गठबन्धन सरकारले गत साउन २४ गते सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सदाचार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यस्तो निर्णय हुन सकेको छैन ।