Prashasan

बैशाख २०७९

बाटो बनेपछि बढेको आत्मविश्वास, पलाएको आशा

स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका–३ की देवी सार्कीलाई छोरीहरू विद्यालय पठाउनै डर लाग्थ्यो । स–साना नानीहरू विद्यालय पुग्न हिँड्ने बाटो यति अप्ठेरो थियो कि उनीहरूलाई त्यही बाटो पठाउने हिम्मत बटुल्न देवी जस्तै आमाबुबालाई कठिन पर्थ्यो । विद्यालय गएका छोरीहरू फर्केर नआउँदासम्म देवी चिन्ताले छटपटिइरहन्थिन् । ‘अरू डर त होइन, हरिटिका (विद्यालय भएको ठाउँ) जाने बाटो साह्रै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फेरि फर्कियो आर्थिक मन्दीको भय, बैंकिङ समस्याले अचानक कर्जा प्रवाह ठप्प हुने अवस्था

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

करको पासो नेताको हाँसो

नेपालमा अब सिंहदरबारको घेराभित्र बाँधिएका अधिकारका कुण्ठा निमुखा भनिएका जनताको घरदैलोमा आउँछ, तीन तहको सरकार बनेपछि जनताको दु:खका दिनले डाँडा काट्छन्, सुख, समृद्धिले आकाश चुम्छ, भनिएको थियो । विकास निर्माणले गति लिन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि सुनौलो ढोका खुल्छ, रोजगारका लागि विदेशिनु पर्दैन, स्वदेशमा छानीछानी रोजगारीका अवसर पाइन्छ आदि नाराले सोझासाझा जनताको मत अर्थात् अधिकार पाउनका लागि दलका नेताले टोलटोलमा बिगुल फुकेका थिए । मागेर धनी हुन सकिँदैन, मागेर को धनी भएको छ भनेर भाषण छाँट्ने नेताको कुरालाई हो मा हो भन्ने दलका कार्यकर्ता र जनताले बल्ल करको पासोमा झुन्डिएको अनुभव गर्न थालेका छन् । झूटा, आधारहीन, तथ्यहीन आश्वासनको सपनामा सोजासाझा जनता बादलभित्र रूमलिएका काग भएका थिए । ज्याला बनिबुतोबाट आएको आम्दानीमा पनि बालबच्चाको गाँस कटाएर राज्यलाई तिरेको करले देश समृद्ध होला भनेकोमा तीन तहका प्रतिनिधिहरूको भरणपोषणमा खर्चिने गरेकोमा जनतालाई गलपासो नेताको हाँसो छ । तीन तहको सरकारमध्ये तल्लो तह वा स्थानीय तहको सरकारले स्थानीय स्तरमा कर उठाएर आफ्नै क्षेत्रको विकास निर्माण कार्यमा लगाउने उद्देश्य राखेको भनिन्छ । स्थानीय तहका सरकारको आम्दानीका स्रोतमध्ये मालपोत, बहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, पार्किङ कर (शहरी क्षेत्रमा), सेवाशुल्क, दस्तुर, जरीवाना आदि हुन् । स्थानीय कर स्थानीय विकासका लागि हो भनेर नागरिक वडापत्रका रूपमा राखिएका हुन्छन् । विकास निर्माणको काम त भएन तर पनि दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पानी धारोमा आउँदैन, फोहोर मैलाले वातावरण डुङडुङ गनाएको छ । तर पनि जनताले तोकिएको समयमा नै ती निकायलाई न्यूनतम शुल्क बुझाउनु नै पर्छ । अन्यथा जरीवानाले मेरूदण्डको ढाड भाँचिदिन्छ । धूलो र धूँवाले कर तिरेर बसेको नगरको सक्षम नागरिक हो भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले तिरेको कर दुरुपयोग भयो सदुपयोग भएन भनेर कसलाई भन्ने ? कसले निराकरण गरिदिने ? नियमित आम्दानी नभए पनि कर तिर्न जनतालाई कर पासो भएको छ भने नेतालाई हाँसो भएको छ । सबै दलका घोषणापत्रका शब्दजाल परिवर्तन भए तर लेखिएको कुरा व्यवहारमा आएन । व्यवस्था बदलिँदा हाम्रा आँखामा हर्षका आँसु बग्नुपथ्र्यो । हरेक वर्ष भित्ताको पात्रो फेरिएपछि करका दरको स्तर वृद्धि हुन्छ । चर्का नारा, गहकिला आशा अनि आश्वासन तथा अर्थहीन साझेदारी सरकार परिवर्तनले वा रूपान्तरणको प्रक्रियाले जनतामा सुखशान्तिको अनुभूति हुन सकेको छैन । नेपालीको घरघरमा महँगी थपिएकाले नेताहरूबाहेक सर्वसाधारण आर्थिक बोझले किचिएका छन् । राजनीतिको धारमा बगेको कमजोर वित्तीय नियन्त्रण नीतिका कारण राज्य कोषको अर्थ व्यवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिको मासिक तलबभत्ताका लागि गरीब जनतामाथि करको पासो थापिएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई लाग्ने सबै कर स्थानीय बासिन्दाले तिरिसकेपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र नि:शुल्क दिनुपर्नेमा त्यसको पनि दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अन्य नियमन निकाय, वैदेशिक रोजगार वा उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न सबै प्रकारका कर चुक्ता भएको निस्सा देखाउनैपर्छ । हरेक निस्सा लिँदा सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले जनताको सेवा गरेको हो कि ठगी गरेको हो ? आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अहिलेसम्म करचुक्ता प्रमाणपत्र नि:शुल्क नै दिएको छ । अर्थतन्त्र किन भासियो त ? सरकारको नेतृत्व गरेका नेताले उद्योगी, व्यवसायी र किसानको उत्पादन बढाउन सकेनन्, दलका कार्यकर्ताको मात्र उत्पादनमा राजनीतिक दल तल्लीन भए । दीर्घकालीन आय आर्जनको विकास हुन सकेन । प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा झार र पत्कर पन्छाउने काममा आसेपासेलाई राज्यकोष लुटाइयो । गरीब जनताले तिरेको कर दलका कार्यकर्ताको पोल्टामा राखियो । उद्योग स्थापना भएको भए पो आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्थ्यो । उद्योग भन्नाले एकपटक लगानी गरेपछि अविच्छिन रूपमा प्रतिफल दिइरहन्छ भन्ने बुझिन्छ । यसबाट स्थायी प्रकृतिको वा लामो समयसम्म निरन्तर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । उद्योग कलकारखानाको विकास निमार्ण गर्नु सट्टामा भ्यू टावर बनाउने काममा तँछाडमछाड भयो । हामी आफैले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउन योगदान पुर्‍याएकोमा जिम्मेवारी कसले लिने ? किसानले उत्पादन गरेको गुन्द्रुकमा कर लगाएर जनप्रतिनिधिलाई पाल्नुपर्ने व्यवस्थाबाट देश कहिले समृद्ध होला त ? यतिबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भनेर सरकार, केन्द्रीय बैंक र अर्थविद्हरूको रोइलो छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा उच्च घराना र धनीवर्गका नागरिकको ठूलो हात रहेको छ । गरीब देशका धनी जनताले सुन, चाँदी, हीरा जवाहारत तथा अन्य गरगहना किनेर आफ्नो घरको दराजमा वा बैंकको लकरमा थुपारेर राखेका छन् । यसरी वैध रूपमा नै थुपारिएको चल सम्पत्तिमा कर लाग्ने गरेको देखिँदैन । तर, एउटा गरीब जनाताको ३४२.२५ वर्ग फुट वा सोभन्दा कम जग्गाको करबापत मालपोत होस् वा बैंकको किस्ताबन्दी कर्जामा किनेको मोटरसाइकल सवारीसाधनको कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनेको छ । घरको दराजमा वा बैंकको लकरमा थुपारेर राखेको यस्ता चल सम्पति अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी हो । नेपालीहरू वा हिन्दूधर्मालम्बीहरू धनसम्पत्तिलाई लक्ष्मीका रूपमा स्वीकार गर्छन् । यस्ती लक्ष्मीमातालाई चलायमान हुनबाट वञ्चित गराएर कालकोठरीबाट निकालेर चलायमान बनाउनुपर्छ । आयात बढाएर कर राजस्वको लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएको आँकडा देखाउँदैमा राज्यको आम्दानी बढेको भन्नु गलत हो । सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलका नेताले अनुत्पादक कार्यकर्ता उत्पादन बढाउनुभन्दा दिगो रूपमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्योगको विकास नभएसम्म आयमा लगाएको कर जनतालाई पासो र नेताको हाँसोमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने अनुत्पादनको वृद्धिले हामीलाई अन्योलमा राख्छ । लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

'म प्रधानमन्त्री बनेपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ, शान्ति सुरक्षा कायम भएको छ' [सम्बोधनको पूर्णपाठ]

Lokaantar पौष २०७८

के यो मजाक हो र !

