सामान्य अर्थमा विकास भनेको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । नेपालको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको प्रमुख सूचकका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । सामान्य अर्थमा पूर्वाधार निर्माण आफैमा विकास होइन, यो त विकासका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो । भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र पहुँच नभएसम्म आर्थिक, सामाजिक विकासले गति लिँदैन । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै विकास हो भन्ने मान्यताचाहिँ उपयुक्त होइन । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि यो मान्यतामा परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक विकासको समग्र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने अभ्यास रहेको अवस्थालाई मात्र विकासमा सहभागिता मान्न सकिन्छ । नेपालमा विकासका विभिन्न कार्यमा नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धनका प्रयास हुँदै आएका छन् । नागरिक सहभागिताका सन्दर्भमा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास सकारात्मक भए पनि विकासको समग्र प्रक्रियामा सम्बद्ध सबै पक्षको सार्थक सहभागिताको पहल भएको छैन ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने टोलस्तरीय भेला गर्ने, स्थानीय र प्रादेशिक राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिसमेत समावेश गर्ने, कतिपय आयोजनाको अनुगमनमा पत्रकार तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि समावेश गर्ने जस्ता अभ्यासमार्फत विकासका कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक बनाउने प्रयास स्थानीय स्तरमा भएका छन् । तीन तहको राज्य संरचना सहितको संघीयता लागू हुनुअघि पनि १४ चरणको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निर्धारण र कार्यान्वयन हुने गरेको हाम्रो अनुभव छ । तर, विगतदेखि नै बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा नागरिकसँग छलफलको अभ्यास भए पनि बजेट कार्यान्वयनलगायत विकासका समग्र प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यस लेखमा बजेट प्रक्रियालगायत विकासमा सहभागिताको बृहत् दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको भए पनि व्यवहारत: नेपालले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । समाजवाद उन्मुख राज्यको चरित्रका रूपमा शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखेर यी सेवा प्रवाहमा सरकारको भूमिका प्रधान हुनसक्ने संकेत संविधानले गरेको भए पनि आर्थिक, सामाजिक विकासमा निजीक्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका हुने गरी तीनखम्बे अर्थनीति संविधानले अघि सारेको छ । त्यसैले संविधानअनुसार नेपालको विकासमा सहभागिता भनेको विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र योगदान तथा सबैले गर्ने कामका बीचमा समन्वय र सहकार्य हो । उल्लिखित सबै पक्षबाट गरिने लगानी, कार्यप्रक्रिया र प्रतिफलमा समुदाय र नागरिकको उचित हिस्सेदारी भएमा मात्र विकासका सहभागिता अर्थपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा तीनै तहका सरकारले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले गर्ने लगानी र कार्यमा निजीक्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका र सहकार्य रहँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम निर्माण व्यवसायीमार्फत हुने गरेको छ । शिक्षाक्षेत्रमा सार्वजनिकभन्दा निजीक्षेत्रको बढी लगानी रहेको अनुमान छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजीक्षेत्रबाट उल्लेख्य लगानी भइसकेको छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगट्ने उद्योग र सेवाक्षेत्रबाट विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तथा राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले तिर्ने कर तथा राजस्वबाट सरकारले सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा धानिरहेको छ । अर्थात् सरकारी लगानीका लागि आधार खडा गर्ने कार्यसमेत निजीक्षेत्रबाट भएको छ । आय र रोजगारीमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजीक्षेत्रको योगदान ठूलो छ । त्यसैले विकासमा सहभागिताको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिताको साँघुरो दायराबाट मात्र हेरिनु पर्याप्त हुँदैन । यसरी राजस्व, आय र रोजगारी सबै क्षेत्रको मूल स्रोतका रूपमा रहेको निजीक्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले उचित महत्त्व दिनु आवश्यक छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो भने सर्वप्रथम निजीक्षेत्रको लगानी, आय र रोजगारी बढाउनका लागि सहज संस्थागत र नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी विस्तार नभएसम्म राजस्वको स्रोत विस्तार हुँदैन । त्यसैले विकासमा सहभागिताको प्रस्थान विन्दुका रूपमा आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको हिस्सेदारी र भूमिका वृद्धिलाई लिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र