एनजीओको साढे २६ अर्बभन्दा बढी बजेट स्वीकृत

काठमाडौँ – समाज कल्याण परिषद्ले दश महिनामा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को साढे २६ अर्बभन्दा बढी बजेट स्वीकृत गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो १० महिना अर्थात् २०७८ साउनदेखि २०७९ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा परिषद् एनजीहरुको उक्त बजेट स्वीकृत गरेको हो । परिषद्का अनुसार दश महिनामा स्वीकृत भएको कूल बजेट २६ अर्ब ६७ करोड ४४ […]

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीतिमा के छ ?

आधार वर्ष आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा रहेको व्यापार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा आधार वर्ष आव २०७८/७९ मा रहेको वस्तु तथा सेवाको निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ६ दशमलव ३ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ प्रकाशित भएको छ ।  वाणिज्य नीतिको साथै विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्ने तयारीसँगै नेपालले सन् २००३ मा नेपाल व्यापार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अध्ययनको पछिल्लो प्रयास नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणका रूपमा नेपाल व्यापार रणनीति २०२३ सावर्जनिक भएको छ । विगतका दुई रणनीतिहरूले अपेक्षित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रभावकारी नभएको विगतको अनुभव एवम् विगतका व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धिदर कमजोर रहेको, नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने निर्णयसँगै सन् २०२६ पछि नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सुविधा कटौतीको अवस्था, मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा गएपछि उपलब्ध आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला निर्माणमा नयाँ अवसर सृजना, गरीबी निवारण, समावेशी विकास एवम् लैंगिक सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप व्यापार रणनीतिको परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० को तर्जुमा गरिएको छ ।  यस रणनीतिमा समेटिएका ११ ओटा विषयको मिहीन विश्लेषण गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र विश्व बजारसँग व्यापार एकीकरणको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको दृष्टिकोण र सुधारको समीक्षा, संघीयता, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र आर्थिक कूटनीतिका विषयलाई व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको खोजी, व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण र व्यापारबाट हुने लाभको समन्यायिक वितरणका लागि श्रम, सामाजिक समावेशिता र विपन्नको लागि बजारसँग सम्बद्ध विषय र गर्नुपर्ने सुधार, व्यापारिक पूर्वाधार विकास र व्यापार सहजीकरणको विद्यमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधार, नेपालका व्यापार साझेदार मुलुकका खाद्य तथा बाली गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनलाई ती बजारमा प्रवेश गर्न र प्रतिस्पर्धी हुन सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापन गर्ने पूर्वाधारमा सुधार र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड परिपालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा संस्थागत सुधारका विषय, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनको लागि असल नियामकीय वातावरण, लगानी सहजीकरण, सुशासन र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षासम्बन्धी सुधारका विषय, उत्पादन तथा व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्न र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर तथा आपूर्तिमा नियमितताका लागि चौथो र पाँचौं पुस्ताका औद्योगिक प्रविधि–उद्योग ४ दशमलव ० र उद्योग ५ दशमलव ० को उपयोगको सम्भावना, गर्नुपर्ने तयारी र सुझावजस्ता विषयमाथि यस रणनीतिमा व्यापक अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ ।  यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वस्तुको पहिचान तथा उदीयमान वस्तुको विकासका उपाय, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सेवाको पहिचान तथा सेवाक्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्य, रणनीति कार्यान्वयनको संयन्त्र तथा विधिका क्षेत्रमा समेत अध्ययन केन्द्रित गरिएको छ ।  यस रणनीति कार्यान्वयन गर्न रू. ४ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड ७ लाख २० हजारको लागत लाग्ने अनुमान यो रणनीतिको विशेष आकर्षक पक्ष रहेको छ । विश्व माग सूचकलाई शून्य दशमलव ३५ अंक भार र निर्यात सम्पादन सूचकलाई शून्य दशमलव ६५ अंक भार दिई त्यसका आधारमा वस्तु र सेवाको चयन गरिएको छ । यसरी ५० ओटा उच्च अंक प्राप्त गर्ने वस्तुको पहिचान गरी सूचीमा पर्न गएका धातुको स्क्य्राप, पिना र खाद्य उद्योगको खेर गएका सामग्रीलाई हटाएर सम्भावना भएका विद्यमान वस्तु, उदीयमान वस्तु र पछि निर्यात बढ्न सक्ने वस्तुको अनुसार ६ अंकको एचएस कोडका आधारमा वस्तुहरू चयन गरिएका छन् । विद्यमान वस्तुहरूलाई समेत कृषिजन्य, वनजन्य, ठूला उद्योगजन्य, साना उद्योगजन्य गरी चार वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ ।  