युक्रेनका विभिन्न शहरमा युद्धविराम, जनताकाे चाहना अनुसार जुनसुकै मुलुकमा जान पाउने
रुसले मगंलबार विहानदेखि गैरसैनिकहरुलाई युक्रेन छाड्नका लागि युद्धविराम हुने जनाएको छ । युक्रेन छोड्न चाहने युक्रेनी शरणार्थीहरुलाई आफूलाई पायक पर्ने देशमा जान सक्ने कुरालाई पनि रुसले जोड दिएको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ ।
जीवनमा गरेका काम, हासिल गरेका सफलता र जोडिएका सम्बन्धले मानिसको परिचय पनि थपिँदै जान्छ । यस्तै अनेकौं परिचयबाट चिनिने व्यक्ति हुन् आङतेम्बा शेर्पा । हुन पनि ६० वर्षे उमेरमा उनी कहिले पर्यटकको भरिया, पर्वतारोही त कहिले मोडलसम्म बने । यस्तै आविष्कारक, लेखक र पर्यटन व्यवसायी तथा कृषि अभियन्ताको परिचय पनि बनाए । कक्षा ३ सम्मको औपचारिक शिक्षापछि पर्यटकको भारी बोक्न थालेका शेर्पाले स्वीट्जरल्यान्डको विश्वप्रसिद्ध घडी कम्पनी (वेस्ट एन्ड वाच)को मोडल तथा ब्रान्ड एम्बासडरको भूमिका समेत निर्वाह गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, अमेरिकामा पानीजहाज, लुगा तथा हेलिकोप्टर कम्पनीको विज्ञापनमा समेत उनले मोडलिङ गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय भने उनको व्यस्तता पर्यटन व्यवसाय, कृषि तथा किताब लेखनमा बढेको छ । सोलुखुम्बुको पासाङल्हामु गाउँपालिका–३ छेप्लु (तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल, सोलुखुम्बु, चौरीखर्क गाविस–७) मा जन्मिएर संसारका थुप्रै मुलुकमा विभिन्न काम गरिसकेका शेर्पासँग उनको जीवन संघर्ष, उतारचढाव र अनुभवबारे आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंले विदेशी पर्यटकको भारी बोक्ने कामदेखि पर्वतारोहण, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन, वातावरण संरक्षण तथा स्वीस घडीको मोडलिङसम्मको काम गरिसक्नु भएको छ । खासमा तपाईं आफूलाई कसरी चिनाउनु हुन्छ ?
संसारमा झन्डै ८ अर्ब मान्छेको बसोवास छ । सबै फरकफरक खालका छन् । तर सबैले श्वास फेर्छन् । म पनि श्वास लिएरै पृथ्वीमा आएको एउटा मानव हुँ । पृथ्वीमा मानव भएर आइसकेपछि केही न केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकृतिको नियम अनुसार मैले पृथ्वीमा जन्म लिइसकेपछि विभिन्न काम गरेको हुँ । अहिले म आविष्कारक पनि भएको छु । मानिसलाई पँखेटा बनाएर उड्न मिल्ने प्याराग्लाइडिङ र पावर प्याराग्लाइडिङ (पीपीजी) उपकरण निर्माणमा योगदान गरेको छु । यसको आविष्कार गर्ने तीनजना व्यक्तिमध्ये एउटा म हुँ । मानिस पँखेटा लगाएर उडोस् भन्ने मेरो चाहना छ । त्यस्तै पृथ्वीलाई प्राकृतिक रूपमा बचाइराख्न म वातावरण संरक्षणको दूत भएर पनि हिँडिरहेको छु, काम गरिरहेको छु । ‘पृथ्वी मेरो घर, स्वास्थ्य मेरो धन’ नाराका साथ देश–विदेश दौडाहामा छु । त्यस्तै मेरो ‘कृषि मेरो चाहना, कृषक मेरा साथी’ भन्ने अर्को नारा पनि छ । कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित खाद्यान्नविना पृथ्वीमा बसोवास गर्ने कुनै पनि मानिसको जीवन चल्न नसक्ने भएकाले कृषि उत्पादन तथा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडसँग पनि जोडिएको छु । देशभित्रका २५–३० जिल्लाबाहेक जापान, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र युरोेपमा पनि खाद्य बैंकको सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ ।
मानिसले प्रकृति बिगार्दै गएकाले त्यसको संरक्षण आवश्यक देखिएकाले संरक्षणका लागि नयाँ सोच र योजनाका साथ काम गर्ने मेरो चाहना छ । त्यही भएरै पँखेटा लगाएर उड्न मिल्ने पीपीजीको आविष्कार गरिएको हो । पीपीजी आउनुअघि प्यारासुट, प्याराग्लाइडिङ, हेङग्लाइडिङ जस्ता विभिन्न माध्यमबाट पनि उडान हुँदै आएका थिए, भइरहेका पनि छन् । यस्तोमा इन्धनविना उड्न सक्ने अझै भरपर्दो साधनको आवश्यकता बोध भयो । सोही आवश्यकता पूर्तिका लागि पीपीजीको आविष्कार गरिएको हो । इन्धनविना आकाशमा उड्यो भने प्रदूषणबाट मुक्त हुन सकिन्छ । हवाईजहाज निर्माण गर्न, विमानस्थल बनाउन, गाडी किन्न धेरै पैसा लाग्ने भएकाले पीपीजीको प्रयोगले त्यो समस्या पनि समाधान हुने भयो । अहिले लाखौं मान्छे पीपीजीबाट उड्न थालेका छन् । यो काम सफल भएकोमा म खुशी छु । यी सबै काम गरे पनि म एउटा साधारण मानव हुँ भनेर परिचय दिन चाहन्छु ।
मेरो जीवनको करिअर भने पर्यटकको भरिया बोक्ने कामबाट शुरू भएको हो । तर मैले लिएको विचार महत्त्वपूर्ण भएकाले र सोहीअनुसार इमानदार भएर काम गरेकाले विभिन्न अवसर पाएँ । स्वीट्जरल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, अमेरिका जस्ता देशमा पुगेर विचार राख्न पाएँ । त्यहाँका नागरिकले मेरा विचार र कर्मलाई पत्याए । अहिले म पर्यटन व्यवसायी पनि भएको छु । यतिखेर पर्यटनको सिजन भएकाले मेरो कर्मबाट रोजगारी सृजना भइरहेको छ । केही दिनपछि म हिमाल चढ्न जाँदै छु । किताब लेख्ने काम पनि गरिरहेको छु । सोलुखुम्बुको चौंरीखर्कमा जन्मिएको एउटा मान्छेका लागि यो सबै काम निकै बढी हो जस्तो लागे पनि मैले सहज रूपमा लिइरहेको छु ।
इमानदारीपूर्वक काम गरेकाले नाम, दाम कमाउन सफल भइयो । मानिस इमानदार हुने हो भने संसारमा जहाँ बसे पनि हुन्छ । कतिपयले मलाई धेरै धनी व्यक्ति पनि भन्छन् । त्यसो सुन्दा मलाई हाँसो लाग्छ । मेरो विचारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मान्छेको इमानदारी हो । जो जहाँ छ, त्यसमा इमानदार हुने हो भने प्रगति गर्न खासै समस्या छ जस्तो लाग्दैन । मान्छेको जीवनमा धेरैभन्दा धेरै जनासँग सहकार्य गरेपछि मात्र केही न केही नयाँ योजना बन्ने हुन् । मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । मेरो विचारमा हरेक व्यक्तिका लागि जम्मा दुई दिन हुन्छ, एउटा जन्म र अर्को मृत्युको दिन हो । अरू समय व्यतीत गर्ने अवधि मात्र हो । जन्म र मृत्युबीचको अवधिमा सबैले केही न केही काम गर्छन् । सिद्धार्थ गौतम बुद्धले भनेझैं मानिस प्रकृतिप्रेमी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । म पनि त्यसैबाट प्रभावित छु । गौतम बुद्धले आममानिसका लागि काम लाग्ने विचार दिएकाले अहिलेको पुस्ताले देवता मानेको हो जस्तो लाग्छ । मलाई पनि देवता भनेको त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ, जसले अरूका लागि दिने काम गर्छ ।
हिजोको भरिया आङतेम्बा आज कसरी यतिखेर चर्चा गर्न लायक अवस्थामा पुग्यो ?