सम्बद्ध अन्य निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । यसबाहेक वित्तीय नीति, लगानी नीति, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कानून तथा अन्य सान्दर्भिक नीति तथा कानूनमार्फत विकासको प्रक्रियालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने गर्छन् । वित्तीय नीतिअन्तर्गत राजस्व संकलन र खर्च गर्ने कार्य पर्छन् । संघीय सरकारले मौद्रिक नीतिअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा, ऋणको ब्याजदर, मुद्राप्रदाय लगायतका विषय समेटिन्छन् । जसले निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीका लागि पूँजीको उपलब्धता र मूल्यलाई प्रभावित गर्छ । उल्लिखित सबै विषयले विकासको प्रक्रियामा उत्तिकै महत्त्व राख्छन् । राज्यको जिम्मेवारीमा रहने यी सबै कार्य गर्ने क्रममा आम नागरिक र सरोकारवाला सबै पक्षसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय नगर्दा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । तर कुनै पनि तहका सरकारले यी प्रक्रियामा सहभागिताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन ।
राजस्व नीति निर्माण गर्दा करको दर तथा दायरा, गैरकर राजस्व र सम्बद्ध सेवा प्रवाहको लागतबीचको सम्बन्ध आदिका बारेमा लिइने निर्णय, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन तथा विद्यमान कानूनमा गरिने संशोधन, सार्वजनिक खर्चको विधि र प्रक्रिया, सरकारले गर्ने कामको प्रभावकारिता अध्ययनलगायतमा सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागिताको प्रबन्ध र अभ्यास भएमा मात्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकासका कार्यमा सहभागिता व्यवस्थित रहेको मान्न सकिन्छ । तर, सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श नगरी लहडका भरमा नीति तथा कानून जारी गर्ने वा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्बद्ध नीति तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूले राजस्व नीति तथा कानून बनाउँदा संवैधानिक अधिकारविपरीत दाहोरो कर लगाउने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय स्तरमा थप लगानी आउन नसक्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भाव्य रोजगारीका अवसर गुम्ने अवस्था छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारहरू सचेत हुनु आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित सरकारले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ । तर निर्वाचन हुनेबित्तिकै जनताको सबै अधिकार जनप्रतिनिधि वा सरकारमा सर्ने होइन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि जनतासँग संवाद नगर्ने हो भने लोकतन्त्र एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको अर्थहीन यात्रा बन्न पुग्छ र लोकतन्त्रको अनुभूति आम नागरिकले गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । नेपालले अवलम्बन गरेको व्यवस्था सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो तर अभ्यास त्यस अनुकूल छैन । निर्वाचित संसद् र सरकारले विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहका सबै प्रक्रियालाई पारदर्शी जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउन सकेमा मात्र लोकतन्त्रप्रति आम मानिसमा अपनत्व हुन्छ । तर हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा यस्तो भावनाको कमी छ । स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिताको औपचारिकता पूरा हुने गरेको त छ तर त्यस क्रममा संकलन हुने योजनाको लामो सूचीलाई कार्यक्रम र बजेटको अंग बनाउने क्रममा प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी हुने पक्षसँग परामर्श गरिँदैन । उपभोक्ता समिति गठन र उसका काम कारबाही सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार हुने गरेको छैन । बजेट तर्जुमालगायत विकास निर्माणको समग्र प्रक्रियामा जनसहभागिता स्थानीय तहमा भन्दा प्रदेशमा कमजोर र प्रदेशभन्दा संघीय स्तरमा झनै कमजोर रहेको छ । करका दर परिवर्तन गर्दा विज्ञहरू र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरी निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको विषय सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसले सरकारप्रतिको निजीक्षेत्र र आम नागरिकको विश्वास टुट्छ । यसले सहभागितामूलक विकासको आधार नै समाप्त हुने र लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।
