कमलामाईको प्राथमिकतामा उत्पादनमुखी कार्यक्रम

सम्बन्धित सामग्री

उखु किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिइने

काठमाडौं । सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा आज बसेको सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको बैठकले उखु किसानको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा बेदुराम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरूलगायत उपस्थित थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्र र किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशित गर्नुभएको थियो ।रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बजेट बाँडफाँटप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि, 'आकर्षक नारा, असमान विनियोजन'

काठमाडौं । ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बजेट बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद बलराम अधिकारीले बजेटमा आकर्षक नारा राखिएको तर समान ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्न सरकार चुकेको बताए । त्यस्तै भौगोलिक विकटता, आर्थिक पछौटेपनलगायत मानक हेरेर बजेट विनियोजन नगरिएको उनको भनाइ छ । सांसद शान्ति विकले समतामूलक समाज निर्माणका लागि बजेटको न्यायोचित विनियोजन केन्द्रित हुन नसकेको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दलित समुदायलाई केन्द्रित गरेर कुनै स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद ज्वालाकुमारी साहले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादात्म्यता नमिलेको बताए । बजेटमार्फत सरकारले गरेको दुग्ध विकास बोर्ड खारेजसम्बन्धी निर्णय उचित नरहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, सांसद डा. चन्द्रा कार्की भण्डारीले बजेटमार्फत करका दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्नेमा सरकार केन्द्रित हुन नसकेको बताइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । हरेक दुई जिल्लामा एउटा एअर एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, स्वास्थ्य बीमा, साना अस्पतालका लागि पर्याप्त उपकरण खरिद, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी थप्नका लागि बजेट नछुट्याइएको सांसद भण्डारीले बताइन् । सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल चाहिएका बेला सरकारले भने मेडिकल कलेजलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । हरेक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि अहिले नागरिकमा अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि नै विश्वास घट्दै गएको धारणा सांसद दीपक खड्काले राखे । सांसद उर्मिला माझीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । बजेट जनमुखी र उत्पादनमुखी देखिए पनि निर्यातमुखी बन्न नसकेको उनले बताइन् । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नागरिकस्तरमा सकारात्मक छाप नरहेको र यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नेपालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना बजेटमा राखिएकामा त्यस्तो पानीको बजार कहाँ हो भनेर खोजिनुपर्ने सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बताए । खाडी मुलुकले आफ्नै प्रशोधन उद्योग बनाइरहेकाले अब नेपालको पानी किन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेलको प्रभावकारिताबारे पनि उनले प्रश्न गरे । सांसद भगवती चौधरीले बजेटमा कर्मकाण्डी योजना र कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको धारणा राखिन् । बजेटले नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने गरी बजार चलायमान गर्न नसकेको धारणा सांसद मीना तामाङले राखिन् । नेपालको जलविद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नु अनुचित रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थप्ने सरकारको निर्णयको औचित्य आफूले बुझ्न नसकेको पनि उनले बताए । त्यसैगरी, सांसद विमला सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको बताइन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरेको उनको जिकिर छ । सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकार र प्रतिपक्षले वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेको बताए । अहिले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकरूपले मुलुक सहज अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