मैले जीवनमा ठूलो मान्छे खोज्न भनेर सारा संसार चहारेँ । अहिले विगतलाई संस्मरण गर्दा यो सब नबुझेर भएको रहेछ भन्ने लाग्छ । वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने भरिया हुँदाको आङतेम्बा र अहिलेको आङतेम्बा एउटै हो । त्यतिबेला भौतिक रूपमा उचाइ, मोटाइ केही कम थियो होला । अहिले केही वृद्धि भएको होला । अहिले मलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा दिइएका नाम सबै कृत्रिम हुन् । म हिजो जे थिएँ, अहिले पनि त्यही हुँ । तर यो सब कुरा ठूलो मान्छे खोज्दै हिँडेपछि मात्र थाहा भयो । मलाई अहिले प्राप्त भएको ज्ञान यो संसारमा आफूभन्दा ठूलो मान्छे कोही रहेनछ भन्ने हो । ठूला ठूला कम्पनीका ब्रान्ड एम्बासडर, अन्तरराष्ट्रिय बुद्धिजीवी, आविष्कारक जस्ता जे नाम दिए पनि मेरा लागि ती त्यति महत्त्वका छैनन् । बरु त्यस्ता नाम थपिँदै गएको देख्दा हाँसो लाग्छ ।
हिजो म जे थिएँ, अहिले त्यो नहुन सक्छु । परिचय फेरिँदै गएको मात्र हो । मैले यस अवधिमा विभिन्न संघसंस्थालाई सघाइरहेको पनि छु । शरीरमा श्वास रहँदासम्म विभिन्न काम र परिचय हुन्छ । प्रकृतिलाई माया गर्ने मान्छे असल हुन्छ । मैले पर्यटकको भरिया हुँदादेखि नै अवलम्बन गरेको कर्म र इमानदारी आजपर्यन्त कायम राखेको छु ।
सरकारले जनताको हितमा काम गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कृषिमा जोड दिनुपर्छ, उद्योग कलकारखाना स्थापनामा लाग्नुपर्छ ।
नेपालमा राम्रो सिस्टमको विकास नहुँदा जनताले दु:ख पाइरहेका छन् ।
जो जहाँ छ, त्यसमा इमानदार हुने हो भने प्रगति गर्न खासै समस्या हुँदैन ।
तपाईंले स्वीट्जरल्यान्डको विश्वप्रसिद्ध घडी कम्पनी (वेस्ट एन्ड वाच)को मोडलिङ पनि गर्नुभयो । यो कसरी सम्भव भयो ?
मैले स्वीस घडीको मात्र नभई सयौं विदेशी वस्तुको मोडलिङ गरेको छु । अर्बौं डलर पूँजी भएका कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तुको मोडलिङ गरेको छु । ती कम्पनीले मलाई भयङ्कर ठूलो मान्छे भएको जस्तो बनाए । यो सब मेरो कामप्रतिको निष्ठाले सम्भव भएको हो । त्यसैले म सधैं निष्ठावान् भएर काम गर्न सबैलाई सल्लाह दिने गर्छु । काम नै सबथोक वा देवता जस्तो भयो भने नाम, दामका लागि कुनै समस्या हुँदैन । मैले शुरूमा काम नै देवता हो जस्तो गरेँ । देवताका लागि ढुंगा, पोखरी या अन्य वस्तुभन्दा पनि काम नै हो भन्ने बुझाइले यहाँसम्म पुर्यायो भन्ने मेरो बुझाइ छ । म कहिल्यै पनि पोखरी, हिमाल वा ढुंगा पूजा गर्नतिर लागिनँ । कामलाई महत्त्व दिएँ । कामप्रतिको मेरो इमानदारीले विदेशी कम्पनीले पत्याए । इमानदारीले नै मेरो काम सफल भएको हो ।
भरियाको काम गर्दागर्दै विदेश पुग्दाको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न ।
मेरो विदेश यात्रा हङकङ, सिंगापुर, थाइल्यान्डबाट भएको हो । म १६–१७ वर्षको उमेरदेखि नै विदेश जान थालेको हुँ । विदेश जाँदा पनि पर्यटकको भारी बोक्ने काम गर्थें । तत्कालीन राजा महेन्द्रले मनाङमा बसोवास गर्ने नागरिकका लागि गरिखान झिटीगुन्टाको सुविधा दिएका थिए । किनकि त्यो बेला मनाङवासी एकदमै गरीब थिए । झिटीगुन्टाको सुविधा पाएकाले विदेशबाट सामान ल्याएपछि भन्सार लाग्दैनथ्यो । सोही सुविधा अनुसार विदेशबाट सामान आयात हुन थाल्यो । मैले पनि झिटीगुन्टाको सुविधा अनुसार राहदानी बनाएर पर्यटकको भरिया हुँदै हङकङ जाने मौका पाएँ । त्यसपछि सिंगापुर, थाइल्यान्ड र बंगलादेश पुगेँ । त्यही अवसरमा धेरै कुरा सिक्ने मौका मिल्यो । अनि धेरै विषयमा अनुसन्धान गर्न पाएँ । यद्यपि औपचारिक शिक्षा भने मैले ३ कक्षासम्म मात्र पढेको हुँ । त्यही अनुभव नै स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधिभन्दा अब्बल ठहरियो, जसले गर्दा म वैदेशिक यात्राबाट प्रभावित भएँ । म झिटीगुन्टाको सुविधा अनुसार विदेश गएकाले मनाङेहरूले आयात गर्ने सामानको फारम भरिदिने, कुन जहाज कहाँ जाँदै छ भन्नेबारे जानकारी दिनेजस्ता काम गर्न थालेँ । नेपालमा ल्याउनुपर्ने सामान, भन्सारले लिने करको बारेमा मनाङेहरूलाई पनि जानकारी दिने काम गरेँ । हङकङको अनुभवले युरोेप जान पाएँ । युरोेप पुगेपछि रेल देखेँ । दिल्लीबाट जर्मनीको फ्र्यांकफर्ट विमानस्थल हुँदै युरोप गएको हुँ । १९ वर्षको उमेरमा त्यहाँ पुगेँ । त्यहीँबाटै स्वीट्जरल्यान्ड गएँ ।
युरोेप पुगेपछि के गर्नुभयो ?
मैले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएँ । त्यहाँ पुगेपछि पैसा पनि कमाएकै हो । त्यही पैसाबाट नेपालमा बैंक स्थापना गर्न मद्दत पुग्यो । जनता बैंक स्थापना गर्ने संस्थापकमध्ये एक हुँ । तर बैंकमा पैसा लगानी भएपछि ‘फ्रिज’ हुँदो रहेछ । मलाई त्यसमा पनि दु:ख लागेन । किनकि त्यसबाट कैयौंले रोजगारी पाइरहेका थिए, छन् । मैले कमाएको पैसा विभिन्न व्यवसायमा लगाएको छु । अहिले पनि पैसा चाहियो भने विदेशबाट ल्याउन सक्छु भन्ने आँट छ । मैले इमानदारीलाई आत्मसात् गरिरहेकाले पैसाको समस्या नभएको हो र यसका लागि अरूले पत्याएका हुन् भन्ने लाग्छ ।
तपाईंले नेपालमा कृषि अभियान पनि चलाइरहनु भएको छ, किन ?
