सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउँदै
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको बताए।
९ माघ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल नियमन सहज बनाउन सरकारले अनलाइनबाटै गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।
सरकारले गत ११ मंसिरमा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिकाका …
सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले अघिल्लो महिना जारी गरेको निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी)ले चासो व्यक्त्त गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ । डिजिटल प्लाटफर्मको नियमन आवश्यक भए पनि सरकारका पछिल्ला कतिपय निर्णयहरू विश्वव्यापी अभ्यासभन्दा फरक र सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल नगरी लागू गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो नतिजाबारे अध्ययन नै नगरी हतारमा गरिएको निर्णय हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न निर्देशिका ल्याई नै सकेको छ । अनि, ‘आइटी’ विधेयक संसद्मा...
सरकार सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, देशको संविधान र कानुनको पालना अनि ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणले उपयोग गरिरहेको सार्वजनिक 'प्लाटफर्म'माथि नियमन गर्ने बाटो छाडेर यसरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुग्नुहुँदैन । यसमा पुनर्विचार जरुरी छ ।
काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका छिट्टै ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएकी छिन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका छिट्टै ल्याउने तया...
काठमाडौँ, २२ असोज । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ छिट्टै ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकी छिन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार महिलालाई लक्षित गरी आजदेखि सुरु गरेको तीन दिने ‘एड्भान्स पत्रकारिता तालिम’को सुरुवात गर्दै मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमा सद्भाव खलबलिने किसिमको समाचार नलेख्न […]
भारतको केन्द्र सरकारले कन्टेन्टको दुरुपयोग रोक्नका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी प्ल्याटफर्महरूलाई नियमन गर्ने निर्देशिकाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
सञ्चारकर्मीहरूलाई ब्रीफिङ गर्दै मन्त्रीद्वय रविशंकर प्रसाद र प्रकाश जवादकरले सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूलाई भारतमा कारोबारका लागि निमन्त्रणा गरे र उनीहरूले लोकप्रियता कमाएको विषयमा प्रशंसा गरे ।
सामान्य भारतीयहरूलाई सशक्त बनाएकोमा पनि उनीहरूले प्ल्याटफर्मको तारिफ गरे ।
तर सामाजिक सञ्जाल एजेन्सीहरूको क्रियाकलापलाई नियमन गर्नु जरूरी रहेको उनीहरूले बताए ।
यसक...
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका–२०७७’ ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजित व्यक्तिकेन्द्रीत, अदालत र राष्ट्रपति संस्थामाथि अभिब्यक्ति दिइने गरेको र समाजिक सञ्चाल र अनलाइनले प्रशारण गरेको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेड तर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति आएको बताउनुभयो ।
स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना चलेका फेसबुक, युट्युब अनलाइनको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनुभयो । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै अलमलमा नपर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
ओली नेतृत्वको समुह आधिकारिक
मन्त्रि गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नै आधिकारीक भएको दाबी गर्नुभयो । प्रचण्ड–माधव पक्षले दाबी गर्ने हदम्याद सकिइसके पछि निर्वाचन अयोगको कानुन, नीति, नियमलाई नबुझिकन दाबी गरेको उहाँको भनाई छ ।
निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै चिनेको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा विश्वास रहेको बताउनुभयो । ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारीक पार्टी हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
सरकारी स्तरबाट प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मापदण्ड तथा नियमन गर्ने दस्तावेज अपर्याप्त हुँदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ। हाल यससम्बन्धी २०७५ मा तर्जुमा गरिएको एक कार्यविधि छ तर त्यो ‘हेलो सरकार’ सञ्चालनका लागि मात्र लक्षित थियो। स्पष्ट मार्गदर्शक दस्तावेज नहुँदा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीका सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेज सञ्चालनमा पनि व्यक्ति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ। केही समयअघि राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा पनि त्यस्तै ट्वीटर ह्यान्डिल सञ्चालनमा समस्या आएको थियो। त्यस्तै समस्या रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। शनिबार मात्र उक्त पेज सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले बताउनुभयो।
