आव २०७६/७७भित्र सुचिकृत योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ८ प्रतिशत प्रतिफल पाउने

काडमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा ८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले आव २०७६/७७भित्र सुचिकृत योगदानकर्ता कोषको आव २०७६/७७को वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्र्तगतको संकलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल तीनकरोड ८०लाख १५हजार ६९८रुपैयाँ ८०पैसा वितरण योग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा प्रतिफल दिने बताए।

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रू. ४३ अर्ब : बैंकमा राख्दै, ब्याज खाँदै

काठमाडौं । ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’ भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म योगदानकर्ताले जम्मा गरेको अधिकांश रकम मुनाफायुक्त क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत जम्मा भएको रकमसहित विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको अर्बौं रकमलाई मुनाफामूलक कार्यमा परिचालन गर्न नसक्दा लगानीकर्ताले थप लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना पछि धकेलिएको छ । कोषका अनुसार अहिलेसम्म रू. ४३ अर्ब जम्मा भइसकेको छ । त्यसमा सासु कार्यक्रमअन्तर्गतको योगदान रकम रू. १३ अर्ब ३७ करोड हो । यस्तै, राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको २८ अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा करअन्तर्गतको रू. १ अर्ब र विविध शीर्षकमा कोषसँग २ अर्ब छ । यो रकममध्ये हालसम्म करीब २ अर्ब मात्रै परिचालन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्  ।  सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार सरकारी ऋणपत्र, शेयर, डिवेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिसम्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये २ अर्बलाई डिबेन्चरमा लगानी गरिएको छ भने अन्य रकम बैंकको मुद्दती खातामा राखिएको छ । ‘धेरैजसो रकम मुद्दती खातामा राखिएको छ, सरदरमा ८ प्रतिशत ब्याज आइरहेको छ, समस्या छैन, अरू रकम लगानी गर्न आवश्यक तयारी हुँदै छ,’ पन्थी भने । कोषमा जम्मा भएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्दै डेढ वर्षअघि नै त्यससम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको थियो । यो कार्यविधि जारी भएपछि योगदानकर्ताको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुने अपेक्षा धेरैको थियो । यसरी लगानी गर्दा कोषको आम्दानी वृद्धि भई लगानीकर्ताको सुविधा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि कोषले लगानी गर्न सकेको देखिँदैन । कोष चलाउन ऋण लिने क्रम जारी सामाजिक सुरक्षा कोष अहिलेसम्म ऋणमै चलिरहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम कोषको स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, लामो समयसम्म कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च बेहोर्ने स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारसँग ऋण लिएर खर्च धान्ने अवस्थामा कोष पुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा कोष सञ्चालनसँगै व्यवस्थापनको स्रोत स्पष्ट नभएका कारण साहारा लिनुपरेको उनीहरूको दाबी छ । पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । कोषका अनुसार उक्त वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा सुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको योजनाअनुसार नेपाल सरकारबाट ऋण किस्ताकिस्तामा लिने क्रम जारी छ । अझै सबै समेटिएनन् सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म १६ हजार ७३२ रोजगारदाता सहभागी भएका छन् भने ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्या ३ लाख १६ हजार ९७१ पुगेको छ । अहिले पनि सूचीकरण हुने क्रम बढिरहेको कोषका अधिकारीहरू बताउछन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत आबद्ध गर्ने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म ल्याउने प्रयासै गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाई आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रीटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । बैंकहरूको विरोधकै बीचले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्‍याएर अहिले सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम मस्यौदा बनाई अघि बढाउने तयारी छ ।