युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई राजदूतावासको सुझाव : सुरक्षित रूपमा घरमै बस्नुस्

युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई संयमता अपनाइ हाल बसोबास गरिरहेको घरभित्रै सुरक्षित बस्न सरकारले आग्रह गरेको छ । जर्मनीको बर्लिनमा रहेको नेपाली राजदूतावासले युक्रेन र रुसबीच विकसित पछिल्लो परिस्थितिमा युक्रेनको हवाइ क्षेत्र नागरिक उडानका लागि बन्द रहेकाले घरमै बस्न आग्रह गरिएको हो।  हवाइमार्गबाट तत्काल युक्रेन छाड्न सम्भव नहुने देखिएकाले संयमता अपनाइ हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा सुरक्षित बस्न, युक्रेन सरकार र सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालयद्वारा जारी निर्देशनको पालना गर्न तथा सम्भव भएका सड

सम्बन्धित सामग्री

धितोपत्रमा एनआरएन भित्र्याउने तयारी: अध्ययन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं। धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाल (एनआरएन) को लगानी भित्र्याउने तयारी शुरू भएको छ । योसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डको दशक पुरानो सोचले छिट्टै पूर्णता पाउने सम्भावना देखिएको छ । एनआरएन भित्र्याउने योजनालाई मूर्तरूप दिने तयारीस्वरूप बोर्डले गत चैत १९ गते एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । बोर्डले एनआरएनको लगानी धितोपत्र बजारमा ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बोर्डमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सञ्चालक सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिका अन्य सदस्यहरूमा बोर्डका विज्ञ सञ्चालक भोला ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ तथा सदस्य सचिवमा उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल थिए ।  बोर्डले समितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न ३ महीना दिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरी अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई बुझाइसकेको बोर्डका प्रवक्ता तथा अध्ययन समिति सदस्य मुक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिए । समितिले एनआरएनलाई पूँजीबजारमा ल्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गरी बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेश गरेको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी दिएको निर्देशनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्ने श्रेष्ठले बताए । समितिले नियमावली कार्यान्वयनमा हुन सक्ने कठिनाइ पहिचान गरी त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत सिफारिश गरेको छ ।  बोर्ड अध्यक्ष हमालले समितिले प्रतिवेदन पेश गरे पनि अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए । धितोपत्र बजारको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने एनआरएनको लगानी भित्र्याउने कार्यलाई जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउने प्रयास गरिने हमालको भनाइ छ । एनआरएनलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने विषयमा यसअघि नै निर्धारण गरिएका कानूनी विषयमा समेत स्पष्ट हुँदै समयसापेक्ष कानून निर्माणमा बोर्डले ध्यान दिने अध्यक्ष हमालले बताए ।  एनआरएन धितोपत्र बजारमा भित्रिएपछि बजारमा लगानीकर्ताको संख्या वृद्धि भई तरलतासमेत बढ्ने अपेक्षा हमालको छ । एनआरएनको लगानीले धितोपत्र बजारमा माग पक्ष बलियो हुने, अस्थिरता कम भई मूल्य जोखिम कम हुनेजस्ता सुधार देखिने आशा हमालले गरेका छन् ।  जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफलको आशा गरिने भएकाले नेपालको धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी समेत सुरक्षित हुनेगरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । अन्तरराष्ट्रिय पूँजी बजारविज्ञ मुक्ति अर्यालले एनआरएनको लगानी धितोपत्र बजारमा भित्र्याउनेसँगै फिर्ता लैजाने सरल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  करको सम्बन्धमा समेत समान व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्यालको सुझाव छ । नेपालमा बस्ने नेपालीलाई नाफा कमाएबापत फरक कर र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई फरक करको नीति हुन नहुनेमा अर्यालले जोड दिएका छन् । एनआरएनको लगानी भित्र्याउन निकै चुनौती देख्ने अर्याल नेपालको कानून निर्माणमा हाल कायम मानसिकताले काम नगर्ने बताउँछन् । लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित बोर्डले खुला मानसिकताका साथ कानून बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उद्धारको आशामा युक्रेनमा नेपाली, कसरी फर्कदै छन् घर ?

