वार्षिक बजेटमा करका दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष समिति ‘करिब सुराकविहीन’ बनेको छ। डिलिट भइसकेको भनिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभरबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त गर्ने आशमा रहेको समितिले ठोस तथ्य फेला पार्न नसकेपछि म्याद सकिन दुई दिनअघि करिब प्रमाणविहीन अवस्था बनेको हो।