साढे सात दशकमा पनि बलियो बन्न नसकेको अर्थतन्त्र

प्रजातन्त्रको स्थायित्व र बल नै संवैधानिक माध्यमद्वारा अनवरत क्रान्तिमा आधारित हुन्छ । आन्दोलनको मूलभूत राष्ट्रियताले यसको सफलता निर्धारण गर्छ । राजनीतिक अधिकारको भ्रष्टाचार आफैंमा निहित रहँदैन, तैपनि यसको स्रोतमा रहन्छ । जनतामा निहित शक्तिमा आधारित प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति नै भ्रष्ट त्यो बेला हुन्छ जब ती राजनीतिक शक्ति नै आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् । प्रजातन्त्र […]

सम्बन्धित सामग्री

कठिन समयमा व्यवसाय  ‘उपभोक्तासँग जोडिइरहे निरन्तरता सम्भव’

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो हुँदै गर्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक छ । बजारमा माग छैन । यो अवस्थाले उद्यमी, व्यवसायी निराश छन् । यो अवस्थाबाट कसरी उम्किन सकिन्छ भन्ने धारणा स्थापित उद्यमीले राखेका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको आठौं संस्करणको ‘न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स–२०२४’ मा सफल उद्यमीले महत्त्वपूर्ण धारणा राखे । ‘बिजनेश अपरच्युनिटिज इन डिफिकल्ट टाइम्स’ थिमको सामूहिक छलफलमा उनीहरूले कठिन समयमा व्यवसायीले उद्योग नै बन्द गर्नेदेखि उपभोक्तासँगको सम्पर्क नै छुटाउनेजस्ता समस्या रहेको बताए । तर, कठिन समयमा यस्ता कार्य गर्दा व्यवसायमा फर्किनै कठिन हुने हुँदा उपभोक्ता तथा ग्राहकसँगको सम्पर्क बचाइराख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।  युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) अम्लान मुखर्जीले अवस्था कठिन भए पनि आशावादी हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले घटेको आत्मविश्वास बढाउन लागिपरौं, किनकि हामी बिजनेश लिडर हो,’ मुखर्जीले भने, ‘सकारात्मक रूपमा बोल्न शुरू गरौं, सकारात्मक कुरा गरौं र सोचौं पनि । किनकि यहाँ अवसर छ भने अर्काेतिर यहाँ सफल भएका उद्योग पनि छन् । धेरै समस्याका कुरा गरेर मात्रै समाधान निस्किँदैन ।’ बिजनेश लिडरले अहिले सकारात्मक कुरा र अवसरका विषयमा बढी ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए ।  ‘अहिले आधारभूत कुरालाई सफल तरीकाले कार्यान्वयन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘जस्तै– नेपाल जनसंख्याको हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा ४८औं स्थानमा छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को हकमा नेपाल विश्वमा १००औं स्थानमा छ । यो असमानताले समस्या मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना गर्छ ।’ युनिलिभरले बजारको गतिशीलता अनुकूल गर्न उपभोक्तालाई साना तथा अत्यावश्यक उत्पादनहरू सहज रूपमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था बनाएको उनले सुनाए । यो रणनीतिले स्वस्थ विक्री कायम राख्न निकै सहायक साबित भएको उनको अनुभव छ ।  ‘कठिन समयमा धेरै व्यवसायले विज्ञापन र उपभोक्तासम्मको पहुँचमा कटौती गर्छन्,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘तर, हामीले फरक तरीका अपनाएका छौं । विगत साढे २ वर्षमा विज्ञापन बजेट २७० प्रतिशतले बढाएका छौं, जसले उपभोक्तासँग जोडिइरहने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ ।’ व्यवसायमा अर्काे प्राथमिकतामा दक्षता रहेको उनको भनाइ छ । उनले कम्पनीका कारखाना सञ्चालनलाई स्वचालित बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । डिजिटल क्षेत्रको विस्तार र माइग्रेशन प्रवृत्तिले एफएमसीजी उद्योगमा चुनौतीका साथै अवसर पनि खुला गरिदिएको मुखर्जीको भनाइ छ । ‘आजका उपभोक्ता विश्वव्यापी प्रचलनसँग राम्ररी जानकार छन्,’ मुखर्जीले भने, ‘यसले गर्दा नयाँ र उच्च गुणस्तरका उत्पादन प्रयोग गर्नेहरू बढ्ने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । उपभोक्ताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा उत्कृष्ट अवसर गुमाउने जोखिम हुन्छ ।’ अहिलेको बजार निकै प्रतिस्पर्धी रहेको उनको भनाइ छ ।  दुई वर्षअघि संकटको समयमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्थानीय व्यवसायहरूले श्रीलंकामा सञ्चालन बन्द गरेको सुनाउँदै मुखर्जीले थपे, ‘यद्यपि यो अवस्थाबीच युनिलिभरले त्यहाँ लगानी गर्‍यो र विभिन्न रणनीति अपनाउँदा सफल पनि भयो ।’ यसबाहेक स्रोत अनुकूलन र उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न युनिलिभर श्रीलंकाले नेपालमा निर्माण गरिएका विज्ञापन प्रयोग गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए ।  नेपालले चुनौती हुँदाहुँदै पनि २०२२/२३ मा गरेको आर्थिक व्यवस्थापन अन्य धेरै देशको तुलनामा प्रशंसनीय रहेको उनको बुझाइ छ । यी सफलता देखाउन र नेपालभित्रका उपलब्धिको उदाहरण देखाउन् पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता सफलताका कथामा जोड दिएर मुलुकभित्र सफलता र सकारात्मक गतिलाई प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।  निम्बस होल्डिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) आनन्द बगरियाले आजको दिनमा कसरी टिक्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा मात्रै नभई आम मानिसमा रहेको बताए । उनका अनुसार धैर्य र इनोभेटिभ अवधारणा अहिलेको आवश्यकता हो । ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसायमा टिकिरहने भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ बगरियाले भने, ‘कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बीटूबी, बीटूसी जस्ता लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो व्यवसाय उत्पादनदेखि वितरणसम्मै इनोभेसन प्रणालीमा गइसकेको धारणा राखे । ‘१९९० को दशकमा व्यवसाय गर्दा पनि चुनौती थियो र अहिले पनि छ,’ बगरियाले भने, ‘यो समय भनेको डिसरप्सन र इनोभेशनको पनि हो ।’  निम्बसले पनि अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालबाहिर धेरै नेपाली जनसंख्या भइसकेकाले त्यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बिजनेश कम्युनिटीमा प्राय: आशावादी हुने विशेषता हुने भन्दै उनले थपे, ‘हामी आशा र सम्भावना हेरेरै उद्यम शुरू गर्छाैं ।’ कोभिड महामारीको अनुभव सुनाउने क्रममा बगरियाले नेपालमा पनि बन्दाबन्दी हुँदा व्यापक रूपमा चिन्ता र अनिश्चितता बढेको र धेरैले अब प्रणाली खत्तमै हुने हो कि भन्ने अनुमान गरेको बताए । ‘तर, त्यो बेला नेपाली बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिए,’ उनले भने । अनलाइन डेलिभरी कम्पनीको उदयदेखि घरबाटै काम गर्नेजस्ता व्यवस्थाको थालनी त्यही बेला भएको पनि उनले सम्झिए । ‘त्यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थियो । अवस्था असहज हुँदा अनिश्चितताबीच पनि बजारमा लगानी जारी रह्यो,’ बगरियाले भने, ‘तर, २ वर्षपछि तरलता संकट भएर ऋणको ब्याजदर उच्च हुँदा मुलुक उल्टो बाटोमा हिँडेजस्तै भयो । मेरो विचारमा अहिलेको अवस्था हाम्रा विगतका गल्ती र बेवास्ताको पराकाष्ठा हो ।’  सरकार नीति र कानून निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा माग सृजनामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा ढिलो भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रमुख कदम भनेको समस्या स्वीकार गर्नु रहेको उनले बताए । समस्या स्वीकार गरेपछि मात्रै यसका मूल कारण विश्लेषण गर्न सकिने र त्यसपछि मात्रै आफ्ना रणनीति अगाडि बढाउन मद्दत मिल्ने उनको धारणा छ । यी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अहिले प्रचुर अवसरको समय भएकाले ससाना प्रयोगमा लाग्न र असफलतालाई सहज स्वीकार गरेर उपयुक्त लाभ दिने उपयुक्त समय रहेको पनि उनले बताए । ‘प्रविधि प्रयोग र नवप्रवर्तन गर्ने साहस गरेर हामीले सफलताको लागि नयाँ बाटोमात्रै खोज्दैनौं यसले उद्योग र बजारको विकासमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ,’ बगरियाले भने, ‘जहाँ हाम्रो विशेषज्ञताले बजारमा एक अद्वितीय स्थान सृजना गर्छ भने हाम्रा प्रयास सुदृढ गरेर सफल हुने लक्ष्य राख्छौं ।’  उनले नेपालबाहिर बसोवास गर्ने १० मिलियन नेपाली बजार तथा नेटवर्क विस्तारका लागि लाभदायक भएको पनि बताए । नेपाली डायस्पोराको विशेषज्ञताको फाइदा उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।  भायनेट कम्युनिकेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सेवा पाठकले अहिले निजीक्षेत्रले आशा भरोसा गुमाउनेभन्दा आशावादी भएर काम गर्नुपर्ने बेला भएको बताइन् । नेपालमा अहिले आईटी क्षेत्र फैलँदो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले थपिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भरपूर छलफल हुनुपर्छ । इनोभेशन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा लाग्न सके व्यवसायका साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न समस्या हुँदैन ।’ १५ वर्षयताको इन्टरनेट व्यवसाय हेर्दा सकारात्मक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले अहिले यसको पेनेट्रेशन ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताइन् । ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी यो क्षेत्रमा रहेको भन्दै उनले यसको जाँच गर्नु आवश्यक भएको बताइन् । ‘पछिल्लो समय स्टार्टअपको संस्कार पनि बढ्दै आएकाले यो क्षेत्रले पनि आशा जगाएको छ,’ पाठकले भनिन्, ‘यो क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् भने निर्यातबाट योगदान पनि पुगेको छ ।’  ब्रेन ड्रेनको निरन्तर चुनौतीले असर गरिरहेको भन्दै उनले महामारीपछि स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाहरू विदेशिने लहर नै चलेको बताइन् । साथै मध्यमस्तरका आईटी प्रतिभालाई कायम राख्नु झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजीक्षेत्रले चुनौतीबीच पनि आत्मविश्वास र आशा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हाम्रा मुख्य उत्पादन र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न निरन्तर लगानी जरुरी छ,’ पाठकले भनिन्, ‘प्रिमियम उत्पादन र सेवाले खपतमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले विवेकी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न र मागलाई दिगो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपालको स्टार्टअप क्षेत्रले सकारात्मक सम्भावना देखाएको भन्दै उनले नवप्रवर्तन मुख्यतया निजीक्षेत्रबाट निस्कने बताइन् । विकासका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलको आवश्यकता उनले औंल्याइन् । स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले देखेकी छन् । अहिले आईटी क्षेत्रबाट निर्यात पनि बढिरहेको र आगामी वर्ष यस्तो निर्यात दोब्बर पुग्ने उनको भनाइ छ । सामूहिक छलफल (प्यानल डिस्कसन)को सहजीकरण गरेका प्रिज्मा एड्भरटाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रञ्जित आचार्यले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न अप्ठ्यारोबाट गुज्रिएको बताए । बैंकबाट कर्जा प्रवाह नभएको, धेरै उद्योग कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आगमन ठप्प जस्तै रहेको उनले बताए । होटेल क्षेत्रमा भने लगानी बढेको र पर्यटक आगमन पनि सन् २०१९ को अवस्थामा आएकाले सकारात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘यी समस्याबीच सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ,’ उनले भने, ‘यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । बिजनेश कम्युनिटी आफैले एफोर्ट लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छ ।’ उनले स्टार्टअप नीति तयार पारिएको भन्दै त्यसलाई सरकारले छिटो कार्यान्वयन गरे विदेशिने युवा स्वदेशमै रोकिने बताए । ‘अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ भने जीडीपी ढाँचामा सेवाक्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रहरूको योगदान घटेको छ भने डिजिटलाइजेशन र गिग अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ ।’ उक्त अवसरमा उनले धेरै क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता देखिए पनि पर्यटन र आईटीले आशाका सम्भावना देखाएको बताए । यो अवस्थामा आईटीमा थप लगानी र उच्च गुणस्तरका पर्यटक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘अधिक तरलता हुँदासमेत बैंकहरू ऋण दिन हिचकिचाइरहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘व्यवसायका लागि तरलता अभाव संकट बन्दै गएको छ जो उद्योगहरूका लागि चिन्ताको विषय हो ।’ अहिले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी स्थिर रहेको भन्दै उनले थपे, ‘व्यवसायमा पैसा लगाउने कोही पनि विश्वस्त छैनन् ।’

