पृष्ठभूमिमा जे जस्ता कारण दिइए पनि दलहरु अर्को दलले कस्तो घोषणापत्र ल्याउँछ र त्यसको चर्चा परिचर्चा कुन रुपमा हेरेर आफ्नो घोषणापत्रलाई परिपक्व बनाउने नीति लिएको देखिन्छ ।
समयमै पूँजीगत खर्च हुनुपर्छ भन्ने बहस आजको होइन । वर्षौंदेखि यस्ता छलफल हुने गरे पनि नतिजा भने सधैं अपेक्षित छैन । हुँदाहुँदा त पछिल्लो दिनमा पूँजीगत खर्च हुने क्रम निकै कम छ । जति गर्दा पनि यसमा किन सुधार हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । मेरो विचारमा यसमा धेरै कारण छन् । तर, तीमध्ये महत्त्वपूर्ण कारण कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व हुन नसक्नु हो । कर्मचारीको क्षमता जस्तोसुकै होस्, काम गर्ने कर्मचारीले नै हो । त्यसैले कम्तीमा कुनै एक ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा गरिएपछि, जिम्मेवारी दिएपछि पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर र तोकिएको अवधिसम्म काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । समय मात्र होइन, जिम्मेवारप्राप्त अधिकारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ । तर, यतिखेर नेपालमा सबैतिर राजनीति हाबी भइरहेको छ । अहिले नियम, कानूनले भन्दा राजनीति आडमा काम हुने गरेको छ । नियम, कानून देखाउनका लागि मात्रै छ । विकास खर्च कसरी बिगँ्रदै गएको छ भन्ने कुरा सडक विभागको प्रगति विवरण हेर्दा थाहा हुन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ यताका ६ आव ७० प्रतिशत र त्योभन्दा माथि रहँदै आएको सडक विभागको बजेट खर्च पछिल्ला ४ वर्षमा भने त्योभन्दा तल ओर्लेको छ । आव २०७८/७९ मा त विभागले ५३ प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट खर्च गरेको छ ।
ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू साइट क्लियर, मुआब्जा र बिजुलीका पोलहरू सार्नमै ढिलाइ हुने गरेको छ । यसका लागि समयमै भुक्तानी दिने, साइटहरू क्लियर र मुआब्जाजस्ता विषय सल्टाएर मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी ऋण लिँदा शर्त पूरा गर्न सक्नेमा मात्रै स्वीकृत गराउनेजस्ता कार्य गरे खर्चमा सुधार हुन सक्छ । विकास निर्माणका जिम्मा पाएका मन्त्रालय नै खर्च गर्नमा कमजोर देखिएपछि यसले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना रहँदैन । त्यसमा पनि आवको अन्त्यमा मात्र धेरै खर्च हुने गरेको छ । आव २०७९/८० कै कुरा गर्ने हो भने पनि असारमा मात्रै करीब १८ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । अरू महीनामा निकै सुस्त काम गर्ने संयन्त्र एकाएक असारमा कसरी सक्रिय भयो ? प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने प्रचलनमा आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष प्रश्न पनि गर्दै आइरहेको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा हुने भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप, विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडोचाँडो सरुवा हुनु जस्ता पक्षलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । आव २०७९/८० मा मात्र नभई त्यसअघिको आवका लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महीनामा मात्र रू. २ खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख भुक्तानी भएको थियो । त्यति मात्र नभई असारको अन्तिम हप्तामा मात्र रू. ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको ७ दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखाले प्रतिवदेनमै जनाएको छ । तर नेपालमा कामभन्दा पनि ध्यान अरूमै गइरहेको पाइन्छ ।