कृषिजन्य वस्तुहरूमा अलैंची, अदुवा, दलहन, जुट र चियालाई सूचीकृत गरिएको छ । यसैगरी वन्यजन्य क्षेत्रमा जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, रोजिन र टर्पेन्टाइन, लोक्ताबाट बनेका हाते कागज रहेका छन् । यसैगरी ठूला उद्योगका निर्यातजन्य वस्तुहरूमा फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडा र तयारी पोशाकलाई समेटिएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनहरूमा गलैंचा, गहना, पश्मिना, पास्ता, ऊनबाट बनेका फेल्टलगायत सामानहरूलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।  उदीयमान क्षेत्रमा सुगन्धित तेल, हिमालयन स्प्रिङ वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसलाहरू, (दालचिनी, बेसार, लसुन, केसर, जीरा, मरिच र तेजपात), हस्तकला, लामा रेशाका कपडाहरू (अल्लो र हेम्पका रेशाहरू), कफी, पिपिसी सिमेन्ट, छुर्पी तथा महलाई समेटिएको छ ।  नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुहरूमा हाइड्रोजन ऊर्जा, बहुमूल्य पत्थर, ढुंगा तथा ढुंगानिर्मित उत्पादनहरू, सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी परिमार्जन गरी हेम्प वा हेम्पजस्तै वनस्पति एवम् त्यसबाट बनेका औषधीय गुण भएका वा सुगन्धित वस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ ।  सेवा व्यापार निर्याततर्फ पर्यटन, सूचनाप्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा तथा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवा (विप्रेषण आउने सेवा) पाँचओटा क्षेत्रहरूको पहिचान यस नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ उल्लेख गरिएका छन् । सेवा निर्यातको प्रवर्द्धनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कुनै प्रबन्ध नभएको पृष्ठभूमिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मौजुदा दरबन्दीभित्रै रही विद्यमान संगठन संरचनामा सामान्य फेरबदल गरी बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाअन्तर्गत नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि प्रशासन समूहको एकजना उपसचिव, दुई जना शाखा अधिकृत र एकजना तथ्यांक अधिकृतको दरबन्दी हुने बजार विद्वत्ता तथा निर्यात प्रवर्द्धन शाखा राख्न यस रणनीतिमा सिफारिश गरिएको छ ।  नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय तथा मार्गदर्शन गर्न नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र मार्गदर्शन दिने तथा नेपाल सरकारले समयसमयमा तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्देशक समितिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसैगरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयन र समन्वय गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाका सहसचिव संयोजक रहने गरी प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने र प्रत्येक कार्यान्वयन निकायलाई अख्तियारी दिनुपर्ने रकमको निर्णय गर्ने, रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गर्ने, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याको बारेमा छलफल गर्ने, समाधान खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्ने, साझेदार निकायसँग समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय निर्देशक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ लाई क्षेत्रगत अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा अपनाउन सिफारिश गरिएको छ भने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै बजेट उपशीर्षकको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । रणनीतिको आधारमा तयार गरिएको वार्षिक कार्यक्रमको लागि यसै उपशीर्षकमा बजेट प्रबन्ध गर्ने र बजेटको अख्तियारी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एकाइले सम्बद्ध कार्य कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायलाई स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बजेटको अख्तियारी विधिलाई पनि रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसै गरी बजेट तर्जुमा गर्दा रणनीति कार्यान्वयन बजेट सीमाको आधारमा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सम्बद्ध निकायलाई बजेट सीमासहित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्ने, सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी राष्ट्रिय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत गराई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिने विधिलाई यस रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्वायत्त संस्था, निजीक्षेत्रका छाता संस्था तथा मातहतका निकायहरू, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरू, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू, अवैतनिक वाणिज्यदूत र नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग र मुलुकका अवैतनिक वाणिज्यदूत, विकास साझेदारबीचको सहकार्य, सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको पक्षलाई आत्मसात् गर्दै यसका लागि पनि रणनीतिमा कार्यान्वयन विधिको प्रस्ताव गरिएको छ ।  सारमा भन्नुपर्दा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको पछिल्लो संस्करण यसअघिका दुईओटा संस्करणभन्दा बढी व्यावहारिक र कार्यान्वयनमैत्री देखिएको छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बजेट ४१ अर्ब बढी

काठमाडौँ– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु ४१ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरेको उक्त बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणको साउन ८ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको बैठकले आगामी आवको बजेट स्वीकृत […]

