उद्योगी–व्यवसायी भन्छन् : औद्योगिक वातावरण बनाउन थुप्रै काम बाँकी छ

अर्थ मन्त्रालय व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुने

अर्थ मन्त्रालय अब व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुने भएको छ।

नागरिक दैनिक 1 महिना पहिले

औद्योगिक वातावरण विपरीतका कानून

नेपालमा औद्योगिक वातावरण हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये विद्यमान केही कानून पनि बाधक रहेको लामो समयदेखि धेरैले भन्दै आएको कुरा हो । पुन: सोही कुरालाई पुस्ट्याइँ गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान २८ ऐन संशोधन तथा पाँचओटा खारेजीको माग गरेको छ । यीबाहेक नेपालमा अन्य ऐन पनि संशोधन र खारेजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि कानून भनेको जनताले बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्छ । जुन कानून जनताले राम्रोसँग बुझ्दैनन् र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका हुँदैनन्, त्यस्ता कानून राख्नु भनेको मौकामा अरूका विरुद्ध प्रयोग गर्ने नियतबाहेक केही पनि होइन । तर, नेपालमा भने कहिल्यै प्रयोगमा नआउने थुप्रै कानून देखाएर शोषण गर्ने प्रचलन छ । कसैलाई दु:ख दिनुपर्‍यो भने वर्षौंंअघिका अनेक कानून खोतल्ने तर जे कुराले अप्ठ्यारो पारेको हो त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कानूनको खासै उपयोगिता हुँदैन । उद्योग व्यवसाय गर्न स्थिर कानूनको मात्र आवश्यकता नभई त्यस्ता कानूनमा स्पष्टता पनि हुनुपर्छ । परिसंघले भनेझै औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनसजस्ता कानूनको अहिलेको सन्दर्भमा कुनै अर्थ देखिँदैन । यीमध्ये कतिपय यस्ता कानून छन्, जो वर्षौंअघि बनेका छन्, जुन अहिलेको सन्दर्भममा छेउ, टुप्पो केही मिल्दैन । तर पनि सरकारले यस्ता कानून संशोधन वा खारेज नै गर्छ भनेर अझै विश्वास गर्न सकिँदैन, किनकि सरकारले यिनै कानूनको आडमा मनपर्दी गर्ने गरेको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सहयोग नगर्ने कानून संशोधन वा खारेज नगर्ने तर देशमा उद्योग, व्यवसायको विकास भएन भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन । तर, ढिलोचाँडो औद्योगिक वातावरण बिगार्ने यस्ता कानूनको विकल्प भने खोज्नैपर्ने हुन्छ । औद्योगिक वातावरणलाई सहयोग नगर्ने कानून संशोधन वा खारेज नगर्ने तर देशमा उद्योग, व्यवसायको विकास भएन भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन । सरकारले आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका बेला उद्योगी, व्यवसायीले औद्योगिक वातावरणमा अवरोध ठानेका कानूनको झनै औचित्य देखिँदैन । त्यसैले स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानी हुन नसकिरहेका बेला कहाँकहाँ अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराको टुंगो लगाउन कुनै बहाना गर्नु हुँदैन । वैदेशिक लगानीकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । यस्तो बेला निजीक्षेत्रले अघि सारेका समस्या सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउनेतिर कदम चाले मात्र सरकारले सहयोग गरेको ठहर्छ । उद्योगी व्यवसायीले भन्दै आएका कानून निर्माणजस्तो नियमित काम वर्षौंदेखि नहुने मुलुकमा उनीहरूले कुन आधारमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज हो । वास्तवमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीहरू यहाँको अस्थिर राजनीति, भ्रष्ट प्रशासन यन्त्र र कमजोर कानूनका कारण लगानीका लागि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, उद्योग व्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलोको अवस्थामा उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न त्यति सहज हुँदैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कुरा केके हुन् भन्ने विषयमा लगानीकर्ताकै कुरा सुन्नुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारमा बस्नेलाई जवाफ थाहा छ भनेर गफ दिँदैमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपालका सरकारले अटेरी गर्दा पनि वैदेशिक लगानी निरुत्साही भइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी लगानीकर्ताले उठाएका समस्यामा पनि सम्बोधन नहुने हो भने लगानी ठप्प हुने मात्र नभई लगानीकर्ता नै पलायन हुनसक्ने खतरा हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि नाफा कमाउन खोज्नु स्वाभाविक हो भने सभ्य र विकसित देशका लगानीकर्ता पारदर्शी वातावरणमा लगानी गर्न चाहने र त्यसै प्रकारले नाफा लैजान खोज्ने हुन्छन् । त्यसैले सरकारले यस्ता विविध पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी निकासको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । सरकारले विभिन्न कानूनको प्रयोग गरी आफूलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने सोच राख्नुभन्दा पनि सबैलाई प्रतिस्पर्धामा छोड्ने नीति लिनु बढी उपयोगी र बुद्धिमानी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