कठिन समयमा व्यवसाय  ‘उपभोक्तासँग जोडिइरहे निरन्तरता सम्भव’

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो हुँदै गर्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक छ । बजारमा माग छैन । यो अवस्थाले उद्यमी, व्यवसायी निराश छन् । यो अवस्थाबाट कसरी उम्किन सकिन्छ भन्ने धारणा स्थापित उद्यमीले राखेका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको आठौं संस्करणको ‘न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स–२०२४’ मा सफल उद्यमीले महत्त्वपूर्ण धारणा राखे । ‘बिजनेश अपरच्युनिटिज इन डिफिकल्ट टाइम्स’ थिमको सामूहिक छलफलमा उनीहरूले कठिन समयमा व्यवसायीले उद्योग नै बन्द गर्नेदेखि उपभोक्तासँगको सम्पर्क नै छुटाउनेजस्ता समस्या रहेको बताए । तर, कठिन समयमा यस्ता कार्य गर्दा व्यवसायमा फर्किनै कठिन हुने हुँदा उपभोक्ता तथा ग्राहकसँगको सम्पर्क बचाइराख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।  युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) अम्लान मुखर्जीले अवस्था कठिन भए पनि आशावादी हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले घटेको आत्मविश्वास बढाउन लागिपरौं, किनकि हामी बिजनेश लिडर हो,’ मुखर्जीले भने, ‘सकारात्मक रूपमा बोल्न शुरू गरौं, सकारात्मक कुरा गरौं र सोचौं पनि । किनकि यहाँ अवसर छ भने अर्काेतिर यहाँ सफल भएका उद्योग पनि छन् । धेरै समस्याका कुरा गरेर मात्रै समाधान निस्किँदैन ।’ बिजनेश लिडरले अहिले सकारात्मक कुरा र अवसरका विषयमा बढी ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए ।  ‘अहिले आधारभूत कुरालाई सफल तरीकाले कार्यान्वयन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘जस्तै– नेपाल जनसंख्याको हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा ४८औं स्थानमा छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को हकमा नेपाल विश्वमा १००औं स्थानमा छ । यो असमानताले समस्या मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना गर्छ ।’ युनिलिभरले बजारको गतिशीलता अनुकूल गर्न उपभोक्तालाई साना तथा अत्यावश्यक उत्पादनहरू सहज रूपमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था बनाएको उनले सुनाए । यो रणनीतिले स्वस्थ विक्री कायम राख्न निकै सहायक साबित भएको उनको अनुभव छ ।  ‘कठिन समयमा धेरै व्यवसायले विज्ञापन र उपभोक्तासम्मको पहुँचमा कटौती गर्छन्,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘तर, हामीले फरक तरीका अपनाएका छौं । विगत साढे २ वर्षमा विज्ञापन बजेट २७० प्रतिशतले बढाएका छौं, जसले उपभोक्तासँग जोडिइरहने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ ।’ व्यवसायमा अर्काे प्राथमिकतामा दक्षता रहेको उनको भनाइ छ । उनले कम्पनीका कारखाना सञ्चालनलाई स्वचालित बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । डिजिटल क्षेत्रको विस्तार र माइग्रेशन प्रवृत्तिले एफएमसीजी उद्योगमा चुनौतीका साथै अवसर पनि खुला गरिदिएको मुखर्जीको भनाइ छ । ‘आजका उपभोक्ता विश्वव्यापी प्रचलनसँग राम्ररी जानकार छन्,’ मुखर्जीले भने, ‘यसले गर्दा नयाँ र उच्च गुणस्तरका उत्पादन प्रयोग गर्नेहरू बढ्ने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । उपभोक्ताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा उत्कृष्ट अवसर गुमाउने जोखिम हुन्छ ।’ अहिलेको बजार निकै प्रतिस्पर्धी रहेको उनको भनाइ छ ।  दुई वर्षअघि संकटको समयमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्थानीय व्यवसायहरूले श्रीलंकामा सञ्चालन बन्द गरेको सुनाउँदै मुखर्जीले थपे, ‘यद्यपि यो अवस्थाबीच युनिलिभरले त्यहाँ लगानी गर्‍यो र विभिन्न रणनीति अपनाउँदा सफल पनि भयो ।’ यसबाहेक स्रोत अनुकूलन र उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न युनिलिभर श्रीलंकाले नेपालमा निर्माण गरिएका विज्ञापन प्रयोग गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए ।  नेपालले चुनौती हुँदाहुँदै पनि २०२२/२३ मा गरेको आर्थिक व्यवस्थापन अन्य धेरै देशको तुलनामा प्रशंसनीय रहेको उनको बुझाइ छ । यी सफलता देखाउन र नेपालभित्रका उपलब्धिको उदाहरण देखाउन् पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता सफलताका कथामा जोड दिएर मुलुकभित्र सफलता र सकारात्मक गतिलाई प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।  निम्बस होल्डिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) आनन्द बगरियाले आजको दिनमा कसरी टिक्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा मात्रै नभई आम मानिसमा रहेको बताए । उनका अनुसार धैर्य र इनोभेटिभ अवधारणा अहिलेको आवश्यकता हो । ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसायमा टिकिरहने भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ बगरियाले भने, ‘कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बीटूबी, बीटूसी जस्ता लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो व्यवसाय उत्पादनदेखि वितरणसम्मै इनोभेसन प्रणालीमा गइसकेको धारणा राखे । ‘१९९० को दशकमा व्यवसाय गर्दा पनि चुनौती थियो र अहिले पनि छ,’ बगरियाले भने, ‘यो समय भनेको डिसरप्सन र इनोभेशनको पनि हो ।’  निम्बसले पनि अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालबाहिर धेरै नेपाली जनसंख्या भइसकेकाले त्यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बिजनेश कम्युनिटीमा प्राय: आशावादी हुने विशेषता हुने भन्दै उनले थपे, ‘हामी आशा र सम्भावना हेरेरै उद्यम शुरू गर्छाैं ।’ कोभिड महामारीको अनुभव सुनाउने क्रममा बगरियाले नेपालमा पनि बन्दाबन्दी हुँदा व्यापक रूपमा चिन्ता र अनिश्चितता बढेको र धेरैले अब प्रणाली खत्तमै हुने हो कि भन्ने अनुमान गरेको बताए । ‘तर, त्यो बेला नेपाली बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिए,’ उनले भने । अनलाइन डेलिभरी कम्पनीको उदयदेखि घरबाटै काम गर्नेजस्ता व्यवस्थाको थालनी त्यही बेला भएको पनि उनले सम्झिए । ‘त्यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थियो । अवस्था असहज हुँदा अनिश्चितताबीच पनि बजारमा लगानी जारी रह्यो,’ बगरियाले भने, ‘तर, २ वर्षपछि तरलता संकट भएर ऋणको ब्याजदर उच्च हुँदा मुलुक उल्टो बाटोमा हिँडेजस्तै भयो । मेरो विचारमा अहिलेको अवस्था हाम्रा विगतका गल्ती र बेवास्ताको पराकाष्ठा हो ।’  सरकार नीति र कानून निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा माग सृजनामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा ढिलो भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रमुख कदम भनेको समस्या स्वीकार गर्नु रहेको उनले बताए । समस्या स्वीकार गरेपछि मात्रै यसका मूल कारण विश्लेषण गर्न सकिने र त्यसपछि मात्रै आफ्ना रणनीति अगाडि बढाउन मद्दत मिल्ने उनको धारणा छ । यी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अहिले प्रचुर अवसरको समय भएकाले ससाना प्रयोगमा लाग्न र असफलतालाई सहज स्वीकार गरेर उपयुक्त लाभ दिने उपयुक्त समय रहेको पनि उनले बताए । ‘प्रविधि प्रयोग र नवप्रवर्तन गर्ने साहस गरेर हामीले सफलताको लागि नयाँ बाटोमात्रै खोज्दैनौं यसले उद्योग र बजारको विकासमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ,’ बगरियाले भने, ‘जहाँ हाम्रो विशेषज्ञताले बजारमा एक अद्वितीय स्थान सृजना गर्छ भने हाम्रा प्रयास सुदृढ गरेर सफल हुने लक्ष्य राख्छौं ।’  उनले नेपालबाहिर बसोवास गर्ने १० मिलियन नेपाली बजार तथा नेटवर्क विस्तारका लागि लाभदायक भएको पनि बताए । नेपाली डायस्पोराको विशेषज्ञताको फाइदा उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।  भायनेट कम्युनिकेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सेवा पाठकले अहिले निजीक्षेत्रले आशा भरोसा गुमाउनेभन्दा आशावादी भएर काम गर्नुपर्ने बेला भएको बताइन् । नेपालमा अहिले आईटी क्षेत्र फैलँदो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले थपिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भरपूर छलफल हुनुपर्छ । इनोभेशन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा लाग्न सके व्यवसायका साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न समस्या हुँदैन ।’ १५ वर्षयताको इन्टरनेट व्यवसाय हेर्दा सकारात्मक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले अहिले यसको पेनेट्रेशन ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताइन् । ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी यो क्षेत्रमा रहेको भन्दै उनले यसको जाँच गर्नु आवश्यक भएको बताइन् । ‘पछिल्लो समय स्टार्टअपको संस्कार पनि बढ्दै आएकाले यो क्षेत्रले पनि आशा जगाएको छ,’ पाठकले भनिन्, ‘यो क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् भने निर्यातबाट योगदान पनि पुगेको छ ।’  ब्रेन ड्रेनको निरन्तर चुनौतीले असर गरिरहेको भन्दै उनले महामारीपछि स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाहरू विदेशिने लहर नै चलेको बताइन् । साथै मध्यमस्तरका आईटी प्रतिभालाई कायम राख्नु झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजीक्षेत्रले चुनौतीबीच पनि आत्मविश्वास र आशा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हाम्रा मुख्य उत्पादन र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न निरन्तर लगानी जरुरी छ,’ पाठकले भनिन्, ‘प्रिमियम उत्पादन र सेवाले खपतमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले विवेकी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न र मागलाई दिगो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपालको स्टार्टअप क्षेत्रले सकारात्मक सम्भावना देखाएको भन्दै उनले नवप्रवर्तन मुख्यतया निजीक्षेत्रबाट निस्कने बताइन् । विकासका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलको आवश्यकता उनले औंल्याइन् । स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले देखेकी छन् । अहिले आईटी क्षेत्रबाट निर्यात पनि बढिरहेको र आगामी वर्ष यस्तो निर्यात दोब्बर पुग्ने उनको भनाइ छ । सामूहिक छलफल (प्यानल डिस्कसन)को सहजीकरण गरेका प्रिज्मा एड्भरटाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रञ्जित आचार्यले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न अप्ठ्यारोबाट गुज्रिएको बताए । बैंकबाट कर्जा प्रवाह नभएको, धेरै उद्योग कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आगमन ठप्प जस्तै रहेको उनले बताए । होटेल क्षेत्रमा भने लगानी बढेको र पर्यटक आगमन पनि सन् २०१९ को अवस्थामा आएकाले सकारात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘यी समस्याबीच सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ,’ उनले भने, ‘यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । बिजनेश कम्युनिटी आफैले एफोर्ट लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छ ।’ उनले स्टार्टअप नीति तयार पारिएको भन्दै त्यसलाई सरकारले छिटो कार्यान्वयन गरे विदेशिने युवा स्वदेशमै रोकिने बताए । ‘अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ भने जीडीपी ढाँचामा सेवाक्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रहरूको योगदान घटेको छ भने डिजिटलाइजेशन र गिग अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ ।’ उक्त अवसरमा उनले धेरै क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता देखिए पनि पर्यटन र आईटीले आशाका सम्भावना देखाएको बताए । यो अवस्थामा आईटीमा थप लगानी र उच्च गुणस्तरका पर्यटक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘अधिक तरलता हुँदासमेत बैंकहरू ऋण दिन हिचकिचाइरहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘व्यवसायका लागि तरलता अभाव संकट बन्दै गएको छ जो उद्योगहरूका लागि चिन्ताको विषय हो ।’ अहिले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी स्थिर रहेको भन्दै उनले थपे, ‘व्यवसायमा पैसा लगाउने कोही पनि विश्वस्त छैनन् ।’

