गरिब पहिचानमै अल्मलियो सरकार

सरकार गरिब पहिचानमै अल्मलिएको छ। पहिचानमै सरकार अल्मलिएपछि गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २३ जिल्लामा गरिबी पहिचान गर्ने भएको छ। यसअघि २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान भइसकेको छ। पहिचान भइसकेका ती जिल्लामा कस्ता कार्यक्रम लैजाने भन्नेमा सरकार अलमलमा छ।  सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिने भए पनि सरकारले गरिबी निवारण गर्न चासो देखाएको छैन। पाण्डेका अनुसार यस वर्ष अन्य २३ जिल्लाको गरिब पहिचान गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्र...

सम्बन्धित सामग्री

जाडोमा गरिब, दलित बस्तीमा स्थानीय सरकार नपुगेकाे गुनासाे

वीरगञ्ज – पछिल्लो दुई हप्तादेखि पर्सा बारासँगै तराईमा जाडो बढ्दै गएको बेलामा गरिब दलित परिवारलाई समस्स्यामाथि समस्या हुँदै आएको छ।अहिले माघको महिनामा जाडो केही घट्ने अनुमान गरिए पनि झनै बढ्दै गएपछि खासगरी गरिब, दलित परिवारलाई समस्या भएको हो। उनीहरुकोे आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुले पर्याप्त कपडाको अभावमा जाडोमा कठ्याँिग्रएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो बढ्दो जाडोमा गरिब […]

किसानको पीडा देख्दैन सरकार

लम्पी स्कीन रोगका कारण मुलुकभर हजारौंको संख्यामा गाईभैंसीको मृत्यु भएको छ । उच्च गतिमा रोग सुरु भएको ६ महिना भइसकेको छ । यसबीच कतिपय गरिब किसानका गोठ रित्ता भएका छन् भने ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको आकलन गरिएको छ । यति हुँदा पनि सरकारले भने गरिब किसानको पीडा अझै देखेको छैन । अहिलेसम्म […]

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ: मन्त्री बस्नेत

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरिब, विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

गरिब र विपन्नलाई सुलभ र सहज उपचार दिलाउन सरकार दृढ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरिब र विपन्नलाई सुलभ र सहज रूपमा उपचार दिलाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको बताएका छन् । लोकसेवाबाट लिइएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई स्थायी नियुक्ति पाएका स्टाफ नर्सलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्‍याउन प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले भने, “संविधानले नागरिकका […]

पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा: स्वास्थ्य मन्त्री

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरिब र विपन्नलाई सुलभ र सहजरूपमा उपचार दिलाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको बताएका छन्।...

गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरणको तयारी

घोराही उपमहानगरपालिकाले गरिब घरधुरीलाई परिचयपत्र वितरणको तयारी सुरु गरेको छ । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाले गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको हो । करिब दुई वर्षअघि नगरका घरधुरीमा गणक र सुपरिवेक्षक पुगेर संकलन गरेको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर परिचयपत्र पठाएपछि घोराहीमा परिचयपत्र वितरणको तयारी […]

गरिब पहिचानमा राजनीति

काठमाडौं । सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ । यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन । सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सुरु गरेको हो । ‘गरिब घरपरिवार […]

गरिब पहिचानमा राजनीति

सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ।...

गरिब पहिचानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा

सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ। यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन ।सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सुरु गरेको हो। 'गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड' गठन गरेर गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको सरकारको काम अहिलेसम्म पनि जारी छ। तर मुलुकभर कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन । यसको मूल कारण गरिब पहिचान कार्यक्रम

आठ वर्षदेखि गरिब खोज्दै सरकार

काठमाडौं, मंसिर २८। कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद १० हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले दसैंअघि भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरिब परिवारको विवरण माग्यो। तर गरिबी निवारणले दिन सकेन। गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिलेसम्म गरिब परिवारको पहिचान नै गर्न नसकेका कारण विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको हो। गरिब परिवार पहिचान गर्ने नाममा गरिबी […]