दोहोरिइरहने बजेट प्राथमिकता

नेपालको बजेट निर्माण र खर्च प्रणालीमा ठूलो समस्या छ र यसको समाधानका लागि संरचनात्मक रूपमा नै परिवर्तन आवश्यक रहेको भनी वर्षौंदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । तर, यस्ता सुझावप्रति चासो दिँदै सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने बजेट पनि सोही खाले हुने देखिएको छ । फरक परिणाम चाहने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन । पुरानो तरिकाले काम गर्दा परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेमात्र हो । यो तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रमले पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । फरक परिणाम चाहने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन । पुरानो तरिकाले काम गर्दा परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेमात्र हो । यो तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने नीति लिएको बताएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति लिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण जस्ता नीति नयाँ बजेटले लिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यी सबै नीतिमा नयाँपन केही पनि छैन । साथै, तिनको कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचना र प्रणाली के हुने भन्ने पनि देखिँदैन । केही शब्द र भाव फरक भए पनि मूलभूत कुरा पुरानै छन् । पुरानै कार्यक्रम र प्राथमिकताबाट पुग्ने ठाउँ पनि पुरानै हुन्छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिने बताएको छ । नेपालले बजेट निर्माण गर्न थालेदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, उत्पादन केही बढे पनि उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन र बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउन खाद्यान्न आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न विशेष रणनीति आवश्यक पर्छ तर त्यस्तो नयाँ सोच प्राथमिकतामा परेको पाइन्न । पुरानो नीतिले काम नगरेको तथ्य सरकारले स्वीकारेको छ । त्यसो हुँदा कसरी नीतिलाई परिणाममुखी बनाउने भन्ने कुरा आउन आवश्यक छ । अस्पष्ट र अमूर्त शब्दावलीका कार्यक्रमले कृषिमा केही पनि हासिल हुन्न । औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने भनी यस क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइएको छ । यो पनि परम्परागत प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हो । औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकै कारण व्यावसायिक घरानाहरू उद्योगमा लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैनन् । उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम पनि सुस्त छ । लगानीकर्ता विश्वस्त नहुँदासम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । अतः यस क्षेत्रको मूल समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना ल्याउन आवश्यक छ तर त्यस्तो योजना ल्याउने सक्ने सामथ्र्य र साहस अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छैन । बजेट विशिष्टीकृत हुनु पर्छ । तर प्राथमिकतामा उल्लेख भएका विषय हेर्दा त्यस्तो विशिष्टीकृत कार्यक्रम आउला भन्ने देखिँदैन । मुलुकले विकासका लागि दिएको नारा र कार्यक्रम सबै बजेटमा उस्तै उस्तै हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको आन्तरिक बजार र विश्व बजारमा आएको ठूलो परिवर्तनलाई समेत बजेट निर्माणमा ध्यान दिएको पाइँदैन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले अर्थतन्त्रमा देखापरेका भ्वाङ टाल्ने नीति बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा रूपान्तरणकारी क्रान्तिकारी कार्यक्रम तथा नीति आउने सम्भावना देखिँदैन । जागिरे मानसिकताका कर्मचारी र निर्वाचनलक्षित सोचमात्र भएका राजनीतिक नेतृत्व भएको मुलुक भएकै कारण बजेट निर्माणको चरणदेखि नै विकृति देखिने गरेको छ जसको असर बजेट खर्चमा प्रतिविम्बित भइरहेको छ । बजेटभित्रको यो ठूलो जालो नहटाएसम्म सरकारले तय गरेका प्राथमिकताले परिणाम दिने सम्भावना ज्यादै कम छ । अतः संरचनात्मक परिवर्तनसहित रूपान्तरणकारी प्राथमिकता र कार्यक्रम निर्माणमा अर्थको ध्यान जानुपर्छ । अबका प्राथमिकता गोलमटोल भाषामा नभई विशिष्टीकृत हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने कसरी दिने ? त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । कृषिकै कुरा गर्दा अब निर्वाहमुखी कृषिले केही हुनेवाला छैन, यसका लागि उच्च मूल्य हुने उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रको हकमा पनि सोही सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ । मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्‍याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ । कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ । ‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ । आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए । सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ । टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ । अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्‍याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कार्यदलले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

विराटनगर । सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा गठन भएको कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई २० पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाले २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अनुकूलन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । कात्तिक तेस्रो साता सांसद थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकार संचालनमा सहजीकरण गर्न भन्दै गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लगेर छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । संयन्त्रको संयोजक रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला काठमाडौंमा रहेकोले उनी आएपछि संयन्त्रको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जानकारी दिए । कार्यदलका संयोजक थापाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई बुझाएको बताए । उनले प्रदेश १ को विगतको हैसियत, वर्तमान र भविष्यमा गर्न सक्ने कामको आधारमा कार्यान्वयनयोग्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । ‘कार्यदलबाट निर्णय गरेर बुझाएका छौं, यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो,’ संयोजक थापाले भने, ‘प्रदेशको सामर्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम समेटेका छौं, मुख्यतया स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा कोभिड–१९ को अवस्थामा राहतलाई प्रतिवेदनको प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ उनले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । प्रदेशको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरी साधनस्रोतको सीमितता र प्रदेशका जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदनलाई सकेसम्म वस्तुपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाइएको संयोजक थापाले बताए । कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनुका साथै कृषि नै समृद्धिको आधार भएकाले बढीभन्दा बढी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको थापाले बताए । ‘औद्योगिक आधारस्तम्भ भएको यस प्रदेशका साना, मझौला र घरेलु उद्योगलाई टेवा पु¥याउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचानका साथै विकास गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ स्वच्छ, सुखी र समृद्ध प्रदेश निर्माणका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाइएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा प्रदेशका सांसदको राय, सुझावसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर शुक्रवार सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्रीले थाले छलफल