कृषि मानिसलाई बचाउने मुख्य क्षेत्र हो । कृषि नहुने हो भने भोकमरी हुन्छ । त्यही भएर म यो अभियानमा लागेको हु । मेरो जोड रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा छ । आकाश र जमीनले दिएको चिजबाट मानिस जिउनुपर्छ । कृषि उत्पादन नगर्ने हो भने भोकमरी हुन्छ । रैथाने बालीको उत्पादन गर्यो भने दीर्घकालीन पनि हुन्छ । त्यसविपरीत एकजनाले रोपेपछि हजार, लाखले खान पाउने खेती प्रणालीले मानिसलाई दीर्घकालसम्म हित गर्दैन । यस्तो खेती छिटो, मीठोका लागि मात्र हो । यसबाट उत्पादित कृषिउपज अखाद्य हुन्छ, यस्तो विधिको खेतीले जमीन नष्ट गर्छ । त्यही भएर मैले रैथाने खेतीलाई जोड दिइरहेको छु । मानिसले यसो गर्यो भने लामो समयसम्म कृषि गर्न सकिन्छ, नत्र चाँडै माटो मर्छ । आधुनिक नाममा भइरहेको खेतीले अनेकौं समस्या निम्त्याइरहेको छ । जमीन मर्यो भने खेती हुँदैन । म जापान, इटाली, हल्याण्डलगायत देशमा पनि खेतीकार्यमा लागिरहेको छु । त्यहाँ पनि रैथाने कृषि पद्धतिलाई जोड दिइरहेको छु । कृषि कर्ममा लाग्नुको मेरो उद्देश्य सबैले खान पाउनुपर्छ भन्ने हो । अहिलेका मान्छेले मात्र नभई २–३ सय वर्षपछि जन्मने मानिसले पनि खान पाउने गरी कृषि उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ ।
मेरो टिममा कृषिका विज्ञहरू पनि छन् । अहिलेको समयमा मेरो सोच फरक जस्तो लागे पनि यतिखेर पृथ्वीका लागि वैज्ञानिक कामभन्दा प्राकृतिक संरक्षणका काम गर्न बढी आवश्यक छ । केही वर्ष अघिसम्म मलाई पनि नेपालमा किन विकास नभएको होला जस्तो लाग्थ्यो । तर अहिले युरोेप, अमेरिकाजस्तो विकास नेपालमा भएको भए प्रकृतिको संरक्षण हुन्थ्यो होलात ? भन्ने लाग्छ ।
संसारका विभिन्न देशमा भ्रमण तथा बसोवास गरेकाले तपाईं नेपाल सरकारलाई के काम गर्न सल्लाह, सुझाव दिनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त नेपालको सरकार चलाउने शैलीमा धेरै सुधारको खाँचो छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ । नेपालमा राम्रो सिस्टम बन्न नसकेकाले जनताले दु:ख पाइरहेका छन् । सिस्टम बन्न नसकेकै कारण ठूलो संख्याका युवायुवती विदेश गइरहेका छन् । ठूलो संख्याका युवायुवती विदेश पस्दा खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ । पुरुष विदेश पस्दा महिला एक्लै बस्न बाध्य छन् । यसले जनसंख्यामा पनि कमी ल्याइरहेको छ । त्यसैले विदेश गएकालाई नेपाल फर्काउन आवश्यक देखिएको छ । युवा देशमा फर्किएपछि बाँझो जमीनमा कृषि उत्पादन शुरू हुन्छ । सरकारले राम्रो काम गरेर देखायो भने विदेश गएकाहरू फर्कन्छन् । तर सरकारका गतिविधि हेर्दा राम्रो काम गर्न चासो छैन । विगतदेखि नै बन्ने गरेका सरकार राम्रो ट्र्याकमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले दीर्घकालसम्म काम लाग्ने काम गरेको पनि देखिँदैन । सरकारले जनताको हितमा काम गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कृषिमा जोड दिनुपर्छ, उद्योग कलकारखाना स्थापनामा लाग्नुपर्छ । अहिले सरकारमा बस्नेहरूले ठूला ठूला कुरा गर्नुभन्दा पनि साना ठानिएका, तर ती महत्त्वपूर्ण काम परिपक्व तरीकाले गर्नुपर्छ । कृषि मात्र सुधारिने हो भने देशले निकै प्रगति गर्ने सम्भावना छ । तर यो देशमा चाहिनेभन्दा नचाहिने कुरा गर्नेको समूह सक्रिय छ ।
तपाईंको आगामी योजना के कस्ता छन् ?
अहिले मेरो इच्छा तपस्या गर्नेतिर भएकाले तपस्या पनि गरिरहेको छु । स्वच्छ र शान्त वातावरणमा बस्न चाहन्छु । मान्छेले जन्मदेखि मृत्युसम्म थुप्रै काम गर्नुपर्ने भएकाले मेरो पनि मृत्युसम्म इच्छा लागेका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने विचार छ । तर अहिले नै यसै विषयको अनुसन्धान भन्न चाहिँ सकिँदैन ।
आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि युवा पुस्ता अहिले विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । प्रत्येक घरबाट एकजना छोराछोरी शिक्षाको सपना बोकेर होस् या रोजगारीको लागि होस्, नेपाली भूमि छाडेर विदेश जाने गरेको वास्तविकता हामीबाट लुकेको छैन । युवा पुस्ताले विदेशमै बसोवास गर्ने योजना पनि बनाएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आउनेछ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७५ हजार युवा विदेश गएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ साल फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७ सय जना व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जान औपचारिक श्रमस्वीकृति लिएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने १ लाख १४ हजार १ सय ३४ जना विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले घर परिवारबाट अलग भई विदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या २२ लाख रहेको देखाएको छ । वर्षेनि यो तथ्यांक बढ्नेबाहेक घट्ने अवस्था छैन ।
अध्ययनका लागि बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, भारत, चीनजस्ता देश विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि भने मलेशिया, कतार, दुबईजस्ता खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक दक्षता, शीप, ज्ञान भएका व्यक्तिहरू आकर्षक तलबका लागि श्रम गर्न विदेश जान थालेका छन् ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवाशक्ति गोर्खाली सेनाको रूपमा भर्ना भई विदेश पुग्ने गरेको इतिहास छ । देशमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतपछि युवा पुस्ता रोजगारको लागि विदेश पुग्न थालेका हुन् । दिनहुँजसो विमानस्थलमा देखिने भीडले विदेशप्रति नेपालीहरूको मोह देख्न सकिन्छ । के युवा शक्तिलाई यो देशले चिन्न नसकेको हो ? मानिसको स्वभाव नयाँ अवसर खोज्दै हिँड्ने भएकाले अध्ययन र रोजगारीको बहानामा भविष्य खोज्दै विदेश हिँड्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ ।
आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने संकल्पका साथ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । यो मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायताका लागि संघीय कानून बनाउनुपर्ने कुरामा संविधानले जोड दिएको छ । यसैअनुसार प्रत्येक नागरिककलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र क्षमताअनुसार रोजगारी छनोटको अवसर प्रदान गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनले नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने, स्वेच्छाले रोजगार छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने, व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा कुनै आधारमा रोजगारीमा भेदभाव गर्न नपाइने, विना कारण रोजगारबाट हटाउन नपाइनेजस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिनुपर्ने गरी कानून बनिसकेको छ । बेरोजगारको सहायताका लागि रोजगारमूलक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तीनै तहले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, कानूनमा उल्लेख गरेजस्तै देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर नै लाखौं नेपालीहरू विदेश पुगी श्रम गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिलाई हेर्दा देशले वैदेशिक रोजगारीलाई मान्यता दिएको प्रस्टिन्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीले कमाई पठाएको विदेशी मुद्रा नै देशको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको अर्थोपार्जनको बलियो आधार बनेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो आधार विप्रेषण भएको छ । यस अवस्थामा नेपालीहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिले युवा पुस्ताका लागि विदेशी भूमि टेक्नु रहर र बाध्यता दुवै हुने गरेको छ । विदेश जानेहरूमा चिकित्सक, नर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, वकिलजस्ता बौद्धिक जनशक्तिसमेत देखिएको छ । नेपालमा रोजगारीको कमी, योग्यताको कदर नहुने, काम पाए पनि तलब कम हुनेजस्ता कारणले बौद्धिक जनशक्तिसमेत विदेशिने गरेको छ । आर्थिक रूपले भविष्य सबल होस् भन्ने चाहना बोकेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यो स्थितिमा देशमा योग्यता र क्षमताको आधारमा काम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समयानुकूल बनाई जीवनयापनको आवश्यक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कानूनको शासनमार्फत समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विदेशप्रतिको मोह घट्दै जानेछ । नेपालीहरू विदेशिने कार्यलाई रोक्न विधि निर्माताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि घट्न थालेको विप्रेषण आप्रवाह सातौं महीनामा पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण १० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ५३ करोड कायम भएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा अझै सुधारको संकेत देखापरेको छैन । विज्ञहरूले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि नबढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाह घट्नुलाई मुख्य कारण मान्दै आएका छन् । अर्थशास्त्री डा। पोषराज पाण्डे विप्रेषण कुनै पनि देशको स्थायी आय हुन नसक्ने भए पनि तत्काल विप्रेषणको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘लामो समयसम्म विप्रेषण एकै गतिमा नहुने भएकाले सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धिलगायतका अन्य योजनामा जोड दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
