सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका ल्याउँदै सरकार

‘पहिलो त यो सरकार कामचलाउ हो, यसले कुनै पनि दूरगामी प्रभाव राख्ने काम गर्न नहुने हो, तर दुई तिहाइकै हैसियतमा काम गरिरहेको देखिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘कसैले गाली बेइज्जती गरे कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै निर्देशिका ल्याउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु हो।’

सम्बन्धित सामग्री

सरकारी कार्यालयले टिकटक एकाउन्ट खोल्नुपर्ने !

६ पुस, काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कामकारबाही तथा सूचनाबारे जानकारी दिन सरकारी कार्यालयहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने गरी निर्देशिका ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धि निर्देशिका, २०८०’ पास गरेको हो, जसमा सरकारी कार्यालयले आफूले गरेको काम र भविश्यमा गर्ने कामकारबाहीबारे सार्वाधारणलाई जानकारी दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख […]

सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका स्वीकृत

सरकारले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०८० स्वीकृत गरे

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याउने तयारीमा सरकार

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका छिट्टै ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएकी छिन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका छिट्टै ल्याउने तया...

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका छिट्टै ल्याउँछौँ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ, २२ असोज । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ छिट्टै ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकी छिन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार महिलालाई लक्षित गरी आजदेखि सुरु गरेको तीन दिने ‘एड्भान्स पत्रकारिता तालिम’को सुरुवात गर्दै मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमा सद्भाव खलबलिने किसिमको समाचार नलेख्न […]

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका तयार

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने क्रियाकलापको लामो सूचीसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ तयार पारेको छ । गर्न नहुने करिब दुई दर्जन क्रियाकलापका विवरण समेटिएको निर्देशिका हाल राय–सुझावका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

भारतले ल्यायो सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका, यस्ता छन् विशेषता

भारतको केन्द्र सरकारले कन्टेन्टको दुरुपयोग रोक्नका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी प्ल्याटफर्महरूलाई नियमन गर्ने निर्देशिकाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।  सञ्चारकर्मीहरूलाई ब्रीफिङ गर्दै मन्त्रीद्वय रविशंकर प्रसाद र प्रकाश जवादकरले सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूलाई भारतमा कारोबारका लागि निमन्त्रणा गरे र उनीहरूले लोकप्रियता कमाएको विषयमा प्रशंसा गरे । सामान्य भारतीयहरूलाई सशक्त बनाएकोमा पनि उनीहरूले प्ल्याटफर्मको तारिफ गरे ।  तर सामाजिक सञ्जाल एजेन्सीहरूको क्रियाकलापलाई नियमन गर्नु जरूरी रहेको उनीहरूले बताए ।  यसक...

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउँदै

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको बताए।

यस्तो छ सरकारले तयार पारेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने निर्देशिका

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका विषयवस्तु लाइक, कमेन्ट वा सेयर गर्दा समेत विद्युत कारोबार ऐन अनुसार कारवाही गर्न सक्ने गरि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका तयार पारेको छ।

‘सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका’ ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका–२०७७’ ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजित व्यक्तिकेन्द्रीत, अदालत र राष्ट्रपति संस्थामाथि अभिब्यक्ति दिइने गरेको र समाजिक सञ्चाल र अनलाइनले प्रशारण गरेको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेड तर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति आएको बताउनुभयो । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना चलेका फेसबुक, युट्युब अनलाइनको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनुभयो । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै अलमलमा नपर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने उहाँले बताउनुभयो । ओली नेतृत्वको समुह आधिकारिक मन्त्रि गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नै आधिकारीक भएको दाबी गर्नुभयो । प्रचण्ड–माधव पक्षले दाबी गर्ने हदम्याद सकिइसके पछि निर्वाचन अयोगको कानुन, नीति, नियमलाई नबुझिकन दाबी गरेको उहाँको भनाई छ । निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै चिनेको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा विश्वास रहेको बताउनुभयो । ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारीक पार्टी हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।