राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा तथा काठमाडौँ क्षेत्र नं बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रले आफ्नो चुनाव खर्च सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आज सामाजिक सञजालबाट एक विज्ञप्ति मार्फत मिश्रले चुनावका लागि कूल सहयोग लगभग रू ३३ लाख प्राप्त हुन गएको र सोमध्ये २४ लाख ४९ हजार ६०७ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोग समक्ष …
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ।
उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाए नबुझाएको यकिन गरि विवरण पठाउन आयोगले निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ। बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले कारवाहीका सिफारिसका लागि निर्देशन दिएको हो।
'निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस…
काठमाडौं, बैशाख २१ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरी बैकिङ प्रणालीमार्फत निर्वाचन खर्च गर्न उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा […]
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन निम्ति आवश्यक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । निर्वाचन गराउन सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग लगायतले ५० अर्ब रुपैयाँजति बजेट माग गरेका छन् । आन्तरिक स्रोतबाटै चुनाव खर्च जुटाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले यी निकायबाट भएको प्रस्तावित खर्चमाथि पनि पुनरावलोकन गर्नेछ ।देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारले मिति तोकिसकेको छ । चुनाव सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ । च
मौन अवधि सुरु भएपछि मतदातालाई प्रभाव पार्न दल तथा उम्मेदवारले गोप्य रूपमा गर्ने गतिविधि रोक्न राज्यबाटै लगानी हुनुपर्नेमा सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले जोड दिएका छन् । मौन अवधिमा दल तथा उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभाव पार्ने सबै खाले हथकण्डा गर्ने हुँदा यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा सरकारका मन्त्री, आयोग पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलले समान धारणा राखेका छन्…
स्थानीय तह निर्वाचन मिति सारेका कारण मुलुकलाई ४ अर्ब बढी रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको 'मौकामा चौका हान्ने' प्रवृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाइरहेको छ, कसरी?