कतिपय विज्ञ जनसंख्याको तुलनामा यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उच्च विन्दुमा पुगेको तर्क गर्छन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करीब ५ लाखमध्ये स्वदेशमा मुश्किलले ५० हजार हाराहारीले रोजगारी पाउने गरेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाउनेहरू भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । कोरोना महामारी शुरू हुनु अघिसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वर्षमा नयाँ र नवीकरणसहित ५ लाख हाराहारीका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही घटेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार साउनयता श्रमस्वीकृति लिएर ३ लाख ५२ हजार ४ सय २७ युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये खाडीका चार मुलुक साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० र कुबेतमा कामका लागि जानेको संख्या करीब ३ लाख २० हजार ५ सय ३३ छ । यो ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये कूल संख्याको करीब ९० प्रतिशत हो ।
यस अवधिमा सबभन्दा बढी नेपाली काम खोज्न साउदी गएका छन् । साउदीमा १ लाख २४ हजार ३५ युवायुवती कामका लागि गएका छन् । त्यस्तै कतारमा १ लाख १६ हजार १ सय ५३ नेपाली काम खोज्न जाँदा यस अवधिमा महीनामा यूएईमा ७० हजार १ सय ३२ र कुबेतमा १० हजार २ सय १३ गएको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये धेरैजसोले खाडी मुलुकलाई गन्तव्य बनाउनु पनि एक भएको विज्ञहरूको धारणा छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले खाडी मुलुकको रोजगारीको विकल्प खोज्न ढिलाइ भइसकेको बताउँछन् । खाडी मुलुक जाने नेपालीले न्यून पारिश्रमिक पाउने तर ९० प्रतिशत हाराहारी तिनै मुलुकमा जाने गरेकाले त्यसको असर विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
हाल सरकारले रोजगारीमा जान विश्वका ११० मुलुक खुला गरे पनि अधिकांश माग खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । ‘धनी र विकसित मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन सक्ने हो भने अहिले आइरहेको भन्दा धेरै विप्रेषण प्राप्त हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल भन्छन्, ‘तर, अधिकांश माग खाडी मुलुकबाट आउँछन् ।’
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले रोजगारीका लागि युवालाई विदेश पठाउनुअघि गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारको माग गरेपछि सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगले त्यस्तो मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । मागपत्र प्रमाणीकरणपछि मात्र कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । कामदारको मागपत्र ल्याउने र विदेश पठाउन पाउने सुुविधा ऐनले म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र दिएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायी भने युवायुवतीलाई राम्रा गन्तव्य मुलुकमा पठाउने चाहना हुँदाहुँदै ती मुलुकमा नेपाली राजदूतावास नहुँदा समस्या परेको दाबी गर्छन् । ‘हामी पनि नेपालका युवायुवती बढी पारिश्रमिक पाइने ठाउँमा जान पाऊन भन्ने चाहन्छौं,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘तर, धेरैजसो मुलुकमा नेपाली नियोग नै छैनन् । छिमेकी मुलुकका नियोगलाई प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्दा निकै समय र खर्च लाग्ने गरेको छ ।’
यतिखेर विश्वका ३९ मुलुकमा मात्र नेपाली राजदूतावास र कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय छन् । नेपाली राजदूताबास र कन्सुलर सेवा नभएका मुलुकमा जसलाई पायक पर्छ, तिनै नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । व्यवसायीले यस्तो सरकारी नीति अव्यवहारिक भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
‘पोल्यान्डमा नेपाली कामदार पठाउनुपर्यो भने जर्मनीमा रहेको राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुुपर्छ । तर, जर्मनीमा बस्ने कर्मचारी पोल्यान्डमा पुगेर रोजगारदाताको अवस्था बुझ्न व्यावहारिक हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने । राम्रा मुलुकमा कामदार पठाउन नपाएपछि विप्रेषणमा सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
चालू आवको तथ्यांक हेर्दा गतवर्षकै हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष हालसम्मकै बढी ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो ।
विप्रेषण घट्न थालेपछि यतिखेर राष्ट्र बैंकलगायत निकायले अध्ययन शुरू गरे पनि अहिलेसम्म यसको कारण सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोरोना महामारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेकाले पनि अहिले विप्रेषणमा गिरावट आएको हुनसक्ने ठान्छन् ।
श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दक्ष बनाउन नसक्दाको असर विप्रेषणमा परेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सम्बद्ध काममा दक्ष बनाउन सकेको भए रोजगारदातासँग राम्रो पारिश्रमिक लिन सक्थे,’ उनले भने, ‘शीप नभएपछि पारिश्रमिक न्यून हुने भइहाल्यो ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुने गरेका छन् । कतिपय विज्ञ भने विप्रेषण घट्नुको कारण हुन्डी कारोबार बढेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । ‘हुन्डी कारोबार रोक्न एकातिर विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने खर्च सस्तो बनाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सरकारी प्रक्रियालाई सहज पार्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने ।
विप्रेषणले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहयोग गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अहिले ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १७ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड छ । यस्तो सञ्चिति घटेको बेला निर्यात बढाउन सक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदैन । तर, अहिले निर्यातको तुलनामा आयात निकै बढी छ ।सात महीनामा आयात ४२ दशमलव ८ प्रतिशत बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा विभिन्न मुलुकमा निर्यात १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।
अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि निश्चित गन्तव्य मुलुकमा जाँदा जोखिम पनि उत्तिकै हुने धेरैको भनाइ छ । ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेका गन्तव्य मुलुकमा कुनै समस्या सृजना भयो भने त्यसबाट नेपाल पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना भएकाले सरकारले रोजगारीलाई विविधिकरण गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबारे नेपालमा मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय रूपमै व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । कानूनी मान्यता नपाएको यो करेन्सीमा ठूलै रकम लगानी भएको बताइन्छ । आखिर के हो त क्रिप्टो करेन्सी ? नेपालसँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ र राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा नेपालमा धेरै नै हल्लाखल्ला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर त्यस्तो कारोबार नगर्नू भन्यो । क्रिप्टो करेन्सीका समस्या के - के हुन् ?