सडक, पुल, नहर आदि निर्माणका कार्यमा हुने ढिलाइका लागि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार देखाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ । जग्गाको मुआब्जा, निर्माणका क्रममा हुने कानूनी झमेला, स्थानीय स्तरमा सृजना हुने विवाद जस्ता समस्याको समाधान सरकारको तर्फबाट नगरिँदा कतिपय पूर्वाधारका कार्यक्रम लामो समयसम्म सम्पन्न नहुने अवस्था छ । समयमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट नियमानुसार प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी वर्षौंदेखि रोकिएको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि गर्नैपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सरकारको प्रभावकारिता नै ह्रास हुने अवस्था छ । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निजीक्षेत्र र समुदायको सहभागिता नहुँदा बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा सरकार र निजीक्षेत्रको लगानीको समग्र प्रभाव अर्थतन्त्रमा नदेखिने अवस्था छ । यसले निजीक्षेत्र र सर्वसाधारणमा चरम निराशा उत्पन्न गरेको छ । विपे्रषण आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दासमेत आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुनु यही निराशाको परिणाम हो । त्यसैले विकासमा सहभागिता नहुँदाका नकारात्मक प्रभावतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
सार्वजनिक खर्चको लेखाजोखा, पूर्वाधार विकास बाहेकका कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन, चालू खर्चको औचित्य र वैधता परीक्षणजस्ता कार्यमा सरोकारवालाको सहभागिता गराउने अभ्यास तीनै तहका सरकारले गर्ने गरेका छैनन् । कानूनत: गर्नैपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइसमेत हुन छोडेको छ । सार्वजनिक परीक्षण औपचारिकतामा सीमित हुने जनगुनासो छ । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकासका समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सहभागितामूलक बनाउन विद्यमान सोच, नीति, कानून र अभ्यासमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
नेपालमा आय र रोजगारी सृजनामा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको भूमिका बढी छ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्र नाफाको प्रमुख उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने भएकाले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न र उचित मुनाफा कमाउने वातावरण निर्माणमा राज्यका निकायले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले व्यवसाय गर्न नसक्दा वा नाफा कमाउने अवस्था नआउँदा अपेक्षित राजस्व संकलन नहुने र सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । निजीक्षेत्रले राज्यको कानून पालना गरेकै कारण विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल सरकारले प्रशासनिक खर्चका लागि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । तर निजीक्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार नआएमा पूँजी पलायन भई राज्य नै विफल हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
विकास निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रमुख माध्यम भनेकै कर तथा राजस्व हो । त्यसका लागि सरकारले लगानी र व्यवसाय गर्ने तथा नाफा कमाउने वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको सबै तहको राज्य संयन्त्रमा यो सोचको कमी छ । नेपालमा उपलब्ध औपचारिक रोजगारीको महत्त्वपूर्ण अंश निजीक्षेत्रले ओगट्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्न थप उद्योग व्यवसाय स्थापना र रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिताको यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो । यसतर्फ सबै तहका सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय पब्लिक कम्पनी स्थापना र सञ्चालनको क्रम बढिरहेको छ । यसबाट निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा अघि बढेका विकास र सेवा प्रवाहका काम र प्रतिफलमा समेत नागरिक सहभागिता बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, जलविद्युत् क्षेत्र, प्रशोधन उद्योगलगायत विभिन्न विकल्पमा आम नागरिकका लागि लगानीको अवसर खुला भएको छ । यसले परस्पर जवाफदेहिता सृजना हुने मात्र नभई निजीक्षेत्रबाट हुने विकासका कार्यसमेत सहभागितामूलक बन्दै जाने अवस्था छ । त्यसैले उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको सबै क्षेत्रमा क्रमश: नागरिकको लागत र लाभमा सहभागितको अवसर बढाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै लैजाने हो भने यस्ता सेवालाई पनि सार्वजनिक कम्पनीको मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विकल्प खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तसर्थ विकासलाई सहभागितामूलक बनाउन विकास प्रयासका सबै चरण र निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिक निजीक्षेत्र र सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, परामर्श र सहकार्यलाई संस्थागत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक सरकार कर तथा राजस्वमार्फत राज्यकोषमा योगदान, रोजगारी सृजनामा योगदान, सार्वजनिक निर्माणका कार्य तथा शेयरमार्फत नागरिकको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानीजस्ता विधिबाट भइरहेको योगदानलाई पनि विकासमा सहभागिताको विधिका रूपमा स्वीकार र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
राजेन्द्र राउत (राउत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुन् )