देउवा नेतृत्वको सरकारले एकजना व्यवसायीलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त मात्र गर्न के भ्याथ्यो, चारैतिरबाट सरकारको विरोधमा व्यंग्यवाण शुरू भइहाल्यो । अनि मैले भनेँ– अहिले त एउटा राज्यमन्त्री मात्र न बनाको हो, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै त होइन नि । यति धेरै विरोध केका लागि ? ‘वाह ! हाम्रो मनको कुरा गर्नु भो’ भने कतिपय उद्योगीहरूले । मैले भनेँ– यो तपाईंको मनको मात्र होइन, यो त धनको कुरा पनि हो । बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड । सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्– देशमा व्यवसायीले कर छलिरहेका छन् । बिजुलीलगायत विविध प्रकारका चोरी भइरहेका छन् । चोरी जसरी पनि रोकिनुपर्छ । ठीक कुरा हो । तर, डकैती पनि रोक्नुपर्छ नि हाकिमसाब ! नेपाली लोकतन्त्रको खुबी नै यै हो कि मन्त्रालय जानै नसक्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ, अस्पतालबाटै देश चलाउन पाइन्छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा रोगी पनि स्वास्थ्यमन्त्री बन्न सक्छ, एउटा अशिक्षित, गँवार शिक्षामन्त्री बन्न सक्छ, भूमाफिया भूमिसुधार मन्त्री बन्न सक्छ । अहिले नियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री त हेर्दैमा स्वस्थ र खाइलाग्दो पो हुनुहुन्छ । मन्त्री बनेपछि उहाँलाई खाइरहनुपर्ने आवश्यकता नै के पर्ला र ? त्यसमा पनि उहाँले सुरक्षा बाहेकका सरकारी सुविधा नलिने घोषणै गरिसक्नुभा छ ! बरु आफूलाई भाग्यमानी नै सम्झनुपर्छ कि हामीले पाँचौंपटक प्रधानमन्त्रीमा एकजना यस्तो व्यक्ति पाएका छौं, जो धेरै बोल्नुहुन्न । र, उहाँले बोल्न जरुरी पनि छैन । किनकि अब आउने ४–५ जना प्रमका लागि पुग्नेगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले बोलेर गैसक्नु भएको छ । जहाँसम्म कामको कुरा छ, उहाँले काम गर्नुहोला भनेर कसले पो आशा गरेको छ र ? बरु उहाँले केही नगरे बेश हुन्थ्यो । किनकि डर चैं उहाँले फेरि के के गर्दिनुहोला भन्ने चैं हो । किनकि, उहाँको विगत पनि छ नि त ! फेरि हाम्रो देशै यस्तो छ कि केही नगरे पुरस्कार पाक्छ, गरे अख्तियार लाग्छ । उहाँका पूर्ववर्ती नेतृत्वले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाएर गैसकेकै छन् । उहाँले अब किन केही गरिरहन प¥यो र ? तर केही मान्छे देशमा अझै समृद्धि आएन भनिरहेका छन् । समृद्धि किन आएनछ त भने जहाँ समृद्धि छ, त्यहाँ जनता छैनन्, जहाँ जनता छन्, त्यहाँ समृद्धि पुग्दै पुग्दैन रहेछ । तर देशमा विकासै नभाको भन्न चैं मिल्दैन है ! उदाहरणका लागि, ३० वर्ष अगाडि जो बेरोजगार जम्मा २० वर्षका कलिला ठिटा थिए, ऊनीहरू आज ५० वर्षको जवान भइसके । यो विकास नभए के हो त ? हुन पनि बेरोजगारीको विकास देशमा यति तीव्र गतिमा भइरहेको छ कि बिचरा विकास स्वयं बेरोजगार छ । नपत्याए केही विकास बहादुर, विकास कुमार, विकास प्रसाद वा विकास राजलाई भेटेर सोधिहेर्नुस् त ! पेट्रोलियमलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य प्रतिदिन