सर्लाही, लालबन्दीका रोजन झा विगत चार दिनदेखि युक्रेन खार्किभस्थित एक मेट्रो स्टेसनको भुईँमा समय कटाइ रहेका छन्। रुस र युक्रेनबीच तनाव चर्किएपछि आक्रमणको जोखिमबाट बच्न त्यहाँ शरण लिनेहरूको भीडमा आफू एक्लो नेपाली भएको उनी बताउँछन्।'केही सोच्नै सकेको छैन। यहाँबाट निस्कनु नै जोखिमपूर्ण छ,' झाले आफ्नो अवस्था व्याख्या गरे।रोजनले वरपर बसेका केही मानिसहरू खानेकुरा सकिएर समस्यामा परेको देखेका रहेछन्। आफूले उद्धारका लागि बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावास समक्ष आग्रह गरेको उनले सुनाए।जवाफमा उनी आफू बसेको ठाउँबाट पोल्यान्ड वा हङ्गेरीको सीमासम्म पुग्न सके त्यहाँबाट निस्कन र नेपाल फर्कने व्यवस्था गरिदिने बताइएको उनी भन्छन्।'नेपाल सरकारको तर्फबाट बोर्डरसम्म आउनु भनियो तर कसरी आउने भनिएन, व्यवस्था गरिएन।'आफ्नालागि निकटको सीमा क्षेत्र करिब १२०० देखि १५०० किलोमिटर टाढा भएको रोजन बताउँछन्।'परिवारले मलाई नेपाल फर्काउन सक्दो कोसिस गरिरहेको छ तर यहाँको अवस्था हेर्दा लाग्छ, सरकारले पहल गरे मात्र हाम्रो समयमै उद्धार हुन्छ।'तनावबीच युक्रेनसँग सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकहरू स्लोभाकिया, पोल्यान्ड र हङ्गेरीले मानवताको आधार दर्शाउँदै आफ्ना मुलुक प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि नाका खुला गरिदिएका छन्।सीमासम्मको कष्टपूर्ण या यात्रा, त्यहाँबाट आफ्नो देशबुकोभिनियन स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय, चर्निभ्सीमा एमएस जनरल सर्जरीमा अध्ययनरत डा. पवन तिवारी सङ्गै अध्ययनरत् अर्का डा. गणेशकुमार विष्ट १० किलोमिटर ट्याक्सी र बाँकी २० किलोमिटर पैदल हिँडेर सीमा क्षेत्रमा पुगे। त्यहाँ चार दिनदेखि सीमा खुल्ने पर्खाइमा रहेकाहरूसँग मिसिएको केही घण्टापछि रुमेनिया छिर्न पाएको उनले बताए।'अन्य देशका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित देशको झन्डा अङ्कित गाडीमार्फत सीमासम्म छोडियो। हामी भने बल्लबल्ल सीमा पार गर्‍यौँ र आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्कँदै छौँ।'आफूहरूलाई रुमेनियामा रहेका नवराज पोखरेलले दस्ताबेज बनाउन, सीमा पार गर्न र खान, बस्न सहयोग गरेको सुनाए।बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष दूतावासमा वा रुमेनियामा रहेका पोखरेललगायत स्लोभाकिया, पोल्यान्ड, हङ्गेरीका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ वा त्यहाँका प्रतिनिधिमार्फत सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो।राजदूतावासकी तृतीय सचिव सहारा चौलागाईका अनुसार प्रत्यक्ष एवं सङ्घहरूमार्फत युक्रेनमा रहेका करिब २३० जना नेपालीले युक्रेनबाट निस्कनका निम्ति नाम टिपाएको बताइन्।'हामीकहाँ सम्पर्कमा आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। धेरै जना सीमा वा सीमाबाट अन्य देशको सहरहरूतर्फको यात्रामा भएकाले कति जनाले युक्रेन छोड्नु भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन,' उनले जानकारी दिइन्।हालसम्म स्लोभाकियामा २७ जना, रुमेनियामा १२ जना, हङ्गेरीमा ४ जना र पोल्यान्डमा ५० देखि ६० जना नेपाली पुगिसकेका बताइएको छ।'पोल्यान्ड छिरेपछि धेरै जनासँग मोबाइल फोनको सिम कार्ड उपलब्ध नहुने भएकाले हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। त्यसैले यकिन तथ्याङ्कका लागि पहल गरिरहेका छौँ,' उनले भनिन्।