कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको सुझाव

व्यवसायमैत्री कर प्रणाली माग

विराटनगर। कोशी प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायीले उद्योग, व्यवसायमैत्री कर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको राजस्व समिति सभापति देवकीनन्दन अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कर नीति निर्माण गर्न समितिका सदस्य लक्ष्मण अर्याल र श्याम दाहाललाई सुझाव दिएको बताए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत डा. डीबी क्षत्रीले आइतवार कार्यालयमै आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका व्यावसायिक संघसंस्थाका पदाधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको सहभागिता थियो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र उपसचिव कमल भट्टराई पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए । सरकारले चैत मसान्तभित्र उद्योगी, व्यवसायीसँग कर प्रणालीसम्बन्धी सुझाव लिएर आफ्नो रायसहित प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई समय दिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था विराटनगर शाखाका अध्यक्ष सीए अश्विनी वंशलले उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर नीति निर्माण गर्न गठित समितिलाई उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिएको बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अर्थमन्त्रीलाई निजीक्षेत्रको आग्रह : टालटुले नीतिले अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन, दिगो उपचार खोजौं

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

विशेष आर्थिक क्षेत्रका अप्ठ्यारा पक्ष

चीनले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गरी ती क्षेत्रमा मुलुकका धेरै कानूनी प्रावधानसमेत लागू नहुने व्यवस्था गरेपछि त्यसमा व्यापक रूपमा उद्योगहरू खुले र चीनको निर्यात व्यापारमा ठूलो सफलता प्राप्त भयो । छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेशको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पनि सेजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैको सिको गरेर नेपालमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था गरियो । घोषणा भएको दशकौंपछि र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि निकै ढिलो गरी भैरहवा सेज सञ्चालनमा आयो । तर, अझै पनि यो प्रभावकारी ढंगमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अर्को सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि उद्योगहरू त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् । किन उद्योगहरू सेजमा जान इच्छुक भएनन् त ? हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझावसमेत दिएको छ । यो अध्ययनले सेज सफल नहुनुका कारण खोतल्दै सरकारले केके काम गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठान सरकारी थिंक ट्यांक हो । त्यसले गरेको अनुसन्धान निकै गहन र उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रतिष्ठानले दिएका सुझावमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सेजमा देखिएका अप्ठ्यारो पक्षको सुधारका लागि कर, वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ठूलो अपेक्षाका साथ शुरू गरिएको सेजनमा अझै पनि किन समस्या कायम छन् ? भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । यसले के सरकारले देखाउनका लागि मात्रै सेज स्थापना गरेको हो भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । त्यति मात्र नभई सेजमा फितलो सुरक्षा, पानीको अभावजस्ता आधारभूत पक्षमा समेत काम हुन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ । १९६० मा नै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भइसकेपछि थुप्रै सिकाइ भइसक्नुपर्ने हो । उद्योग स्थापना भएको यति धेरै समय बित्दा पनि आधारभूत पक्षकै समस्या आइरहनु भनेको सरकारको चरम लापरवाही नै भन्न सकिन्छ । अध्ययनले देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमध्ये कोही पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखाएको छ । निर्यातको लक्ष्य राखेर स्थापना गरिएका सेजमा उत्पादित वस्तु कुल निर्यातको ० दशमलव २१४ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुुनुको कारण पनि सरकारले खोज्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा उद्योगीले सेजमा उत्पादित वस्तुको ५० प्रतिशतमात्रै निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानको माग गरिरहेका छन् । सेजमा उत्पादित वस्तुको विदेश निर्यात गर्न कठिन भइरहेको हो वा उद्योगी सजिलो मात्र खोजिरहेका हुन् ? यसका लागि पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । सेजमा एकपछि अनेक समस्या देखिएपछि कतै सेज स्थापना गर्ने तत्कालीन योजना नै गलत थिएन ? समीक्षा गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । संसारभरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगलाई देशका अन्य भूभागमा हुने उद्योगका तुलनामा विशेष वा फरक व्यवहार गरिन्छ । कर सुविधा दिने, उदार श्रम नीति, बजारबाट गरिने खरीदमा लाग्ने अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर वा भन्सारमा छूट दिने एवम् विक्री कर, आयकर, लाभकरमा छूट दिलाउने गरिन्छ । तर, सेजमा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्दा अपनाउने कार्यविधि सरल र संक्षिप्त, अनलाइन वा एकद्वार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो पाइन्छ । उद्योग प्रवर्द्धनको लागि औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र कर छूट तथा उद्योग नीतिमा केही सुधार गरेको भए पनि अन्य स्थानका उद्योगहरू र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पाउने सुविधामा तात्त्िवक अन्तर नभएकाले सेज प्रभावकारी नभएको हो भन्न सकिन्छ । भैरहवा सेजमा उद्योगीहरू आकर्षित नभएको तथ्य हालै अनुमति रद्द भएको २० ओटा प्लटले समेत पुष्टि गर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा नीतिगत तालमेल नमिल्नु पनि कारण देखिन्छ । त्यसैगरी सेजमा एकलविन्दु सेवा उपलब्ध भएको छैन । यसमा सुधार नआई लक्ष्यअनुसार सेज सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अब पनि यस्ता पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने औद्योगिक विकासका लक्ष्य देखाउनमै सीमित हुनेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : ‘सरकारी नीतिमा सुधार हुनुपर्छ’