काठमाडौं । सडक विभागले आफूलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणमा केन्द्रित गर्नेगरी स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने भएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल हस्तान्तरण तथा बजेट लगायतमा समस्या आएको भन्दै विभागले राष्ट्रिय राजमार्गका पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने तयारी गरेको हो ।
विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले स्थानीय सडकका पुलको ठेक्का हस्तान्तरण तथा पर्याप्त बजेट नहुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका नयाँ पुल निर्माणको काम नगर्नेगरी छलफल अघि बढेको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माणको काम विभागले नगर्नेगरी छलफल गरी बढेको छ, बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय सडकमा पर्ने पुल स्थानीय तह, प्रदेश वा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछन् ।’
सडक विभागमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणको जिम्मेवारी भए पनि अहिले स्थानीय तहका पुल निर्माण पनि विभाग अन्तर्गत भइरहेको उनको भनाइ छ । विभाग मातहतमा हाल मुलुकभर १ हजार २०० हाराहारीमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, जसमध्ये झन्डै ९०० पुल स्थानीय सरकार अन्तर्गतका हुन् । एकै पटक धेरै पुल निर्माणको जिम्मेवारी हुँदा विभागले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनशक्तिलगायत स्रोत तथा साधन सीमित हुँदा समयमै पुल निर्माण नहुने अवस्था आएको विभागको भनाइ छ ।
विभागले ठूला र जटिल सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय सडकका स–साना पुल निर्माणमै लाग्नुपरेको सडक विभागका पुल महाशाखामा कार्यरत इञ्जिनीयर कमलकुमार बस्नेतले बताए । विभागले रणनीतिक पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने उद्देश्यले गत वर्षदेखि स्थानीय पुल हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि नसकिएको उनको भनाइ छ ।
‘सडक विभागमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको संख्या बढ्दै जाँदा बोझ थपिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ स्थानीय पुल अन्य निकायमार्फत निर्माण गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार आगामी आवको बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाले निर्माण गर्नेगरी छलफल भइरहेको हो । हाल स्थानीय पूर्वाधार विभागले झोलुंगे पुललगायत स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । विभागसँग ठूलो संख्यामा निर्माणाधीन पुल भए पनि बजेट भने निकै कम विनियोजन हुने गरेको छ । निर्माणाधीन पुलमध्ये दशौं वर्ष पुरानो ठेक्का रहेका पुल पनि छन् । पाँच–दश करोड लागत लाग्ने पुलमा एक आर्थिक वर्षमा ५० लाख मात्र बजेट विनियोजन हुँदा काम गर्न समस्या भएको बस्नेतले बताए ।
‘झन्डै १०० ओटा पुल निर्माणमा बजेटको समस्या छ, पर्याप्त बजेट नहुँदा समयमै काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षेनि रकम छुट्ट्याए जस्तो देखिए पनि बजेट अभावमा काम पूरा हुन सकेको छैन ।’ विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष औसतमा चार हजारदेखि पाँच हजार ओटा पुल निर्माणको माग हुन्छ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरूबाट पुलको माग बढी आउने गरेको उनको अनुभव छ । विभागका अनुसार झन्डै १०० पुल डिजाइन हुने क्रममा छन् । त्यस्तै १६० पुल भने निर्माण कम्पनी आफैले निर्माण गर्नेगरी ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’मार्फत अघि बढाइएको इञ्जिनीयर बस्नेतले बताए ।
विभागले खासगरी १०० मिटरभन्दा लामा पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामार्फत अघि बढाइरहेको बस्नेतले जानकारी दिए । यस्ता ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले पहिलो ६ महीनामा डिजाइन गरेपछि काम शुरू हुने गरेको छ । यो प्रक्रियामार्फत काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएको उनले बताए । यसमा ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायीले आफै लगानी गरेर काम गर्छन् ।
विभागका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विभाग मातहतमा हाल १ हजारभन्दा बढी पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । पुल निर्माण जति वर्षमा पूरा हुने हो, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा विभागले २८२ पुल सम्पन्न गरेको थियो । सो अवधिमा ३०० पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा प्रगति ९४ प्रतिशत रहेको थियो । रासस
प्रदेश सरकारका दायित्व
नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रदेश सरकार नयाँ संरचनाका रूपमा अस्तित्वमा आएको छ । प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासनिक संरचना आफैँ बनाउन सक्ने स्वायत्तता छ । प्रदेश सरकार संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुकूल हुने सङ्गठन संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यविधि र कानुन निर्माण, अनुगमन तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सङ्घ र स्थानीय तहबीच पुल बन्ने गरी अगाडि बढ्न सके मात्र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन्छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताले सङ्घीय प्रणालीको सफलतामा योगदान पुग्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्षमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ चाल्नुपर्ने कदमबारे देहायका कुरालाई विचार गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
