भूमिहीन सुकुम्बासी र लालपूर्जाविहीन स्वबासीको समस्या समाधान गछौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

भक्तपुर। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले आगामी पुस महिनासम्ममा भूमिहीन सुकुम्बासी र लालपूर्जाविहीन स्वबासीको समस्या समाधान गर्ने बताएकी छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) मध्यपुरथिमि नगर कमिटीको प्रथम नगर अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उनले यसका लागि कार्ययोजना बनिसकेको र कार्यविधि बन्दै गरेकाले अब भूमिहीनको समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्ने गरी समाधान गर्ने बताएकी […]

सम्बन्धित सामग्री

एक वर्ष नपुग्दै ४९ हजारलाई लालपूर्जा दियौं : मन्त्री श्रेष्ठ

२८ भदौ, विराटनगर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले एक वर्षमा ४९ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गरेको बताएकी छन् । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका– ६ मा आयोजित लालपूर्जा वितरण कार्यक्रममा उनले गत वर्षको कात्तिकयता ४९ हजारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको बताएकी छन् । उनले लालपूर्जा वितरणको काम कुनै पनि […]

पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा विरण गर्ने तयारीः मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नेगरी काम भइरहेको बताएकी छन् ।प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कुल करिब १४ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीमध्ये सुकुम्वासी आयोगले आगामी वर्ष […]

भूमिहीनलाई चाँडै लालपुर्जा दिइन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिटै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिने बताएकी छन्

भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई छिट्टै जग्गा दिइनेछ : मन्त्री श्रेष्ठ

जनकपुरधाम : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई सरल तथा छिटोभन्दा छिटो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्ने बताएकी छन्।महोत्तरीको बर्दिबासमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले यसअघि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न बनेका विभिन्न आयोगले गरेको कामको सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारले लिने बताइन्।उनले विभिन्न समयमा