नयाँ पत्रिका

मंसिर २०८०

‘युवालक्षित स्टार्टअप विजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्नुस्’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युवाहरूका निम्ति स्टार्टअप विजनेशलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्भावनाको क्षेत्रमा सरकारको उदासीनता

नेपाली सूचनाप्रविधिज्ञ डा. समीर मास्केले अमेरिकामा स्थापना गरेको र नेपाललगायत विभिन्न देशमा सञ्चालन भइरहेको आईटी कम्पनी फ्युजमसिन्स इन्क अमेरिकाको स्टक एक्सचेन्ज नास्डाकमा सूचीकृत हुने भएको छ । नास्डाकमा सूचीकृत सीएसएलएम एक्वीजिशन कर्पबीच हालै मर्जरको सम्झौता भएपछि फ्युजमसिन्स नास्डाकमा सूचीकृत हुने भएको हो । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का क्षेत्रमा कार्यरत स्टार्टअप फ्युजमसिन्स अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनु निकै गौरवको विषय हो । यसले नेपालीहरू सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा अब्बल छन् भन्ने त देखाएको छ नै, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ । फ्युजमसिन्सले नेपालमा झन्डै ५०० जनालाई रोजगारी दिएको छ । अमेरिकाका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको आउट सोर्सिङको काम यसले गरिरहेको छ । यसले नेपालमा विदेशी मुद्रासमेत भित्त्याइरहेको छ । यहाँ काम गर्ने सूचनाप्रविधि क्षेत्रको जनशक्ति विश्वभरिका प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम गर्न पुगेका छन् । त्यस्तै यसले नेपालका विद्यालयहरूलाई एआई शिक्षामा आबद्ध गर्न पनि कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तो कम्पनीसँग अमेरिकी कम्पनी मर्ज हुनु यसको ठूलो उपलब्धि हो । कम्पनीका संस्थापक समीर मास्के कोलम्बिया विश्वविद्यालयका एडजन्क्ट प्रोफेशर हुन् । उनले स्थापना गरेको कम्पनी अहिले विभिन्न देशमा काम गरिरहेको छ । यसले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा नेपालीले ठूलै सफलता पाउन सक्छन् भनेर देखाएको छ । अहिले नेपालीहरू सूचनाप्रविधि पढाइ हुने विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापन गरिरहेका भेटिन्छन् । तिनीहरूले नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर आईटी कम्पनी स्थापना गरेको पनि पाइन्छ । आउट सोर्सिङमात्र होइन, यहीँ सूचनाप्रविधिको उच्च शिक्षा दिलाउनसमेत यस्ता कम्पनी लागिपरेका छन् । अमेरिकामा स्थापना भएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेको डियरवाक कम्पनीले पनि सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिइरहेको छ । नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी पनि दिइरहेको छ । त्यस्तै नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानीमा लीपफ्रग कम्पनीले पनि सयौं युवालाई रोजगारी दिएको छ । त्यस्तै अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटीकै सहकार्यमा कोटिभिटी नेपाल कम्पनी पनि सञ्चालनमा रहेको छ । यसले पनि सयौं सूचनाप्रविधिका विद्यार्थीहरूलाई रोजगारी दिएको छ । अफसोर कम्पनीका रूपमा दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यस्तै कम्पनीमध्ये एक फ्युजमसिन्स पनि हो । यस्ता आईटी कम्पनीहरूले नेपाली युवालाई रोजगारी मात्र दिएका होइनन्, सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा विश्वमा आएका नयाँ नयाँ शीप सिकाउने पनि गरेका छन् । त्यसैले नेपालले यस्ता कम्पनीलाई नेपालमै शेयर जारी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ज्यादै कम लगानीमा सूचनाप्रविधिको जनशक्ति तयार पार्न सकिने र त्यो जनशक्तिले निकै राम्रो आय आर्जन गर्ने हुनाले यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । तर, सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा सरकारको लगानी र चासो निकै कम छ । नेपालको शेयरबजारमा अहिलेसम्म सूचनाप्रविधि क्षेत्रको एउटा कम्पनी पनि सूचीकृत भएको छैन । ठूलो लगानी आवश्यक नपर्ने भएकाले उनीहरू शेयरबजारमा आउन अनिच्छुक देखिएका हुन सक्छन् । तर, तिनलाई नेपालको शेयरबजारमा सूचीकृत भएर काम गर्न सहुलियतहरू दिन आवश्यक छ । तर, यी कम्पनीहरूले विदेशी मुद्रा ल्याउनसमेत समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूले ल्याएको पैसामा प्रश्न गरेर विलम्ब गर्दा समस्या भोग्नुपरेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई स्वदेशमा बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । उनीहरूलाई नियामक निकायले दु:ख दिने नियतले काम गर्नु हुँदैन, बरु सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ज्यादै कम लगानीमा सूचनाप्रविधिको जनशक्ति तयार पार्न सकिने र त्यो जनशक्तिले निकै राम्रो आय आर्जन गर्ने हुनाले यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । तर, सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा सरकारको लगानी र चासो निकै कम छ । सूचनाप्रविधिका कम्पनीलाई आकर्षित गर्न भनेर बनेपामा आईटी पार्क सञ्चालनमा ल्याइयो तर त्यहाँ अहिलेसम्म कम्पनी गइरहेका छैनन् । त्यो प्रयोगमै नआई बिग्रन थालेको छ । कम्पनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकेको भए वा विश्वास दिलाउन सकेको भए नेपालको सूचनाप्रविधि उद्योगको आकार नै बदल्न सक्थ्यो । अझै पनि समय घर्किसकेको छैन, यो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सही रणनीति लिन आवश्यक छ । बंगलादेशले यही क्षेत्रबाट ठूलो प्रगति गर्दै छ । उत्तिकै दक्ष जनशक्ति भएर पनि नेपालको सरकारले सही ढंगले काम गर्न नसक्दा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन नसकेको हो । त्यसैले फ्युजमसिन्सजस्ता अन्य कम्पनीहरू पनि नेपालमा सञ्चालन रहेकाले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अभियान नै चलाउन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

