आफ्नै डिजिटल मुद्रा ल्याउने तयारीमा भारतले बिटकोइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध गर्दै
काठमाडौं । भारतले बिटकोइनलगायतका विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध गर्ने कानुन बनाउने भएको छ । भारत सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापार, माइनिङ र त्यस्तो डिजिटल सम्पत्ति राख्नेहरूलाई जरिवाना समेत तोकिनेछ ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी (भर्चुअल मुद्रा) अन्तर्गतका बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा (बेटिङ) जस्ता कुनै पनि वेबसाइटहरू नचल्ने भएका छन् । मंगलबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई पत्र लेख्दै यस्ता कुनै पनि डिजिटल मुद्रा कारोबार गर्ने तथा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने वेबसाइटहरू तथा एपहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । भर्चुअल मुद्रालाई पूर्ण निस्तेज गर्ने गरी अर्थमन्त्रालय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यस्ता वेबसाइटहरु, एपहरु बन्द गर्न पत्र आए अनुसार प्राधि
अहिले प्रच्छन्न मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा देश विदेशमा निकै हल्लाखल्ला भइरहेको छ । क्रिप्टो करेन्सी कस्तो हुन्छ, कसैले देखेको छैन । तर नदेखिए पनि काम चैं गरिरहेको छ । धेरैलाई तर्साइरहेको छ । त्यस्तोलाई त भूत भन्थे । भनेपछि क्रिप्टो करेन्सी भूत नै हुनुपर्छ ।
नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजान पाइन्न । तर लानेहरूले लगिरहेकै छन् । नत्र केही नेपाली एकाएक विदेशमा धनी कसरी बने ? अझ कत्तिले त छोराछोरीको बिहे समेत हिजोआज विदेशमै गएर गर्न थाल्या छन् क्यारे ! राबैले दिने ५०० डलर बोकेर त छोराछोरीको बिहे गर्न विदेश गएनन् होला ।
क्रिप्टोको कारोबार गैरकानूनी हो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक (राबै)ले सूचना पनि निकालेको निकाल्यै छ । तर राबैले जति सूचना निकाले पनि देशी पैसा विदेशी हुनबाट कसैले रोक्न सक्या होइन । विदेशबाट स्वदेशमा पैसा आइरहेको भए पनि हाम्रो सरकारी निकायलाई थाहा भएको होइन । थाहा होस् नै पनि कसरी ? किनकि नामै क्रिप्टो अर्थात् गोप्य । सम्बन्धित कारोबारी बाहेक अरूले थाहै नपाउने । हाम्रा राजनीतिक दल र यसका नेताहरूले भित्रभित्रै गर्ने धन्दाजस्तै ।
क्रिप्टो वा हाइपर फन्डमा लगानी गरेर नाफा कमाएँ भन्नेहरू पनि देखिया छन् । त्यो साँच्चै होला कि गफ थाहा भएन । तर देखासिकीमा लगानी गर्दा घरखेत गएर सुकुमबासी भैयो भने कमाउनिस्टको सरकारले बचाउन आउनेवाला छैन है ! सम्बन्धितहरूलाई समयमै चेतना भया !
तर राबैले क्रिप्टोलाई ब्यान्ड गर्दैमा यो ब्यान्ड हुने देखिँदैन । बरु क्रिप्टोले नै नेपाल लगायत विश्वका प्राय: सबै देशका केन्द्रीय बैंकको ब्यान्ड बजाउला जस्तो छ । किनकि कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रवाह नगरे पनि विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दो छ । एल साल्भाडोरले यसलाई कानूनी मान्यता नै दिएको छ । अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा यो पैसासरह नै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले क्रिप्टोलाई आगामी युगको मुद्रा भनेर पनि भन्न थाल्या छन् । जसरी वस्तु विनिमयको युगमा कुनै वस्तुलाई पैसासरह मानेर काम गर्न थालियो, अहिले क्रिप्टोलाई त्यस्तै मान्न थाल्या छन् । क्रिप्टो करेन्सीलाई चीन र भारतले प्रतिबन्ध वा ठूलो कर लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैन् । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न सक्छ र भन्या ?
