवस्थापन गर्न बजेट वितरण निर्णय गरेको हो।

कर्णाली सरकारले प्रदेश प्रहरीलाई दियो १० करोड

२२ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीलाई भवनलगायतका विभिन्न संरचना बनाउन १० करोड रुपैयाँ दिएको छ । भवन निर्माण, पर्वतीय प्रदेश प्रहरी प्रतिष्ठान र प्रहरी तालिम केन्द्रलगायत विभिन्न संरचना निर्माणका लागि कुल ९ करोड …

मन्त्रीले डिपीआर सच्याउन मानेनन्

डोल्पा : १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर पनि जस्तापाताको अस्पताल बनाउन खोजिएपछि आन्दोलित भएका डोल्पालीले पक्की अस्पताल बनाउन जनप्रतिनिधि गुहारेका छन्‌।  सदरमुकाम दुनैमा अस्पताल बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। तर, प...

महामारी त्रासकै बीच सल्यानमा विकास निर्माण तीव्र (फोटो फिचर)

सल्यान : सल्यानमा लकडाउनसँगै रोकिएका विकास निर्माणका काम फेरि अघि बढाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सडक निमार्ण, पुल, भवन र साना तथा मझौला योजनाको काम अघि बढाएका हुन्‌। कर्णाली प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ लागत छुट्याएको तीनवटा मोटेरेबल पुल निर्माणको काम भैरहेको छ। थार...