क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीलगायत विषय अहिले विश्वव्यापी रूपमै चर्चामा छन् । कतिपय मुलुकमा यसको मार्जिनबाट कारोबार भइरहेको भन्ने पनि बुझिन्छ । यसमा विशेषगरी कुनै वित्तीय मध्यस्थको उपस्थितिविना र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिविना ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरेर संलग्न पक्षहरूले एकआपसमा कारोबारको सेटलमेन्ट गर्छन् । सामान्यतया सन् २००८ देखि यो प्रचलनमा आएको भन्ने छ । अहिले भने धेरै मुलुकमा एक किसिमले यसको कारोबार भुक्तानीको माध्यमको रूपमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने पनि छ । यसको कानूनी मान्यताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसलाई कुनै पनि मुलुकले कानूनी मान्यता दिएको अवस्था भने होइन ।
एल साल्भाडोरले गत वर्ष २०२१ जुनमा यसलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि यसलाई वैधानिक सुरक्षण दिने, यसका लागि सोभरेन फन्ड पनि छुट्ट्याउने भन्ने कुराहरू पनि आए । विशेषगरी वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुनुपर्यो । त्यसलगायत विषयमा ठूलो चुनौती हुन सक्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ । र, केही दिनअघि मात्र आईएमएफले एल साल्भाडोरलाई क्रिप्टो करेन्सीलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिन सन्देश दिएको छ । आईएमएफले जुन सुझाव दिएको छ, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रभोलनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ ।
तर, यो संसारमा आएको नयाँ प्रविधि हो । नयाँ युग, नयाँ क्षमता, नयाँ सिस्टम भनिन्छ । राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके त नयाँ इनोभेशनले ल्याएकोे वरदान पनि हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ? यसको समस्या खास के हो ?
बजारको महत्वपूर्ण विशेषता इनोभेशन नै हो । यसले बजारलाई केही इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यो इन्सेन्टिभबाटै उसले इनोभेशन गर्छ । क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीहरूको ठूलो समस्या यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सुरक्षण गरेको छैन । संसारभर जति पनि मुद्रा निष्कासन हुन्छन्, त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेको हुन्छ ।
नेपालकै हकमा राष्ट्र बैंकले मुद्रा निष्कासन गर्न पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण राख्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत सुनचाँदी, विदेशी सेक्युरिटिज जस्ता उपकरण सुरक्षण राख्नुपर्छ । साथै, बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षणमा भने डलर, सरकारी सुरक्षण लगायत उपकरणको सुरक्षण (ब्याकिङ) राखेपछि बल्ल मुद्रा निष्कासन गर्न पाइन्छ । तर, यो भर्चुअल करेन्सीमा कुनै पनि सुरक्षण छैन ।
यस अवस्थामा कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति यस्तो कारोबारमा फस्यो भने सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । अहिले प्रचलनमा रहेको नोटमा थोरै केरमेट भयो या च्यातियो भने पनि राष्ट्र बैंकमा गएर फिर्ता (सटही) लिन सकिन्छ । तर, क्रिप्टो करेन्सीमा त्यसरी सहयोग गर्ने ठाउँ छैन । किनकि, यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन ।
यद्यपि, भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा कसरी जान सक्छौं भन्ने अध्ययनको विषय छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भर्चुअल करेन्सीको अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा छ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भन्न थालिएको छ । संसारका धेरै मुलुकहरू अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ८७ ओटा मुलुकले डिजिटल करेन्सीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले पनि यसलाई परीक्षणकोे रूपमा अगाडि बढाएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त ब्याकिङ राखेका हुन्छन् ।
अहिलेको कागजी मुद्राको सट्टामा भोलि डिजिटल मुद्रामा निष्कासन गर्ने हो । हामीले साउथ एशिया भिजनको एउटा अध्ययन पनि अगाडि बढाएका छौं । त्यसअनुसार यो क्रिप्टो करेन्सी र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी फरक विषय हुन् । क्रिप्टो करेन्सीको फाइदा के हो भने कारोबारमा लागत घटाउन सकिन्छ । कुनै सेटलमेन्ट, पेमेन्ट गर्न कुनै पनि फाइनान्सियल इन्टरमिडियरीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । तर, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।
अहिले नेपालमै पनि अछाम, चितवन, दाङबाट क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुन थाल्यो भनेर फोन आइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा के जोखिम ल्याउँछ भनेर कारोबारमा संलग्न पक्षहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले, यो विषयमा उनीहरूलाई सचेत बनाइदिनुपर्छ । सोहीअनुसार नै यो विषयमा प्रशासनिक निकायहरूको समेत निगरानी बढाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसको चासो छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो ।
केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीमा के फरक छ ?
क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको एकआपसमा उहाँहरूको आफ्नै तरीकाले सेटलमेन्ट हुन्छ । एकआपसमै पेमेन्ट हुन्छ । हुन सक्छ, उहाँहरू नेटवर्किङ शैलीमा अरू मान्छेलाई पनि त्यसमा थप्दै जानुहुन्छ । त्यस क्रममा कारोबार गर्ने ठूलो एउटा चेन बन्छ । तर, त्यसमा कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले ब्याकिङ भने गरेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सीमा भने पर्याप्त ब्याकिङ राखिएको हुन्छ । कागजी मुद्राका लागि पनि ब्याकिङ पर्याप्त राखिएको हुन्छ । मात्र त्यसको रूप परिवर्तन हो । अब अहिले कागजको ठाउँमा भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने हो, जसको विवरण केन्द्रीय बैकसँग हुन्छ ।
थुप्रै नेपालीहरू क्रिप्टो करेन्सी जस्ता विभिन्न मुद्राहरूमा कारोबार गरिरहेका छन् । अप्रमाणित तथ्यांकअनुसार त्यस्तो क्षेत्रमा २ खर्ब लगानी भइसक्यो भनिन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकसँग कुनै मेकानिज्म छ कि छैन ? यस सम्बन्धी सही सूचना लगानीकर्तालाई दिन सक्ने बनाउन सकेका छौं त ?
अहिलेसम्म यसलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन । अनौपचारिक कारोबारको रूपमा यसको प्रयोग भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले यसलाई औपचारिक बनाउने विषयमा कुनै खास छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
ढिला भएन र यस्तो छलफल गर्न ?
हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ । यस्ता विषयमा हामीले भारत र चीनभन्दा अत्यन्त सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ । एकातिर खुला सीमा छ, जतिबेला पनि क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना छ । अर्काे हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता विषय फस्टाउने आधार बनाउने हो ।
यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कस्तो छ, हेरौं । अहिले हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेका छौं । त्यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने बित्तिकै होटल क्षेत्र फस्टाउँछ । यसैगरी अन्य क्षेत्र फस्टाउँदा जीडीपीमा सहयोग पुग्छ ।
कृषि क्षेत्रको हकमा अहिले नेपाल आत्मनिर्भर छैन । अधिकांश खाद्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्नेछ । आफ्ना लागि पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन नपुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्रियाकलाप फस्टाउने मौका दियौं भने जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यो पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरेको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा झन् समस्या हुन्छ ।
क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको हो ?
अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । कोरोनाका कारण विश्व तथा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । त्यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा पनि कमी आयो । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ ।
त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाहिर गएका हुन् । उहाँहरूले बाहिरै लगानी गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्या पनि आउन सक्छ ।
क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दा यहाँको डलर बाहिरिएको मात्र छ कि नेपालमा भित्र्याएको पनि छ ?
क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट बाहिरबाट डलर आएको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । अनौपचारिक कारोबार भइसकेपछि त्यसको कुनै तथ्यांक हुँदैन । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसको प्रलोभनमा परेको भए पक्कै पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हुन सक्छ ।
क्रिप्टो करेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिंदा के हुन्छ ? नदिंदा के फरक हुन्छ ?
