ऊर्जा केन्द्रका करिब ५० जना कर्मचारीलाई रुसी बन्दीगृहमा
युक्रेनको सरकारी आणविक संस्था इनर्गोेएटमका प्रमुखले दक्षिणी युक्रेनको मस्कोको कब्जामा रहेको जापोरिजिया आणविक ऊर्जा केन्द्रका करिब ५० जना कर्मचारीलाई रुसी बन्दीगृहमा राखिएको बताएका छन् ।
काठमाडौं। सरकारी ठेक्कापट्टाको सम्पन्न गरेबापतको रकम भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने बाटो खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १ गते विकासे मन्त्रालयहरूलाई भुक्तानी दिने नीतिगत निर्णय गरेसँगै निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बिल पेश भइसकेको रकमको भुक्तानी पाउने भएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले पाउने त्यस्तो रकम ६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
बुधवारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयले उक्त वर्षको भुक्तानी दिन सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो । उल्लिखित मन्त्रालयका सम्बद्ध निकाय (विभागहरू)बाट आव २०७९/८० सृजित भएको र उक्त वर्षमा भुक्तानी हुन नसकेको रकम भुक्तानी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले बजेटरी सहायताअन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजन रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभएमा सरकारको स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्नेगरी तेस्रो त्रैमासिकसम्म स्रोत फुकुवा गर्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी खुला गरे पनि निर्माण व्यवसायीले रकम पाइहाल्ने अवस्था भने छैन । बुधवार निर्णय गरे पनि दशैं लागिसकेको हुँदा अहिले नै व्यवसायीले रकम पाइहाल्ने छैनन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जुनजुन निकायमा बजेट छ, त्यहाँबाट रकम भुक्तानी पाउने अवस्था हुने भए पनि शुक्रवार १ दिनमात्रै सम्बद्ध कार्यालय खुल्ने र दशैं बिदा हुने भएकाले यो निर्णयले तत्काल असर नदेखाउने बताए । ‘अहिले रकम पाउने अवस्था नभए पनि दशैंपछि पाउन सक्ने बाटो खुला भएको छ,’ सिंहले भने, ‘यसले राहत त दिएको छ तर निर्माण क्षेत्र चलायमान गराउने हो भने म्याद थप गर्नुपर्ने र माइलस्टोन हटाउने काम गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार यो रकम सबै मन्त्रालयले दिनुपर्ने भुक्तानी हो । सबैभन्दा धेरै रकम पौने ५ अर्ब रुपैयाँ भौतिक मन्त्रालयको छ । असार मसान्तमा बिल बुझाएको यो रकम ३ महीनापछि पाउन लागेको उनको भनाइ छ । यद्यपि सरकारले म्याद नथप्दा काम सम्पन्न भइसकेको ४० अर्ब रुपैयाँ भने पाउन नसकेको उनले बताए । ‘उक्त रकम प्रोजेक्ट म्यानेजरले भेरिफाई नगरेको तर काम सम्पन्न भइसकेको हो,’ उनले भने, ‘काम सम्पन्न भइसकेको रकम पाउन भुक्तानीयोग्य भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो काम बाँकी छ ।’
शुक्रवार १ दिनमात्रै सम्बद्ध कार्यालय खुल्ने र दशैं बिदा हुने भएकाले यो निर्णयले तत्काल असर नदेखाउने
चालू आवको अवस्था झन् विकराल हुने देखिएको उनले बताए । पहिला–पहिला रकम भुक्तानी पाइहाल्ने अवस्था थियो । अहिले ढुक्क हुने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । असोज मसान्तले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने, दशैंमा कर्मचारीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले टर्चरकै अवस्था भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
अब दशैंलगत्तै काम हुने सिजन शुरू भए पनि निर्माण व्यवसायी उत्साहित छैनन् । बजारमा माग नहुँदा कारखानाहरू पनि सञ्चालन नभएको र अहिले खपत गरेको निर्माण सामग्रीको रकम उद्योगलाई भुक्तानी दिन नसकेको सिंहले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले बजारमा माग नै नहुँदा सिमेन्ट र छडको खपत नै नभएको बताए । श्री स्टीलका सञ्चालकसमेत रहेका उनले भने, ‘घर बनाउने काम ठप्पै छ । विकासका काम पनि भएका छैनन् । फाट्टफुट्ट काम भएको छ, जुनसुकै सूचकहरू राम्रो भए पनि, भाषण गरे पनि बजारमा छड सिमेन्टको माग नै छैन ।’