क्रिप्टो करेन्सीको लोकप्रियताबाट डराएर हो वा यसको कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भनेर हो, विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आफै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारी गर्या छन् । हाम्रो राबैले समेत यसबारे अध्ययन गर्न थालेकोे छ रे । तर अध्ययन गर्नै पञ्चवर्षीय योजना जस्तो समय लाग्यो र क्रिप्टोका कीराहरूले नेपाल आउने रेमिट्यान्स सुकाइदिए भने के होला भन्ने पो डर भो त । किनकि स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउँदा चित्त दुख्नेगरी बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्र्छ अहिले । भोलिका दिनमा ब्लकचेन जस्ता सस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नु उचित ठानेर विदेशिएका नेपाली त्यतैतिर लागे भने हाम्रो राबैले के गर्ला बाबै ? चिन्ता यो पो छ त ।
अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले समेत विदेशमा नेपाली कामदारबाट उठाएको डलर उतै राख्ने, यता चैं नेपाली मुद्रामा भुक्तानी व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने आरोप छ । यसमा पनि राबैले केही गर्न सक्ला जस्तो छैन । राबैले जतिसुकै उच्च सतर्कता अपनाउँछु भनेर जीउ तनक्क तन्काए पनि वा भोलि ब्लकचेन प्रविधि अपनाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने नीति ल्याए पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार रोकिने छाँटछन्द देखिन्न । विदेशमा रहेका श्रमजीवी नेपालीले विश्वभरि सञ्जाल फैलाइरहेको क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरिरहेका खबर त आइरहेकै छन् । अरूलाई जुवाजस्तो लागे पनि विदेश बस्ने नेपालीहरूले भने क्रिप्टो करेन्सीको मूल्यमा आउने उतारचढावलाई सामान्य भनेर स्वीकार गर्न शुरू भने हाम्रो सरकारले के नै गर्न सक्ला र खै ?
अर्को कुरा, कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्याभूत नगरिएकाले मान्यता दिने भने पनि वा नदिने भने पनि यसलाई लगानीको नयाँ उपकरण मान्न थालिसक्या छन् । यसमा लगानी गर्नेहरू भारतमा थुप्रै मुन्छे छन् । यसलाई मान्यता दिन्न भनेर अड्डी कसेको भारतले अहिले यसको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई मान्यता दिने भएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लिने भएछ । तर यता जतिसुकै खुला बजारको गीत गाइरहे पनि नेपालले भने क्लोज डोर पोलिसी अर्थात् ढोकाबन्दी आर्थिक नीतिमा सुधार ल्याउला जस्तो देखिन्न । यसरी जबसम्म सरकार सुध्रिन्न, क्रिप्टोको समस्या समाधान पनि हुन्न । यो मेरो ठोकुवा हो । बाँकी त राबै वा राबैको पनि बाबै अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा होला ।
फेरि क्रिप्टोका फाइदा पनि छ रेन्त । खासगरी यसको माइनिङ गर्दा देशलाई नोक्सानी पनि हुन्न रे । अनि विद्युत् खपत ह्वात्तै बढाउँछ रे यसले । माइनिङ गर्न डिजेलबाट बढी बिजुली निकाल्दा वातावरण प्रदूषण बढेर हैरानी छ कतै । हामी स्वच्छ बिजुलीवाला चाहिँ क्रिप्टो भनेर आत्तिएर ढोकै थुन्न लाग्या छौं । तर सके पो !
किनभने खुला अर्थतन्त्र र ढोकाबन्दी एकअर्काका जन्मजात शत्रु हुन् । आर्थिक ढोकाबन्दी चैं क्रिप्टो करेन्सीका लागि मलिलो माटो हो । विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ अनुसार नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजान पाइन्न । तर लानेहरूले त लगिरहेकै छन् । खै रोक्न सकेको ? नसक्ने भए किन कानून बनाको ? केही नेपाली एकाएक विदेशमा धनी कसरी बने ? अझ कत्तिले त छोराछोरीको बिहे समेत हिजोआज विदशमै गएर गर्न थाल्या छन् क्यारे । राबैले दिने ५०० डलर बोकेर त छोराछोरीको बिहे गर्न विदेश गएनन् होला । सरकारले सजिलो र वैध बाटो नदिएपछि कि त हुन्डीको भए पनि भर पर्नुपर्यो कि त कम्प्युटरबाटै क्रिप्टोको सहारा त लिनै पर्यो । क्रिप्टोको चुरो कुरो हाकिमसापहरूले बुझ्नु भा कै होला ?