चीनको ‘कर्जा पासो’मा २२ देश : पहिले ऋणको भारी बोकाउने, पछि कठोर शर्तमा उम्काउने

काठमाडौं । गएको दशकमा चीनले एशियामा मात्रै होइन, अफ्रिका र यूरोपका देशहरूलाई समेत ठूलो रकम कर्जा दियो । पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूमार्फत विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व बढाउने होडमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कर्जादाता बन्यो ।  हालै भएको एउटा अध्ययनले उसले कर्जा दिएकामध्ये केही देशहरूको आकस्मिक उद्धार कार्यमा प्रमुख उद्धारकर्ता बनेको देखाएको छ । खासगरी आफूले दिएको कर्जा चुक्ता गर्न संघर्षरत देशहरूका लागि ऊ आपतको बेलाको समाउने छेस्को बनेको छ । सन् २००८ देखि सन् २०२१ को बीचमा मात्रै चीनले २२ ओटा देशहरूको वित्तीय उद्धारका लागि २ खर्ब ४० अर्ब डलर खर्च गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट तथा रोड पूर्वाधार परियोजना (बीआरआई)मार्फत चीनले अर्जेन्टिनादेखि पाकिस्तान, केन्या टर्कीसम्म कयौं देशमा कर्जाको बाढी नै बगाएको थियो ।  एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एड डेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । अध्ययनका अनुसार चीनले संकटमा परेका देशहरूको उद्धार गर्न भनेर उपलब्ध गराएको राहत रकम बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वा अमेरिकाले दिएको भन्दा कम भएको देखिएको छ । तर, आपतको समयमा उसले थोरै मात्रै भएर राहत भने दिइरहेको देखिएको छ । चीनले अमेरिकी कदम पछ्याउँदै आफै कर्जा दिने अनि संकटमा फसे आफै उद्धार गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । चीनले अहिले अपनाएको यो नीति अमेरिकाले भने झन्डै सय वर्षदेखि अपनाइरहेको छ । देशहरूलाई खासै उपयोगी नभएका वा चाहिँदै नचाहिने परियोजनाहरूमा पैसा खन्याएर अमेरिकाले देशहरूलाई आफ्नो दास बनाएको आरोप पनि बेलाबेलामा लाग्दै आएको छ ।  सन् १९८० को कर्जा संकटको समयमा अमेरिकाले ल्याटिक अमेरिकी देशहरूलाई ठूलो रकम कर्जा दिएर उनीहरूको उद्धारकर्ता बनेको थियो ।  विश्वको एक मात्रै वित्तीय शक्तिको रूपमा उदाउँदै गर्दा अमेरिकाले सन् १९३० को दशक अनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो नीति अपनाएको थियो । तर, यसमा भिन्नता रहेको अध्ययनकर्ताहरूको निचोड छ । एउटा कारण चीनले खुसुक्क कर्जा दिने गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा कर्जाको दिएको वा यो कुन काममा प्रयोग भयो भन्ने थाहै हुन्न । कर्जाको प्रकृतिले विश्वको वित्तीय प्रणाली कम संस्थागत भएको, पारदर्शिता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । अन्य विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूलाई दिएको कर्जा वा करेन्सी स्वाप सम्झौतासम्बन्धी कुनै डेटा चीनको केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ (पीबीओसी)ले समेत सार्वजनिक गर्दैन । न त चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा कम्पनीहरूले आफूले अन्य देशलाई दिएको कर्जाबारे मुख खोल्छन् । अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन अन्य देशहरूले चीनको बैंकसँग गरेको सम्झौता, समाचार, विज्ञप्ति र अन्य कागजपत्रका आधारमा आँकडा निकालेका हुन् । चीनले दिएको कर्जाभन्दा पनि उसले उद्धारका लागि भनेर उपलब्ध गराएको कर्जाको प्रभावबारे खासगरी अध्ययन गर्न जरुरी रहेको अध्ययनका सह–लेखक ब्राड पाक्र्स बताउँछन् । चीनले सीमापार उद्धारका लागि कर्जा दिएर नयाँ वित्तीय प्रणाली बनाइरहेको छ । तर, यो प्रणालीमा अपारदर्शी र असंगठित छ । सन् २०१० मा चीनले सीमापार दिएको कर्जामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले कुनै पनि देशको कर्जाका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न राहत दिएको देखिन्छ । तर, सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो अनुपात बढेर ६० प्रतिशतमा उक्लिएको छ । यसले पनि सन् २०१० को दशकको शुरुदेखि चीनले चलाएको बीआरआई परियोजनामा देशहरूलाई उसले कुन आकारमा कर्जा दिएको रहेछ अनि सो कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर देशहरू कस्तो खालको सकसमा फसेका रहेछन् भन्ने इंगित गर्दछ । चीनले वित्तीय उद्धारका लागि भनेर दिएको अधिकांश कर्जा सन् २०१६ देखि २०२१ को बीचमा प्रवाह गरिएको छ । एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एडडेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । २ खर्ब ४० अर्ब डलरको कूल वित्तीय उद्धार कर्जामध्ये १ खर्ब ७० अर्ब डलर पीबीओसीको स्वाप लाइन सञ्जालबाट दिइएको छ । अरु ७० अर्ब डलर चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा तेल तथा ग्यासलगायत कम्पनीहरूले दिएका हुन् । चीनबाट स्वाप लाइन लिएका अधिकांश कम्पनीहरूको चरम वित्तीय संकटमा फसेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले यी देशका समस्या झनै चर्काएको छ । अर्जेन्टिना पटकपटक लिएको ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न असफल देश हो । दशकौंसम्म राष्ट्रिय कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको यो देश सन् २०१४ र सन् २०२० मा पनि डिफल्टमा गएको थियो । पाकिस्तान पनि यसको अर्को उदाहरण हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुक्दै गएपछि पाकिस्तान चरम आर्थिक संकटमा छ । श्रीलंका गएको वर्षको उत्तरार्द्धदेखि नै एशियाको सबैभन्दा राम्रोमध्ये एउटा अर्थतन्त्र ठानिएको श्रीलंकाको हालत डामाडोल भएको छ । श्रीलंका डिफल्टमा जानुअघि सन् २०२१ मा यसले चीनसँग उधारो दिएको थियो । गएको वर्ष आर्थिक राजनीतिक संकटका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र अहिले थाङथिलो बनेको छ । इन्धन, औषधिजस्ता आधारभूत सामान किन्न समेत सरकारसँग डलरको चरम अभाव छ । चाहे चीनको होस् या आईएमएफ जस्ता बहुपक्षीय कर्जादाता निकायको वित्तीय उद्धार सस्तो हुन्न । ब्याजदर वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, सर्वसाधारणहरूले थेग्नै नसक्ने कर अनि यस्तै अनेकौं शर्तहरू । अध्ययनका अनुसार आईएमएफको वित्तीय उद्धारभन्दा पीबीओसीको वित्तीय उद्धार थेग्नै नसक्ने गरी महँगो छ । चीनले वित्तीय उद्धार गर्दा देशहरूलाई कर्जा दिँदैन, कर्जाको पुनःसंरचना मात्रै गरिदिन्छ । यसो गर्नुको पछाडि चीनका एक मात्रै स्वार्थ संकटमा फसेका ती देशको भन्दा पनि ती देशलाई कर्जा दिएका उसका साना बैंकहरूको उद्धार हो । चीनले बीआईआईअन्तर्गत कयौं देशहरूलाई हरेक वर्ष अर्बौं डलर कर्जा दियो । यसै परियोजनाअन्तर्गत पपुवा न्यूगिनीदेखि केन्यासम्मै राजमार्गहरू खुले । श्रीलंकादेखि पश्चिम अफ्रिकासम्मै बन्दरगाहहरू खुले । ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूसम्म ऊर्जा र पूर्वाधार संरचना ठडिए । बीआरआई पहिलादेखि नै विश्व स्तरमा चीनको प्रभुत्व बढाउने साधन थियो । सन् २०२१ को मार्चसम्ममा विश्वभरका १३९ ओटा देशहरूले बीआरआईमा सामेल भएका छन् । यो भनेको विश्वको कूल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह काउन्सिल वन फरेन रिलेसन्सको तथ्यांकले देखाएको छ । बीआरआईमा चीनको लगानी १० खर्ब डलर छुन लागेको चीनकै विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकले समेत देखाएको छ । तर भने जति लगानी खन्याउन नसकेको अनि राजनीतिक गतिरोधका कारण केही परियोजनाहरू रोकिएका छन् । केही परियोजना वातावरणीय क्षतिको चपेटामा आएका छन् । अनि सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार अनि श्रम कानूनको उल्लंघन पनि यसका लागि अन्य तगारो बनेका छन् । केही देशहरूमा चीनले थेग्नै नसक्ने गरी दिएको ऋण अनि त्यहाँ चीनको प्रभावबारे पनि चौतर्फीरूपमा चिन्ता र चासो उत्पन्न भएको छ । केहीले बीआरआईलाई चीनको ‘कर्जाकाे पासो’ समेत भनेका छन् । चीनले भने बारम्बार यस्तो खालको आरोपको खन्डन गर्दै आएको छ । चीनले साना देशहरूले बोक्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाइदिने अनि ती देशहरूले कर्जाको साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेपछि आफ्नै कठोर शर्तमा ती देशहरूको वित्तीय उद्धार गरिदिने कुरा सत्य हो । चीनले श्रीलंकालाई हाम्बनटोटा बन्दरगाह बनाउन ऋण दिएको थियो । सो कर्जा तिर्न नसकेपछि चीनले उक्त बन्दरगाह नै कब्जा गरिदियो । सस्तोमा पायो भन्दैमा अलकत्रै खाने प्रवृत्तिका कारण कुनै समय बलियो आर्थिक अवस्थामा भएको श्रीलंका अहिले घरको न घाटको भएको छ । नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको भए पनि अवस्था केही हदसम्म आत्तिहाल्ने खालको छैन भने अर्काथरी विज्ञहरूको आँकलन छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उच्च सम्भावनाबीच अलमलमा उद्योग

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् । तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ ।  धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् ।  सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए ।  नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो ।  यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ ।  जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ । २०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए ।  पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ । नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ । निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ ।  पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर  सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ ।  यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।