पोल्यान्डको सीमामा थप नेपालीहरू आएर बसेको विवरण बर्लिनको नेपाली राजदूतावासलाई प्राप्त भएको बताइएको छ।'त्यहाँबाट युक्रेनका नागरिक र बालबालिका भएका महिला र अन्य महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिएर प्रस्थान गराइएको छ भन्ने खबर छ। नेपाली पुरुषहरूले आफू पोल्यान्ड छिर्न नपाएको गुनासोसहित सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। हामीले उहाँहरूका लागि पनि आवश्यक पहल गरेका छौँ,' चौलागाईले भनिन्।युक्रेन-पोल्यान्डको सीमामा उल्लेख्य नेपालीयुक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्व सुरु भएयता युक्रेनमा रहेका केही नेपालीहरू छिमेकी मुलुकमा गइरहेका छन्। तीमध्ये सर्वाधिक पोल्यान्ड पसेको वा त्यस देशको सीमामा रहेको जानकारहरू बताउँछन्।पोल्यान्ड भित्रनेहरूको लागि आवास र खाद्यान्नको व्यवस्थाका लागि समन्वयमा खटेका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. बोधराज सुवेदीका अनुसार त्यहाँ भित्रिएकाहरूका लागि खाना, ओछ्यान, लत्ताकपडा र स्वास्थ्य सेवासहितको शिविरहरूमा बस्ने सुविधा मिलाइएको छ।तर प्रायः नेपालीहरू शिविरमा नभई आफन्त, साथीभाइ वा चिनजानको मानिसकहाँ गएको उनको कथन छ।महिलाका लागि पोल्यान्ड प्रस्थान केही सहज भए पनि पुरुषहरूका लागि सीमा प्रहरीका प्रवक्ता र सांसद मारेक रिजेकासँग आग्रह गर्नु परेको उनले जिकिर गरे।'उहाँहरूमध्ये २/४ जना मात्र शिविरमा जानु भयो। बाँकी चिनजानको नेपालीकहाँ हुनुहुन्छ तर सिम कार्ड नभएकाले हुनसक्छ हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छैन,' उनले भने।'धेरैले आफूसँग पासपोर्ट नभएको बताउनु भएको छ जसका कारण नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन।'पोल्यान्ड पसेपछि सम्पर्कमा नरहने भएकै कारण युक्रेनबाट यस देशमा पसेका नेपालीहरूबारे तथ्याङ्क यकिन नभएको राजदूतावासकी तृतीय सचिव चौलागाईले बताइन्।उनका अनुसार राहदानी साथै अन्य आवश्यक कागजपत्र नभएको अवस्थामा नेपालीहरूलाई यात्रा अनुमति पत्र बनाइ नेपाल फर्काइने प्रावधान छ।नेपालीलाई देश फर्काउन के गर्दै छ मन्त्रालय?परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा त्यहाँबाट निकाल्न जोड दिइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार हालसम्म २३० जनाभन्दा बढीले त्यहाँबाट निस्कन चाहेको बताएका छन् र तीमध्ये १ सय ७४ जना विभिन्न छिमेकी मुलुकमा प्रस्थान गरिसकेका छन्।'नेपाल नै फर्कन चाहन्छौँ भन्ने दुई जना डाक्टर भोलि नेपाल आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तीबाहेक अन्यले हालसम्म नाम टिपाएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको छैन,' लम्सालले बीबीसीसँग भनिन्।सङ्कटमा रहेका नेपालीहरूसम्मको पहुँच र उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गराउनका लागि मस्को र बर्लिनस्थित राजदूतावासहरू र विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वयन भइरहेको जानकारी उनले दिइन्।'कति जना नेपाल फर्कन चाहन्छन् भन्ने यकिन भएपछि बल्ल खर्चको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। त्यसका लागि हामी दूतावासको सुझाव पनि आत्मसात् गर्छौँ,' लम्सालले बताइन्।मेट्रो स्टेसनमा उद्धारको पर्खाइमा रहेका रोजन भन्छन्, 'आफ्नो देशबाट सहयोगको आशा छ। त्यो पाउन ढिला नहोस्।' -बिबिसीबाट