विद्युत् लाइन काट्दा औद्योगिक वातावरण बिग्रियो : वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

१७ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादमा उद्योगहरुको लाइन काटिएको प्रति वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विरोध जनाएको छ । संघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यो निर्णयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीति भनेको छ । यसबाट औद्योगिक ग्राहक अन्याय र अन्योलमा परेको भन्दै यसले औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

औद्योगिक वातावरण संकटको सँघारमा

बुटवल– मुलुकको औद्योगिक वातावरण संकटको सँघारमा पुगेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले उद्योग–व्यवसाय सुधार्न राज्यले नीति र विधिमा सुधार गर्न नसकेको बताए । रूपन्देही उद्योग संघको ४५ औं साधारणसभा तथा २३ औं अधिवेशनमा बोल्ने उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रप्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कमजोर भएको बताएका हुन् । अधिवेशन उद्घाटन सत्रमा वार्षिक प्रतिवेदन […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

औद्योगिक वातावरण बनाउनु सरकारको लक्ष्य : मन्त्री रिजाल

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सरकार उद्योगी व्यवसायीको समस्यालाई समाधान गरी मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन लागिपरेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयद्वारा आइतबार वीरगञ्जमा आयोजित सरकारको वाणिज्य नीतिसम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा छलफलमा उहाँले उद्योगी व्यवसायीले उठाउँदै आएको लेवलिङ, कर तथा आयात र निर्यात लगायतका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेकाले छिट्टै समाधान हुने बताउनुभयो । “मुलुकको अर्थतन्त्रका …