आर्थिक उदारीकरण : अवसर कि चुनौती

विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण एकआपसमा अन्योन्याश्रित अवधारणा हुन् । विश्व राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरू बन्दुक र बमको सहारामा प्रभाव विस्तार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेसँगै यो सार्वभौमिकताको सैद्धान्तिक अवधारणा अगाडि आएको हो । विश्वका साना ठूला सबै देशहरू शक्तिका सवालमा सबल र दुर्बल जेजस्ता भए पनि सार्वभौमिक रूपमा समान हुन्छन् । एकले अर्कालाई थिचोमिचो गर्न हुँदैन । र, राजनीतिकसँगै आर्थिक अधिकार र अवसरहरूमा समान पहुँच पाउनु पर्दछ । यसका माध्यमबाट विश्वका सबै मानिसहरूले आर्थिक अवसरको उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको हो । हामीले जलविद्युत्मा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न सकेको भए यो संकटमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन रूस र युक्रेनको युद्धलाई देखाउनु पर्ने थिएन । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उन्नति र व्यापक प्रतिस्पर्धा आर्थिक उदारीकरणको जगमै सम्भव भएको हो । उदारीकरण आर्थिक स्वतन्त्रताको आधार हो । यो अवधारणा कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक नीति र विकासको मोडेलसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । आर्थिक स्वतन्त्रता पूँजी निर्माण र लगानीको आधार हो । आर्थिक रूपमा आफूलाई खुला राखेका देशको आर्थिक व्यवस्था बलियो बन्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । आजको विश्वशक्ति अमेरिकाको शक्ति र समृद्धि उदारीकरणकै देन हो । हाम्रो उत्तर छिमेकी चीन राजनीतिक रूपमा अनुदारवादी भए पनि अर्थ व्यवस्थामा उदारता भित्र्याएर आज विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा अगाडि बढेको छ । अबको करीब १ दशकभित्रै चीनले आर्थिक सामथ्र्यमा अमेरिकालाई उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चीनलाई यसबाट रोक्नकै लागि अमेरिका अनेक प्रकारका व्यापार बखेडामा उत्रिएको छ । एक नम्बर स्थानमा चीन पुग्दा दक्षिण छिमेकी भारत विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सन् १९८० को दशकमा विस्तारै उदारवादतर्फ अग्रसर भएको चीनले अहिले विश्वकै मुख्य उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उदारवादी धारमा समाहित गरेपछिमात्रै आर्थिक विकासमा छलाङ मारेको हो । हामीकहाँ भने २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणले प्रवेश पाएको हो । त्यसअघिको पञ्चायती व्यवस्थामा संकुचित निजीक्षेत्र उदारीकरणकै बलमा अहिले यो अवस्थामा आएकोमा विवाद छैन । तर, आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालको निजीक्षेत्रको विस्तार र विकास अपेक्षा गरेअनुसार भएको छ त ? यो प्रश्नको जवाफ भने त्यति सकारात्मक पाउन सकिन्न । आर्थिक उदारीकरण अपनाइएपछि शुरूका केही वर्ष उद्योग व्यापारमा खुलापनले सकारात्मक प्रभाव देखाएको हो । उद्योग, व्यापार, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा भयो । तर, यसका असंगतिहरू पनि देखिन थाले । उदारीकरणको अन्धाधुन्ध अनुसरणले सञ्चालनमा रहेर राम्रै काम गरेका उद्योगधन्धा पनि निजीक्षेत्रलाई दिइयो । निजीक्षेत्रले लिएका आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका अधिकांश उद्योग सधैंका लागि बन्द हुन पुगे । यसलाई नेपालमा निजीकरणको नमीठो अनुभव मानिएको छ । ४/५ वर्ष नबित्दै माओवादीको विद्रोह शुरू भयो । त्यसपछि करीब एक दशकसम्म आर्थिक गति अवरुद्धप्रायः भयो । औद्योगिक अशान्ति, असुरक्षा, मजदूर हड्तालजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनका केन्द्रहरू विवाद र अशान्ति उत्पादनका थलोजस्ता बन्न पुगे । अपवादबाहेक पछिल्लो ४/५ वर्ष अघिसम्म नेपालको औद्योगिकीकरण भन्नु नै आर्थिक उदारीकरणको शुरूताका भित्रिएको लगानीलाई मात्र मान्न सकिन्छ ।   आर्थिक उदारीकरण र राजनीतिक स्थायित्व तथा इच्छाशक्ति दुवैको उचित संयोजन नहुँदा उदारीकरणले राम्ररी काम गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण हो, नेपाल । चीन र भारतले उदारीकरणसँगै राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीति र नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिको बलमा समृद्धि हात पारेका हुन् । हामीकहाँ उदारीकरणमा कत्ति पनि कन्जुसी गरिएन । सबै क्षेत्रलाई एकैचोटि खोल्ने काम भयो । तर, राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता सधैं आर्थिक विकासको अवरोध बनेको कटु अनुभव हामीसित छ । हाम्रो तुलनामा अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै खुला गर्दै लगेको भारत अर्थतन्त्र अमेरिकालाई उछिन्ने तरखरमा छ । हामी भने भारतबाट चामल र तरकारी आएन भने भोकभोकै पर्ने अवस्थामा छौं । राजनीतिक सामथ्र्य जति सत्ता निर्माण र विघटनको खेलमा एकीकृत भयो । उदारीकरण अपनाइएको ३ दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिले अझै आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक ठानेको छैन । राजनीतिक शक्ति संघर्ष र सत्ताको खेलमा आर्थिक विकासको एजेण्डा ओझेलमा पर्नाले उदारीकरणले अपेक्षित काम गर्न सकेन । हामीले सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठानलाई जथाभावी निजीकरणमा लैजानुलाई नै आर्थिक उदारीकरण ठान्यौं । तर, उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएला ? आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवर्द्धन कसरी हुन सक्दछ ? यसमा सोच्न पनि आवश्यक ठानेनौं । नेपाललाई बाह्य देशका उत्पादनको लागि खोलिदियौं । आन्तरिक उत्पादन र त्यसको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने उपायमा गृहकार्य त परको कुरा, सोच्ने फुर्सद पनि भएन । आर्थिक उदारीकरणलाई सही ढंगले उपयोग गर्न नजान्दा आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य र सम्भावनालाई बिर्सियौं । सरकार आयातित वस्तुबाट आउने कर उठाएर सत्ता चलाउनमै सहज महसुस गर्न थाल्यो । त्यसको एकमुष्ट असहजता अहिले सतहमा आइरहेको छ । हाम्रो बजार बाह्य उत्पादनका लागि आर्जनको माध्यम बन्दै आज यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि आयात धान्ने रकमको अभाव देखिन थालेको छ । सरकार नियन्त्रणका अनेक उपायमा उत्रिइरहेको अवस्था छ । समुद्रको बलौटे तटमा उभिएका देशले उदारीकरणको अवसर छोपेर संसारलाई नै देखाउने खालको नमूना विकास पेश गरिराख्दा हामी सम्भावनै सम्भावनाको खातमा उभिएर सधैं अभावै अभावको दिनचर्या बिताउन बाध्य छौं । यस्तो किन भयो त ? उत्खनन हुनै बाँकी अनुमानित अवसरको त कुरै नगरौं । कृषि, पर्यटन र जलस्रोत सतहमा देखिएका सम्भावना हुन् । यी सम्भाव्यताको कुरा हुन थालेको दशकौं भइसक्यो । कृषिलाई अब निर्वाहमुखी पनि भन्न मिल्दैन । किनकि आयातित धान, चामल, गहुँ, दलहन, तरकारी र फलफूलबाट हाम्रो भान्छा चलेको छ । यहाँको उत्पादनले खानै पुग्दैन भने कृषिमा आधारित उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउने नै भयो । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । गाउँघरमा उर्बर खेत बाँझै छन्, भान्छामा आयातित खाद्यान्न पाकिरहेको छ । जलविद्युत् बेचेर खर्बौं रूपैयाँ कमाउने सपना बेच्दै हामीले किनुवा बिजुलीको उज्यालोमा वाहवाही बटुल्नुमै आत्मरति खोज्यौं । भारतले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हुन पुगे । हामीले जलविद्युत्मा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न सकेको भए यो संकटमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन रूस र युक्रेनको युद्धलाई देखाउनु पर्ने थिएन । आफ्नै देशमा फालाफाल बिजुली उपलब्ध हुँदा एक तिहाइ आयात कम हुने थियो । अहिले सामान आयात गर्न विदेशी मुद्राको कोकोहोलो मच्चाउन पर्ने थिएन । पर्यटनका पूर्वाधार र तिनको प्रवर्द्धनका उपायहरूको बेलीबिस्तार नयाँ नलाग्न सक्दछ ।   हुन त आज विश्वव्यापीकरणले धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको पनि छ । पूँजीवादले विश्वको ८५ प्रतिशत सम्पत्ति १० प्रतिशत मानिसको हातमा सुम्पिएको छ भनिन्छ । तर, पूँजीवादलाई पूँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारको सापेक्ष उपायको रूपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यसै व्यवस्थाभित्रैबाट कसरी आयको असमानता हल गर्न सकिन्छ ? त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीले सृजना गरेको आयबाट सरकारले कर लिन्छ । त्यस्तो करलाई लोकहितका योजनामा लगाएर असमानताको खाडल पुर्न नसकिने होइन । तर, हामीकहाँ आफूलाई समाजवादी बताउनेहरूबाटै प्रवर्द्धन भइरहेको आसेपासे पूँजीवाद र खुलेआम भ्रष्टाचार त्योभन्दा विषाक्त समस्या बनेर उभिएको छ । हो, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण पनि ठूला र शक्तिसम्पन्न भनिएका देशहरूको आर्थिक सामथ्र्य विस्तार निहित उद्देश्यकै उपक्रम हो । तर, यसलाई कसरी आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो आफ्नै दक्षता र योग्यतामा भर पर्ने कुरा हो । सीमित स्रोतमा खुम्चिएका देशले त लोभलाग्दो उन्नति गरेर देखाएका छन् भने ती विकास मोडेलको बखानमात्रै गरिरहने तर सापेक्ष रूपान्तरणपट्टि आँखा चिम्लिइरहने हो भने हाम्रा सामु भोलिका दिन अझ संकटपूर्ण हुनेछन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

