संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सुधारका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सुधारका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
वीरगञ्ज । सरकारले एकपछि अर्को नीति र नियम ल्याएर उद्योग व्यापारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै निजीक्षेत्रले त्यस्ता नीति सच्याउन सरकारलाई ७ दिनको समयसीमा दिएको छ ।
मोरङ व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताएका हुन् ।
केही दिनअघि ती व्यापारिक संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नीतिगत हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरेपछि संघर्षमा उत्रिनुपरेको अग्रवालले बताए । ७ दिनभित्र माग पूरा नभए भन्सार नाका ठप्प पार्ने उनले बताए ।
‘सात दिनभित्र हाम्रा माग सम्बोधन भएनन् भने हामी सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं । त्यसको पहिलो चरणमा ३ दिन भन्सार ठप्प पारिने छ,’ अग्रवालले भने । सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे भन्सारबाट सामान नछुटाएर भन्सारको काम ठप्प पारिने कार्यक्रम संघले अघि सारेको हो ।
भन्सार विभागले यही साउन १ गतेदेखि लागू गरेको आयातित वस्तुमा लेबलको व्यवस्थाको अन्योल समाधानलाई व्यापारीहरूले प्रमुख मागको रूपमा उठाएका छन् । ‘कार्यविधि नबनेसम्म यो स्थगन हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । यसका अव्यावहारिक पक्ष हटाएर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ,’ उनले थपे, ‘होजियारी, औषधी, हार्डवेयरजस्ता उत्पादनमा यसको कार्यान्वयन जटिल छ । यसले आयातकर्ता र विक्रेतालाई चरम अन्योलमा पारेको छ ।’
भन्सारले सन्दर्भ मूल्यका नाममा मूल्यांकनमा अराजकता मच्चाएको आरोप व्यापारीहरूको छ । ‘केही महीनादेखि भन्सार प्रशासनले राजस्व संकलनका नाममा आयातकर्ताहरूलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेका छन् । भन्सार कार्यालयले बिलबिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने कामले व्यापार समस्यामा परेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन्दर्भ मूल्य हटाउनुपर्ने माग व्यापारीहरूको छ । पैठारीकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
‘भन्सारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहक सवारीसाधनहरूलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्,’ विज्ञप्तिमा अगाडि थपिएको छ, ‘भन्सार जाँचपास भएका वस्तुलाई न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको छ ।’
वीरगञ्ज। सरकारले एकपछि अर्को गरी ल्याएका नीति र निर्देशनले उद्योग व्यापार गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको निजीक्षेत्रले गुनासो गरेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरूले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तै अवस्था रहेमा आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहने चेतावनी दिएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनिल अग्रवाल, मोरङ व्यापार संघका नवीन रिजाल, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका ठाकुरकुमार श्रेष्ठ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अब्दुल वाहिद मन्सुरीले निकालेको विज्ञप्तिमा उद्योग र व्यापार अनेक समस्याबाट गुज्रिएका बेला सरकारी निकायबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाउँमा दु:ख दिने काम भएको उल्लेख छ ।
‘अनपेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किँदै गएको छ । यसको पछिल्लो संस्करणको रूपमा आयातित समानमा आयातकर्ता र वितरकको लेबलको व्यवस्था देखिन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भन्सार विभागद्वारा जारी सूचनाले थप अन्योल सृजना गरेको छ ।’
यही साउन १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ । यो लागू हुनुअगाडि नै भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग व्यावहारिक समस्या समाधानको माग गरिएकोमा पहल नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
निजीक्षेत्रले यो प्रावधानलाई अस्पष्ट र अव्यावहारिक भन्दै यसले आयात तथा आन्तरिक व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको बताएको छ । ‘भन्सार विभागद्वारा जारी सूचना आफैमा अस्पष्ट त छँदै छ, सँगसँगै स्पष्ट पार्ने सरोकारवाला निकाय पनि लेबलिङबारे स्पष्ट छैनन् । यसर्थ लेबलिङसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान र नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नहुन्जेलका लागि यो लेबलिङ स्थगित गर्नुपर्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि थपिएको छ ।
मूल्यांकनमा मनपरी
विगत केही महीनादेखि भन्सार प्रशासकहरूले राजस्व संकलनका नाउँमा आयातकर्तालाई दु:ख दिने काम गरिरहेको पनि उनीहरूको दाबी छ । भन्सार कार्यालयहरूले बिलबीजक मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना सन्दर्भ पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना (पेनाल्टी) लगाउने गरेको गुनासो निजीक्षेत्रका संस्थाले गरेका छन् ।
मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुशी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने गरेकाले आयातकर्ता आक्रान्त बनेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण कार्य’ यथाशीघ्र बन्द गरी बिलबीजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
अनुसन्धानको बेग्लै पीडा
भंसारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहकसवारीसाधनलाई अनुसन्धानका नाउँमा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ता मर्कामा परेको ती संस्थाहरूले बताएका छन् । आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर सम्पूर्ण कागजात हुँदाहुँदै भन्सार जाँचपास भएका मालवाहक सवारीसाधनलाई दु:ख दिने नियतले प्रहरीले मालवस्तुको न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै पक्रेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अब बन्ने सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् । ब्याजदरको चरम वृद्धिले उद्योगी व्यवसायीहरू संकटमा परेको बताउँदै उनले नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याए ।गृहमन्त्री खाणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गम्भीर बन्न आग्रह पनि गरे । बैंकको ब्याजदर वृद्धिले उद्योगी र व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै उनले उद्योगी र व्यवसायीहरूले ऋण र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको गम्भीर असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई न