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बजेट ४१ अर्ब बढी

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु ४१ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरेको उक्त बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणको साउन ८ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको बैठकले आगामी आवको बजेट स्वीकृत गरेको गरेको थियो ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरणले

दश महिनामा एनजीओको साढे २६ अर्बभन्दा बढी बजेट स्वीकृत

समाज कल्याण परिषद्ले दश महिनामा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को साढे २६ अर्बभन्दा बढी बजेट स्वीकृत गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो १० महिना अर्थात २०७८ साउनदेखि २०७९ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा परिषद् एनजीहरुको उक्त बजेट स्वीकृत गरेको हो । परिषद्का अनुसार दश महिनामा स्वीकृत भएको कूल बजेट २६ अर्ब ६७ करोड ४४ हजार ५८३ रुपैयाँ रहेको छ । यो रकममध्ये एनजीओहरुले २६ खर्ब १२ करोड ३० लाख ४० हजार १८६ रुपैयाँ बाह्य दाताबाट प्राप्त गर्नेछन् । बाँकी ५४ करोड ७० लाख ४ हजार ३९७ रुपैयाँ भने एनजीओहरुले आन्

चुनावी अर्थतन्त्र

हवाई यातायातको भाडा आकाशिएको देखिन्छ । यसो हुनुको एउटा कारण चुनाव हो । घरको चूल्हो बल्न अहिले महँगो भइसकेको छ । सर्वसाधारण अहिले महँगीको चापमा परेका छन् । साधारण तलबले जीविका आर्जन गर्न कठिन छ । व्यापारव्यवसाय गर्न बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा आउन लागेको निर्वाचनमा राज्यमा अर्बौं रकम खर्च हुन लागेको देखिन्छ । २०४८ मा ८० करोड लाग्ने चुनाव खर्च, २०७४ मा ३० अर्ब पुगेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको र दोस्रो (२०७०) मा ११ अर्ब १० करोड पुगेको देखिन्छ । भारतमा भएको सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिमत ७०० भारू खर्च भएको बुझिन्छ, तर नेपालमा सन् २०१७ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमत करीब ५ हजारसम्म खर्च भएको देखिन्छ । पटकैपिच्छे चुनावमा प्रयोग हुने नयाँ सामग्री किन्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगमा हुने खर्चमा वृद्धि भएको हो । चुनावको समयमा राज्यमा उपलब्ध सबै प्रकारको सुरक्षा अंग परिचालन गर्दा पनि थप खर्च भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरे तापनि त्यसभन्दा बढी खर्च सुरक्षामा जाने बुझिन्छ । उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च तोकिएको भन्दा धेरै हुने गरेको पाइन्छ । मेयरहरूले १७ लाखभन्दा बढी र गाउँपालिका अध्यक्षले ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको समेत पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कतिले आफ्नो घरजग्गा नै बेचेर भए पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेको देख्न सकिन्छ । पैसाकै आडमा टिकट पाउने अनि पैसाकै आडमा कसैले प्राथमिकता दिने राजनीतिक स्वार्थ एक ठाउँ गाँसिएकै हुने गर्दथ्यो तर अहिले पैसाकै भरमा विजय प्राप्त गर्ने अनि पैसाकै भरमा सत्तामा पुग्ने स्थिति बनेको छ । सबै कालो धन बैंक बाहिरबाट नै कारोबार गर्न सहज भएको छ । हिजो अवैध तरीकाले आर्जित रकमलाई चोख्याउने वा प्रयोग गर्ने समय पनि यही हो । त्यही भएर होला, अहिले स्थानीय तहसम्म पैसा पुगेर देशभरिकै बजार चलायमान हुन थालेको छ । उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालन गर्न, इन्धन भर्न, प्रचार सामग्री निर्माण र वितरण गर्न, मतदाता रिझाउन, कार्यालय सञ्चालन आदि गर्न मोटो रकम खर्चिएको देखिन्छ । यी बाहेक विभिन्न अदृश्य शीर्षकमा पनि खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले दृश्य र अदृश्य गरी रू. १ खर्ब रकम चुनावको समयमा खर्च हुने आकलन लगाउँदा गलत नहोला । चुनावमा सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन । बैंकबाहिर अहिले रकम निस्किनु स्वाभाविक हो । विभिन्न होटेल, रेस्टुराँदेखि मदिरा व्यापारसम्म वृद्धि भएको छ । त्यसैले राजनीति महँगो हुँदै गएको छ । केन्द्रीय स्तरका नेता देशव्यापी दौडाहा गरी विभिन्न ठाउँमा आमसभा गर्दैगर्दा अहिलेको चुनौती त्यसमा मात्र सीमित छैन । चुनावी प्रयोजनकै निमित्त हेलिकोप्टरको प्रयोगसमेत हुने नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अहिलेको प्रमुख चुनौती राजनीतिक स्तरमा मात्र सीमित रहँदैन, आर्थिक स्तरमा पनि प्रभाव पार्ने पनि हुन्छ । हाम्रो आर्थिक हैसियत के हो र हाम्रो अवस्था के हो भन्ने कुराको मूल्यांकन नगरी खर्च गर्दा समग्र प्रणालीमै समस्या निम्तिने देखिन्छ । उम्मेदवार, राज्य वा आयोग मात्र दोषी होइन आम जनतासमेत दोषी देखिन्छन् । खर्च नियन्त्रणमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान नजानु अर्को प्रमुख कारक हो । द्वन्द्वकालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता हुन आवश्यक हुन्छ तर अहिले अवस्था अलिक फरक छ । विद्रोही भनिएकाहरू पनि राजनीतिक स्थानमा आएर सहभागी भइसक्दा सुरक्षा कुन तहको चाहिन्छ भनेर समयमै विश्लेषण जरुरी हुन्छ । हरेकपटक हुने चुनावमा नयाँ उपकरण चाहिने कस्तो प्रणाली हो, हाम्रो ? त्यसमा समयमै ध्यान नगएकाले खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो । उम्मेदवारको विषय त नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । उनीहरूले आफ्नो तरीकाले नियमसंगत वा नियमविपरीत गरि नै रहेका छन् कसैको ध्यान जाँदैन । मासु र रक्सीमा बिक्ने जनता पनि दोषको उत्तिकै भागेदार हुन् । यहाँको राम्रोभन्दा पनि कसले मलाई बढी खर्च गर्छ भन्ने प्रणालीले गर्दा होला, खर्च बढी हुने गरेको देखिन्छ । त्यही भएर उम्मेदवारको खर्च चुनावको दिन पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मतदान केन्द्र बाहिर भोजभतेरजस्तो कार्यक्रम मुलुकको विभिन्न ठाउँमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । अनि खर्च यत्रतत्र हुने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर छ तर खर्च हेर्दा नेपाली धनी नै देखिन्छन् । समग्र कालो धन शुद्धीकरण भएर भोलि बैंकभित्र प्रवेश गर्छ जसले गर्दा तरलतालाई केही भए पनि सहज बनाउने अनुमान छ । तर, चुनावी समयमा हुने भड्किलो खर्चले राज्य ढुकुटी दुरुपयोग मात्र गराउँदैन, यसले राजनीतिक अभ्यास पनि फरक मार्गमा जान बाध्य बनाउने गर्छ । भोलि गएर धनीले मात्र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश पाउने परिपाटी नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो स्तर र आर्थिक हैसियतअनुसार खर्च गर्नुपर्ने हामी सबैको बाध्यता हो । विकासका सयौं कार्य गर्न बाँकी रहेको हाम्रो मुलुकमा केही अवधिमा आइपर्ने यस प्रकारको कार्यक्रममा राज्यको ठूलो रकम खर्चिनु सुखद पक्ष अवश्य होइन । त्यसैले चाहे एकैपटक सबै निर्वाचन गराएर होस् वा अन्य विधिबाट यसमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्छ । चुनावी खर्च र त्यसमा हुने लागत कम गराउन हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