NepalJapan श्रावण २०८०

धुमलिएको औद्योगिक वातावरण

अधिकांश वस्तु आयात गरेर आवश्यकता पूर्ति हुँदै आएको नेपालका लागि म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । म्यानुफ्याक्चरिङका लागि उद्योग स्थापना नभई हुँदैन । तर, विडम्बना म्यानुफ्याक्चरिङका लागि आवश्यक पर्ने उद्योग स्थापना गर्ने क्रम भने निकै सुस्त छ । सरकारले नै देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा र शिलान्यास गरे पनि अझै सञ्चालन हुने वा नहुनेबारे कुनै टुंगो छैन । यस्तो अन्योलले उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन त सकेका छैनन् नै साथै यसका कारण सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि गरेको खर्च पनि उपयोग हुन सकेको छैन । देशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नु भनेको एउटा सामान्य जिम्मेवारी पूरा गर्नु मात्र होइन । व्यवसायीहरू औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगोमा जग्गा भाडा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । यति मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्र तयार हुन नसक्दा सञ्चालन खर्च बढाएको त छँदै छ साथै विभिन्न खाले अवरोधसमेत सृजना हुने गरेको पाइन्छ । औद्योगिक वातावरणले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्नुका साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न निकै मद्दत पुग्छ । संसारका कुनै पनि मुलुक औद्योगिक विकासविना शायदै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । केही वर्षयता प्रतिभावान् युवाशक्ति विदेश पलायन हुनुको कारण पनि औद्योगिक विकाससँग जोडिएको छ । स्वदेशमा पर्याप्त उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको भए ठूलो जनशक्ति अहिलेको जस्तो पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर बाध्यतामा परी विदेश जानु पनि ठीक होइन । केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ठूलो संख्या बाध्यतामा परेरै जाने गरेको उदाहरण छन् । रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धिका लागि ठूलो योगदान पुग्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले देशभरि नै सञ्चालन गर्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले अलमल गर्न सुहाउँदैन । सरकारी अधिकारीहरूले अबको पालो आर्थिक समृद्धिको हो भन्ने गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा भइरहेको ढिलाइले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सरकार गम्भीर छ भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । सरकारले नै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि अरूबाट अपेक्षा गर्नु त्यति औचित्यपूर्ण हुँदैन । निजीक्षेत्रले भने सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा आओस् भन्ने चाहना रहेको पटकपटक बताउँदै आएको छ । सरकारको ढिलासुस्ती देखेर हैरान व्यवसायी राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिँदा यस्तो अवस्था आएको गुनासो गर्ने गर्छन् । व्यवसायीहरू औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगोमा जग्गा भाडा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । यति मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्र तयार हुन नसक्दा सञ्चालन खर्च बढाएको त छँदै छ साथै विभिन्न खाले अवरोधसमेत सृजना हुने गरेको पाइन्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइले कतिपयले औद्योगिकीकरणको अवरोधका रूपमा बुझ्ने गरेका पनि छन् । जग्गाको समस्या मात्र व्यवसायीले भोग्दै आएका छैनन् । लोडशेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि बेलाबेला त्यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । उपलब्ध विद्युत् पनि गुणस्तरीय नभएको गुनासो कायमै छ । यीबाहेक दक्ष कामदार, पारिश्रमिक विवाद, श्रम ऐनको कार्यान्वयन, कच्चापदार्थको अभाव पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या हुन् । वन तथा भू–संरक्षणको मुद्दा पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । उद्योग स्थापना गरेपछि तमाम समस्यामा अल्झिन कसैले पनि चाहँदैनन् । लगानीकर्ताको चासो लगानी गरिएको क्षेत्रबाट नाफा हुन्छ वा हुँदैन र त्यस्तो लगानी कत्तिको सुरक्षित हुन्छ भन्ने हुन्छ । उद्योग स्थापना गर्ने र त्यस्ता उद्योगलाई कसरी नाफामूलक बनाउने भन्ने नै लगानीकर्ताको जोड हुने भएकाले अन्य काम गर्ने फुर्सद हुँदैन । त्यसैले सरकारले उद्योग स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वातावरण तयार पार्ने काम गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकारले नसक्ने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्ने व्यवसायीका लागि ४०–५० वर्षका लागि जग्गा लिजमा पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो जग्गालाई विस्तारै उद्योगीले किन्दै जाने नीति लिने हो भने उद्योगीलाई लगानीको जोहो गर्न कठिन हुँदैन । अहिले त उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि नै जग्गाको बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने भएकाले लगानी जति जमीनमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब सरकारले यस्ता तमाम पक्षलाई ध्यान नदिने हो भने औद्योगिक विकासका लागि अझै केही समय पर्खनुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मुलुक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक : मन्त्री बडू

काठमाडौँ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । जापानको श्रमिक सङ्गठन जिलाफले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘औद्योगिक सम्बन्ध सम्मेलन’मा उनले मुलुकभित्र नै औद्योगिक वातावरण बनाएर रोजगारी र उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको बताए । “उद्योग र श्रमिकका समस्या तथा कानुन कहाँकहाँ […]

Khabarhub मंसिर २०७९

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक : मन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । जापानको श्रमिक सङ्गठन जिलाफले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘औद्योगिक सम्बन्ध सम्मेलन’मा उनले मुलुकभित्र नै औद्योगिक वातावरण बनाएर रोजगारी र उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।“उद्योग र श्रमिकका समस्या तथा कानुन कहाँकहाँ छन्, त्यसलाई पहिचान गरेर समाधानतर्फ सरकार लाग्नेछ”, उनले भने । उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान

Ratopati मंसिर २०७९

मार्गदर्शनले औद्योगिक वातावरण नबन्ने दाबी

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का प्रावधानहरूले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरणसमेत बिग्रन सक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ ले स्वदेशी तथा मेक इन नेपाल जस्ता नेपाल सरकारसमेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने ठम्याइ […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक वातावरण आवश्यक छ

विष्णुकुमार अग्रवालअध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ साउन ६ गते भएको नेपाल उद्योग परिसंघको १८औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा विष्णुकुमार अग्रवाल चयन भए । अग्रवालसँग परिसंघको यसअघिको कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरेर विगत डेढ दशकदेखि विभिन्न समितिको संयोजकका रूपमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । नेपालका विभिन्न उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै अटोमोबाइल एमएडब्लू ग्रुप अफ कम्पनीका प्रबन्ध […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

उद्योगी–व्यवसायी भन्छन् : औद्योगिक वातावरण बनाउन थुप्रै काम बाँकी छ

सम्बन्धित सामग्री

अर्थ मन्त्रालय अब व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुने भएको छ।