अमेरिकाले युरोपलाई थप १५ अर्ब घनमिटर ग्यास दिने

रुसको आक्रमणबाट ध्वस्त भएको अर्थतन्त्र उकास्न युक्रेनलाई साढे १५ अर्ब डलर कर्जा दिँदै आईएमफ

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

युक्रेनलाई थप एक अर्ब डलरको अत्याधुनिक हतियार दिँदै अमेरिका

१३ असोज, काठमाडौं । अमेरिकाले युक्रेनलाई थप एक अर्ब डलरको अत्याधुनिक हतियार दिने भएको छ । यसअघि अमेरिकाले युक्रेनलाई १५ अर्ब डलरको सैन्य सहायता दिइसकेको छ । १.१ अर्ब डलर बराबरको नयाँ सैन्य सहायतामा अत्याधुनिक हतियारहरू हुनेछन् । यसमा रकेट लन्चर र ड्रोन स्ट्राइक हतियारहरू हुनेछन् । युक्रेनका चार क्षेत्रमा जनमत संग्रह गराएर रुसमा समावेश […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

निर्यात सहजीकरणमा चेम्बरको जोड

काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई जमलस्थित चेम्बर भवनमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रवर्द्धनमा देखिएका नीतिगत कठिनाइ अन्त्य गर्न चेम्बरले पहल गर्ने बताए । प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको निर्यातमा विकसित देशहरुले अल्पविकसित राष्ट्रलाई दिने सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था जीएसपी सुविधा रिन्यू नहुँदा समस्या भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । अमेरिकाले पछिल्लो समय जीएसपी सुविधा कटौती गर्दा भन्सार करमा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भार परेको निर्यात व्यवसायीले गुनासो गरे । अध्यक्ष मल्लले विकसित देशबाट पाउने जीएसपी सुविधामा सहजीकरणका लागि सरकारी निकायका साथै सम्बन्धित देशका राजदूतसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वस्तु निर्यात गर्दा अनलाइनबाट सीधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिए निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लको धारणा छ । मुलुकभरबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य, हस्तकला, जडीबुटी, चिया, कफीलगायतका वस्तुलाई एकै ठाउँ जम्मा गरी एकीकृत निर्यात केन्द्र वा निर्यात प्रवर्द्धनगृहमार्फत निकासी गर्न सकिए साना व्यवसायीलाई लाभ तथा उत्पादन लागत कम हुने अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । मुलुकको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशी निजी क्षेत्रसँग उच्चस्तरीय व्यावसायिक छलफल चलाउन चेम्बरले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । चेम्बरले व्यापार सहजीकरण गर्न विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गरिरहेको र विदेशी निजी क्षेत्रसँग व्यापार सहजीकरणका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमबहादुर पोख्रेललले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक दु:ख पाएको गुनासो गरे । राज्यबाट निर्यातकर्ताले पाउने सुविधा लिन पनि विभिन्न झन्झट भोग्नुपरेको अध्यक्ष पोख्रेलले बताए । राज्यले विभिन्न ३९ वटा वस्तुलाई निर्यात प्राथमिकताको सूचीमा राखे पनि निर्यात भने बढ्न नसकेको अध्यक्ष पोख्रेलको भनाइ छ । मुलुकमा कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दा निर्यातयोग्य वस्तुको लागत बढेको व्यवसायीले बताए । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामै व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब पुगेको सन्दर्भमा चेम्बरले निर्यात प्रवर्द्धनका विभिन्न विकल्पबारे परिषद्सँग छलफल गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