युवालक्षित स्टार्टअप विजनेशलाई प्राथमिकता दिन उद्योग मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

HamraKura मंसिर २०८०

उद्योग मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : युवालक्षित स्टार्टअप बिजनेसलाई प्राथमिकता दिनूस्

ekagaj मंसिर २०८०

युवा लक्षित स्टार्टअप बिजनेसलाई प्राथमिकता दिनुस् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युवाहरूका निम्ति स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०८०

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स : विज्ञका नजरमा समिट

महिला देशका पूँजी हुन् डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री दुई हजार महिला उद्यमीबाट छनोट गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानित हुनु गर्वको विषय हो । कति अवार्ड दिइयो, कति सहयोग गरियो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन । उद्यमीहरूले गरेको कामलाई पहिचान दिने काम न्यू बिजनेश एजले गरेको छ । सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्मका ट्राभल, ज्वेलरी, हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चरदेखि पुष्टकारीसम्मका उद्यमी सम्मानित हुनु राम्रो कुरा हो । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान बढ्दो छ । घरको अर्थतन्त्र महिलाहरूले चलाइरहेका थिए । अब देशको अर्थतन्त्र पनि उहाँहरूको हातमा आउँदै छ भन्ने संकेत यसले दिएको छ । अहिले नेपालका थुपै्र युवा विदेशमा छन् । त्यसैले पनि नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । र, यो आन्त्रप्रेनरशिपलाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ । अहिलेको बजेटमा त्यो खालको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता साथ राखिएको छ, जसअनुसार पाँचखालमा पहिलोपटक महिला औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिएको छ । महिला उद्यमीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न त्यो ठाउँ दिने भनिएको हो । त्यस्तै स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था गरेको छ । रिसर्च, स्टार्टअपलगायत उद्यमशील क्षेत्रलाई छुट्टै फन्ड विनियोजन गरेका छौं । सरकारले ल्याएका यी विभिन्न योजनाको महिला उद्यमीले भरपूर उपभोग गर्ने अपेक्षा छ । त्यसका लागि कार्यविधिसमेत बन्दै छ । त्यसमा आवेदन दिनका लागि पनि म आह्वान गर्दछु । महिला देशका पूँजी हुन् । उद्यममा स्थिरता चाहिने भएकाले यसमा महिलाको भूमिका र डेडिकेशन राम्रो देखिन्छ । पुरुष धेरै अस्थिर हुने भएकाले अबको नेतृत्व महिलाले लिनुपर्छ । यो महिलालाई नेतृत्व लिने अवसर पनि हो । पहिलाजस्तो मार्केटिङ गर्न असहज छैन । इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक महिला उद्यमीलाई तेस्रोपटक सम्मानित गर्न सफल भएकोमा सर्वप्रथम न्यू बिजनेश एजलाई राष्ट्र बैंक, गभर्नरका तर्फबाट बधाई दिन्छु । सन् २०२२ मा विश्वभर लैंगिक असन्तुलनमा ४ प्रतिशतले सुधार आएको छ । नेपालमा पनि नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूले लैंगिक असन्तुलनको दूरीलाई परिपूर्ति गर्न धेरै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा र राष्ट्र बैंकले विनाधितो कर्जा दिने नीति लिएको छ । अहिले विनाधितो १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहभागी महिलाको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । कोभिडका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । संकटमा परेका उद्यमीलाई माथि उठाउन त्यसले धेरै मद्दत पुगेको देखिन्छ । महिला उद्यमीले पाएको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८३ हजार ३०० ऋणीलाई ६१ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ । आजभन्दा ३ वर्षअघिलाई हेर्ने हो भने २५–३० हजार उद्यमीले मात्रै यस्तो कर्जा पाएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । यसले पनि महिलालाई उद्यमी बन्न बाटो सहज बनेको छ । त्यसैगरी सेभिङ एकाउन्टमा पनि (महिला सहभागिता) धेरै नै देखिन्छ, पछिल्लो समय । एक्टिभ एकाउन्टको स्थिति हेर्ने हो भने पुरुषको ४९ (प्रतिशत) छ भने महीलाको ४८ रहेको पाइन्छ । मात्र १ प्रतिशत मात्रै फरक छ । त्यसैले पनि धेरै ठूलो दूरी हामी देख्दैनौं । नेपालको आधुनिकीकरण, इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता प्रशस्तै रहेको पाइन्छ । दराज, गोल्डस्टारजस्ता ठूलाठूला कम्पनीको नेतृत्वमा पनि महिला नै हुनुहुन्छ । यसले पनि नेपालमा महिला उद्यमी बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ र आगामी दिनमा पनि महिला उद्यमीलाई अघि बढ्न सहज हुने देखिन्छ । त्यसो त, मुलुकभित्र अझै पनि वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यस्तो साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंक निरन्तर लागिरहेको छ । र, अब वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्क पाठ्यक्रममा नै राख्न खोजिरहेका छौं । हामीले यो वर्ष नै सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मिडियामार्फत दर्जनौं साक्षरता कार्यक्रम गरेका छौं । बढ्दो व्यापार असन्तुलन कम गर्न महिला उद्यमीको भूमिका ठूलो छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन उद्यम महत्त्वपूर्ण भएकाले पनि महिला उद्यमीहरू अघि बढ्नुपर्छ । अहिले नेपालको बजारमा महिला उद्यमीका उत्पादनको माग भएको देखिन्छ । तर, पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । विभेद अन्त्यका लागि पनि महिला उद्यमशीलता अनिर्वाण घोष दास्तिदार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्सको तेस्रो संस्करणमा सहकार्य गर्न पाउँदा हामी खुशी छौं । सन् २०२१ मा न्यू बिजनेश एजसँग हामीले यो यात्रा शुरू गरेका थियौं । नेपालको व्यावसायिक इकोसिस्टममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका धेरै महिला उद्यमीलाई यस कार्यक्रमले समेट्न सकेकोमा गौरव महसूस भइरहेको छ । प्रतिभाशाली महिला उद्यमीहरूको शीप–कौशल र दक्षता चिनेर उहाँहरूका लागि लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी, सरकारका प्रतिनिधि र अन्य सहकर्मी उद्यर्मीहरूसँग जोडिने उत्कृष्ट मञ्च उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा न्यू बिजनेश एज र अन्य साझेदारहरूप्रति आभारी छु । शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचार सेवा, प्रवधि फेशन र खाद्यान्नसम्मका हरेक उद्यमलाई समेटेका छौं, जसले पनि अवार्ड कार्यक्रम विशेष बनेको छ । महिला उद्यमीहरूले परम्परागत अवरोध र सीमाहरू तोडेका अनेकौं उदाहरण हामीसामु छन् । आधुनिक नेपाली महिला आफैमा सबल छन् । राजनीति, फेशन, व्यवसाय, विज्ञान, खेलकुद, कलालगायत हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो छाप बनाएका छन् । उद्यमी बन्न पक्कै पनि सहज छैन । महिलाहरूले आफ्नो काममा अनि पारिवारिक जीवनबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । लैंगिकतासम्बन्धी पुरातन सोच, अचेतन मनका पूर्वाग्रह र क्षमतासम्बन्धी भ्रमहरू तोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उद्यमी बन्न कठिन छ । उद्यमशील बन्ने महिलाको महत्त्वाकांक्षामा सामाजिक बन्देज र मूल्यमान्यता पनि तगारो बनेका हुन्छन् । विशेषगरी ग्रामीण वा अर्ध–शहरी क्षेत्रका महिलाले यस्ता अवरोधको सामना धेरै गर्नुपर्छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर तीनमध्ये एउटा मात्र व्यवसाय महिलाको स्वामित्वमा छ । विश्वको जनसंख्याको आधा भाग महिलाको छ । कार्यबलमा महिलाको अनुपात ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । तर, महिला उद्यमशील गतिविधि भने पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । महिलाले उद्यमशीलताका अवसरमा समान पहुँच पाए भने उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । त्यसले लैंगिक विभेद थप खुम्चिँदै जानेछ । अन्य महिलाले भोगिरहेका समस्याको समाधान पनि उद्यमी महिलाले नै दिन सक्छन् । कर्पोरेट जगत्का हामीले यसमा मद्दत गर्न सक्ने तरीका भनेको आफ्नै संघसंस्थामा विशेषगरी उच्च पदहरूमा थप महिला प्रतिनिधि राख्न प्रेरित गर्नु र सम्भव भएका बेला महिलाले खोलेको कम्पनीसँग साझेदारी गर्नु आदि हो । युवा उद्यम तथा लघु व्यवसायलाई टेवा दिनु बजारमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, बृहत् वित्तीय समावेशिता एवम् वित्तीय क्षमताको प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थपूर्ण अन्तर सृजना गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण पहल हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । फ्युचरमेकर्स कार्यक्रममार्फत शिक्षा, रोजगारशीलता र उद्यमशीलतामा जोड दिने सधैं हाम्रो प्रयास रहेको छ । त्यसमार्फत सामुदायिक कार्यक्रम ल्याएर न्यून आय भएका घरपरिवारबाट आउने युवाहरू विशेषगरी महिला र युवतीलाई उद्यम व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्छौं । महिला उद्यमीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको प्रयास सविता सुवेदी निर्देशक, न्यू बिजनेश एज विशेषगरी महिला उद्यमीको सम्मानमा न्यू बिजनेश एजले केही वर्षदेखि गर्दै आएको विशेष कार्यक्रम ‘बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स’को यो तेस्रो संस्करण हो । यसपालिको प्यानेल डिस्कशनको विषय ‘वुमन आन्त्रप्रेनरशीप इन द डिजिटल एज’ रह्यो । सम्मानका लागि उपयुक्त महिला उद्यमीको छनोट प्रक्रिया केही महीनाअघिदेखि नै थालिएको थियो । यसअन्तर्गत २ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीबारे विभिन्न स्रोतबाट विवरण संकलन गरियो, जसको विश्लेषण गरेर स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित निर्णायक मण्डलले उद्यमीको अन्तिम छनोट गरेको हो । देशका प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकएक जना महिला उद्यमीलाई जनही रू. ५१ हजारका दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ । पुरस्कार रकम नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष पे्रमाराज्य लक्ष्मी सिंहले व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध गराउनुभयो । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश एजका तर्फबाट भएको यो सानो प्रयत्न हो । कार्यक्रमले नेपालमा महिला उद्यमशीलताको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । किनकि समाजमा विद्यमान लैंगिक असमानता न्यूनीकरणका लागि पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अवार्ड कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ व्रजेशकुमार झा विभागीय प्रमुख, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उद्यम गरिरहेका महिला दिदीबहिनीलाई समेटेर गरिएको अवार्ड कार्यक्रम एकदमै उत्कृष्ट रह्यो । अवार्ड र नगद पुरस्कारले उद्यमीहरूलाई थप सृजनशील भएर काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । अवार्ड पाएपछि उहाँहरूलाई अझै राम्रो गर्न जिम्मेवारी पनि बढाएको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिला उद्यमशीलताको