उकालो लागिरहेछ । सामान्य जनता के बुझ्दैनन् भने सरकारले बचत र कमाइमार्फत नै विकास गर्ने हो । सरकारले बेरोजगारमार्फत बचत गरिरहेको छ भने महँगीबाट कमाइ । किनकि बेरोजगारले खर्च गर्न सक्दैन भने महँगी बढाइदिँदा सरकारले थप आम्दानी गर्छ । यो त सामान्य अर्थशास्त्र हो नि । तर चिन्ताको कुरा के छ भने केही दिनयता पेट्रोलियमको मूल्य बढेको छैन । यसरी सरकारको कमाइमा ढिलासुस्ती हुने हो भने देशको विकास कसरी हुन्छ हँ ? विकास राम्रोसँग हुन सबै दलहरूको सबैसँग तालमेल मिल्नुपर्छ । तर दलहरूको तालमेल दलसँग भन्दा दलालहरूसँग बढी हुन पुग्यो । उनीहरू तालमेलभन्दा जालझेलको खेलमा रमाउन थाले । हाम्रो देशका नेताहरूको ताल देख्दा लाग्छ कि उनीहरूले लक्ष्मीका चैं माया पाएका, तर सरस्वतीबाट चैं सधैं झापट खाएका मात्र परेछन् । सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्– देशमा व्यवसायीले कर छलिरहेका छन् । बिजुलीलगायत विविध प्रकारका चोरी भइरहेका छन् । चोरी जसरी पनि रोकिनुपर्छ । ठीक कुरा हो । तर, डकैती पनि रोक्नुपर्छ नि हाकिमसाब ! किनकि हामीकाहाँ त चोरीभन्दा डकैती नै बढी हुन्छ नि । काहाँ काहाँ ककसले भन्ने त हाकिमसाबहरू र नेताज्यूहरू बढी जानकार नै हुनुहुन्छ । किनकि डाँकाहरूसँग सबैभन्दा नजिकमा त प्रायः यहाँहरू नै हुनुहुन्छ क्यारे । हेर्नुस् त, देशको जीडीपीमा कृषिको योगदान ८० बाट झरेर ३० प्रतिशतमा आइसक्यो । तैपनि तपाईंहरूले नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर भट्याउन छाड्नुभा छैन । यता उखु किसान उखु बेचेको पैसा पाऊँ भन्दै धुरुधुरु रुँदै वर्षौंदेखि मन्त्रालय धाउँछ । तर प्रत्येक पटक तपाईंहरूबाट आश्वासन मात्र पाउँछ । धेरै वर्षदेखि यो देशमा धेरै कामहरू उल्टोपुल्टो भइरहेको देख्छौं हामी त । तपाईंहरू देख्नुहुन्न र ? जस्तै– लोकतन्त्रमा जनतासँग सरकार डराउनुपर्ने हो । तर यहाँ सरकार देखेपछि जनता कुलेलम ठोक्नुपर्ने स्थिति छ । लोकतन्त्र तलतल भासिँदै गैरहेको छ, अनि भ्यूटावरहरू माथि माथि आकाश नापिरहेका छन् । विगत २ दशकलाई मात्रै फर्केर हेर्ने हो भने पनि सार्क राष्ट्रभित्रका देशहरूमध्ये श्रीलंका, भुटान, मालदिभ्स, बंगलादेश लगायतले निकै लोभलाग्दो गरी विकासमा जम्प गरेका छन् । तर तपाईंहरू भन्नुहुन्छ, ‘निराश हुनु जरुरी छैन ।’ यसको मतलव यदि अहिले जापानमा भइरहेको ओलम्पिक्समा बेरोजगारी र महँगी पनि प्रतिस्पर्धामा राखिएको भए तिनको लङजम्प र हाईजम्पमा नेपालले स्वर्णपदक नैै पड्काउँथ्यो । ओलम्पिक कमिटीमा अलि लबिङ पुगेन र पो ? हैन्त हाकिमसाब ? त्यसैले कि त आउनोस् बसेर अब के गर्ने भनेर गम्भीर सल्लाह गरौं । नत्र अहिले देशमा विकास भएन भनेर ठूल्ठूलो स्वरमा हल्ला नगरौं । बरु अहिलेलाई अलि विस्तारै बोलौं । किनकि हाम्रा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री हनिमुनमा हुनुहुन्छ क्या ! जसै उहाँको हनिमुन सकिन्छ, उहाँ काममा पक्कै जुटिहाल्नु होला । विगतमा पनि राम्रो काम गरेकै कारणले त उहाँ पाँच पाँच पटक प्रधानमन्त्रीमा चुनिनुभएको हो । के यो मजाक हो र ?