निर्वाचनमा आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी

अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अहिले १६ अर्ब चाहिने बताउँदै आएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्...

स्थानीय चुनाव : आयोगले भन्दा सुरक्षा निकायले बढी पैसा माग्यो

पछिल्लो दुई दशकमा भएका करिब आधा दर्जन चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सुरुका चुनावमा दुवै निकायको खर्चमा धेरै भिन्नता थिएन । तर पछिल्ला चुनावहरूमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको छ। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि आयोगले भन्दा सुरक्षा निकायले बढी पैसा मागेको छ।अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अह

माघपछि पूँजीगत खर्च बढ्छ, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुसार नै हुन्छ

मुलुकको अर्थतन्त्र, खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या लगायत विषयमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । वास्तविकता के हो ? बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र संकटमा छैन । कोभिडका कारण डेढ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि हुन पाएनन् । संक्रमणको दर घटेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुगेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा बैंकबाट कर्जा माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नु, स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयात बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चाप पारेको हो । तर संकटको अवस्था आएको भने होइन । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठीक छ भनिरहँदा आखिर राष्ट्र बैंकले किन कडाइ गर्नुपर्‍यो ? राष्ट्र बैंकले आयातमा मार्जिन लगाएको हो । जुन वस्तुहरू हामीले उपयोग नगर्दा पनि खासै असर पर्दैन, त्यस्ता वस्तुको आयातमा केही कडाइ गरिएको हो । विलासी गाडीहरू ल्याउनै प्रतिबन्ध गरेको होइन । हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको थियो । सञ्चिति बढाउन केही समयका लागि कडाइ गरिएको हो । त्यसले अन्य असर पर्ने देखिँदैन । आयात बढ्दै गएको, तर निर्यात उल्लेख्य नबढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले अल्पकालीन नीति कहिलेसम्म लिने ? आयात तथा निर्यातको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन नीति लिन किन ढिलाइ गरेको ? हाम्रो सोच पनि दीर्घकालीन नीति नै ल्याउने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा माग बढेको अवस्था छ । त्यो माग पूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले आयात गर्नुपर्‍यो । यस्ता ‘टालटुले’ नीतिभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक, बजेट र आर्थिक ऐनमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, जसमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले धेरैखाले कर सहुलियतदेखि बिजुलीसम्म सहुलियत दिनेसम्मको व्यवस्था छ । कर्जाहरूमा पनि सहुलियत दिएको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि करिब डेढ सयदेखि दुई सय मेगावाट विद्युत्को अतिरिक्त माग उद्योगहरूले गरिसकेका छन् । यो राज्यले लिएको नीतिको कारण सम्भव भएको हो । यसले इन्धनको आयातका लागि बाहिरिने पैसा पैसा पनि जोगियो, बिजुली जुन खेर जाने अवस्था पनि हट्यो । यो नीति दूरगामी रूपमै प्रभावकारी देखिएको छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन नै हो । अहिले हाम्रो आवश्यकता विप्रेषणको रूपमा आएको वैदेशिक मुद्राले धान्नुपरेको छ । निर्यातले मात्रै धान्ने स्थिति छैन । वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि मुलुकभित्रै रोजगारीको विकास गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सृजनाका लागि मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास, विस्तार हुनुपर्छ । यसका हामीले धेरैभन्दा धेरै सहुलियत दिने नीति ल्याइरहेका छौं । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कसरी सन्तुलन हुन सक्छ ? व्यापार घाटा नियन्त्रणको रणनीति वाणिज्य मन्त्रालयले लिएको छ । उसले विभिन्न मन्त्रालयबाट पनि प्रगति मागिरहेको छ । कोभिडले लकडाउनमा जानुपर्दा पनि त्यसको नियमित फलोअप भए जस्तो देखिँदैन । जुन लक्ष्य लिइएको थियो, सोही अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा निरुत्साहन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने बाहेक हामीले अन्य उपाय सोच्दै सोचेका छैनौं । यद्यपि तत्कालै आयात नै रोक्न सकिने अवस्था छैन । हामीले अपनाएको उदारवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत नै आयात भइरहेको हो । यसलाई हामीले छाड्नै सक्दैनौं । किनकि हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि हौं । अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । यसैकारण नियन्त्रण नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर अहिले बनिरहेका नीतिहरूले आयात निरुत्साहित गर्ने नै छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा हामी सजग नै छौं । पूँजीगत खर्च नबढेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढेको छ । सरकारी खर्च बढाउन समस्या र चुनौती के छन् ? सरकारी खर्च बढाउन अप्ठ्यारो छैन । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा कुलतर्फ हेर्ने हो भने बढी नै छ । अहिले कतिपयले पूँजीगत खर्च मात्र हेरिरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजीक्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत, सरकारको भूमिका ३० प्रतिशत हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिकामा रहेको निजीक्षेत्र एकदमै चलायमान छ । कर्जाको माग एकदमै बढ्नुले त्यसको पुष्टि गर्छ । सरकारी भूमिकाभित्र जुन १६ सय ३२ अर्बको हाम्रो बजेट छ, त्यसमा पूँजीगत खर्च ४ सय अर्ब अर्थात् कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी भूमिका अन्तर्गत पर्ने ३० प्रतिशतभित्रको २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट असोजमा पास हुनु प्रमुख कारण हो । चालू खर्चहरू नियमित भइरह्यो, तर विकास निर्माणको काम बजेट पास नभई नहुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुन पुग्यो । तर अहिले धेरै बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट के सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं । तर समयमै खर्च हुनुपर्‍यो भनेर धेरै नै छलफल गरेका छौं । सोही अनुसार केही प्रगति पनि आइरहेको छ । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि पुसमा पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्भवतः माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सक्छौं । तरलता अभाव हुनुमा एउटा कारण पहिला पुनर्कर्जाको सुविधा, त्यसपछि सहुलियत कर्जाको सुविधा, कम दरमा ब्याज पाउने गरी ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरियो । अरू कारण भने थप नयाँ इन्टरप्राइजेज कम्पनी, उद्योगहरू आए । वित्तीय प्रणालीबाट धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुगर्दा स्रोतमा चाप परेको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अथवा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा जाने रकमको पहिला ५० प्रतिशत निक्षेप परिचालन गर्न पाउनेमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाइसकेका छौं । यसबाट तत्काल ५० अर्बको स्रोत जुट्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सम्भवतः यो हप्ताभित्रै थप ५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको पैसा पठाउँदै छ । सय अर्बको तरलता यहीँबाटै सृजना हुन्छ । यो पुस महीनासम्ममा चाप पर्छ । किनकि यो कर तिर्ने महीना पनि हो । यो तर माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च पनि बढ्छ । त्यसले चापलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर, वस्तु आयातका लागि गएको पैसा भोलिको दिनमा बजारमै आउँछ । त्यहाँबाट बैंकमा निक्षेप पनि आउन थाल्छ । त्यसैले माघ लागेपछि सबै चाप नियन्त्रणमै आउँछ । पूँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारका कतिपय नीतिहरू पनि कारक देखिन्छन् नि, होइन ? हो, कतिपय नीतिले पनि हामीलाई समस्या पारेको हो । पहिलो कुरा आर्थिक वर्ष नै साउन १ गते नै शुरू हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नलागेसम्म पहिले बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा नजाने नै भयो । दोस्रो, विकास निर्माणको काम मौसमी पनि हुँदो रहेछ । बर्खाको समयमा विकास निर्माण गर्नै सकिन्न । बाढी–पहिरोले कामै गर्न दिँदैन । तेस्रो, हाम्रा चाडबाडले गर्दा काममा असर गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नयाँ टेण्डर लगाउन पहिला बजेट स्वीकृत हुनुपर्‍यो । त्यसपछि नयाँ टेण्डर लगाउँदा नयाँ टेण्डरको ३५ दिने सूचना, मूल्यांकन गर्दा मंसिर–पुस त्यत्तिकै जाने गरेको छ । अब कि अब क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरेर बढी बहुवर्षेतिर जानुपर्‍यो । बर्खामा पनि गर्ने मिल्ने योजनालाई त्यतिबेला पनि गर्नुपर्‍यो, होइन भने अहिलेको प्रणालीले जति प्रयास गरे पनि, जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि खर्च नहुने नै देखियो । पहिलेको भन्दा कुनै सुधार नै देखिएन । त्यसैले यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेकै तरिकाले यी विविध कारणले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा उल्लेख्य खर्च हुने देखिएन । सरकारले कर उठाउने, तर समयमा खर्च नगर्ने हो भने जनताले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ? कसरी त्यस्तो भएको छ र ? सरकारी खर्चकै कुरा गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र हो । त्योभित्र पनि पूँजीगत खर्च हुँदै नभएको भन्ने होइन । केही प्रतिशत कम भएको हो । त्यसैले यो मानिसलाई गफ गर्ने मसला मात्रै हुन्छ । तर भित्र गएर हेर्‍यो भने त्यसको असर सोचेभन्दा कम छ । एलएमबीआईएस सफ्टवेयरका आधारमा बजेट निकासा गरिने बेलामै १ रुपैयाँ पनि मिलेन भने भुक्तानी नै हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । यसले गर्दा समस्या भयो भन्ने सडक विभागजस्ता निकायको गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ? एलएमबीआईएसमा आफैले प्रविष्ट गर्ने हो । त्यो त सरकारी निकायले मिलाउनैपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने कुरा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुनुहुँदैन । प्रक्रिया अनुसार एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरिएको छ भने भुक्तानी नै नपाउने भन्ने हुँदैन । सडक विभागलाई अहिले १४६ अर्ब बजेट छ । कति खर्च गर्‍यो उसले ? खर्च गर्नै सकेको अवस्था छैन, अर्थ मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी दिने ? एलएमबीआईएस अनलाइन सिस्टम हो । सिस्टम अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको छ र काम भएको छ भने भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै रोकतोक नै छैन । ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाहरूको प्रगति पनि निराशाजनक छ ? सधैं समस्यामा किन पर्छन् त्यस्ता आयोजना ? यसबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार छ । गतवर्ष पनि त्यस्ता आयोजनामा ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । वहुबर्षीय आयोजनामा  अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता भनेको हामी त्यस्ता योजनालाई स्रोतको कमी हुन दिँदैनौं भन्ने हो । ठेक्का लगाउने काम अर्थको होइन, जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । पैसा पुगेन भन्ने हो भने गतवर्षकै हेर्दा ४८ प्रतिशत रकम त्यत्तिकै देखिन्छ । जसले होल्ड गरेको छ, त्यसले समस्या मिलाउनुपर्छ । त्यसरी होल्ड गर्नु त अख्तियारको दुरुपयोग होइन र ? त्यसतर्फ म जान्न । समस्या जसले सृजना गरेको छ, उसले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै नीतिगत कारणले समस्या निम्तिएको छ र अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने हो भने त्यस्ता बाधा फुकाउन तयार नै छौं । कतिपय काम सम्पन्न गरेर बिल पेश गर्दा पनि भुक्तानी पाइएन भन्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा खास समस्या के हो ? बिल पेश ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा गर्ने हो । विधिवत् रूपमा आएका बिलहरू फछ्र्योट नहुने भन्ने कुरै आउँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले बजेटमा राखेका योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने हो । बजेट नै नभई काम लगाएको भए जसले काम लगायो, सोही निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । पैसा भएर काम लगाएको भए त उसले भुक्तानी दिनैपर्‍यो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन । अख्तियारको डरले पनि सरकारी कार्यालयले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको सुनिन्छ नि ? नियमपूर्वक काम गर्ने/गराउने गरिएको छ भने अख्तियारसँग डराउनुपर्ने कारण नै छैन । काम समयमै सम्पन्न भएको छ भने कुनै निकायले ठेकेदारको पैसा होल्ड गर्न पाउँदैन । विधिसम्मत त्यो निकायलाई भुक्तानी दिने अधिकार हुन्छ । भुक्तानी नपाएका गुनासा हामीसमक्ष पनि आउने गरेका छन् । किन नदिएको भनेर विभागीय निकायका अधिकारहरूलाई सोधिरहेका हुन्छौं । ‘नयाँ हाकिम आउनु भएको छ । सरुवाले गर्दा ढिलाइ भएको हो’ जस्ता उत्तर पाउने गरेका छौं । बजेटमा परेका योजनाहरूमा खर्च नगर्ने तर त्यसबाहिरका काममा रकम माग्ने सरकारी कार्यालयहरूको परम्परा नै देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गरिँदै छ ? यसलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ । कानूनी हिसाबले पनि बजेट पास भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम माग गर्न पाइँदैन । हामीले पनि त्यही भन्ने गरेका छौं । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता हेरफेर हुने र नयाँ नयाँ योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ । हामीले बजेटमा परेकालाई बजेट दिने गरेका छौं । तर त्यस बाहिरकालाई दिँदैनौं । रकमान्तरको अवस्था हेर्दा ठूलो रकममा भएको छैन । सामान्य नियमित मात्रामा गरेका छौं । सरकार परिवर्तनसँगै आएको बजेटमा कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू आए । यसले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउन चाप परेको छ कि ? स्रोत जुटाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भएकाले त्यसको चाप त परिहाल्छ । विद्यमान कानूनहरूमा रहेर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्रोतको जोहो गर्ने गरिएको छ । कतिपय वैदेशिक सहायताका परियोजनामा काम भएजतिको रकम दाताबाट शोधभर्ना लिन ढिलाइले पनि वित्तीय प्रणालीमा रकमको कमी भएको भनिन्छ । काम भएर पनि शोधभर्ना लिन बाँकी रकम कति छ ? यसमा अरू समस्या के छन् ? यो केही सत्य हो । तर शोधभर्ना लिने पनि प्रक्रिया हुन्छ । खर्च गरेको ३० दिनभित्र शोधभर्ना माग्ने भन्ने हुन्छ । दातृ निकायहरूको मुख्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सहमति लिनुपर्छ । प्रक्रिया अनुसार जाँदा केही समय लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा केही न केही बाँकी रहेकै हुन्छ । शोधभर्ना नआएकै कारण हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा चाप परेको भन्ने होइन । १६/१७ खर्बको बजेट आउने देशमा ३०/३२ अर्ब शोधभर्ना प्रक्रिया रहनु यो ठूलो होइन । शोधभर्ना उठाउन दातृ निकायलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेकै हुन्छौं । समयमै शोधभर्ना नगर्दा पनि रकम होल्ड भएको र कतिपय शोधभर्ना त दातृ निकायबाटै ल्याउनै नसकिएको विगतमा पनि देखिएको थियो नि ? पहिला त्यस्तो थियो । तर अहिले शोधभर्ना गर्न ढिलाइ हुने गरेको छैन । अहिले प्रक्रियामा जाँदाको ढिलाइ मात्रै हो । नत्र शोधभर्नामा समस्या छैन । मेलम्ची आयोजनाको पनि काम भएजतिको शोधभर्ना गरिएको थियो । त्यो सबै आइसकेको छ । अरू योजनाको पनि प्रक्रिया अनुसार आउनेछ । यस वर्ष लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा होला ? लक्ष्य पूरा हुनेगरी नै अर्थतन्त्रको वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । ७० प्रतिशत निजीक्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारी क्षेत्र चलायमान हुनु नै यसको आधार हो । गतवर्ष र अहिलेको समग्र खर्च हेर्दा अहिले बढी नै छ । चालू खर्च राम्रै छ । पूँजीगत खर्चले छिट्टै गति लिने देखिन्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । एमसीसी सहयोग सम्झौता र यस अन्तर्गतका परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालयले अहिले के गर्दै छ ? यो संसद्मा गइसकेकाले हामी प्रतीक्षामा बसिरहेका छौं । त्यहाँबाट जे हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार छ । लामो समयदेखि स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा राखियो । तर कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? कार्यक्रमका लागि बजेट अर्थले छुट्ट्याइदिने हो । बजेट दिइएको पनि छ । कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन मैले पनि बुझिरहेको छैन । अहिले पनि कार्यविधि बनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु । छिटो कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नै गर्छ । सम्बन्धित निकायले कार्यक्रम लागू गर्ने र रकम नपुगे मागेको खण्डमा स्रोत जोहो अर्थबाट अवश्य हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । सामान्यतया विश्वका सबै देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । हाम्रोमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भने ऐनमै धेरै कम भइसकेको छ । अहिले त ऐनमा तोकिएको भन्दा पनि कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता ऐनमा खुम्चिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफै स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप पनि गर्दैन । राष्ट्र बैंक आफै ठूलो संस्था भएकाले हाम्रो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने समन्वय प्रभावकारी रूपमै भइरहेको अवस्था छ । राजनीति र नियामक निकायको कामकारबाहीले पछिल्लो समय पूँजीबजारमा उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो ? पूँजीबजार क्षेत्र स्वायत्त हो । माग र आपूर्तिका आधारमा पूँजीबजार नियमन हुनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । नेप्से बढ्नु–घट्नुमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । वित्तीय सुशासन राज्यले दिनुपर्छ । ऐन, नियम बनाइदिने, प्रमुखहरू नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य नै भएकाले नियसंगत सबै काम गरिनुपर्छ ।

सङ्‍घीयतामा वित्तीय उत्तरदायित्व

वित्तीय अनुशासन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल आदर्श तथा अपरिहार्य पक्ष हो । सङ्घीय शासन प्रणालीमा यसको अपरिहार्यता अझै बढी हुने गर्छ । वित्तीय अनुशासन मूलतः स्व–अनुशासनमा आधारित हुने विषय हो । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणालीको आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा सबै तहका सरकारले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्नुपर्ने, आफ्नो सबै आय सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट वैधानिक प्रक्रिया अनुरूप बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनका लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी काम कारबाही प्रचलित कानुनबमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, आय विवरणको लेखापरीक्षण गरी पन्ध्र दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने, उपलब्ध साधन स्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृद्धि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने, सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृद्धि गर्नुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने विषयहरू पर्छन् । आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने, बजेट स्वीकृतिपश्चात् मात्र खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, खर्च गर्दा सम्बन्धित आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने, खर्चको वार्षिक व्यावसायिक योजना तथा खरिद योजना बनाउने, प्रत्येक चार–चार महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएका त्रुटिहरूमा सुधार गर्ने, वार्षिक रूपमा प्रत्येक तहले आ–आफ्नो आर्थिक विवरणको प्रतिवेदन तयार गर्ने र पेस गर्ने, अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने, बेरुजु फछ्र्योट गर्नेजस्ता विषय वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्र हुन् । यो वित्तीय अनुशासनले साधन स्रोतको परिचालन, उपभोग र परिणाम प्राप्तिमा सहयोग गर्नुको साथसाथै सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गराउँछ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधनस्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितताको साथसाथै उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउनमा सहयोग गर्छ ।