विकासमा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुग्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । कार्यक्रम व्यवस्थित रह्यो प्रताप सुवेदी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत कृषि विकास बैंक अवार्ड कार्यक्रम निकै व्यवस्थित थियो । सबै क्षेत्रमा व्यक्तिको सहभागिता भएकाले पनि कार्यक्रम भव्य रह्यो । अतिथिहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रो थियो । सबै प्रदेशका महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्दा उनीहरूलाई उत्साह मिलेको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिलालाई काममा सृजनशील बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । काम गर्ने व्यक्तिलाई हौसला चाहिन्छ । अवार्ड कार्यक्रमले त्यसमा सहयोग पुग्छ । अवार्डको दायरा बढाउनुपर्छ गणेश ढकाल चिफ फाइनान्सियल अफिसर सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश ऐजले शुरू गरेको अवार्ड कार्यक्रम सराहनीय छ । यसले महिला उद्यमको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँछ । कार्यक्रममा सात प्रदेशका महिला उद्यमी र राष्ट्रिय स्तरका उद्यमीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ । आगामी दिनमा यसको दायरा बढाएर जान सके थप प्रभावकारी हुन्छ । अवार्ड छनोट गर्दा सेवा र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्छ । यस्तै नेपाली मौलिक उत्पादन र निर्यात क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि छुट्टै अवार्ड दिन सके अझै राम्रो हुन्छ । अवार्डले उद्यमीहरूमा उत्साह थपेको छ देवेन्द्र खतिवडा नायब प्रबन्ध निर्देशक नेपाल टेलिकम अहिले आर्थिक मन्दीको समयमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । यो अवस्थामा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न यो अवार्ड कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको छ । अवार्डले महिला उद्यमीहरूमा आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्न उत्साह थपेको छ । अवार्ड कार्यक्रममा प्रायोजकको रूपमा साझेदार बन्न पाएकोमा आयोजक न्यू बिजनेश एजप्रति कृतज्ञ छौं । अवार्डले महिला उद्यमशीलताको कदर श्रीजन श्रेष्ठ एडमिन एण्ड एचआर म्यानेजर भि रोह्तो महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहनका लागि अवार्ड महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट देशका विभिन्न भाग तथा विभिन्न विधामा काम गर्ने महिलाको उद्यमशीलताको कदर भएको छ । यसले उहाँहरूलाई उद्यम व्यवसायमा अझै सबल र प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढ्न उत्साहित पनि गराएको छ । अवार्ड कार्यक्रम भव्य र व्यवस्थित थियो । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ । मनोनीतको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ अपूर्वप्रसाद जोशी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक कार्यक्रममा सबै प्रदेशका महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी अवार्ड प्रदान गरिएको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यसले जिल्ला जिल्लामा उद्यम गरिरहेका महिलालाई हौसला प्रदान गरेको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान पनि दिएको छ । अवार्ड छनोटका लागि विभिन्न उद्यमीलाई मनोनीत गरी उनीहरूबाट विवरण संकलन गरी छनोट गरिएको जानकारी दिइयो । तर, कार्यक्रममा मनोनीतहरूको नाम सार्वजनिक नगरी सीधै विजेताको नाम मात्र घोषणा गरियो, जसले गर्दा मनोनीतहरू ओझेलमा परे । आगामी दिनमा मनोनीतहरूको पनि नाम सार्वजनिक गर्दा अझ धेरै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको कार्यान्वयन