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोना कहरले फेरियो व्यवसाय

दुई दशकदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा प्रतिष्ठित जोशी टेन्ट हाउसका सञ्चालक पुष्पराज जोशी अचेल भीमदत्तनगरपालिका–१० जिमुवामा कागतीखेती र पशुपालनमा खटिनुभएको छ । कोरोना कहरमा बितेका आठ महिनासम्म टेन्ट हाउसको व्यापार सुनसान बनेपछि उहाँले व्यवसाय परिवर्तन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने योजनाअनरुप कागतीखेती, कुखुरा र बाख्रापालनमा लागेको बताउनुभयो । “टेन्ट भाडामा दिएर वार्षिक अठारदेखि रु २० लाखसम्मको कारोवार हुन्थ्यो”, सञ्चालक जोशीले भन्नुभयो, “टेन्टका कर्मचारी पाल्न र जीविका चलाउन पनि अन्य व्यवसाय गर्नुको विकल्प भएन ।” उहाँले बिहेको मौसम आए पनि टेन्ट भाडाको कुनै व्यापार नरहेको बताउनुभयो । विसं २०५६ देखि महेन्द्रनगरमा टेन्ट हाउस सञ्चालन गर्दै आउनुभएका जोशीले आफूले यस्तो महाकष्टको सामना गर्नुपर्छ भनेर कल्पनासमेत नगरेको बताउनुभयो । “टेन्ट भाडामा नगएको आठ महिना भो”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्यत्रको व्यापारले सघाउ पुग्ने आशा छ ।” जोशीले दश वर्षका लागि वार्षिक रु ८५ हजार भाडा तिर्ने गरी तीन बिघा जमिन भाडामा लिएको बताउनुभयो । कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेकाले पुरानै अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने देखेपछि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रकाश जोशी पनि भैँसीपालनको तयारीमा जुट्नुभएको छ । गुलरीयामा मालिकाअर्जुन टेन्ट हाउस सञ्चालन गर्दै आउनुभएका जोशीले कोरोनामा व्यापार नहुँदा बैंक किस्ता तिर्न पनि गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो । “वैकल्पिकका रुपमा यहाँ भँैसीपालन शुरु गरेका छु”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन वटा भैँसी, एउटा पाडो र एउटा गाईपालनबाट व्यवसाय शुरु गरेँ ।” उहाँले कृषिलाई विकल्पका रुपमा मात्रै नभएर व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउँदै लैजाने योजनामा रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने पनि अधिकांश कृषि, व्यापार र व्यवसायमा लागिरहेका छन् । एघार वर्ष दुबईमा काम गरेर कोरोना कहरबाट घर फर्किनुभएका यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ का पदम सिंहले पनि माछापालन, कुखुरा र बाख्रापालनको थालनी गर्नुभएको छ । “कोरोना कहरमा कम्पनी नै बन्द भए पनि यहाँ आएर आयमूलक व्यवसायमा लाग्न बडिमालिका पशुपक्षी, मत्स्य विकास फार्म दर्ता गरेर अघि बढेको छु”, सिंहले भन्नुभयो, “यसका लागि बैंकबाट ऋण लिइरहेको छु ।” उहाँले उक्त व्यवसायका लागि शुरुआतमा रु २० लाख बढी लगानी भएको बताउनुभयो । शुक्लाफाँटा–२ मा उहाँले एघार कठ्ठामा उक्त व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्राविधिक सहायक जनकबहादुर सिंहले पछिल्लो समय कृषि र पशुपक्षी व्यवसाय गर्ने युवा उद्यमीको सङ्ख्या बढिरहेको बताउनुभयो । “कोरोनाले गर्दा अहिले स्थानीयस्तरमै केही गरौं भन्ने भावना देखिएको छ”, सिंहले भन्नुभयो, “मन्त्रालयबाट पनि आयमूलक कृषि व्यवसायमा लाग्ने युवालाई सम्बोधन गर्नु भन्ने स्पष्ट निर्देशन छ ।” उहाँले कोरोना प्रभावित युवालाई स्वरोजगार बनाउन प्रदेश सरकारले लिएको आवेदनमा कृषितर्फ मात्रै यहाँ एक हजार २०० भन्दा बढी युवाले आवेदन भरेको बताउनुभयो । “यहाँ पशुपक्षीतर्फ अझ बढी युवा आकर्षित भएको आवेदनबाट देखिएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि कोरोना प्रभावित भएर आएका १५ जना युवालाई दातृ निकायको सहयोगमा च्याउखेती तालीम दिइरहेका छौँ ।” स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट भारत जानेको सङ्ख्या तिहारपछि झन् बढिरहेको छ । प्रदेश सरकारले नौ हजार जनालाई कृषितर्फ स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित लिएको आवेदनमा ८२ हजार बढीले आवेदन दिएका छन् ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७