अहिलेसम्म कुनै कानूनले यसलाई कानूनी मान्यता दिने वा बनाउने गरी कतै छलफल भएको छैन । यसलाई वैध बनाउने भन्दा पनि जुन हिसाबबाट हामीकहाँ प्रचलनमा आउन थाल्यो, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो । यसमा केही मानिसलाई संग्लग्न गराई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न हिसाबबाट जोखिममा पार्छ । अनौपचारिक कारोबार फस्टाउने आधार बन्छ ।
दोस्रो, सर्वसाधारणले आफूहरूले कमाएको पैसा बैंकमा राख्ने गर्दथे अथवा कुनै उत्पादनशील काममा लगानी गर्थे । फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास पनि हुन्थ्यो । अब त्यो बनाउनुपर्ने मान्छे पनि यसमा संलग्न भइदिँदा देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलाप पनि चासोको विषय बन्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि भोलि यसलाई थप चासोको विषय बनाउन सक्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो ।
डिजिटल करेन्सी निष्कासनमा धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकले कानूनी मान्यता नदिए पनि यसको कारोबार त भइरहेको छ । थुप्रै मानिस यसमा संलग्न छन् । कसैले प्रतिबन्धित गर्न खोज्दैमा प्रतिबन्धित नहुने स्थितिमा गइसक्यो । बरु, त्यस्तो चीजलाई झन् प्रोत्साहन गरेर त्यसका लागि के कस्तो प्रविधि चाहिने हो, कस्तो खालको नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर जान अलि ढिला भएन र ?
यो सान्दर्भिक विषय छ । अहिले संसारका कतिपय मुलुक सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अगाडि बढेका छन् । त्यही क्रममा हामीले पनि डिजिटल करेन्सीको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौं, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले महत्वपूर्ण आधार दिन सक्छ ।
अध्ययन कति समयमा सकिन्छ ?
अध्ययन अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन । सम्भवतः चालू आवमा यो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसरी डिजिटल करेन्सीमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो हेर्दा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्न धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
भारतले डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत कर लगाउने भनेर नयाँ बजेटमा घोषणा गर्यो । हामी पनि विस्तारै त्यस्तै खालको प्रावधानमा जान खोजेको हो ?
भारतले घोषणा गरेको विषय प्रस्ट भइसकेको अवस्था होइन । तर, एउटा विषय प्रस्ट के छ भने भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । सार्क क्षेत्रीय तहमा पनि एउटा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा हामीलाई डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने विषयमा थप आधार दिन्छ । जहाँसम्म भारतले भर्चुअल करेन्सी कारोबारमा कर लगाउने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई भारतले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसको असर हामीलाई के पर्छ, त्यो दुईओटै अध्ययनका विषय हुन् । तर, त्यसको असर सकारात्मक रूपमै पर्न सक्छ । भारतले त्यसलाई नियमन गर्नेबित्तिकै हामीकहाँ हुने अनौपचारिक कारोबार स्वतः निरुत्साहित गर्न सक्छ ।
अधिकांश नेपालीले विदेशमा बसेर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको बताइन्छ । त्यसले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ ? साथै, त्यसलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली राष्ट्र बैंकसँग छ कि छैन ?
अब यसमा ३/ ४ ओटा पक्ष हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा विदेशमा रहेका नेपाली यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पहिला सम्बन्धित घर परिवारलाई नै नोक्सानी छ । कसैलाई यसबाट राम्रो पनि हुन सक्छ । लट्री जस्तै हो । तर, अधिकांश मानिस जोखिममा छन् । जहाँ कुनै उत्पादन नै छैन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नभएको व्यवसायको अन्तमा नतिजा नोक्सानी नै हो । अब घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स नपाएपछि परिवारको जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुराहरू प्रभावित हुन्छन् ।
दोस्रो कुरा, बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशमै यस्तै कारोबारमा परिवर्तन भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । बैंकहरूको निक्षेप प्रभावित हुन्छ । अन्ततः बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ । र, अन्ततः अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । जब बैंकको कर्जा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, घरपरिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पाउँदैनन्, त्यसले अर्थतन्त्रकोे उत्पादन र उपभोग घटाउँछ । लगानी घटाउँछ । अन्ततः कर नै घट्न पुग्छ । त्यसैले यसको बहुआयामिक हिसाबले हेर्दा नोक्सान बढी देखिन्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो ।
तर, जो यस्तो कारोबारमा आबद्ध छन्, जसले लगानी गरेर फाइदा नै पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई त हाम्रो अपिलले केही पनि अर्थ राख्दैन । त्यस सम्बन्धमा ट्र्याक गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग छ कि छैन ?
स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई नै हेर्छ । सबैले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने नै सोच्छन् । तर, राज्यले त समग्र समाजको नै फाइदा कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ । यसले (क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले) समाजलाई त कुनै फाइदा पुर्याउँदैन । समाजलाई फाइदा पुर्याउने भनेको उत्पादन, रोजगार लगायत पक्ष हुन् । त्यसैले यी समग्र पक्षहरूको हामीले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वको डिजिटल फाइनान्सियल सिस्टमको कुरा गर्दा नेपाल कुन स्थानमा छ त ?
पछिल्लो समय हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । एक डेढ वर्षअघि क्यूआर कोड भनेको आम मानिसलाई थाहा नभएको विषय थियो । अन्यन्त सीमित मात्रामा यसको प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले आम मानिसले यसको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरेका छन् । यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि कारोबार भइरहेको छ । यसरी हामी डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छौं । निजीक्षेत्रले पनि यसमा ठूलो चासो राखेको छ ।
तर, हामीले गर्नुपर्ने थप काम भनेको डिजिटल करेन्सी नै ल्याउनु हो । त्यसोे गर्दा मुद्रा छपाइमा हुने लागत घट्छ । कारोबारको लागत पनि घट्न सक्छ । साथै, सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्न सक्छ । हामी जति प्रविधिमैत्री हुन्छौं, अर्थतन्त्र त्यति नै विस्तार हुने आधार बढ्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले थप बहस, छलफल र यस सम्बन्धमा नीति पनि तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ ।
अब यो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भनेको ब्लकचेन नै हो । ब्लकचेनमा पनि कुन चाहिं भरपर्दाे छ भनेर साधारण मानिसले कसरी थाहा पाउने ?
वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कुनै पनि कारोबारको ब्लकचेन भरपर्दाे छैन । हामीले त त्यस्तो कारोबारमा नफस्नू भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौं । हामीले गर्ने अनुरोध यही हो । किनभने यसलाई कुनै पनि राज्यले मान्यता दिएको छैन । भोलि जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो बाहेक कानूनी हिसाबबाट पनि समस्या छ । अहिलेकै कानूनलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कानूनी हिसाबबाट पनि यो दण्डनीय छ ।
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि पेमेन्ट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, तपाईंले यसो भनिरहँदा थुप्रै नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा त्यसमा आबद्ध छन् । त्यसमा कतिले फाइदा पनि कमाइरहेका होलान् । कतिले गुमाइरहेका पनि होलान् । तर, त्यसमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दै गयो भने त राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था पनि त आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू पनि चुप लागेर बस्ने हो र ?
हामीले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अध्ययन अगाडि बढायौं । डिजिटल कारोबार, डिजिटल करेन्सीप्रति सर्वसाधारणको स्वाभाविक रूपमा आकर्षण त हुन्छ, इनोभेशनप्रति आकर्षण त बढ्छ । त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसले ब्याकिङ सहित डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि निकै हदसम्म यस्ता समस्या समाधान उन्मुख हुन्छन् ।
कहिले ल्याउनु हुन्छ ?
धेरै ढिला हुँदैन । जसरी तपाईंले टेक्नोलोजीको विकास तीव्र भएको भन्नुभएको छ, त्यसैगरी अध्ययन गरेर हामी यस सम्बन्धमा काम गर्छाैं । चीन र भारतले यसलाई अगाडि बढाउने भनेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता हो ।
समय तोक्नुपर्यो भने कहिले तोक्नुहुन्छ ?
अहिले यहाँसँग जुन हैसियतमा कुरा गरेको छु, त्योअनुसार समय तोक्न सक्ने अवस्थामा त म छैन । तर, अध्ययन भने यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्न हुनासाथ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुटाइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं ।
क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भइरहेको विषयमा अहिले बल्ल थाहा पाउनु भयो कि पहिल्यै थाहा थियो ?