अर्को कुरा, अलि अलि पैसा भएको मानिसले लगानी कहाँ गर्ने त ? उद्योग–सुद्योग गरौं भने जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आनाको करोड घटी कोही बेच्ने कुरै गर्दैन । अनि उद्योग काँहाँ गर्ने ? त्यसमा पनि पेट्रोलियम लगायतमा बेपत्ता कर लगाएर ढुवानी साधन लगायत सबै कुरामा धान्नै नसक्ने गरी मूल्य बढाइएको छ । प्रतिस्पर्धी हुन नसकेपछि नेपाली उत्पादन कुन देश लगेर बेच्ने ? विदेशबाट अलि अलि रेमिट्यान्स ल्यायो, फेरि त्यै पैसा विदेशकै सामान किन्न फिर्ता पठायो, नेपालीलाई त सधैं हात लाग्यो शून्य ।
तर सरकार भनाउँदाहरू जनताबाट कर, राजस्व आदिबाट उठाएको पैसा जसरी पनि आफ्नै सेवा, सुविधामा सिध्याउने । नभए, भोटका लागि लोकप्रिय बन्न वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । यसरी हाकिमहरूले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार नगरेपछि जनताहरू क्रिप्टो करेन्सीजस्ता पिरामिड शैलीका हाइपर फण्डमा लाग्ने नै भए । तर यी क्रिप्टोको भूतले सरकारी हाकिमहरू चैं तर्सेको तस्र्यै छन् ।
अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको संघारमा छ रे । त्यो भनेको बिग डेटा, नानो प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लकचेन प्रविधि हुन् रे । नेपालले तीनओटा औद्योगिक क्रान्तिले दिएको अवसर गुमायो । त्यसैले यो सूचनाप्रविधिले ल्याएको चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा चैं नेपाल छुट्नु हुन्न है भन्छन् जान्नेबुझ्नेहरू । तर सबैभन्दा बढी जान्नेबुझ्ने हाम्रा हाकिमहरूले चैं यो कुरा कहिले बुझ्लान् कुन्नि ?
दिल्ली । भारतले अप्रिलदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा आफ्नै डिजिटल मुद्रालाई प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । मंगलबार लोकसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दैै वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२२–२३ को बजेट भाषणमा उक्त कुरा उल्लेख गरेकी हुन् । बिटक्वाइन र क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता डिजिटल मुद्रामा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा बजेटमा उल्लेख नभए पनि अर्थमन्त्रीले क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिमा […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा गैरकानूनी घोषित क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग वा कारोबार गरे तथा त्यससँग सम्बद्ध हाइपर फन्डमा लगानी गरे कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालमा रहेका विदेशी र विदेशमा रहेका नेपालीले समेत यस्तो कारोबार गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धको सूचना जारी गरेको हो ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि त्यो असम्भव देखिन्छ । चीन र भारतले प्रतिबन्ध लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी तथा पिरामिड शैलीका हाइपर फन्डमा लगानी गरेर जनता नफसून् भन्ने हिसाबले यो सूचना निकालेको देखिन्छ । तर, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पूर्णरूपमा गैरकानूनी भन्न सकेका छैनन्, गैरकानूनी कामसरह मात्रै भनेर प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि त्यो असम्भव देखिन्छ । चीन र भारतले प्रतिबन्ध लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् ।
क्रिप्टोकरेन्सी कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रवाह नगरेको हुँदा यसबापतको भुक्तानी कसैले पनि दिँदैन । फलतः लगानी शून्यमा झर्न पनि सक्छ । तर पनि विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दो छ । एल सल्भाडोरले यसलाई कानुनी मान्यता नै दिएको छ । अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा यो मुद्रासरह नै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले क्रिप्टोलाई आगामी युगको मुद्रा भनेर भन्न थालेको पनि पाइन्छ । जसरी वस्तु विनिमयको युगमा कुनै वस्तुलाई पैसासरह मानेर काम गर्न थालियो अहिले क्रिप्टो त्यस्तै मानिन थालेको छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन । यो नियामक निकायको नियमनभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन सक्ने डिजिटल भुक्तानीका रूपमा प्रचलनमा छ । उदारताकाका पक्षपातीहरू यसको पक्षमा देखिएका छन् । त्यसो त यसले कुनै अपराध नगर्ने भएकाले यसमा रोक लगाउनुको अर्थ नभएको कानूनविद्हरूको धारणा पाइन्छ ।