उनले पहिला क्षमताको ५० प्रतिशत उत्पादन गरेको र अहिले २० प्रतिशतमाा झरेको बताए । श्री स्टीलको मासिक उत्पादन क्षमता २० हजार मेट्रिक टन छ । उत्पादनमा कुनै समस्या नभए पनि बजारमा माग नहुँदा मासिक जम्मा ३/४ हजार मेट्रिक टन विक्री भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नै भएन,’ उनले भने, ‘सूचकांक राम्रो भए पनि बजारमा माग छैन । ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसाय किन गर्ने भन्नेमा व्यवसायी छन् ।’
मुद्दती खातामा राख्दा नै राम्रो ब्याजदर आउँछ भने बजारमा पैसा किन ल्याउने भन्ने सोच पनि हाबी भएको उनको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसाय गर्नेलाई ७/८ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्ने भन्दै उनले अहिले आन्तरिक बजार नभए पनि सिमेन्ट निर्यातको परिणाम बढेको बताए । अहिले मासिक २ लाख बोरा सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ ।
यस्तै शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले दशैंअघि भुक्तानी दिन्छौं भनेको विषय कार्यान्वयन ढिलो गरेको बताए । ‘भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समिति नै गठन गरे पनि अहिलेसम्म रकम पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रबाट काम नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ, चालू आवको ३ महीना भइसक्दासमेत भुक्तानी पाएका छैनौं ।’
आफ्नो कम्पनीको भुक्तानी २७ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले व्यवसाय बामे सरेको अवस्थामा छ, सरकारले दशैं र तिहारको बीचमा भुक्तानी दिएर एक किसिमको माहोल बनाइदिए राम्रो हुन्छ । नत्र समस्या जहाको तहीँ हुन्छ । विकास बजेट यो वर्ष न्यून छ, त्यसमा पनि खर्च नहुने अवस्था झनै समस्या हो ।’ चालू खर्चका लागि नै राज्यको स्रोत बढी उपयोग हुँदा विकास निर्माण तथा बजारमा माग कसरी हुन्छ भन्दै उनले सिमेन्ट उत्पादकले पनि क्षमताको जम्मा २० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि पत्र आइनसकेको बताइन् । भुक्तानीको पत्र आएपछि र बजेट फुकुवा भएपछि मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई बिल पेश गरेअनुसार भुक्तानी दिइने उनले बताइन् । ‘दशैंका कारण शुक्रवार मात्रै कार्यालय खुला हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसबीचमा कति दिन सकिन्छ, मिलेसम्म दिन्छौं । रकम भुक्तानीका लागि जम्मा २/३ ओटा फाइल मात्रै स्वीकृत भएको पाइएको छ, मन्त्रालयले पेश गरेअनुसार सबै भुक्तानीका लागि स्वीकृति पाएका छैनौं ।’
युक्रेनको सरकारी आणविक संस्था इनर्गोेएटमका प्रमुखले दक्षिणी युक्रेनको मस्कोको कब्जामा रहेको जापोरिजिया आणविक ऊर्जा केन्द्रका करिब ५० जना कर्मचारीलाई रुसी बन्दीगृहमा राखिएको बताएका छन् ।
काठमाडौँ- युक्रेनको सरकारी आणविक संस्था इनर्गोेएटमका प्रमुखले दक्षिणी युक्रेनको रुसी कब्जामा रहेको जापोरिज्जिया आणविक ऊर्जा केन्द्रका करिब ५० जना कर्मचारीलाई रुसी बन्दीगृहमा राखिएको बताएका छन् । प्रमुख पेट्रो कोटिनले एएफपीसँग भने, “फब्रुअरीको अन्त्यमा रुसी आक्रमण सुरु भएदेखि प्लान्टका कर्मचारीबाट १५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ, तीमध्ये केहीलाई पछि रिहा गरिएको थियो, तर केही व्यक्तिहरूको […]
साहस ऊर्जा लिमिटेडले बुधबारदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित मूल्यमा रु ७० करोड बराबरको ७० लाख कित्ता प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।निष्काशन गरिने प्रारम्भिक शेयरमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँट गरेको र तीन प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी रहने ६४ लाख ४० हजार कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणले यही असोज ६ गतेदेखि आवेदन दिन पाउने भएका छन् ।&