राष्ट्र बैंकलाई यस भन्दा पनि अगाडि थाहा भएकै विषय हो । भदौमा पनि यस्तै विषयलाई समेटेर सूचना जारी गरेका थियौं । वित्तीय साक्षरता पनि विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि हो । सर्वसाधारणहरू यसमा नफसुन्, कमाई नडुबोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
अहिलेको समस्या क्रिप्टो करेन्सी हो कि नेटवर्किङ पिरामिड हो ?
यो दुईटै नेपालकै लागि चुनौतीका विषय हुन् । किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न हुने भन्नेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले मार्केटमा नेटवर्क विस्तार नै गर्ने हो । त्यसपछि पिरामिड शैलीको कारोबार फस्टाउने समस्या हुने भयो । त्यसलै अहिले कानूनी हिसाबबाट कुनै अर्को उपाय नसोचेसम्म, कानूनी हिसाबबाट सेन्ट्रल डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा नल्याएसम्म यी दुवै चुनौतीका विषय हुन् ।
नेपालमा बस्नेले क्रिप्टोमा लगानी गर्दा विदेशी मुद्रा कसरी बाहिरिन्छ ? किनभने हुन्डीबाट त डलर जाँदैन । यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
के सम्भावना हुन सक्छ भने बाहिरबाट यहाँ पठाउने रेमिट्यायन्स रकम यहाँ नपठाएर उतै त्यो पैसा त्यस्तो कारोबारमा लगाउन सक्छन् । यहाँ आपसी रूपमा नेपाली मुद्रामै सेटलमेन्ट हुन सक्छ । त्यसले देशभित्र आउनु पर्ने रेमिट्यान्स आउँदैन । त्यो एक प्रकारको अवैधानिक कारोबार अथवा हुन्डीकै रूपमा विकास हुन्छ । र, त्यसले पनि अन्ततः रेमिट्यान्सलाई नै प्रभाव पार्छ ।
भनेपछि हुन्डी रोक्ने चाहिं चुनौती रहेछ हैन ?
हुन्डी रोक्न एउटा चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छेहरूसम्म जानकारी पुर्याउन हो । अहिले हामीले स्कीमहरू ल्याएका छौं, जस्तै– प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स एकाउन्टमा पैसा पठाउँदा अन्यमा भन्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो कुरालाई हामीले नै सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूसम्म यो विषय पुराइदिनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा अवेयरनेश बढाउनुपर्ने छ । साथै, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता जोखिम रहित ठाउँमा लगानी गर्न पनि भन्नुपर्छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत नै ब्याज पाइन्छ । तर, जोखिम छैन । स्वाभाविक रूपमा राज्यको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी जोखिम रहित हो । त्यसैले यस प्रकारका विषयहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूमा हामीले सूचना पुर्याउन सक्यौं, उहाँहरूलाई अवेयर बनाउन सक्यौं भने हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं । साथै, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन थप इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने छ भने पनि त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
कुनै नेपाली विदेशमा बस्छ र जुन देशमा बस्छ, त्यो देशमा यस्तो कारोबारले मान्यता पाएको छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ?
कानूनी मान्यता अधिकांश मुलुकमा छैन । हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य नै साक्षरता फैलाउने हो । यस्तो कारोबारमा कोही नफसून्, कमाईको पैसा नगुमाउन भन्ने हो ।
कामदारहरूको सम्बन्ध रेमिट्यान्स पठाउनुहरूसँग मात्र छैन । विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर बसेका प्रोफेसनलहरूको हकमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यसलाई हामीले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले नेपालमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल बनाएका छैनौं । नेपालमा कसरी पूँजी खाता खोल्न सक्छौं, यसका केही आधारहरू बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि एनआरएनहरू पनि लक्षित हुन सक्छन् । अथवा विदेशमा बसेका मान्छेहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूका लगानी अन्य कुनै ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ कि । त्यसरी पनि जान सक्यौं भने हामीले वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्छौं । जुन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । अर्काे कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न प्राप्त हुन सक्छ । बाहिर त ब्याजदर अत्यन्त न्यून छ । तर, नेपालमा उचित ब्याजदर छ । मुद्दती निक्षेपमै १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । त्यो बाहेक अरूमा लगानी गरे पनि लगानीको प्रतिफल धेरै छ । यो कुरा विदेशमा बस्नेहरूलाई बुझाउनुपर्ने छ । लगानीका लागि थप केही वातावरण बनाउन सक्यौं भने बाहिरको लगानी ल्याउन सक्छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंक क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा कहिलेदेखि जान्छ त ?
यो सबै राज्यकै विषय हो । यसमा कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट हामी जानुपर्छ । जस्तो पहिला एनआरएनहरूलाई यहाँ निक्षेप खाता खोल्न दिने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यो व्यवस्था छ । बैंकहरूले बाहिरबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्था पनि भयो । यसरी क्रमशः थप केही गर्नुपर्ने स्टेपहरू हुन सक्छन् । जसले अहिलेको हाम्रो रिसोर्स ग्यापलाई पनि पूर्ति गर्छ । त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ । कतिपय नेपालीहरूले अन्य देशमा राम्रो रोजगारी गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेपालीहरूले अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको बचतलाई समेत नेपालमा ल्याउने विषयमा प्रयास गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गर्नुभयो । तर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेर कतिपय नेपालीले लाभ लिइरहेका छन् । यदि यो लगानीबाट आपराधिक गतिविधि भएको छैन भने त्यस्तो लगानीमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ, होइन र ?
यसमा कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको विषयलाई हामीले तत्कालै अहिले खोलिहाल्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई जानकार गराएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ ।
यो क्रिप्टो करेन्सीका लागि अब नेपालमै माइनिङ गर्न अनुमति दिए हुँदैन र ?
अहिलेको कानूनी हिसाबबाट यसलाई मान्यता दिएका छैनौं । त्यसको सट्टा केन्द्रीय बैंकले नै आफै डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै छ भनेका छौं । त्यो अवस्थामा माइनिङलगायतका विषय त हाम्र्रै डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि सम्बोधन हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा ठूलो ट्रान्सफर्मेशन पनि हुन्छ ।
नेपाल यसअघिका तीन ओटा औद्योगिक क्रान्तिमा पछि पर्यो । अहिले यो ब्लकचेन प्रविधिलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा संसारले लिइरहेको छ । यसमा पनि हामी पछि पर्ने त हैनौं ?
फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुशनको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषयहरू छन् । हामी कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी अर्थतन्त्रलाई यसको माध्यमबाट थप अगाडि लैजान सक्छौं र समग्र अर्थतन्त्र र जनसमुदायका लागि यसको लाभ कस्तो हुन्छ, सोसियल बेनिफिटका लागि कसरी जान सक्छौं भन्ने चाहिँ अहिलेको चासोको विषय हो ।
नेपालका नीति निर्माण गर्ने काम जहिले पनि ढिलो हुन्छ । डिजिटल विकास पनि हामी अलि ढिलो भएको होइन र ?
पछिल्लो समय हामी पनि निकै अगाडि बढेका छौं । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई बढाएका छौं । यस्तो कारोबार बढेको पनि छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब हामी धेरै पछाडि पर्दैनौं । परिवर्तन हेर्न हामी आतुर नै छौं । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाएका छौं । डेढ वर्ष अगाडि क्यूआर कोड नौलो विषय थियो । अहिले धेरै बैंक तथा पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी एजेन्सीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।
तर, अर्काे विषय के हो भने, बजार जहिले पनि अगाडि हुन्छ । उसले इनोभेशन गर्छ, किनभने उसलाई इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यसैले बजारलाई पनि इनोभेटिभ हुन इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ र दिनु पनि पर्छ । इनोभेशन चाहिँ रोक्नु हुँदैन । तर, त्यसलाई त्यत्तिकै पनि छोड्न हुँदैन । जहाँ जे पनि हुन सक्छ ।
र अन्त्यमा ....