एमसीसी सम्झौता : डेढ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास भए तापनि परियोजनाको काम अघि बढ्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए) ले डेढ वर्षभित्र निर्माणपूर्वका सबै तयारीका साथै विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) गरेर प्रस्तावित प्रसारण लाइन र रणनीतिक सडक निर्माण शुरू गर्नेछ,’ एमसीएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले भने । उनले निर्माण शुरू गर्न जग्गा प्राप्ति, वन र वातावरणको काम पहिला सक्नुपर्ने बताए । ‘यी कार्य १ वर्षभित्र सकिनेछ र त्यसपछि निर्माण शुरू हुने मिति तोकिनेछ,’ विष्टले भने । सडक तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डरसमेत गर्दा ढिलोमा डेढ वर्षसम्म लाग्ने उनको भनाइ छ । अहिले अनुमान गरिएको बजेट ५ वर्षअघिको भएकाले यसमा पनि पुनरवलोकन गरिने उनले बताए । सम्झौता अनुसार काम शुरू गरेको ५ वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । ५ वर्षभित्र अनुदान खर्च नभए फिर्ता हुनेछ । हालको सम्झौता अनुसार अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर अर्थात् करीब १५ अर्ब रुपैयाँ यस परियोजनामा लगानी हुनेछ । यसबाट ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमीटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किमी लामो रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । एमसीसीको अनुदानबाट बनाइने प्रसारण लाइनले प्रस्तावित ७ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने अपेक्षा छ । यसबाट बैंक तथा जलविद्युत् विकासकर्ताले गरेको ठूलो लगानी सुरक्षित हुनेछ । एमसीसी अनुदान आएपछि नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा थप लगानी हुन गई नेपालले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा छ । एमसीसी कार्यान्वयनतर्फ : अमेरिका सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढेको अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैं नेपाल सरकारको हातमा थियो, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सृजना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानी खर्च घट्नेछ ।’ अमेरिकाले यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै यी वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएको बताएको छ । करीब २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरीबी निवारणमा मद्दत गरेको पनि अमेरिकी भनाइ छ । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकाको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो । पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण थालनी : निजीक्षेत्र एमसीसी अनुमोदन हुनुलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गर्दै यो सकारात्मक भएको निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार संसदीय अनुमोदनसँगै तोकिएको अवधिमा सम्झौताबमोजिका आयोजना कार्यान्वयन भई नेपालको पूर्वाधार विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने देखिन्छ । यस सम्झौताको अनुमोदनले नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो बनाउन सहयोग पुगेको परिसंघको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यस सम्झौताको अनुमोदनलाई स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहितसम्झौता अनुमोदन भएकाले यसमा रहेका सबै भ्रम चिरिने विश्वास महासंघको छ । के–कस्ता परियोजना अघि बढ्नेछन् ? एमसीसीले उपलब्ध गराउने ५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदानबाट लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको सब–स्टेशन निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सब–स्टेशनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किलोमीटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिनेछ । त्यस्तै, बुटवल गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन पनि निर्माण हुनेछ । डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्न परियोजना केन्द्रित हुनेछ । यसले नेपालका विभिन्न नदीक्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रीडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ । प्रसारण परियोजनाअन्तर्गत तीनओटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएसी) निर्माण गरिनेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको हेटौंडास्थित प्राधिकरणका नयाँ र विद्यमान सब–स्टेशनहरूमा पनि जोडिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसीमा प्रत्युत्पादक चलखेल