आर्थिक परिदृश्यमा देखिएका संकट

यतिबेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रकाशित आर्थिक सूचक सकारात्मक छैनन् । व्यापारघाटा बढेको छ । बढ्दो आयातको आकारलाई थेग्नुपर्ने दबाबका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने मुख्य स्रोत भनेको निकासी व्यापार, पर्यटन र विप्रेषण हो । निकासीको अवस्था दयनीय छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र खुम्चिएको छ । कोरोनाकै करण बाह्य देशमा रोजगारीमा आएको संकटका कारण विप्रेषणको आयसमेत कमी आएको अवस्था छ । अर्कातिर कोरोना महामारी र पटके लहरका कारण बजार प्रवृत्ति अत्यन्तै अस्थिर हुन पुगेको छ । कुनै समय उत्पादन, माग र आपूर्ति नै ठप्प हुन पुगेको छ । कुनै समय अत्यधिक मागका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्था समाधान हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । कोरोना महामारीको समयमा लगानीका क्षेत्र नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरबजार र घरजग्गामा लगानी गरे । अहिले बजार बौरिँदै जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखिएको छ । उल्लिखित क्षेत्रमात्र होइन, अन्य व्यापार र उद्यमका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका छन् । यसो त, तरलता अभावको समस्या अहिलेको मात्र होइन । दशकदेखि यो समस्याबाट आर्थिक क्षेत्र पिरोलिए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सवालमा सरकार चनाखो हुन सकेको छैन । बरू आयात प्रतिबन्ध, आयातमा कोटा, नगद मार्जिनजस्ता टालटुले उपाय अपनाइएको छ । यस्ता उपायले निकासभन्दा सकसलाई बढाएका छन् । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न सरकारले नियन्त्रणको नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्थाको हल हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण होइन, नियन्त्रणलाई आफ्नो सफलताको मानक बनाएजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीको संकटबाट बौरिने प्रयत्नमा रहको उद्यम व्यापार अहिले लगानीयोग्य रकमको अर्को संकटमा फसेको छ । यस्तो समस्या तत्कालीन समस्यामात्र होइन । वर्षौंदेखि चलिआएको समस्याको निकास दिने सन्दर्भमा सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको भए, अहिले यस्ता समस्या दोहोरिने थिएन । नगद प्रवाहमा नियन्त्रण लगानीयोग्य रकम अभावको दीर्घकालीन समाधान होइन । नयाँ स्रोतको खोजी हो । बितेको ३ दशकमा व्यापार व्यवसायको आकार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । वित्तीय व्यवस्थापनका उपकरणको तीव्र विस्तार र प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । एक समय विदेशी बैंकहरू नेपालमा आउने लहर नै चल्यो । त्यसको सिको गर्दै नेपालमै पनि बैंकहरू खुल्नेक्रम बढ्यो । तर, लामो समयदेखि यो क्रममा रिक्ताता देखिएको छ । नयाँ वित्तीय संस्था नआउने, उद्योग व्यापारको आकार बढ्दै जाने अवस्था र अहिलेको तरलता संकट संयोगमात्र त पक्कै होइन होला । अहिले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नदेखिनुमा केही अल्पकालीन र केही दीर्घलकालदेखि चल्दै आएका समस्याहरू छन् । कोरोना महामारीका कारण वैश्विक अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा बाह्य अर्थतन्त्रमा आश्रित हाम्रो अर्थव्यवस्थामा बुलन्दीको अपेक्षा पाल्नु चीनमा कोरोना महामारी शुरू भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालगायत देशलाई उच्च जोखिम औंल्याइसक्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा चिनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छौं भनेजस्तै हो । कोरोना संकट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवरोध बनेको हो । यसको असर नियन्त्रणमा अन्य अर्थतन्त्रले जसरी राहतका कार्यक्रम ल्याए, हामीकहाँ त्यसको प्रभावकारी अनुभूति हुन सकेन । कोरोनाको असर मत्थर नहुँदै पुनर्कर्जा र व्याज चुक्ताको समयसीमामा दिइएको सहुलियत हटिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रका आधारलाई बलियो बनाउँदैन । आर्थिक उपक्रमबाट कर असुल गर्नेमात्र सरकारको काम होइन भने यस्ता आधार धरमराएको बेला काँध थाप्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो, यसमा हाम्रो सरकारी संयन्त्र उदासीन देखिएको छ । भएका कामहरू केवल कर्मकाण्ड र टालटुले उपायमा केन्द्रित छन् । अर्को, कोरोना महामारीका कारण मानिसको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ । रोजगारी गुमेको छ, भएको रोजगारीबाट आय घटेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको गतिमा लगाम लगाउने काम गरकै छ । यसैबीच बजार र मागमा आएको अप्रत्याशित उतार चढावले कहिले कर्जाको माग नै नआउने, कहिले उच्च मागले तरलताको संकट देखिएको छ । यसले बजार अनिश्चितमात्रै होइन, जोखिम बढेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर र आम्दानी दुवै घटेको छ । फलतः यसको परिमाण वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयमा प्रकट भइसकेको छ । कोरोना शुरू हुनेबित्तिकै विप्रेषण घट्ने भयो भनेर आत्तिएका सरोकारका अधिकारी त्यसबेला यस्तो आय नघटेको पाएपछि त्यसकै प्रचारबाजीमा रमाए । त्यतिबेला उनीहरूले के बिर्सिए भने कोरोना छल्न स्वदेश फर्किने र संकटको बेलामा कमाएको २/४ पैसा परिवारका लागि पठाउनेको चापले विप्रेषणको आकार बढेको थियो । चारैतिर बन्दाबन्दी भएकाले पैसा पठाउनेले औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेकाले पनि विप्रेषण बढेको थियो । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्त्याउन कतिपय देशले प्रोत्साहनका नीति ल्याएका छन् । हाम्रो सरकार चेतावनीको औपचारिकतामात्रै पूरा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला भारत र अन्य देशमा रोजगारी गुमाएर वा छोडेर आउनेका लागि १०/१५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गरिने कुरा आएका थिए । अवस्थामा सामान्य नहुँदै यस्ता योजना हराएर गए । कोरोना छल्न लाम लागेर स्वदेश फर्किएका नेपाली केही महीना नबित्दै कोरोना संकटमै दशैंको मुखमा त्यसरी नै लाम लागेर भारत पसेका दुःखदायी दृश्य देखिएकै हो । यस्तो परिदृश्य अहिलेको आर्थिक अवस्थाको कारण हो भन्नेमा आशंका आवश्यक छैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम निकासी व्यापार पनि हो । तर, वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हविगत लुकेको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत पनि छैन । भइरहेको सीमित निकासी व्यापार पनि मूल्यअभिवृद्धिभन्दा भन्सार महसुल अन्तरको फाईदा उठाउने अभिप्रायबाट बढी प्रेरित छन् । परिणाम, यस्ता उत्पादन र निकासीको भविष्य सधैं जोखिममा छ । हामीले के निकासी गर्न सक्छौं र कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा स्पष्ट नीति त परेको कुरा यसमा वस्तुनिष्ठ अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । स्वदेशमा देखिएको न्यून उत्पादन पनि खोज र अनुसन्धानभन्दा देखासिकीका आधारमा अघि बढेको छ । परिणाम, सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धाले लगानीमै संकट आएका उदाहरणहरूको कमी छैन । अतः उत्पादनको लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थानको नीतिको खाँचो देखिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धी उत्पादन नभई आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन । निकासीका लागि पनि बाह्य बजारको तुलनामा उत्पादन सस्तो हुनुपर्छ । बाह्य देशबाट कच्चा पदार्थ झिकाएर महँगो उत्पादन लागत जोडेर निकासी कदापि सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ जलविद्युत्मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसबाट आयात प्रतिस्थापन, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र सस्तो उत्पादन बनाएर निकासी अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ । उपयोगमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आय र रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि होइन कि आयात नियन्त्रणमा उत्रिएर अवस्थालाई झन् सकसपूर्ण र जटिल बनाउने अल्पकालीन उपायमा केन्द्रित हुनु अदूरदर्शिता हो । तरलताको संकट मौजुदा समस्याको कारणका रूपमा लिइएको छ । तर, यो अहिलेको समस्यामात्र होइन, तरलतासँगै सरकारी खर्च क्षमताको कमजोरीलाई जोड्ने गरिन्छ । तर, सरकार यी दुवै समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा किन निरन्तर उदासीन देखिएको छ ? यसको जडसम्म पुग्ने प्रयास नै गरिएको छैन । यसो त तरलता संकटको कारण सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमात्र पक्कै होइन । समस्याहरूको सार्थक निदानतर्फ नगई सतही रूपमा खोजिने समाधान केवल सकस अभिवृद्धिका कारणमात्र बन्छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

