एक करोड मध्ये २३ लाख मात्रै खर्च, पाँच जनालाई रकम फिर्ता गर्न पत्राचार
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले यूवाहरुलाई गाउँमै रोजगारी दिन ‘गाउँपालिका अध्यक्ष गरिबी निवारण कार्यक्रम’ गत वर्षदेखि सुरु ग-यो। उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत ब्यवशाय गर्न चाहने युवालाई बिना ब्याज गाउँपालिकाले दुई लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बन्यो।
काठमाडौं : निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि राखेको धरौटी रकम सरकारले फिर्ता नगर्दा उनीहरूको एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ फसेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेपछि फिर्ता नलिएका धरौटी स्वतः सदर स्याहा (राजस्वमा दाखिला हुने) पत्राचार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो रकम फिर्ता गर्न सकेक...
निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि राखेको धरौटी रकम सरकारले फिर्ता नगर्दा उनीहरूको एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ फसेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेपछि फिर्ता नलिएका धरौटी स्वतः सदर स्याहा (राजस्वमा दाखिला हुने) पत्राचार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन। यो खबर विकास थापाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।…