अमेरिका भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हुर्केकाहरू एमसीसीको पूरा अर्थसमेत जान्दैनन् तर सडकमा उनीहरू नै यसको चर्को विरोध गर्दैछन् । अमेरिकी सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत सञ्चालन हुन लागेका प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार परियोजनासम्बन्धी परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने यो सम्झौता संशोधन गरेपछि मात्र लागू हुनेछ । तर, अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै सम्झौता संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएकाले यो आयोजनाका लागि आएको रकम फिर्ता जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । अमेरिकी सांसदहरूको एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौंमा रहँदा सत्तारूढ दलले बनाएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइरहँदा यसले केही महिनादेखिको अन्योललाई झन् गहिरो बनाएको छ । एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ५७ अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेष गरी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसअघि एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकी सरकारको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको प्रचार प्रमाणित गर्न नसकेपछि यसलाई विवादास्पद बनाइछाड्ने सत्तारूढ नेकपाका केही नेताको प्रयास सफल भएको छ । कुनै सैन्य मामिलासँग जोडिएको पुष्टि गर्न नसके पनि नेपालबाट अमेरिकी सहयोग फिर्ता पठाउने र छिमेकी चीनको प्रिय हुने महŒवाकांक्षाबाट ग्रसित नेताहरूले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नराम्ररी माखेसाङ्लोमा परेको देखिन्छ । जबकि एमसीसी (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ भने सरकारले यही अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने पनि बताइरहेको छ । तर, सत्तारूढ दलभित्रको खिचातानीले यो पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ भने संशोधनका लागि अमेरिकालाई मनाउने कूटनीतिक चातुर्यता पनि निकै कम देखिन्छ । त्यसै पनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन आगामी जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ । तर, सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षका कारण एमसीसीको अनुदान सहयोगमा अनावश्यक र अनुचित विवाद राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुने लक्षण देखिन थालेको छ । नेपाललाई कुनै मुलुक वा संस्थाले दिएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग एमसीसीलाई यससँग जोडिएका सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी सर्तहरू देखाएर विवादको विषय बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अमूर्त ‘राष्ट्रवाद’ र अनुदानसँग सम्बन्ध नै नभएको ‘सार्वभौमसत्ता’को विषय उठाएर एमसीसीका सम्बन्धमा भ्रम फैलाउने सत्तारूढ दलकै नेतालाई यसको अध्ययन कार्यदलमा राखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै विगतमा प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म एमसीसी यसै अधिवेदशनबाट पारित हुने बताइरहेकाले उनलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ तर यसमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अष्पष्ट र द्वैध अभिव्यक्तिका कारण स्थिति थप जटिल बन्ने देखिन्छ । अध्ययन कार्यदलमै रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्रभावकारी भूमिका देखिन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । अमेरिका भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हुर्केकाहरू एमसीसीको पूरा अर्थसमेत जान्दैनन्, तर सडकमा उनीहरू नै यसको चर्को विरोध गर्दैछन् । यसरी अमेरिकी अनुदानको परियोजनाकै कारण नेपाली समाजमा अमेरिकाको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित हुने जोखिम बढेकाले यसलाई फिर्ता लैजानु नै उसका लागि पनि सहज अवतरण हुनसक्छ, तर यसको मूल्य नेपालले बेहोर्नुपर्छ । नेपाली विद्युत् उत्पादकले बेहोर्नुपर्छ । नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्छ र फोस्रो राष्ट्रवादको आवरणमा नेपाली जनतालाई सधैँ गरिब बनाइराख्ने कुत्सित नियत बोकेकाहरूको मात्रै विजय हुनेछ ।

कारोबार दैनिक माघ २०७६

साउदीमा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली

अमेरिकाले साउदी अरबमा आधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली ‘थाड’ जडान गर्ने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले १५ अर्ब डलर बराबरको ‘थाड’ भनिने ‘टर्मिनल हाई एल्टिच्युड एरिया डिफेन्स’ प्रणाली बिक्री गर्ने सम्झौताले राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिसम्बन्धी स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ ।

Kantipur भाद्र २०७४

क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्दै साउदी अरेविया

साउदी अरेबियाले अमेरिकासँग आधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली किन्ने भएको छ । उक्त सम्झौतामा अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त सम्झौताले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रदान कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । उक्त सम्झौता करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ ।

Nagarik भाद्र २०७४

अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा साउदीलाई

अमेरिकाले १५ अर्ब डलर बराबरको अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली साउदी अरबलाई बेच्ने सम्झौता अनुमोदन गरेको छ।

BBC Nepali भाद्र २०७४

अमेरिकाले १५ अर्ब डलरमा साउदी अरेबियालाई मिसाइल सुरक्षा प्रणाली बेच्ने

असोज २१ – अमेरिकाले मिसाइल सुरक्षा प्रणाली साउदी अरेबियालाई बेच्ने भएको छ । अमेरिकी सरकारले परिस्कृत टर्मिनल हाइ–अल्टिट्युड एरिया डिफेन्स ...

UjyaaloOnline भाद्र २०७४

अमेरिकाले युरोपलाई थप १५ अर्ब घनमिटर ग्यास दिने

सम्बन्धित सामग्री