बुटवल– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर घटाउन आग्रह गरेका छन् । उनले ब्याजदर नघटाए सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । बिहीबार बुटवलमा रूपन्देही उद्योग संघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गृहमन्त्री खाणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर घटाउन आग्रह गरे । ‘ब्याजदर नघटाए सरकार नीतिगत हस्तक्षेप गर्न […]
काठमाडौँ – विज्ञहरूले सुरक्षित सहरीकरण र विपदमैत्री मानव विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित सहरीकरण र तिनले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने विपद् न्यूनीकरणका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमानसहितको योजना विस्तारमा आजैदेखि लाग्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन्। ‘टुमरो सिटी अर्वान रिक्स इन ट्रान्जिसन’ सम्मेलनले सुरक्षित सहर र विकासका लागि भविष्यमा निम्तिन सक्ने […]
काठमाडाैं । विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित शहरीकरणको नियन्त्रणका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । सुरक्षित शरणीकरण र विपद्मैत्री मानव विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । भविष्यमा निम्त्याउनसक्ने विपद् न्युनिकरणका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान सहितको योजना बिस्तारमा आजैदेखि लाग्नुपर्नेमा विज्ञहरुले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । शहरणीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने र भविष्यकका […]
काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला नीतिगत हस्तक्षेप गर्न बैंकरहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले आइतवार आगामी बजेटबारे सुझाव दिन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई बोलाएको थियो । छलफलमा सहभागी सीईओहरूले उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेकाले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको भन्दै सुधारका लागि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाए ।
नबिल बैंकका सीईओ अनिलकेशरी शाहले लकडाउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च भए पनि खुलेपछि घटेको र यसको सम्बन्ध आयातसँग देखिएकाले आयात नियन्त्रण जरुरी रहेको बताए । अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि सुपारी, शृंगार सामग्री जस्ता अनावश्यक वस्तु आयात भइरहेको र सोमा बैंकले मात्र गाली खाइरहेको भन्दै सरकारलाई त्यसमा हस्तक्षेप गर्न शाहले आग्रह गरे ।
‘डलर सञ्चिति ३ महीनाभन्दा पनि कमको आयात धान्ने अवस्थामा पुग्दा देश टाट पल्टेको बुझिन्छ, हामी त्यो स्थितिमा पुग्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘अहिले एलसीको डिमान्ड उच्च छ, यो रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन । रोक्ने तपाईंहरूले हो, जुन समय आइसक्यो ।’ बैंकका शाखा गाउँ गाउँसम्म पुगेकाले अब रेमिट्यान्स बैंक खातामै मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था जरुरी रहेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार माघसम्ममा चालू खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तसम्ममा १६ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यसले अहिलेकै अवस्थाको वस्तु आयात गर्दा ७ दशमलव ४ महिना तथा वस्तु र सेवा आयात गर्दा ६ दशमलव ७ महीनालाई धान्छ । गत फागुनसम्ममा देशको व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।
एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले बैंकहरूको निक्षेपको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भएकाले यसलाई बढाउन सके बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव कम हुने बताए । सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम परिचालन गरे तरलता अभावको समस्या केही कम हुने उनले बताए । उक्त कोषमा करीब ३ खर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै बसेको छ ।
हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले पनि सरकारको ढुकुटीमा विनाब्याज थन्केको रकम निजी बैंकलाई निक्षेपको रूपमा दिन माग गरिरहे पनि त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले पटक पटक महालेखा नियन्त्रकसँग सरकारी ढुकुटीको रकम बैंकहरूलाई निक्षेपको रूपमा राख्न दिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा २ खर्ब ५० अर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँछ ।’
राणाले हुण्डीले गर्दा रेमिट्यान्स प्रभावित भएको र यसको मुख्य कारण आयातमा न्यून बिजकीकरण भएको बताए । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको पछिल्ला कदम सही भए पनि व्यापारीले विरोध गरिरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले चालेका कदम गलत भयो, विरोध गर्नुस् भनेर आजै पनि केही साथीहरूले फोन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि चालेको नीतिगत कदम सही छ । यो समयमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’
मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीले रेमिट्यान्स आप्रवाहको प्रभावकारी नियमन गर्न र राष्ट्र बैंकले विदेशमा राखेको डलर नेपाली बैंकमा राख्न सुझाइन् । उनले अस्थिर ब्याजदरका कारण पनि समस्या परेको भन्दै मासिक ब्याजदर पुनरवलोकनको व्यवस्था हटाएर त्रैमासिक बनाउनुपर्ने बताइन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माले संस्थागत निक्षेपका कारण ब्याजदर अस्थिर भएको भन्दै त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताए ।
मुलुकमा नै प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आयात बढ्नुले नेपाल बिस्तारै खाद्यान्न तथा फलफूलमा परनिर्भर हुँदै जाने देखिन्छ, त्यसैले बेलैमा सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने कार्यमा अर्थमन्त्रालय जुटेको छ । यसअगाडिका अर्थमन्त्रीझैं वर्तमान अर्थमन्त्री पनि उत्पादनशील अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने आफ्नो विचार रहेको बताउँछन् । त्यसैले उनका लागि यो सुवर्ण अवसर […]
