प्राविधिक जनशक्ति पेसामा पछाडि

काठमाडौं, चैत १५ । पछिल्लो समय प्राविधिक विषयको पढाइप्रति विद्यार्थीको आकर्षण कायमै रहे पनि पेसागत दक्षता परीक्षण गर्ने परीक्षाको नतिजा भने चित्तबुझ्दो देखिएको छैन। नेपाल इन्जिनियर काउन्सिलले सञ्चालन गरेको इन्जिनियर व्यवसाय नाम दर्तासम्बन्धी परीक्षाको नतिजाले झन् निराशा थपेको छ। यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल नर्सिङ परिषद्ले सञ्चालन गरेको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पनि निकै कमजोर […]

सम्बन्धित सामग्री

प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा जग्गा नापजाँचमा ढिलाइ

गोदावरी (कैलाली), १८ माघ । कैलालीका स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा नापजाँचमा समस्या भएको छ । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले दक्ष प्राविधिक कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गरिरहेको छ । अन्य स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनबाट प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन् । नापी कार्यालयका […]

प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न पालिकाको छात्रवृत्ति

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिकाले प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । ‘मेरै गाउँमा, मेरै प्राविधिक’ भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाले प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्ने योजनाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा समस्या

म्याग्दी । ११ जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमा गत साउन महीनादेखि दुई इन्जिनियर र दुई जना सबइन्जिनियर मात्र कार्यरत छन् । सो कार्यालयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु ७३ करोड बजेटका ८० योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ७५ सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल र भवनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमा १२ जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी भएकामा हाल दुई इन्जिनियर र चार सबइन्जिनियर छन् । कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश घिमिरेले हाल रहेकामध्ये दुई जना सरुवा भएर जान लागेकाले योजना कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती बनेको जानकारी दिए ।  ‘हरेक योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, ठेक्का व्यवस्थापनदेखि अनुगमनमा नियमित प्राविधिकको उपस्थिति र आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा भएकालाई कामको भार पर्ने र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ ।’  करार र दैनिक ज्यालादारीमा प्राविधिक खोजेर योजना सर्वेक्षणको काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताए ।  दुर्गम र विकट मानिने म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङमा मात्र नभएर प्रदेश राजधानी पोखरामै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमा पनि दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय ६० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको सो कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सोभियत खड्काले १९ जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा ६ जना मात्र रहेको बताए ।  जनशक्ति अभावमा योजनाको सर्वेक्षणको काम प्रभावित बनेको उनले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले १० जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा तीन जनामात्र रहेको बताए । ‘ठूलो भूगोल भएको जिल्लामा तीन जनाले कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कि फिल्डमा जाने ?’ उनले भने, ‘समयमा योजनाको सर्वेक्षण र ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नसके ढिलासुस्ती हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फको रु १९ अर्बमध्ये रु १२ अर्ब ५० करोड बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक मन्त्रालय मातहतका ११ वटा जिल्लामा रहेका पूर्वाधार कार्यालयमा हाल दरबन्दीको एकतिहाई पनि प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । जनशक्तिको कमीका कारण योजनाको सर्वेक्षण र लागत अनुमान तयार पार्ने काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन् । जनशक्ति कम हुँदा योजनाको गुणस्तर कायम गराउन पनि चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षमा करारमा नियुक्त गरेर प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको जनशक्तिको पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएको छ । करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए ।   भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले लोकसेवाबाट स्थायी जनशक्ति पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएकाले योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुन नदिन करार र ज्यालादारीमा प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।  ‘चालु आव २०८०/८१ मा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना छैनन् । गत वर्ष एक हजार आठ सय योजना रहेकामा चालु वर्षमा घटाएर एक हजार एक सय वटामा झारेका छौं,’ मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘योजनाको संख्या कम हुँदा प्राविधिक जनशक्तिलाई भार कम पर्ने, योजना कार्यान्वयन नियमन र अनुुगमन सहज हुने, प्रशासनिक लागत घट्ने र उपलब्धि देखिने अपेक्षा गरेका छौं ।’  प्रदेश सरकारले चालु आवमा तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल निर्माण तथा २० वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । रासस

कारागार अस्पतालमा पहिलो पटक अन्तर मन्त्रालय समन्वय कार्यदलको बैठक बस्यो

केन्द्रीय कारागार अस्पताल गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको भए पनि प्राविधिक जनशक्ति भने सबै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगर्तका कर्मचारी रहेका छन्।

चितवन मेडिकल कलेजले माग्यो कर्मचारी

चितवनस्थित चितवन मेडिकल कलेजले विभिन्न विषयमा प्राज्ञिक तथा प्राविधिक जनशक्ति माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पाएन प्राविधिक जनशक्ति र बजेट

कैलाली । देशका कार्यकारी प्रमुखका नाममा धेरै नेपालीको जीवन निर्वाहको माध्यम बनेको कृषि परियोजना सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पूरा भए पनि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र बजेट पाउन सकेको छैन । पन्ध्रौँ योजनामा रुपान्तरणकारी योजनाका रूपमा पहिचान गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सुरुआती अवस्थादेखि नै आवश्यक जनशक्ति पाउन नसकेको परियोजनाका अधिकारीहरूको गुनासो छ । परियोजना व्यवस्थापन […]

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादनमा लक्ष्य अनुसार काम गरेर परिणाम निकाल्न आग्रह गरेका छन्।...

स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव

प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाता खरिद गर्दै काम गर्नुपरेको छ । आफ्नो क्षमता नहुँदा स्थानीय तहहरूले महँगोमा परामर्शदाता खरिद गर्दै काम गर्नु परेको हो ।सामान्य प्राविधिक काम मौजुदा जनशक्तिबाट भए पनि दीर्घकालीन र स्थानीय तहका गौरव र रूपान्तरणकारी योजना सञ्चालन गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली बताउँछन् […]

उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति नआउँदा निर्माण कार्य धकेलिँदै

चीनबाट आउनु पर्ने उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति नआउँदा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ । यसअघि नदीजन्य सामग्रीको अभावले अवरोध पुगेको विमानस्थलको निर्माणमा अहिले भने उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति अभाव ढिलाइको मुख्य कारण बनेको हो ।

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सके आर्थिक क्रान्ति : देउवा

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सके केही वर्षभित्रै मुलुकमा आर्थिक