मुलुक कोभिड–१९ दोस्रो महामारीबाट आक्रान्त अवस्थामा छ । जिल्लागत रूपमा लगाइएको निषेधाज्ञा देशव्यापी छ । निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन हुनसक्ने देखिए तापनि अक्सिजनको अभावमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्दप्रायः छन् । उद्योग, व्यापार, यातायात पूर्णरूपमा र वित्तीय क्षेत्र आंशिक रूपमा बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि कम हुँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप/कर्जा प्रवाहमा कमी आएको छ ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रहरू चलायमान नहुँदा कर्जा भुक्तानी प्रभावित हुन पुगेको छ । समयमा किस्ता प्राप्त नभएमा तोकिएको समयपछि खराब कर्जामा रूपान्तरण भई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट बैंकको मुनाफा कम भई शेयरधनीहरू प्रभावित हुन्छन् । बैंकिङ व्यवसायले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा जोखिमरहित कर्जा प्रवाह गरी प्रतिकूल अवस्थामा पनि नाफा वृद्धि गर्नुपर्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा/सापटीको साँवाब्याज भुक्तानीको भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटीको असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको छ । किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने समयको आधारमा भाखा ननाघेको र १ महीनासम्म नाघेकोलाई असल कर्जा, १ देखि ३ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जा, ३ देखि ६ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई कमसल कर्जा, ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेकोलाई खराब कर्जामा राख्न निर्देशन दिइएको छ । उल्लिखित वर्गीकरणको आधारमा आर्जन गरेको नाफाबाट असल कर्जालाई एक, सूक्ष्म निगरानीलाई पाँच, कमसललाई २५, शंकास्पदलाई ५० र खराब कर्जालाई शतप्रतिशत न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, बैंकिङ पहुँच ग्रामीण तहसम्म पुगिसकेकाले चुक्ता पूँजीको अनुपातमा नाफा वृद्धि गर्न दबाब परेको छ । केन्द्रीय बैंकको कडा नियमन, शाखा विस्तार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, क्षेत्रगत कर्जा लगानी र कारोबारबाट अत्यधिक मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सदाबहार तनावमा देखिन्छन् । आकर्षक योजनाबाट निक्षेप वृद्धि र विभिन्न सुविधासहित कर्जा प्रवाहका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी जोखिम कम हुने स्थानमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी प्रशासनिक खर्चहरूलाई कटौती गर्दै मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकारका निजामती, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र सरकारको पूर्ण वा अर्ध स्वामित्वमा स्थापित संस्थानहरूमा २० वर्ष नोकरी अवधिमा स्वैच्छिक र ५८ वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूलाई र केही संस्थाहरूमा ३० वर्ष नोकरी अवधि वा ५८ वर्षमध्ये जुन अगाडि हुन्छ सोही आधारमा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिई मासिक निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन २०७२) बमोजिम जम्मा सेवा अवधि आखिरी तलबको रकम/५० को गणना विधिबाट निवृत्तिभरण निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र अन्य संस्थाहरूको हकमा आआफ्नै कार्यालयबाट पेन्सनपट्टाको आधारमा निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । सरकारले तलब वृद्धि गर्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पनि २ तिहाइ अंकले निवृत्तिभरण वृद्धि हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको तलब सेवासुविधा कम, नोकरी अवधिमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा सरुवा, शहर बजारमा बस्नुपर्ने अवस्था, परिवारप्रतिको दायित्व निर्वाह, शिक्षा स्वास्थ्य रीतिरिवाज र सामाजिक भूमिकासमेत पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बचत गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालीको घरप्रतिको चाहना जग्गा महँगीको आधारमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था वर्तमान र भविष्यमा समेत देखिँदैन ।
