निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि राखेको धरौटी रकम सरकारले फिर्ता नगर्दा उनीहरूको एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ फसेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेपछि फिर्ता नलिएका धरौटी स्वतः सदर स्याहा (राजस्वमा दाखिला हुने) पत्राचार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन। यो खबर विकास थापाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।…
.jpg)