विशेष आलेख : भारतीय लगानीको अपेक्षा

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक र प्रभावहरू नकारात्मक देखिएकोमा यतिबेला चिन्ता र चिन्तन बाक्लिएको छ । आयात बढेको छ भने निर्यातमा सुधार देखिएको छैन । शोधनान्तर स्थितिमा घाटा बढेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य आधार विप्रेषण खस्किएको छ । वैदेशिक अनुदान घटेको छ, ऋणको परिमाण बढेको छ । यस्तोमा वैदेशिक लगानीमा पनि उत्साह देखिएको छैन । बाह्य लगानीका दृष्टिले भारत नेपालका लागि यस्तो लगानीको मुख्य स्रोत हो । केही वर्षयता भारतीय लगानी अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । हामीले नेपालको उत्पादन र बजारलाई आफैमा स्वतन्त्र नबनाई भारतमा निर्भर राख्दासम्म त्यो हाम्रा लागि समस्याको विषय हो । भारतमात्र होइन, उत्तर छिमेकी चीनको विशाल अर्थतन्त्र नेपालका लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी हुन् । त्यहाँ हुने उत्पादनको सस्तो लागत हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या हो । वैश्विक बजारमा ठूलो अंश भएका देश हाम्रो उत्पादनका दृष्टिले अवसर बन्न सक्दैनन् । यो हाम्रो औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा पनि सकस बनेको छ । नेपालको उत्पादन र यसका अवसरको उपयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । जस्तो कि, नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निकासीमा जोड दिएर हुँदैन । यसलाई हामीले आन्तरिक ऊर्जाका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको ताकत हो । ऊर्जाबाट विकास गर्न हामीलाई भारतीय बजार चहिँदैन । तर, भारत निकासीमा केन्द्रित ऊर्जा विकास सम्भव हुँदैन । भारतको विहारजस्तो राज्यमा ५ हजार मेगावाटको खपत छ भने हामी १४/१५ सय मेगावाटमा रमाइरहेका छौं । ऊर्जालाई भारत निकासीको रूपमा हेर्दा त्यो चुनौती हुन्छ । पर्यटनमा हामी भारतको मात्र भर पर्नु पर्दैन । यसमा भारतले गरे हुने, नगरे नहुने भन्ने हुँदैन । भारतबाहेक पनि सम्भावना हुन सक्छ । हाम्रो जीवनयापनमा अधिकांश सामान भारतबाटै आएको छ । नेपालको उत्पादन छ भने पनि कच्चा पदार्थ उतैबाट आएको छ । नेपाल भारतको मुख्य १० निर्यात गन्तव्यमा पर्छ । सार्क देशमा नेपाल बंगालादेशपछि दोस्रोमा छ । बंगलादेशले उत्पादन बढाइरहेकाले नेपाल पहिलोमा जाने तरखरमा छ । नेपाल र भारतको खुला सीमा, सहज मुद्रा, आवागमन, स्थिरता विनिमयजस्ता कारणले झन् सजिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि भारतलाई सहज छ । बंगलादेश र चीनका बन्दरगाह सफल भएनन् । हामीले व्यापार विविधीकरणमा गरेका प्रयास यसकै कारण त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । हामी व्यावहारिक रूपमा भारतकै भरमा छौं । यसरी भारतबाट सबै मालसामान सहज रूपमा आएकै छ भने भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा किन आउने ? लगानी ल्याउँदा केही विशेष फाइदा चाहिन्छ । जस्तो कि, सन् १९९६ को व्यापार सन्धिले केही फाइदा दियो । त्यसबेला केही कम्पनी आए । त्यसबेला भारतमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी थियो । विश्व व्यापार संगठनको अवधारणामा भारतमा भन्सार दर घट्न थालेपछि यो फाइदा हराउन थाल्यो । त्यसअघि नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्दा फाइदा देखेर त्यसबेला ८/१० ओटा कम्पनी आए । तर, पछिल्लो समयमा पतञ्जली र ब्रिटानियाबाहेक अन्य आएका छैनन् । दुईओटा भारतीय बैंक आए । ती भारतमा बसेर नेपालको बजार नपाउने भएकैले यहाँ आएका थिए । यस कारण अब कुनै पनि भारतीय लगानी यहाँ उत्पादन गर्दा तुलनात्मक फाइदा हुने देखेमात्रै आउने हो । भारतीय अधिकांश उद्योग पश्चिम क्षेत्रमा छन् । उत्तरपूर्वमा उद्योग छैनन्, त्यसकारण नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्न सहज छ भन्ने तर्क एक समयमा थियो । अहिले भारतका प्रत्येक राज्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धी भएका छन् । रोजगारीका लागि उद्योग विस्तार भएको छ । विहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यी सबै राज्य हाम्रो निकट छन् भए पनि औद्योगिकीकरणमा अघि बढिससकेका छन् । यसकारण अब त्यता आपूर्तिका लागि यहाँ उद्योग लगाउने तर्क पनि काम लाग्दैन । एक समय अतिविपन्न देशको नाताले निकासीमा नेपाललाई फाइदा थियो । त्यो फाइदा उठाउन सकिएको छैन । नेपाल विकासशील देशमा उक्लिने भएप्छि अब भविष्यमा त्यो आकर्षण पनि छैन । त्यसो भए अब भारतीय लगानी भित्र्याउन के गर्ने त ? नेपालमा उत्पादनको लागत घटाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामीले नीतिगत सुधारका कुरा गर्दै आएका छौं । तर, आज पनि डुइङ बिजनेशमा खासै सुधार आएको छैन । यो गणित त यताउता गरेर सुधार्न पनि सकिन्छ । यसलेमात्र लगानी आउँदैन । पारदर्शितामा हामी कमजोर छौं । गभरनेन्स इन्डिकेटर पनि त्यति राम्रो छैन । यी सब हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताले पहिला प्रतिफल हेर्छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान प्रतिफल र जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ । बढी जोखिममा लगानी आए प्रतिफल बढी खोज्छ । जोखिम भएको ठाउँमा लगानीकर्ताले जोखिम घटाउन स्थानीय लगानीकर्तासँग हात मिलाउँछ भने आउँदा पनि अन्यसँग मिलेर आउँछ । जोखिम कम भएमा एक्लै आउन चाहन्छ । यस्तोमा प्रतिफल बढी चाहँदैन । तर, लामो समय बस्न चाहन्छ । लगानीकर्ताले बजारको आकार हेर्छ । हामीकहाँ जोखिम बढी छ । बजार पनि सानो छ । प्रतिफल पनि कम छ । यस्तोमा भारतीय लगानीकर्ताका लागि आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर पठाउन सहज भएपछि लगानीकर्ता आउन चाहँदैनन् । अर्को, नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ । भारतीय मनोविज्ञानमा नेपाल चीनतिर ढल्किएको बुझाइ छ । भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या भएको बुझाइले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो सन्देह हटाउन आवश्यक छ । विश्व अर्थतन्त्रमा हिजोसम्म राजनीतिबाट व्यापार निर्धारण हुन्थ्यो । तर, सन् १९९५ पछि व्यापार मुख्य विषय बनको छ । राजनीतिक कुरा नमिलेपछि नाकाबन्दी पनि भएका छन् । यो उपनिवेशवादको रूप त होइन भन्ने पनि परेको छ । भारत र चीनको राजनीति सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभए पनि ती मुख्य व्यापार साझेदार हुन् । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा व्यापार हतियार भएको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा आज पनि राजनीतिक आग्रह बढी छ । हामीले भारतलाई बजार दिएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकेनौं । भारतको राजनीतिले यसलाई उपयोग गरेको छ । सरकारले जबसम्म यसमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन, भारतीय लगानी आउँदैन । अब कस्ता क्षेत्रमा भारतको लगानी आउन सक्छ ? त्यस्ता सम्भावित क्षेत्र कुनकुन हुन सक्दछन् ? उत्पादन अब त्यति आकर्षणको क्षेत्र नहुन सक्छ । नेपालको खेल क्षेत्र भारतीय लगानीका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्दछ । खेल क्षेत्रको लगानीमा नोक्सान छैन । फुटबल, क्रिकेट खेल आज लगानीको क्षेत्र भइसकेको छ । खेलमा लगानी भइरहेको छ । मनोरञ्जनमा नेपाल संगीत क्षेत्र अगाडि छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई विश्वस्तरको मनोरञ्जन उद्यमको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापन शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार, औषधि उत्पादनलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकास गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । कृषि पनि लगानीको क्षेत्र हो । जस्तो कि, नेपालको इलामलाई चियाको रिसर्च सेन्टर र पर्यटनको केन्द्रको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । तरलता अभावको समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्थामा भारतीय बैंक र अन्य वित्तीय सहयोगहरूलाई भित्र्याउन किन पहल नगर्ने ? लजिस्टिक क्षेत्र जस्तै, बन्दरगाह, रेल, सडकजस्ता पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावना छ । यसमा निजीक्षेत्र ल्याउन सकिन्छ । टाउनसिप नेपालका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भारतमा यस्ता ठाउँ धेरै विकास भएका छन् । यी क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ता आएर काम गर्दा अतिरिक्त आय हुन सक्दछ । यी क्षेत्रमा लगानी आउने वातावरण तयार हुनुपर्छ । भारतसँग व्यापार सन्धि भए पनि अहिलेसम्म लगानीसम्बन्धी सन्धि हुन सकेको छैन । व्यापार सन्धिमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि तेस्रो देशबाट ल्याएर भारत पठाउने व्यवस्था मात्र छन् । व्यापारघाटा कम गर्ने आकांक्षामात्र भयो । अब यसको आधार फेरिइसकेको छ । नेपालमा भारतीय लगानी भिœयाउन यससम्बन्धी बेग्लै सन्धि हुन सक्यो भने त्यो भारतीय लगानी आकर्षणको एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ । व्यापार सन्धिका प्रावधान अब असान्दर्भिक भइसकेकाले अब यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका १५/२० ठूला लगानीकर्ता बोलाएर माथि उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै लगानीकर्तालाई बोलाएर आह्वान गर्दा त्यसको प्रभाव बढी हुन्छ । त्यस्तो समारोहमा भारतीय समकक्षीको समेत सहभागिता हुन सक्यो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ । यसबाट राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको पनि सन्देश मिल्छ । यी सबै गरेर पनि उत्पादन लगात कम हुनुपर्छ । यसका लागि पूँजीको लागत, ऊर्जा, श्रम, पारवहनलगायत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । हामीकहाँ ब्याजदर भारतभन्दा कम हुनुपर्छ । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई त्यहाँका सरकारले जमीन उपलब्ध गराएका छन् । श्रमशक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन दक्षता प्राप्त जनशक्ति बढाउनुपर्छ । जापानले दक्षताप्राप्त जनशक्तिलाई आधार बनायो भने चीनले सस्तो जनशक्ति र सहज उत्पादन तथा निकासीलाई अपनाएको छ । हाम्रो जलविद्युत्मात्र यस्तो बस्तु हो, जसलाई हामी सस्तो गर्न सक्दछौं । विद्युत् सस्तो भएमा लगानी आउन सक्छ । विद्युत् आपूर्तिलाई यसको दरसँग जोड्नुपर्छ । हामीलाई चाहिएको लगानीको उद्देश्य अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । बाहिरको ऋण, सहुलियत र विनियमयका लागि लगानीकर्ता आउने होइनन् । लगानीका ठूला खेलाडी बोलाउन अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो चाहिन्छ । नेपालमा टाटा र अम्बानी किन आउँदैनन् ? उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रमा खेल्न थालेका छन् । अहिलेको तुलनामा ५ गुणा अर्थतन्त्र ठूलो भएमात्र ठूला लगानीकर्ता आउँछन् । त्यसका लागि विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । भारतको लगानी आयो भने अन्य देशको लगानी पनि आउँछ । भारतीय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन स्थानीय लगानीकर्तालाई अघि बढाउनुपर्छ । विश्व व्यापारको अवधारणासँगै सन् २००० को दशकमा खोलिएको अर्थतन्त्र फेरि बन्द गरिएको भान हुन थालेको छ । कानूनबाट होइन, राजनीतिबाट यसलाई संकुचित गर्ने काम भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि दोष छ । निजीक्षेत्रले बाहिरको लगानीलाई खुशीसाथ स्वीकार गर्न चाहेको छैन । यो पनि लगानी नआउनुको कारण हो । ठूला लगानीकर्ताप्रति राजनीतिक सशंकित भएको पनि हुन सक्छ । भारतीय लगानी अपेक्षित रूपमा नभित्रिनुमा उल्लिखित समस्याहरूको निकास भएमात्रै नयाँ सम्भाव्यताको ढोका खोल्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।

