काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकमा ओलीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव सभाले अस्वीकृत गरेसँगै संविधानतः ओली सरकार कामचलाउ सरकार बनेको छ । सरकार निर्माण सम्बन्धमा अन्योल कायम रहे पनि सोमबारको मतदानले राजनीतिक निकास खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत मात्रै परेकाले उहाँको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरताका लागि ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा कायम कुल २७१ सांसदको बहुमत अर्थात् १३६ मत आवश्यक थियो ।
२३२ जना सांसद उपस्थित प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत प¥यो भने १५ जना सांसदले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेनन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले विपक्षमा मतदान गरे ।
त्यस्तै, जसपाकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षका सांसद तटस्थ बसे । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद बैठकमा सहभागी भएनन् ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिएका थिए । ओली नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । तर, सोमवार उहाँले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहोउन्जेल ओलीले नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभाको अर्काे बैठक ३० वैशाख दिउँसो १ बजेका लागि बोलाउनुभयो । तर, सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
नेकपाको माधव नेपाल समूहको आगामी रणनीति केहो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले नयाँ सरकार कस्तो बन्छ वा यही सरकारले निरन्तरता पाइरहन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।
संसद्मा आरोप–प्रत्यारोप
प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा सोमवार दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्था समाप्त गरेको आरोप लगाए । संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा अटेर गरेको भन्दै देउवाले ओलीको चर्को आलोचना गरे ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार ओलीले गुमाएको भन्दै आक्रोश पोखे । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मनसायका साथ विश्वासको मत लिएर आएको हुन सक्ने उनको आशंका थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट र योजना विनाको शिलान्यास गरेर ओली सरकारले गलत काम गरेको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको डिजाइन पनि छैन, बजेट पनि छैन, हतार÷हतार शिलान्यास गरेको छ, बजेट र योजनाविनाको शिलान्यासलाई विकास भनिँदैन प्रधानमन्त्रीजी ।,’
संसद्मा बोल्ने अन्य दलले समेत ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आप्mनो सरकारको रक्षा गर्नुभयो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान
काठमाडौं (अस) । वर्तमान सरकार कामचलाउ बनेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई ३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ः०० बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताले केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
काठमाडौं : तिन वर्ष अघि दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली अहिले अल्पमतमा पुगेका छन्। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका हुन्। संसदको विशेष अधिवेशनमार्फत २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका प्रधानमन्त्री ओली बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा सहयोग माग्न दलबलसहित पुगे।एमालेका तर्फबाट एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, गृहमन्त्री रामबहा
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने -
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै ओली सरकार अल्पमतमा परेको हो ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा ४ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले १७ असोज २०७४ मा चुनावी तालमेल गरेका थिए ।साझा घोषणापत्रसहित आमनिर्वाचनमा होमिएपछि एमालेले प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ र माओवादी केन्द्र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरेको र माओवादीले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले किन विश्वासको मत लिन लागे त ? यो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा छाएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिनासाथ प्रधानमन्त्री ओली आइतबार राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवासतर्फ लागेका थिए
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गरेको माओवादीले संसद् पुनःस्थापित भएको दुई महिना पुग्दा समेत समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । माओवादीको पटक–पटक बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय लिन नसकेपछि समर्थन फिर्ता लिने अधिकार पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिने निर्णय गरेको छ ।बुधबार बसेको माओवादीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कहिलेदेखि फिर्ता लिने भन्ने निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए राजीनमा दिने बताएका छन्। बालुवाटारबाट देशभरका १ सय ६५ सडक सञ्जालको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समर्थन लिए राजीनमा दिने बताएका हुन्।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको भन्दै व्यङ्य प्रहार गरेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले भने, ‘दिनदिनै एउटा न एउटाले राजीनामा माग्छ। म दिनदिनै राजीनामा दिन त सक्दिनँ नि!’
ओलीले माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसक्नेले राजीनामा मागिराख्ने भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन्।
उनले भने, ‘मैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्छौ भने हटाऊ भनिरहेकै छु। समर्थन फिर्ता ...
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै समाजवादी पार्टी आफ्ना एजेण्डाको कार्यान्वयनका लागि सडक र सदन तताउने रणनीतिमा पुगेको छ । महासचिव गंगा श्रेष्ठका अनुसार शान्तिपूर्ण तवरबाट जनतासमक्ष आफना एजेण्डा स्पष्ट गर्न र ...