काठमाडौं। नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विकासका लागि अहिलेका नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार्न जरुरी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका बारेमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई औद्योगिक विकासमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र निर्यातमुखी उद्योगलाई विकास गरी निर्यात विविधीकरण गर्दै व्यापारघाटा र अन्तत: आर्थिक वृद्धिको फराकिलो आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य लिए पनि सोचेअनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्यसका लागि सरकारी नीतिमा सुधार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने र सञ्चालित उद्योगलाई दिइने कर्जाको ब्याजदर अन्यत्र रहने उद्योगका तुलनामा कम्तीमा पनि २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई दिइएको बन्डेड वेयरहाउसको सुविधाबापत उद्योगीले पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी उद्योगले निर्धारित वस्तु आयात गरिसकेपछि ढिलोमा १५ दिनभित्र फिर्ता गरिदिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । ‘ड्युटी ड्र ब्याक छिटोभन्दा छिटो सम्बद्ध उद्योगीले पाउने व्यवस्था व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले ऋण नपाइरहेको वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न कच्चा पदार्थ वा उत्पादनको स्टक धितो राखेर वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको लिज डकुमेन्टका आधारमा त्यस्ता उद्योगले परियोजना ऋण वा चालू खर्चबापतको ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई लक्षित गरीे मौद्रिक नीतिले विशेष प्याकेज ल्याई हरेक वर्ष यसलाई थप प्रगतिशील बनाउँदै लैजानुपर्र्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खासगरी कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहर तथा त्यस समयको बन्दाबन्दीलाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुन: संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगका लागि विशेष व्यवस्था ल्याउनु जरुरी रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यो व्यवस्था गर्न नसक्दा निर्यातमुखी उत्पादनमूलक उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहँदा र नरहँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगीले कुनै विशेष प्राथमिकता महसूस गर्ने स्थिति नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको विकासका लागि सरकारले लिएको करनीतिमा समेत सुधार गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा जारी गरिएका आर्थिक ऐनहरूमार्फत आयकर ऐन, २०५८ र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा भएका असमानताहरूको सम्बोधन भएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि आर्थिक ऐनहरूमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ ले प्रतिबद्धता गरेभन्दा बढी प्रगतिशील आयकर छूटको व्यवस्था थप्दै लैजाँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले लिने योजना, अध्ययनबाट देखिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाई सोहीअनुरूप क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसको प्रगतिको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो नेतृत्वमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकार प्रमुखको तहबाटै गराउन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका सिफारिश : कर्जामा अन्यत्रको तुलनामा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याज बन्डेड वेयरहाउसको सुविधाबापत उद्योगीले पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी वस्तु आयात भइसकेपछि चाँडै फिर्ता कच्चा पदार्थ वा उत्पादन स्टक धितो राखेर वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको लिज डकुमेन्टका आधारमा परियोजना वा चालू खर्च ऋण सरकारको कर नीतिमा समेत सुधार

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले सामान्य आकारको बजेट ल्याउदा उपयुक्त हुन्छ : पूर्वअर्थमन्त्री महत

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट निर्माण तीव्र : मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् । अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ । खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट पुर्वको छलफल : आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग

वैशाख १३, काठमाडौं । उद्योगी ब्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग माग गरेका छन् । मंगलवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पुर्वको छलफलमा सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा एकल व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख रुपैयाँ कर छूट गर्न माग गरेका हुन् । उक्त छलफलमा बोल्दै महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग गरेका हुन् । उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र राहदानी बनाउँदा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने पनि बताए । सभापति अग्रवालले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले त्यसलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेकालृ विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । उनले नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न माग गरे । उनले सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य बीमा,जीवन बीमा गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म आयकर छूटमा समावेश गर्न पाउने बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरे । त्यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बताए । उनले यो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनु पर्ने बताए । उनले अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महीने निक्षेपको कारण पैदा भएको बताए । उनले आर्थिक स्थायीत्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएकाले आगामी बजेट मार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्ने पनि बताए । घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थमन्त्री शर्माले गरे कुलमान घिसिङलाई फोन, उद्योगमा गरिएको लोडसेडिङ समाधान गर्न निर्देशन

Bizpati फाल्गुन २०७८

आगामी बजेटबारे निजीक्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे निजीक्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको उक्त बजेटबारे निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि निजीक्षेत्रका कतिपय माग सम्बोधन हुन नसकेको र कार्यान्वयनमा चुनौती समेत रहेको बताएका छन् । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै छूट र भन्सार महशुल घटाइनु स्वागतयोग्य रहेको भन्दै महासंघले यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । यद्यपि आगामी बजेट कार्यान्वयन विगतको भन्दा कठिन देखिएको महासंघको ठहर छ । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएको चौथो महीनामै निर्वाचन तय भएको र खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना औंल्याउँदै महासंघले निजीक्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्ने औंल्याएको छ । सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरी निजीक्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यस्तै परिसंघले स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था, परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई सकारात्मक भनेको छ । यद्यपि यस्तो बीउ पूँजी ५ करोड रुपैयाँको हुनुपर्नेमा पर्याप्त नभएको परिसंघले बताएको छ । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघले बताएको छ । महासंघले आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधार उक्त अयोगको सिफारिशमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास गरेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छूट पाइरहेकाले हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले बताएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव बजेटमा नसमेटिएको महासंघले औंल्याएको छ । खोप विस्तार गरी निजीक्षेत्रले निर्बाध काम गर्ने वातावरण बन्न सके सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने महासंघको अपेक्षा छ । यता परिसंघले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने बताएको छ । परिसंघको माग अनुसार ह्वीलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमति दिने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको अपेक्षा छ । यस्तै उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको सम्बन्धमा परिसंघले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्य पछिमात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री