गिरिबन्धु टी इस्टेट, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँको जग्गा विवाद, गोकर्णको जग्गा भाडा, बाइडबडी खरीदलगायतमा बदमासी गरिएको छ । तर, बदमासी गर्नेलाई कारबाही भने हुने गरेको छैन । महालेखाले प्रश्न गरेका कतिपय आयोजनाको अनुसन्धानमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै तामेलीमा राख्ने गरेको छ । लडाकू भत्ताकै कुरा गर्ने हो भने ८ मन्त्रालयमार्फत ५८ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । यो विवाद पनि अहिले अख्तियारमा अडकेको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ६८ अर्बको मुद्दा दर्ता गरियो । त्यसमा पनि अहिले पुन चुपचाप भएको अवस्था छ । सरकारले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने र त्यसको वर्षौंसम्म ब्याज खाने चलन छ । कार्यकारी भ्रष्टाचार सचिव कर्मचारी तहबाट र नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्रीस्तरबाट हुने गरेको छ । एकातिर पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरीद ऐन पटकपटक संशोधन हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऐन खरीदमा मनपर्दी नै हुने गरेको छ भन्दा हुन्छ । बजेटमा सुधार गर्ने आवाज खुब उठ्छ तर कोही पनि अर्थ मन्त्री सुधार गर्नेतर्फ लाग्दैनन् । अबन्डा बजेट राख्नु हुँदैन । तर, हरेक अर्थ मन्त्रीले अबन्डा बजेट राखेकै छन् ।
कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरता, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपबाहेक नेपालको विकास प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नुमा बुझाइको पनि कमी छ । चालू आवकै बजेटमा जिल्ला स्तरमा रहेका निर्वाचन कार्यालयलाई पहिले हटाउने भनियो । पछि हटाउने नपर्ने भनियो । केही दिनको अन्तरालमा कसरी हटाउने निर्णय भयो र कसरी हटाउन नपर्ने भयो ? मेरो विचारमा यस्तो निर्णय लिनुभन्दा पहिला राम्रोसँग सोचविचार गरेको भए जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउनुको साटो मर्जर गर्ने नीति लिइएको भए यस्तो विवाद हुँदैनथ्यो । जहाँ निर्वाचन कार्यालय चाहिन्थ्यो, त्यहाँ रहन दिने र जहाँ त्यति धेरै काम छैन तर कामभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ, ती कार्यालय हटाउँदा खर्च कटौतीका लागि राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले लिएको निर्णय पनि सोचपूर्ण देखिन्थ्यो ।
अर्को कुरा लाभ लिन पाउँदा नैतिकतालाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणकै लागि नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्दाको बेलालाई नै सम्झन सकिन्छ । एउटै सडकमा पटकपटक मुआब्जा लिने काम गरेको पनि देखियो । जसले जहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ, त्यसरी नै लिने होडबाजी चलेको जस्तो देखिन्छ । यस्ता विसंगति, विकृति रोक्न भनेर अख्तियार छ । तर, अख्तियार कानूनी रूपमा कमजोर छ । अख्तियारका आयुक्त राजनीतिक रूपमा आउने भएकाले कमजोर हुन पुगेको हो । कारबाही गर्ने निकाय नै आफै कमजोर भएपछि कस्तो नतिजा आउला ? वर्षौंदेखि देखिने गरेका विसंगति, विकृतिविरुद्ध मलगायत केही साथीहरूले प्रयास गरेका छौं । अभियान चलाएका छौं । विसंं २०५५ देखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउँदै आए पनि अहिलेसम्म कसैले राम्रो गरिस् भन्दैनन् ।
हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा दातृ निकायबाट लिने ऋणमा पनि हो । कुन विदेशले वा निकायले दिएको ऋण देशका लागि हितकर छ भनेर छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ । मैले जानेसम्म जापान, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्डलगायत केही देशले दिने ऋणले समस्या सृजना गर्दैन । किनकि यी मुलुकले दिने ऋणको ब्याजदर थोरै छ । साथै विस्तारै ती देशले कर्जालाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण पनि गरिदिन्छन् । तर, कतिपय देश र निकायले दिने ऋणको ब्याजदर निकै उच्च छ । यसले गर्दा देश ऋणको पासोमा पर्न सक्छ । अहिले नै ऋण २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा विदेशी अनुदान पनि कम हुँदै गएको छ । ५/६ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने लक्ष्यको ४० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सहायता आउन सकेको छैन । विदेशी सहायता परिचालन हुन नसक्नुमा मन्त्रीले पटकपटक सचिव फेर्ने र सचिव फेरिएपछि डिजीलगायत कर्मचारी फेरिनाले पनि हो । समग्रमा भन्दा नेपालमा राजनीतिक, कर्मचारीलगायत सबै पक्षमा स्थायित्वको जरुरी छ । यति गर्न सक्ने हो भने नेपालले विकासमा फड्को मार्न र सुशासनसहित काम गर्न त्यति कठिन छैन ।
(कुराकानीमा आधारित)
सुकदेव भट्टराई खत्री (भट्टराई खत्री पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन्)