उदार अर्थ व्यवस्थाको अवलम्बन

उदार अर्थ व्यवस्था भन्नु वास्तवमा खुला अर्थ व्यवस्था हो । यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निजीस्तरबाट सम्पादित हुने गर्छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो ज्ञान, शीप, पूँजीको प्रयोग गरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो कामको सन्दर्भमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन, निर्णयअनुसार व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न र उचित लाभ प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् । उपभोक्ताले बजारबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न पाउँछ । यस अर्थ व्यवस्थामा श्रमिकहरूले आफूले चाहेको पेशा, व्यवसाय रोज्न र छोड्न स्वतन्त्र हुन्छन् । श्रमिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो हक, हितको प्रतिरक्षा गर्न पाउँछन् । त्यसैले यस किसिमको अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता तथा श्रमिक वर्गको सार्वभौमिकता कायम रहन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सरकार नियमनकारी भूमिकामा देखिन्छ । सन् १९२९–३० तिर विश्वव्यापी रूपमा छाएको आर्थिक मन्दीपछि विश्व समुदाय स्रोतसाधनको आधारमा विकसित र अविकसित राष्ट्र गरी दुई वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । आर्थिक मन्दीको कारण विश्वमा बढ्दै गएको व्यापक गरीबी, चरम आर्थिक शोषण, बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लगानीकर्ता, उत्पादनकर्ता, व्यवसायीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गराए । यसले सरकारको शासन व्यवस्थाको दायरा फराकिलो हुन पुग्यो । फलस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन गयो । विश्वयुद्धले क्षतिग्रस्त राष्ट्रको पुनर्निर्माणको लागि मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो । विश्वको अर्थव्यवस्थामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका अमेरिका, बेलायतजस्ता राष्ट्रले उदार अर्थ व्यवस्थालाई नै जोड दिन थाले । बिस्तारै विश्वबाटै उदार अर्थ व्यवस्थालाई राष्ट्रको विकास निर्माणको उपयुक्त साधनका रूपमा स्वीकार गर्न थालियो । सन् १९८० को दशकमा विश्व समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी यो व्यवस्था देखा परेको थियो । यसको बलियो प्रभाव दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा पर्न गएको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको जन निर्वाचित सरकारले विसं २०४८–४९ तिर आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई आत्मसात् गरियो । यसपछि विस्तारै नीति, कानून बनाई राष्ट्रिय योजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरू निर्धारण गरी कार्यान्वय गर्न थालियो । पछि निजीकरण ऐन २०५० जारी गरी निजीक्षेत्रको सहभागितामा देशको आर्थिक विकास गर्न प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य लिइयो । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, विक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजीक्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने गरी निजीकरणको माध्यमबाट सरकारी उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षता वृद्धि गरी राष्ट्र हितमा लगाउने व्यवस्था गरियो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको सर्वोपरि हित र समुन्नतिको प्रत्याभूतिका लागि राज्यको शासन व्यवस्था केन्द्रित हुने भनी संविधानमा उल्लेख गरेको छ । निजीक्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्पmत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, उपलब्ध स्रोत, साधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने, नेपाली श्रम, शीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गरिने विषय संविधानमा उल्लेख हुनु भनेको देशमा उदार अर्थ व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु हो । आर्थिक क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधिमा स्वच्छता, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने गरी राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिलेको संघीय शासन व्यवस्थामा उदार अर्थ व्यवस्थाको सफलताका लागि संविधानमा उल्लिखित विषयमा सरकारले समय समयमा उद्योग, वाणिज्य, वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरू बनाई निजीक्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रको विकास निर्माणमा लगाउँदै आएका छन् । औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ल्याइएको छ । यसले नेपाल सरकारको अनुमति लिई विभिन्न प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्न तथा विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, श्रम ऐन २०७४ जस्ता कानून बनाई कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ । औद्योगिक विकासमार्पmत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास गर्ने, उद्योग तथा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने विषयमा यस्ता कानूनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । आज विश्वका विभिन्न देशले झैं नेपालले पनि उदार अर्थ व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै कारण अहिले नेपालमा हवाई सेवा, यातायात, सञ्चार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, बीमा, बैंकिङ, कृषि, उत्पादनको विभिन्न क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी भई विभिन्न उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन भई प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढेका छन् । राज्यले कानून बनाई विभिन्न प्रकृतिका उद्योगका लागि छूट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । तर, समयसमयमा हुने विपद्, महामारी, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने हुँदा यसतर्पm सरकारले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यसमेत भइसकेको छ । यस स्थितिमा नेपाली बजार विश्वमा समेत पैmलिने निश्चित छ । बजारलाई व्यापक बनाउन सरकार तथा निजीक्षेत्र दुवैको महŒवपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ । यस अर्थ व्यवस्थामा बजारमा हुने एकाधिकारजस्ता गैरव्यापारिक क्रियाकलापको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निजी लगानीको क्षेत्रमा खुकुलो नीति अख्तियार गरी नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आर्थिक उदारीकरण विपरीतका नीति तथा कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउन सकेको खण्डमा उदार अर्थ व्यवस्थामा राष्ट्रिय विकास निर्माणले गति लिने निश्चित छ । त्यसैले अहिले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि निजीक्षेत्रको सहभागिता महŒवपूर्ण मानिन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।  संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् ।  आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ ।  यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् ।  पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।  रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ ।  जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ ।  अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ ।  श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ ।  प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ ।  पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ ।  त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ ।  महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।