वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २९औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले श्रममन्त्री र सचिवसँग राम्रो जानकारी लिएर श्रम ऐन संशोधनदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी र सम्मानित बनाउन तयार रहेको बताउनुभएको हो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका विकृति विसंगति रोक्न व्यवसायीको सहयोगको आवश्यकता रहेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने र गलत क्रियाकलाप निरुत्साहित गर्ने प्रक्रियामा केही प्रगति भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक क्षेत्रमा जनता र राष्ट्रका निम्ति केही नयाँ शुरुआत गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । व्यवसायीले सरकारलाई सहयोग गर्दा सरकार मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।  

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक गठनको तयारी

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन) गठन गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीवार शुरू भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार र राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनको लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठनको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए । ‘बचत तथा ऋण सहकारीमा संस्थागत सुशासनको अभाव, बदमासीका समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठनको तयारी अघि बढाएका छन् ।’  गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा केही सीमित सहकारीको गल्तीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको बताए । ‘केही सीमित कमी कमजोरी र फ्रडका घटनाले सहकारीप्रति अविश्वास भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, समग्रमा सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्‍याई सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारमा प्रभावकारी काम गरेको छ ।’  सरकारले माघ अन्तिममा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मार्फत राष्ट्र बैंक र सहकारी ऐन संशोधन गरी ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै सहकारीमा एक सदस्यले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने गरी सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  उक्त विधयेकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकको सट्टा सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसनमार्फत हुनुपर्ने र बचतको सीमा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सहकारीकर्मीले पनि बचतको सीमा तोक्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् ।  महासम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीले अविश्वास पैदा गराएको भन्दै प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुका साथै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न र प्रवर्द्धन कोषको पैसा परिचालन गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।  सहकारी संस्थाप्रति उठेका सवालको विषयमा गहन छलफल गरेर महासम्मेलनले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । ‘सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण आम नागरिक प्रभावित छन् । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन यो महासम्मेलनले उचित निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । सहकारीलाई उत्पादन र श्रमसहकारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।  वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको तरलता अभावको असर सहकारीमा पनि परेको बताउँदै बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु सबैको दायित्व भएको उहाँले सम्झाउनुभयो ।  कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या देखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारको संकेत देखिएको बताए ।  तीन दिनसम्म चल्ने महासम्मेलनमा सहकारी संस्थाका विगतलाई संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने कदम र नेपालको सहकारीको आगामी दिशाको विषयमा चर्चा हुनेछ ।  २५ गतेसम्म चल्ने महासम्मेलन अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट ११ ओटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । यस्तै सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारी साझेदारीको विषयमा प्यानल छलफल समेत गर्ने कार्यतालिका छ । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करीब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको आयोजक राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न सरकार तयार : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २९ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम मन्त्री र सचिवसँग राम्रो जानकारी लिएर श्रम ऐन संशोधनदेखि वैदेशिक...

स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना

स्थानीय तहको चुनाव २०७९ जेठ मसान्तभित्र गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ । निर्वाचनबारे संविधान र ऐन बाझिएकाले ऐन संशोधन गरेर मात्रै चुनाव गर्नुपर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा चुनाव गर्न सरकार तयार रहेको बताएपछि चुनावी माहौल तातेको छ । माघ १९ मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन र आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर पेस गर्न सुरक्षा निकायलाई