क्रिप्टोका फाइदा पनि छन् । खासगरी यसको माइनिङ गर्दा नेपाललाई खासै नोक्सान हुने देखिन्न । विद्युत् खपत पनि यसले बढाउने भएकाले मुलुकले यसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइहाल्नु हुँदैन भन्ने पनि एकथरीको मत पाइन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीको लोकप्रियताका कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने चुनौती देखिएपछि विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आफै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारी गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यसबारेमा अध्ययन गर्न थालेको जानकारी दिएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीका बारेमा विवाद भए पनि नेटवर्किङ प्रकृतिको क्रिप्टो छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । किनभने पिरामिड शैलीको नेटवर्किङमा धेरै जनता फस्ने सम्भावना हुन्छ । सर्वसाधारण फस्ने खालको काममा भने रोक लगाउनु अनिवार्य नै हुन्छ । नेटवर्किङ खालको हाइपर फन्डमा रोक लगाउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कानूनले दिन्छ कि दिँदैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेटवर्किङको गैरकानूनी कारोबारमा राष्ट्र बैंक नभएर सरकारको अर्कै निकायले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई अहिले बजारमा देखिएको तरलता अभावसँग पनि जोडेर हेरेको पाइन्छ । विप्रेषणमा आप्रवाहमा आएको कमीले पनि कतै नेपाल आउनुपर्ने रकम क्रिप्टो र हाइपरफन्डहरूमा गइरहेको त छैन भनेर राष्ट्रबैंकले यसमा लगानी गैरकानुनी भएको सूचना दिएको देखिन्छ । विप्रेषण रकम अन्यत्र लगानी भइरहेको छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ भने त्यसैअनुसार नीति बनाउनु राष्ट्र बैंककै कामभित्र पर्छ । यस्तोमा लगानी गरेर नागरिकहरू नफसून् भन्ने हो भने सूचना जारी गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
क्रिप्टोमा लगानी गरेर नाफा कमाएँ भन्नेहरू समाजमा देखिएको हुँदा त्यसकै सिकोमा अरूले पनि लगानी गर्न थालेको पाइन्छ । त्यस्तै अवस्था हाइपर फन्डमा पनि छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नागरिकलाई सही जानकारी दिएर चेतना दिनु आवश्यक छ । अन्यथा अन्य देशले रोक्न नसकेको क्रिप्टोको कारोबार कुनै न कुनै रूपमा भित्रभित्रै भई नै रहने देखिन्छ ।
मंसिर ९, नयाँदिल्ली । भारतले डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल करेन्सी नियमनको लागि कानून जारी गर्ने तयारी शुरु गरेको छ ।
त्यहाँको सरकारले केहि सातापछि शुरु हुने विधानसभामा क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल करेन्सी नियमनको लागि तयार पारिएको कानूनको विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो कानून लागू भएसँगै भारतमा सबै क्रिप्टोकरेन्सी अवैध हुनेछन् । तर, प्रविधि विकासको लागि भने क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी अध्ययन गर्न दिइने प्रावधान प्रस्तावित कानूनमा उल्लेख गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले समाचारमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘क्रिप्टोकरेन्सी र आधिकारिक डिजिटल करेन्सी नियमन विधेयक २०२१’ नाम दिइएको प्रस्तावित मस्यौदामा क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राखे पनि रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले जारी गर्ने डिजिटल करेन्सीलाई भने सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
सरकार त्यहाँको तल्लो सदनमा क्रिप्टोकरेन्सी र आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक ल्याउँदैछ । यसले बिट्क्वाइन लगायत सबै निजी क्रिप्टोकरेन्सीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेछ र आधिकारिक क्रिप्टोकरेन्सी सृजनाको ढाँचा बनाउन सहज पार्नेछ । आधिकारिक डिजिटल मुद्रा भने केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया’ (आरबीआई) ले जारी गर्नेछ ।
भारतका राजस्व सचिव तरुण बजाजलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले क्रिप्टोकरेन्सीलाई पनि करको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले कर नीति संशोधन गर्ने तयारी थालेको बताएका छन् ।
सन् २०१८ मा भारतको मौद्रिक नीति नियामकले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा अस्थायी रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर सन् २०२० को मार्चमा सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्ट्यायो ।
एजेन्सी