(२०७८ फागुन ६ मा उपसचिवका लागि सोधिएको प्रश्न)
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा देशको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनालाई बजेटको खाँचो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालय र आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने विश्वास दिलाइयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको दु्रतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताए । बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिता गर्न आवश्यक रहेको बताए । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ वटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए । आगामी २०८१ सालको असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत रु एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करिब ८७ पुल, तीन वटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ । हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि रु २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष रु आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ भित्र आठ तथा वैशाख अन्तिमसम्म खोकनाबाहेक १० वटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिए । आयोजनाको आगामी असोजबाट सम्पूर्ण काम एकैसाथ सुरु हुने बताइएको छ ।अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वास्तविक कार्ययोजना बनाएर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वास्तविक योजना र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उक्त आयोजनाका लागि सेनाले आगामी आर्थिक वर्षमा रु ५५ अर्ब ८० करोड, त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा रु ४५ अर्ब ६६ करोड र आव २०८१÷८२ का लागि रु ३४ अर्ब आवश्यक पर्ने जानकारी गरायो । सेनाले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले निर्धारित समयमा कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, संसद् र संसदीय समितिको समन्वय, सहयोग, सद्भाव, पहल र प्रयत्नका लागि अनुरोध गरेको छ । बैठकमा सदस्य डा खीमलाल देवकोटा, शान्तिकुमारी अधिकारीलगायतले मुलुकको प्रतिष्ठा र सेनाको साखसँग जोडिएको द्रुतमार्गको कामलाई दौडाउन सेनालाई सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौं । सरकारको लगानीमा पहिलोपटक ग्वार्काे चोकमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । काठमाडौंका बढी व्यस्त सडकमा हुने सवारी जाम कम गर्न सरकारले उपत्यकाका विभिन्न चोकमा फ्लाइओभर वा ‘अण्डरपास’ निर्माणका लागि अध्ययन गरेकामा पहिलोपटक ग्वार्काेमा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
आठ लेन रहेको चक्रपथको बीचको चार लेनलाई माथि उचाल्न लागिएको सडक विभाग गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले बताएको छ । बालकुमारीतर्फबाट आएका सवारीसाधन चार लेन उठेर ग्वार्काेतिर लाग्ने र अर्काे चार लेन तल (अहिलेको भएको ठाउँमा) हुने केन्द्रका प्रमुख डा. विजय जैसीले बताए । फ्लाइओभर’को जम्मा लम्बाइ झण्डै ५०० मिटर र उचाइ ६ मिटर हुनेछ । ‘माथि चढ्न र झर्न ¥याम हुनेछ भने माथिल्लो भागमा सुपर स्ट्रक्चर हुनेछ,’ उनले भने ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा व्यस्त सात चोकमा यातायात आवागमन सजिलो बनाउन अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको थियो । केन्द्रले ग्वार्काे, सातदोबाटो र एकान्तकुना गरी तीन चोकमा अध्ययन गरेको केन्द्रका निर्देशक डा. जैसीले बताए । परामर्शदाताबाट पहिलो चरणको अध्ययन भएपछि यसलाई आधार मानेर ग्वार्काेमा निर्माण अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । ती तीन ठाउँमध्ये पनि सबैभन्दा सजिलो हुने देखिएकाले अहिले ग्वार्काे छानिएको उनको भनाइ छ ।
विभागले चक्रपथका चोक–चोकमा फ्लाइओभर वा अण्डरपास निर्माण गरेर कुनै पनि ठाउँमा सवारीसाधन नरोकिने अवधारणा बनाएको छ । विमानस्थल झरेर कलंकी पुग्दा कतै पनि नरोकिने गरी जान सक्ने बनाउने दीर्घकालीन योजना रहेको केन्द्रले बताएको छ ।
फ्लाइओभर बीएण्डबी अस्पताल नजिकै ग्वार्काेबाट बालकुमारीतर्फ केही अघिसम्म निर्माण हुनेछ । सडकको माथिल्लो भागमा चक्रपथतर्फ जाने सवारीसाधन गुडिरहँदा तल्लो भाग (मुख्य सडक)मा मंगलबजार तर्फबाट इमाडोल वा इमाडोलतर्फबाट मंगलबजारतर्फ सवारीसाधन चल्न सक्ने निर्देशक डा. जैसीले बताए ।
उपत्यकामा फ्लाइओभर निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा ३४ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि निर्माण कम्पनीले त्योभन्दा कति कम रकममा आवेदन दिन्छन् । त्यसैका आधारमा यसको बजेट यकिन हुने उनले बताए ।