नेपालबाट युएई जानेलाई नेपाली भाषामै प्रशिक्षण दिन राजदूत ढकालको सुझाव

दोहा – नेपालबाट युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) आउने नेपालीलाई नेपाली भाषामै प्रशिक्षण दिन कम्पनीहरूलाई यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालको सुझाव दिएका छन् । बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ कार्यरत रहेका नेपाली नागरिकको हकहित सुनिश्चित गर्ने एवम् सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण गर्ने सम्बन्धमा युएईका सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राजदूत ढकालले […]

अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सम्पर्कमा आउन नेपाली दूतावासको अनुरोध

भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ । दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै नेपालीलाई सुरक्षित घर फर्कनका लागि आवश्यक तयारी गर्न अनुरोध गरिएको छ । नेपाल फर्कने सिलसिलामा कुनै सल्लाह, सुझाव, समन्वय एवं सहयोग आवश्यक भएमा दूतावासलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउँदै सरकार

काठमाडौं । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउनेका लागि गृहकार्य थालिएको छ । सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न संयोजन गर्न एक समिति निर्माण गरेको छ । सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धारका लागि समन्वय गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरीशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै उनले उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सीसीएमसीको सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बनाइएको र समितिले आइतवारदेखि नै काम थालेको छ । ‘समितिको उद्देश्य के छ भने कदाचित् हामीले कसैलाई हामी आफैंले उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो भनेदेखि त्यसको संयोजन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेर सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई राखेर यो संयन्त्र बनेको हो,’ उनले भने । अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा करीब १५ सय नेपाली रहेको सचिव पौडेलले बताए । नेपालीहरू अफगानिस्तानको सदरमुकाममा काबुल बाहिर हालसम्म नरहेको रिपोर्ट पाएको उनको भनाइ छ । अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेका नेपालीहरू स्वयं संस्थाको पहलमा नेपाल आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । सरकार दूतावास तथा अफगानिस्तानमा रहेका नियोगहरूसँग सम्पर्कमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गर्ने, जहाँबाट भए पनि आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन अनलाइन पोर्टल बनाउने तथा कन्सुरल सेवा विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक/एक ओटा फोनलाई ह्वाट्स एप र भाइबरमा लिंक गरेर सञ्चालन गर्ने सचिव पौड्यालको भनाइ छ । तालिवानले अफगानिस्तानका सबैजसो मुख्य शहर कब्जामा लिएको छ । आइतवारसम्म तालिवानीहरू राजधानी काबुल पनि प्रवेश गरेको समाचार संस्था एशोसिएट प्रेस (एपी) ले जनाएको छ । उनीहरूले यसअघि नै अरू मुख्य शहर कब्जामा लिइसकेका थिए । त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त भएपछि विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको उद्धार तीव्र पारेका छन् । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी भारतलगायत मुलुक विशेष विमानमार्फत आफ्ना नागरिक फर्काइरहेका बेला नेपाललाई समेत आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न दबाब परेको हो । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतवारको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले उद्धारका लागि छिटो प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरे । उनले नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन विद्रोही तालिवानी सरकारसँग वार्ता अघि बढाउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेका नागरिकको सुरक्षाका लागि हामीले उद्धारसँगै तालिवानीहरूसँग पनि वार्ता अघि बढाउने हो कि ?’ एमाले सांसद भीम रावलले नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अफगानिस्तान छाड्न आह्वान गर्न सुझाव दिए । ‘नेपालीलाई छिटो अफगानिस्तान छोड्न भनौं । अरू देशले आ≈वान गरिसके, रावलले थप भने, ‘हामी आफैले पनि उद्धारका लागि पहल थालौं । अरू देशको भरमा नपरौं । आफ्ना नागरिक ल्याऔं ।’ यसैबीच, समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सकेसम्म नेपाल आपैmले जहाज पठाएर ल्याउन त्यति नभए सुरक्षित अरू देशमा भने पनि स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइन् । सभापति खरेलले भनिन्, ‘नेपालमै ल्याएर हुन्छ वा नजिकैका अरू पाकिस्तानजस्ता देशसम्म ल्याएर हुन्छ जसरी पनि नेपालीलाई सुरक्षित बनाउने कामलाई तीव्रता दिनू ।’ यसैबीच सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सरकारको सम्पर्कमा आउनु सूचना जारी गरेको छ । त्यहाँ फसेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न अनलाइन रजिस्टे«शन पनि खुला गरेको छ ।