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सक्रियता बढाएका छन् । यसै क्रममा बिहीवार मन्त्री शर्माको अगुवाइमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताबारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्पm सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने र पूँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । गरीबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनःपरिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिने समेत बताए । योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्वतयारीविनाका र स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने जानकारीसमेत दिए । उनका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई आआप्mनो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा विभागीय अधिकारीहरूले पठाइसक्नुपर्नेछ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत चालू बजेट ल्याएको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्चको परमादेशबाट तत्कालीन सरकार विघटन भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा पनि परिमार्जनमा जोड दिइरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनपहिले देशको यथार्थपत्र नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका थिए । मन्त्री शर्माको अगुवाइमा भएको बिहीवारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन ‘रेगुलर ट्र्याकिङ सिस्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कैयौं सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकाले तिनका सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैरबजेटरी खर्चसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिका लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएकाले सबै मन्त्रालयको त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनीहरूले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बाैं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालू खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्नुपर्ने, ससाना टुक्रे आयोजनाहरूमा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेशन अन्त्य हुनुपर्नेलगायत दर्जनौं सुझावहरू दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बजेट कार्यान्वयन गरेर नयाँ सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ

उद्योग संगठन मोरङ सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो । नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहास बोकेको विराटनगर राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक क्रान्तिको पनि साक्षी हो । राजनीतिक परिवर्तनको ७० को दशकसम्म आइपुग्दा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए । तर औद्योगिक क्रान्तिको इतिहाससँग जोडिएको सुनसरी मोरङ कोरिडोरका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनपछिको अवस्था, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका समस्या लगायत समसामयिक विषयमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकार परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार समय अगावै परिवर्तन हुँदा अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नयाँ सरकारलाई निजीक्षेत्रको आग्रह हामीले स्वागत गरेको बजेट हुबहु कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रले राजनीतिक खिचातानीले निम्त्याउने अस्थिरता अब धान्न सक्दैन । त्यसैले दलहरूले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको सवालमा परिपक्वता देखाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट कार्यान्वयन अब आउने सरकारले गर्ला ? अब आउने सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भनेर होइन, यो सरकारको दायित्व हो भनेर बजेट कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सबै निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको बजेट कार्यान्वयन गरेर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप चाँडै आउँछ र आर्थिक गतिविधि तत्कालै चलायमान हुन्छ भनेझैं गरेर बजेट ल्यायो । तर बजेट आएको ढेड महीनामा पनि खोप आम सर्वसाधारण र उद्योगका मजदूरले पाएका छैनन् । के सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ ? अहिले चीन र कोभ्याक्स अन्तर्गत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको खोपले केही राहत दिएको छ । आशा छ, नयाँ सरकारले द्रुतगतिमा थप खोप ल्याउन पहल गर्छ र निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउछ । खोपविना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सम्भव छैन । खोपको विषयले अनुमानित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पक्कै प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्था भए कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान होला ? कोरोनाको पहिलो लहरले करीब ८ महीनासम्म ठप्प व्यवसाय दोस्रो लहरपछि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठनले गभर्नरज्यूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजीक्षेत्र उकास्न सबैलाई सहज पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सोको सीमा बढाउनुपर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थिर खर्च व्यवस्थापनका लागि नगद अनुदान नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन स्थिर कर्जामा सिंगल डिजिट र निश्चित समय स्थिर ब्याजदर कायम रहनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ । यस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन भए थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कोरोनाको कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? हाल उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि बजारमा चहलपहलको कमीले माग बढेको छैन । सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले व्यवसाय आधा घटेको छ । उद्योगको उत्पादन कटौती हँदा रोजगारी गुमाउनु परेका मजदूरको परिवारलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ? उद्योगी आफै मर्कामा छन् । त्यसैले रोजगारी गुमाएका मजदूरलाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ, जसको विकल्प छैन । खोपको छिट्टै व्यवस्था गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउनतर्फ सबैको ध्यान गए औद्योगिक बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्थ्यो । सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको राहतको कार्यक्रमको कार्यान्वयन जस्तै यसपटकको राहतको कार्यक्रम पनि घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइन ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सामाजिक सुरक्षा, ब्याजमा केही छूट, विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट जस्ता सामान्य छूट पहिले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो र यसपालि बजेटमा व्यवस्था गरेकाले यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । सुनसरी मोरङका उद्योगी व्यवसायीले ३०औं वर्षदेखि उठाउँदै आएका मागहरू खासै फरक छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रको आवाज नसुकेकै हो ? तपाईंहरूले उठाएका मागमध्ये सुनसरीको अमडुवामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र र विराटनगरमा प्रदर्शनीस्थल बाहेक अरू त सम्बोधन भएन नि ? हो, विराटनगर र विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर यस्तै अन्य क्षेत्रको दाँजोमा प्राथमिकतामा नपरेकै हुन् । अमरडुवाको कुरा उठाएको पनि वर्षाैं भयो । प्रक्रिया पनि कति लामो हो, बुझ्न सकिएन । जापानमा ४८ घण्टामा पुल र चीनमा त्यत्रो कोभिड अस्पताल बनेको हामीले पढेकै हो । विकासका काममा राज्य संयन्त्रलाई कहिल्यै हतार लागेन । नीति बनाउने, तर आफै प्रक्रियामा अल्झिने र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने प्रवृत्ति नै आज विकासको मूल बाधक हो । प्रदर्शनीस्थलको बजेट पनि पर्याप्त र निकास सहज देखिँदैन । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले कुनै तलमाथि नगरी अग्रसरता लिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ नारा उद्योग संगठनमा तपाईं आइसकेपछि शुरू गर्नुभयो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ? स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न जनस्तरमै जागरण अभियानका रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न लागेका हौं । यसमा हाम्रो सहयात्री संस्था मोरङ व्यापार संघ पनि छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । पूर्वाधार विकास र दैनिक सरकारी खरीदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न हाम्रो जोडदार माग छ । यस अभियानमार्फत हामी सबै सम्बन्धित क्षेत्रलाई झक्झकाउनेछौं । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ धेरै नीतिगत सहजता आवश्यक छ । प्रक्रियामा अल्झिने, बोल्ने बेला सबै हुन्छ भन्ने, तर कार्यान्वयन एकदमै फितलो हुने मुख्य समस्या र चुनौती हो । स्वदेशी उत्पादनले आफ्नो गुणस्तर सुधारेर राज्यले वातावरण र नीति निर्माणका लागि सहयात्रीको भूमिका निर्वाह नगरेसम्म यो अभियानले सार्थकता पाउँदैन । उद्योग संगठनको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो कार्यकालमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको मुहार फेर्न तपाईंका के कस्ता कार्यक्रम छन् ? हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारको औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, आर्थिक ऐनका धेरै प्रावधान एकआपसमा बाझिँदा हामीलाइ समस्या परेको छ । हामी सबै ऐनको गम्भीर समीक्षा गरी त्यसको परिमार्जन÷संशोधनको गृहकार्य गर्दै छौंं । प्रदेश १ कै विकासका लागि आजसम्म के कति प्रयास भए र ती किन सफल भएनन् भन्ने विश्लेषणसहित अब नयाँ तरिकाले जान सही नीति निर्माणमा सहयोग गर्न विज्ञहरू, नीति निर्माता र निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराई ‘इन्टरप्राइजिङ इस्ट कन्क्लेभ’ आयोजना गर्दै छौं । स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न ‘आइडिया कल’ गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । नयाँ उद्यमी र उद्यमशीलताको विकासमा यो एउटा कोसेढुंगा हुनेछ । नयाँ विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालीम, कार्यशाला आयोजना गर्नेछौं । स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न त हामीले आक्रामक रूपमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै छौं । औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनीस्थलको निर्माण शुरू गर्नै पर्नेछ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रलाई दिइएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई खबरदारी गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषय

कोभिड–१९ को महामारीले पारेको प्रभाववाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक छ । बजेटले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि सरकारको वार्षिक बजेटअनुसारको घोषित निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिले दिशानिर्दिष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने एवं उच्चतम रोजगारको अवसरहरूको सृजनाका लागि पर्याप्त मात्रामा पूँजीको परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उच्चतम रोजगारको अवसरहरूको सृजनाका लागि जनशक्तिहरूको क्षमता, दक्षता र अनुभवको आधारमा स्वरोजगार हुने वातावरण तयार गर्ने गरी पूँजीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । दातृ निकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र वैदेशिक लगानीकर्तासमेतको औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने आर्थिक, वित्तीय सहयोग वा लगानीका समेत समस्याहरूको पहिचान गरी आवश्यक समाधानका उपाय दिनुपर्ने हुन्छ । स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने ध्येयले सरकारले समेत युवा जनशक्तिलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोका रूपमा राखेर २५ लाखसम्म व्यावसायिक ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस अगाडि पनि परीक्षण एवं लागू भइसेकको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र तिनीहरूको व्यावसायिक योजनाहरू उपर लगानी गर्न आनाकानी गरिरहका छन् । यस सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले लगानीको जोखिमको सुरक्षण गर्ने उपायहरूसहित उक्त प्रक्रियाको सहजीकरण गरी उचित मार्गनिर्देशन दिनु आवश्यक छ । लैंगिक तथा उमेर समूहअनुसारको योग्यता तथा शीप र विदेशमा सिकेको शीपको समेत परीक्षण गरी स्थानीय तह एवं सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सामूहिक जमानीसमेतका आधारमा लगानीको सुरक्षण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ का कारण धराशयी बनेका उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि पनि थप पूँजी परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरणसहित विभिन्न सहुलियत आवश्यक हुन्छ । कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि बढाउने सहितका सुविधा तथा सहुलियतहरूले निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने देखिन्छ । प्रभावित उद्योगहरूका लागि पर्याप्त पुनर्कर्जा सहुलियत पनि आवश्यक छ । अहिलेको ब्याजदरलाई स्थिर गराउन वा निजीक्षेत्रको मागअनुसार सहुलियत दिनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र वैंकले पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनः संरचना र मौद्रिक उपकरणहरूको दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने छ । कर्जा भुक्तानीका लागि ग्रेस परियिड र पुनर्तालिकीकरण लगायतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्बद्ध उद्योग एवं व्यवसायको कोभिड–१९ को प्रभाव मूल्यांकन गर्ने गरी स्वीकृति दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा थप छूट सुविधा र सहुलियतहरू दिनु उचित हुन्छ । कृषि एवं उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा दिइएको अनिवार्य कर्जा सुविधाको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । विशेषतः यस्तो सुविधा दिने ध्येयले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ । कृषि एवं उत्पादनमूलक उद्योगका अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने छ । कोभिड–१९ का कारण पर्यटन र यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि भने सरकारको विशेष प्याकेजलाई नै संयोजन गर्ने ध्येय लिनु आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्र पूर्णतः पूर्ववत् लयमा फर्कन केही वर्ष नै लाग्ने कारणले त्यो अवधिको समेत निर्धारण गरी कर्जा, ब्याज, कर, नवीकरण एवं दैनिक व्ययभारका लागि समेतका सहुलियतहरू प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्छ कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रमा पूँजी लगानीको व्यवस्थापनका अतिरिक्त मौद्रिक नीतिले मुलुकको वित्तीय व्यवस्थाको सन्तुलनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्था एवं मुद्रा अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गरी अन्तरराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गर्ने, ऋणहरू ल्याउने र अन्य द्विपक्षीय कारोबारमा संलग्न हुने अवस्थाका बारेमा ठोस अभ्यासहरूलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक पर्छ । यसका साथै दातृ निकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र वैदेशिक लगानीकर्ता समेतको औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने आर्थिक, वित्तीय सहयोग वा लगानीका समेत समस्याहरूको पहिचान गरी आवश्यक समाधानका उपायहरू दिनुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ का कारण अहिले पनि सबै खाले आर्थिक गतिविधिहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । यसर्थ ब्याजदरको अन्तरलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफा आर्जन गर्ने लक्ष्यबाट प्रेरित भई निर्धारण हुनु अनुचित हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले लगानीका लागि आवश्यक पूँजीको परिचालन गर्न केही जोखिम उठाउनु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सञ्चालन लागत घटाउन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नजान र सेवाको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्न जरुरी छ । यसका लागि मर्जर प्रक्रियालाई निरन्तरता एवं अन्य जोखिम पक्षलाई साझेदारी गर्ने विधिहरू अपनाउन सकिन्छ चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्मको मुलुकको वैदेशिक व्यापारघाटा रू. १३ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको कुल व्यापारघाटा रू. १० खर्ब १२ अर्बभन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक व्यापारको स्थितिमा नेपालको व्यापारघाटा बढिरहनुले मुलुकको मुद्रा स्थितिको सन्तुलनका लागि अन्य वैदेशिक स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अतिरिक्त वैदेशिक भुक्तानीहरूलाई नियमन गर्ने, अवैध भुक्तानीहरूलाई वैधताको दायरामा ल्याउने एवं आयातलाई निरुत्साहित गर्नेतर्पm समेत मौद्रिक नीतिले आवश्यक उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको तरलता स्थिति, वैदेशिक सहयोग र लगानी परिचालन गर्ने अवस्थाको सही विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । मुद्रास्फीतिको सन्तुलनका लागि समेत बजार मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदरहरूको पुनरवलोकन एवं तरलताको परिचालनका आवश्यक मानिन्छ । मूल्य नियन्त्रणजस्ता केही विषय केन्द्रीय बैंकभन्दा बाहिरका निकायका अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक आफैले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नियमन र अनुगमन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहसँग सम्बद्ध विषयहरू ब्याजदरको सीमा, कर्जा उपयोगको अवस्था, सहुलियतहरूको उपयोगलगायत विषयलाई नियमनको दायरामा पार्न सकेमा तरलताको स्थितिमा सन्तुलन कायम गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । विशेषतः सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू परोक्ष मौद्रिक नीतिसँग जोडिएर आएको देखिँदैन । तर, त्यही मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र भान्सालाई प्रभाव पार्छ । बजार मूल्य, खर्च, बचत, लगानी वा उपभोगका विषयमा गरिने नीतिगत निर्णयले दैनिक जीवनलाई असर गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसको अतिरिक्त पछिल्लो समय विप्रेषणमा निर्भर भई जीविकोपार्जन गर्ने घरपरिवारहरू उल्लेख्य मात्रामा बढेका छन् जसले गर्दा उनीहरूको खर्च र उपभोगको मात्रा बढेको देखिन्छ । यसर्थ मौद्रिक नीतिले खर्च, बचत, लगानी वा उपभोग विद्यमान प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउने ध्येय लिनुपर्छ । बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गरी उपभोग्य वस्तुको उत्पादन हुने गरी प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ जसले थप रोजगारीसमेत सृजना हुने अवस्था आउँछ । मौद्रिक नीतिले सीमित वर्ग, लगानीकर्ताहरू वा ठूला व्यवसायीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने नियत राख्नु हुँदैन । मौद्रिक नीति सबै लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूको अपेक्षा समतापूर्ण रूपले पूर्ति गर्ने र न्यूनवर्गहरूको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक पूँजीको परिचालन गर्ने ध्येयले प्रेरित हुनुपर्छ । साथै बजेटमा छुटेका विषयहरूलाई पहिचान एवं यथोचित सम्बोधन गर्ने र बजेटअनुसारको घोषित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने गरी कार्यनीतिका रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक (पूर्ण पाठ)

रुपन्देही – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजना समेटिएका छन् । यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सुलभ कर्जा, ब्याजमा अनुदानदेखि उत्पादनमुखी कार्यक्रम र उद्योग स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८