सरकार आफ्नै लगानीमा पहिलोपटक निर्माण गर्न लागेको भए पनि यसमा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम गर्नेगरी योजना बनाइएको छ । अहिलेसम्म फ्लाइओभर निर्माणको अनुभव नेपाली व्यवसायीसँग नभए पनि गाडी हिँड्ने धेरै पुल बनाइसकेकाले जिम्मेवारी दिन लागिएको निर्देशक डा. जैसीले बताए ।
शुरू भएको २ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गर्ने योजना बनाइएको छ । संरचना निर्माण गर्ने अवधिमा सडकमा यातायात आवागमन अवरुद्ध नहोस् भन्नेमा ध्यान दिइएको निर्देशक डा. जैसीले बताए । उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता हुँदा कागजातमा निर्माण कम्पनीले निर्माणसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख हुनेछ । निर्माणको अवधिमा मुख्य लेनभन्दा बाहिर रहेको ‘सर्भिस लेन’ प्रयोग हुनेछ । यहाँको चाप कम गर्न सकेसम्म सवारीसाधन अन्यत्रबाट अर्कातर्फ मोड्ने (डाइभर्ट) गर्नुपर्ने उनले बताए । जगको काम गर्दा भने सडक अवरुद्ध हुने देखिएको छ । माथिल्लो भागमा रहने मुख्य संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) अन्यत्रबाट बनाएर बोकेर लगेर राख्न खोजिएको छ ।
यस वर्ष ग्वार्काेमा निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेकोमा आगामी आवमा सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर निर्माण अघि बढाइने योजना छ । चीन सरकारले झण्डै ३ वर्षपहिले निर्माण सम्पन्न गरेको चक्रपथका चोकहरूमा फ्लाइओभर निर्माणको योजना बनाइएको हो । सातदोबाटो र एकान्तकुनामा सडक विभागले नै केही समय पहिले मात्रै आकाशेपुल निर्माण गरेको छ । ती स्थानमा यात्रु हिँड्न बनाइएका आकाशेपुल भत्काउन नपर्ने गरी फ्लाइओभर निर्माण गरिने विभागले बताउँदै आएको छ । सरकारले चालू आवमा उपत्यकामा फ्लाइओभर निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छ । उपत्यकाका अरू विभिन्न स्थानमा वैदेशिक लगानीमार्फत फ्लाइओभर बन्न लागेकाले विभागले सरकारको लगानीमा निर्माण गर्न यी स्थान छानेको हो । संघीय राजधानीमा अहिलेसम्म एउटा पनि फ्लाइओभर नभएकोमा कतिपय वैदेशिक लगानीमा त कति नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । रासस
२२ असार, काठमाडौं । निर्माणाधीन र निर्माण सकिएर सञ्चालनमा रहेका पुलहरु भाँचिने र बगाउने क्रम उच्च दरमा बढेको छ । तर, यसको जिम्मेवारी लिन कोही पनि तयार छैनन्, बरु बाढी र खोलालाई नै दोष दिएर पन्छिने क्रम चलिरहेको छ । सवारी चलिरहेका पुलको सुरक्षामा गम्भीर नदेखिएको सरकार पछिल्लो सयममा पुल निर्माणका क्रममा हुने लापरवाही र […]
कोरोना महामारीबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको दिनमा बजेटमार्फत सरकारले लिनुपर्ने नीति, पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै चालू बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ ? आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्ला ?
गतवर्ष बजेट निर्माणको बेला कोरोना महामारीकै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाका बीच सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामना गरिरहँदा त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी कार्यान्वयनको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेखालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्छ । जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ ।
सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो जरुरी थियो ?
महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमताको अध्ययन नगरी, सम्बन्धित पक्षसँग छलफलविनै यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक सहायता समेत वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तो सहायता आयस्रोत नभएका र विपन्नलाई दिइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नै आएको हो भने पनि मूल्यवृद्धि दरको आधारमा गरिनुपर्छ । खासगरी आयआर्जन नभएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो भत्ता दिइनुपर्छ ।
श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा भारत र बंगलादेशको भन्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गराउनुपर्ने थियो । विनामापदण्ड, सरोकारवालाबीचको छलफलविना सस्तो लोकप्रियताका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा मूल्यवृद्धि हुनेदेखि यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ ।
आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने के हो ?
कोरोना महामारीका बेला सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आइसोलेसन, बेड, अक्सिजनको समयमै व्यवस्थापनबारे बजेटमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले महामारीसँग जुझ्न भन्दै दातृ निकायहरूले समेत ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटले त्यस्तो बजेट चुहावट नहुनेगरी खर्च गर्न आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना र सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी संकटमा छ । त्यस्ता वर्गलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?