शोधनान्तर घाटालाई बचतमा ल्याउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अहिले यो दबाबमै छ । यो दबाब मूलतः आयात उच्च बढेको र रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसक्दा भएको हो । पछिल्लो ३/ ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जीडीपीमा २२ प्रतिशतको हारहारीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । तर, १० वर्षअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको आयातको मात्रा अहिले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सको भने २२ प्रतिशतको वरिपरि नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार रेमिट्यान्स नै हो । त्यसैलै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने छ । अब अनौपचारिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास तीव्ररूपमा भएको भए तापनि यसका समस्याहरू र त्यसको समाधान पनि त्यत्तिकै जटिल अवस्थामा रहेको पाइन्छ । अहिलेको बैंकिङ ग्राहककेन्द्रित बन्दै गएको छ । ग्राहक र लगानीकर्तालाई सन्तुलनमा राख्न अर्थात् दुवै पक्षलाई खुशी तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । ग्राहकले गुणस्तरीय, छिटाछरितो, प्रविधियुक्त र मुस्कानसहितको सेवा पाउने अपेक्षा गर्छन् भने लगानीकर्ताले लगानी गरेको रकमको प्रतिफल । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण अहिले बैंकहरू पूँजीको भारले थिचिनु परेको छ । यसले कतिपय अवस्थामा सञ्चालन खर्च बढाउँछ साथै कर्मचारी उत्प्रेरणा उत्तिकै जटिल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्र ग्राहक, लगानीकर्ता र सरकारको त्रिपक्षिय चेपुवामा पर्दै गएको देखिन्छ । कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि घाटाको वित्तीय विवरण बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको छैन । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र ईपीएसलगायत वित्तीय सूचकांकहरूमा गिरावट आएको अवस्थाले भोलिका दिनमा भाखा नाघेको कर्जामा तीव्र वृद्धिहुने प्रबल सम्भावना देखिँदै छ ।
हाल नेपालमा एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग र यसप्रतिको आकर्षण तीव्र बढेको देखिन्छ । यसले अवसर र चुनौती दुनै थपिदिएको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्न सक्नुपर्छ । सन् २०२१ लाई फर्केर हेर्दा यसक्षेत्र शान्त रहेन । बैंकिङ फ्रड तथा अपचलन, मौद्रिक नीतिमाथि वित्तीय संस्थाहरूको असन्तुष्टि, तरलता संकट, लगानीकर्तामा बढ्दो सन्त्रास, घट्दो निक्षेप र बढ्दो कर्जा, सूचना प्रविधिसम्बन्धी जोखिम निम्त्याउने खालका धम्कीहरू आदि नकारात्मक पक्षको वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रलाई अवसर दिनुभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
भारतलगायत मुलुकमा खराब कर्जाको मात्रा बढ्दो छ भने नेपालमा पनि विगतको तुलनामा खराब कर्जा थप बढ्ने देखिन्छ । खराब कर्जा बढ्नुको मूल कारण कोभिडको समस्यामात्र होइन । सुशासनको कमी, बैंकभित्रको कमजोर अनुगमन प्रणाली र अव्यवस्था पनि कारण रहेको छ । हालसम्मको बैंकिङ क्षेत्रको उपलब्धिलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धामा वृद्धि, बासेललगायत विभिन्न बैंकिङ कानूनको विकास, शाखा सञ्जालमा वृद्धि, वित्तीय समावेशिता र वित्तीय साक्षरतामा सुधार, आधुनिक प्रविधिको विकास, छाया बैंकिङलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रको अवसरलाई हेर्दा सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सकारात्मक सोच, लगानीमैत्री वातावरण, ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना, बंैकिङ चेतनाको विकास, विप्रेषण, पूँजीबजारको विकास, बैंकिङ क्षेत्रले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने अवस्थ आदि सकारात्मक पक्ष हुन् । खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन, प्रविधिको बढ्दो विकास, विदेशी बैंकहरूबाट ऋण सापटी लिन पाउने सुविधा, तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय वैंकको लचकतालगायत अवसर देखिन्छन् ।
देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रले भूमिका खेलेको छ । गरीबी निवारण, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको विकास, आयात र निर्यातमा सहजीकरण, उद्योग, कृषि, जलस्रोत र वाणिज्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ ।
विगतदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशेयर आम्दानी घट्दै गएको, पूँजी वृद्धिको चाप कायमै रहेको, शुल्कहरू घट्दै गएको, बैंकिङ क्षेत्रलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकोलगायत समस्या प्रस्तुत गर्र्दै हालै मात्र बैंकर्स तथा लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला बजार अवधारणामा चल्न दिन माग गरे । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू थप उजागर हुँदै गएको देखिन्छ । नियमित सुपरिवेक्षणको अभाव, भाखा नाघेको कर्जा अभैm पनि रहनु, संस्थागत सुशासन र अनुशासनसमेतको अभाव, कमजोर ग्राहक सेवा यसका चुनौती हुन् । अधिकांश जनता बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बाहिर रहनु, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताको अपेक्षित विकास नहुनु, कर्मचारीमा कार्यकुशलता र दक्षता एवं अपनत्वको अभाव, सरकारको नियमित हस्तक्षेप, निर्देशित कर्जा, राजनीतिक स्थीरताको अभाव आदि चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका देखिन्छन् । उदारीकरणको उच्चतम प्रयोग, नियमित नीतिगत निर्देशनमा परिवर्तन, ग्रामीण बैंकिङ, छाया बैंकिङ, बेलाबखत देखिने तरलता संकट, तीव्र तथा उच्चतम प्रविधिको विकास, बदलिँदो ग्राहक चाहना तथा आकांक्षा, श्रम सम्बन्ध आदिले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप जटिलतातर्पm धकेलेको छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला ।
गाउँगाउँमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने भनिरहँदा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेर २७ मा पुगेको छ । त्यस्तै विकास बैंक ९० बाट १८ मा झरेको छ । वित्त कम्पनी १७ मा झरेको छ भने लघुवित्त कम्पनी पनि निरन्तर घटिरहेको छ । मर्जरलाई सुविधासहित थप प्रोत्साहन गरिएको छ । तर, मर्जर अगाडिको अवस्था र मर्जर पछि हुन सक्ने समस्याका बारेमा विस्तृत अनुसन्धानको अभाव भने कायम नै छ । बिग मर्जरको कुरा पनि जोडतोडले चलेको छ । मर्जरपछिको कर्मचारी, सम्पत्ति, शेयर मूल्यलगायतको चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । मर्जर गर्ने सहमति भएपछि तोडिएको उदाहरण पनि ताजै छ ।
अवसर र चुनौती एकअर्काका परिपूरक हुन् । चुनौतीविना नयाँ सृजना र प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास हुन सक्दैन । साथै, दक्षता र उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुँदैन । तसर्थ चुनौतीले नयाँ दिशा निर्दिष्ट गर्छ र अवसरहरूको खोजी गर्छ । अवसरको खोजी गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा खोज तथा अनुसन्धान विभाग वा निकायलाई प्रभावकारी परिचालन जबसम्म गर्न सकिँदैन, सुशासनको पालना गर्न सकिँदैन । यसो नभएसम्म सबै स्टेकहोल्डरमा संस्थाप्रति अपनत्व हुँदैन र अवसर प्राप्त हुन सक्दैन । अवसर प्राप्त भए पनि प्रयोग गर्ने बौद्धिकता, प्रवृत्ति, दक्षता र बानीव्यवहार ठीक छैन भने त्यो औचित्यहीन हुन जान्छ । तसर्थ सम्बद्ध सबैले सर्वप्रथम कार्यरत कर्मचारीलाई यसतर्पm तालीम, स्रोत र साधन, प्रतिबद्धता, ग्राहक सेवा र संरक्षणसहित उत्प्रेरणाको उचित व्यवस्था साथै स्टेकहोल्डरलाई अवस्थाबारे ससूचित र उचित प्रतिफल दिनु नै २१औं शताब्दीको सफल बैंकिङ हो भन्नुमा कसैको अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