नेपालीको औसत आयु ४६ वर्ष हुँदा नोकरी अवधिमा उमेरहद ६० वर्ष थियो । हाल औसत आयु ७१ वर्ष हुँदा नोकरी उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । नोकरी अनुभव, जोश, जाँगर, राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाशका लागि बाध्य पारिएको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरण व्ययभार अत्यधिक रूपमा थप भइरहेको छ । सक्रिय उमेर छँदै अवकाश हुँदा के गर्ने भन्ने मानसिक चिन्ता कर्मचारी र घरपरिवारमा थपिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरूका लागि निवृत्तिभरण योजना विसं १९९३ मा तयार गरी विसं १९९९ मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना गरी शुरू गरियो । आजको निवृत्तिभरण व्यवस्था यसैको विकसित र परिमार्जित स्वरूप हो । निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरू गरी करीब २ लाख ७१ हजार जनाले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्छन् । ८५ वर्षभन्दा माथिको संख्या करीब ८६० रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब रू.४९ अर्ब निवृत्तिभरणबापत राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कर्मचारीहरू ५८ वर्ष उमेरहद वा ३० वर्ष नोकरी अवधिबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा उनीहरूको सक्रिय जीवन औसत आयुबमोजिम १३ वर्ष रहन्छ । सन्तुलित खाना, नियमित शारिरीक व्यायाम, अनुशासित रहनसहन, स्वास्थ्यप्रतिको सजगताले ८० वर्षसम्म उद्योग, व्यवसाय, आर्थिक कारोबारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने देखिन्छ । नोकरी अवधिमा सञ्चयकोष पनि परिचालन गरी कतिपय कार्यहरू गनुपर्ने भएकाले अनिवार्य अवकाश हुँदा प्राप्त रकमले नोकरी अवधिको अनुभवको आधारमा कुनै व्यावसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
कोभिड–१९ महामारीले आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धि र कर्जा प्रवाहमा कमी आएको हुँदा नयाँ प्रडक्टका रूपमा निवृत्तिभरण कर्जा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिन्छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्दा सम्झौतामा निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने बैंकबाट कर्जा प्रदान गर्ने बैंकमा किस्ता ट्रान्सफर गरी बाँकी रहेको रकम सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने हकवाला व्यक्तिबाट किस्ता असुल गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । कर्जा प्रदान गर्दा सम्बद्ध व्यक्ति, निजको परिवार र छोराछोरी समेतलाई जमानतका रूपमा हस्ताक्षर गराउँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने दुवैको मृत्यु भएमा छोराछोरीबाट असुल गर्न सकिने हुँदा यस प्रकारको कर्जा पूर्ण सुरक्षित हुने देखिन्छ । यो कर्जा प्रदान गर्दा घरजग्गा धितो नराखी पेन्सनपट्टलाई धितोका रूपमा बैंकमा राख्नुपर्छ । बैंकलाई धितो रोक्का, सर्वेयरको प्रतिवेदन र अन्य कागजाताको प्रक्रिया पुर्याउन आवश्यक नभएकाले व्यक्ति, बैंकलाई कर्जा प्रक्रिया सहज र सरल हुने देखिएको छ ।
सरकारले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न लघुउद्यम व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, युवा स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि तथा नवीकरणीय ऊर्जा र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको आधारमा प्रदान गरिने कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए तापनि खासै उपलब्धि प्राप्त भएको देखिँदैन । वित्तीय संस्थाहरूबाट निवृत्तिभरण कर्जा योजना लागू गरिएमा व्यवसाय अनुभवको आधारमा सञ्चालन, शिक्षित युवा पुस्ता सहभागी, रोजगारीको सृजना, सरकारलाई राजस्व प्राप्ति, स्थानीय वस्तुको उत्पादन वितरणमा सहज तथा कर्जा पूर्णरूपमा सुरक्षित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफा वृद्धिमा सहायक हुनसक्छ । यसबाट हालको महामारीबाट उत्पन्न समस्याको संकटमोचन भई दीर्घकालीन सुरक्षित कर्जा प्रवाह शुरू हुँदा कर्मचारीहरूको कार्य अनुभव उद्योग व्यवसायतर्फ रूपान्तरण हुन सक्ने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