कोरोना महामारीलाई विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, जसकारण धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । जो अत्यन्त गरीब छन्, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने छन्, त्यस्ता वर्गलाई सरकारले तुरुन्त निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने खालको कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ । बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्छ ।
आगामी बजेटमा सरकारले लिने करका दर र राजस्व नीति कस्तो हुनुपर्ला ?
जहाँ कर बढाएर आर्थिक गतिविधि घटेको छ, त्यस्तो ठाउँको करका दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू सरकारले अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छूटसम्मको नीति सरकारले आगामी बजेटमार्फत लिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पूँजीको समस्या छ भने सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नेखालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत ब्याजहरू छूट दिनेसम्बन्धी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले यससम्बन्धी थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा छूटहरू दिनुपर्छ । जो पीडित र अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकारले राहत दिनुपर्छ । सरकारले लिएका नीतिहरूबाट दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ‘आफ्नो मान्छे र राम्रो मान्छे’को आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनेगरी आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दो छ । ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा बढ्न पुगेको छ । सोहीकारण मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइएको थिएन । तर अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य ऋण पनि त्यसरी नै बढाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट कुल खर्चको झण्डै ३६ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ, जब कि विगतमा यो १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । बजेटको आकार जति बढाइयो, राष्ट्र ऋणको बोझ उति बढ्ने हो । ५ वर्षअघि अर्थमन्त्रीबाट म मुक्त हुने बेलामा तिर्न बाँकी राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर ३८–३९ प्रतिशत पुगेको छ । अत्यधिक ऋण बढाएर बजेट ठूलो बनाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्चमा होइन, चालू खर्च अनियन्त्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखियो । यसरी सरकारले मनपरी बजेट बनाउनु हुँदैन । ऋण जति बढाइयो, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ बढ्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण के होला ?
मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेर उनीहरूले आआफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा ‘डुब्लिकेशन’को समस्या छ । प्रदेशले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम पनि प्रदेश, केन्द्रले गर्दा दोहोरोपन आइरहेको छ । यसले चालू खर्च ह्वात्तै बढाइरहेको छ । यसकारण पनि प्रशासनको पुनःसंरचना हुन जरुरी छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई पनि सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन भएका कार्यालय, मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसले चालू खर्च नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न भत्ता, तलब सुविधा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकाय, समिति बनाउने गरेको छ । त्यसले खर्च बढाउने गरेको छ । मुलुकको स्रोत, साधन, क्षमता नहेरी विनाअध्ययन गरिने यस्ता गतिविधि रोकियो भने पनि चालू बजेट अनियन्त्रित हुने थिएन ।
पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक देखियो । किन र कहाँ कमजोरी भयो ?
खासगरी पूँजीगत क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा नै कम राखिएको थियो । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च भएको छैन । र, त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ । विगत्मा भएका यस्ता कमीकमजोरीलाई गम्भीर अध्ययन गरी बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारको इच्छाशक्ति पनि हुन जरुरी छ भने बजेट खर्चमा देखिएका अवरोधहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्न । कहाँकहाँ सधार्नुपर्ने हो, नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ, विगतमा शुरू भएका हजारौं रणनीतिक आयोजनाहरू सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्दा अलपत्र परेर बसेका छन् । विगत्का सरकारले अघि बढाएका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका आयोजना यो सरकारले अघि बढाएको छैन । संघीयता आउनुअघि घोषणा गरिएका त्यस्ता ५/७ हजार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र नपर्ने र स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउनु गलत हो । पहिला केन्द्रले नै शुरू गरेका आयोजनाहरू केन्द्रबाटै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रले नसक्ने नै हो भने पनि विधिवत् रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । नयाँ आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अघि त्यस्ता चालू आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । स्रोतविनाका नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर ध्यान दिनु भएन । नयाँ आयोजना नै शुरू गर्नु छ भने विस्तृत अध्ययन गरेर दिगो विकासमा योगदान दिने खालका, प्रतिफल हेरेर र स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।
कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताएको बेला यस वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी सरकारी निकायबाटै गरिएको छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी कुनै पनि भएको छैन । चालू आवमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिले ४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा २–३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था छँदै छैन । यसरी हचुवाको भरमा भ्रम छर्न बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुको तुक छैन ।
