काठमाडौं : गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै न्यायालय राजनीतिक विवाद समाधानको केन्द्र बनेको छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि केही समय रोकिएको राजनीतिक विषयको न्यायिक परीक्षण पछिल्लो चार महिनायता ह्वात्तै बढेको छ। सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा दर्जनभन्दा बढी यस्ता विषय अदालतमा विचाराधीन छन्।
प्रतिनिनिधसभा विघटनपछि फागुन ११ मा पुनर्स्थापना,…