मन्त्रालयको आवश्यक सहयोग र समन्वय हुन्छः मन्त्री ज्ञवाली

निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी  गर्न निर्देशन

काठमाडौैं। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी काम गरेबापत पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित समितिको बैठकमा सांसदहरूले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी ढिलो भएको विषयमा प्रश्न उठाएपछि समितिले छिटो भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समय र गुणस्तरअनुसार काम गर्ने वातावरण मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम विशेष व्यवस्थापन गरेर भए पनि भुक्तानी गर्ने टुंगोमा पुगेको बताए । उनका अनुसार अन्य मन्त्रालयको ३ र भौतिकको ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । काम गरेको रकम नपाएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा व्यवसायी सडकमा उत्रेका थिए ।  मन्त्री ज्वालाले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन नहुने बताउँदै नयाँ ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको पनि समितिलाई जानकारी दिए । अहिलेको ऐनले विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सहज नभएको भन्दै उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग बुधवार पनि छलफल गरिएको जानकारी दिए । ‘पुरानोलाई संशोधन, डेन्टिङ पेन्टिङतिर हामी जाँदैनौं । नयाँ सार्वजनिक खरीद ऐन ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।  बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले विकास निर्माणको सुस्त गतिबारे प्रश्न उठाए । उनले विकासका बाधा हटाउन नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सापकोटाले पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले पूँजी परिचालन गर्नै नसकेको गुनासो गरे ।  मन्त्री ज्वालाले चाडपर्व लक्षित सडक मर्मतसम्भारका लागि बजेटको अभाव रहेको समेत बताए । बजेट अभावका कारण दशैंअघि नै सडक मर्मतसम्भार र यातायात व्यवस्थापनको काम भने जस्तो हुन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने पनि बताए । जथाभावी भाडा लिएर यात्रु ठग्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए । यात्रुलाई बस भाडामा ठगिन नदिने गरी तीनओटै तहको सरकारले सहकार्य गरेर अनुगमन सशक्त बनाउने उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले सरकारले चाडपर्वको मुखमा आएर राजमार्ग मर्मतका लागि बजेटको अभाव छ भनेर गैरजिम्मेवार बन्न नहुने बताए । बैठकले दशैंका बेला विद्यालय र क्याम्पसका बस खाली हुने भएकाले त्यसमा सरकारले आवश्यक सहयोग गरी मुख्य शहरबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।