लामो समयदेखि बजेटमा परेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्टार्टअप कर्जाका लागि कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएकाले यसको कार्यान्वयनको सम्भावना बढेको छ । स्टार्टअप व्यवसायले प्रविधिको उपयोग गरी सेवा र सुविधामा सहयोग पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने हुँदा विश्वभरि नै स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिएको छ । नयाँ सोच र कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा तिनलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्ने विभिन्न उपायमध्ये सस्तो कर्जा पनि एक हो । कार्यविधिले यो बाटो खुलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइआएमा यो उपलब्धि त हो तर यसमा कमजोरी छन्, तिनमा सुधार गर्नुपर्छ । १ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाखसम्म कर्जा प्रस्ताव गरी निवेदन दिने र त्यसको अध्ययन गरी सम्बद्ध समितिले सिफारिश गरेपछि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने भनी सरकारले अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम ल्याएकामा अहिले कर्जाका रूपमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । बीउ पूँजी नभएर आफ्ना नवीन सोचलाई व्यावसायिक रूप दिन नसकेकाहरू यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ । तर, स्टार्टअपका लागि बीउ पूँजीमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ, उनीहरूलाई अन्य आवश्यक कुराहरूमा पनि सहयोग गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका लागि निश्चित खालको अनुकूल वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । विद्यमान कानूनमा भएका प्रावधानले पनि स्टार्टअपलाई रोक्न सक्छ । नेपालमै टूटल र पठाओका उदाहरण छन् । यी सबै कुरामा सहजीकरण नगरिदिने हो भने कर्जाको सहयोग प्रतिफलमुखी हुने सम्भावना कम हुन्छ । विश्वभरिका स्टार्टअपहरूको अवस्था हेर्ने हो भने शुरू भएकामध्ये निकै कम मात्रै सफल भएको पाइन्छ । अत्यधिक स्टार्टअप असफल भएको सन्दर्भमा उनीहरूलाई दिएको कर्जा कसरी उठाउने भन्ने समस्या हुन सक्छ । कार्यविधिले सरकारी बक्यौतासरह बाँकी रहने र त्यसैअनुसार असुलउपर गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कर्जा सुरक्षा गरेको त देखिन्छ तर पूँजी नभएका नवीनतम विचारमात्र भएका युवाहरूलाई यसले प्रोत्साहन नगर्न पनि सक्छ । यसले असफल हुनै नदिने सोच झल्काउँछ । यस्तो सोच स्टार्टअपको अवधारणाको ठीक उल्टो हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण स्टार्टअपको परिभाषा नहुनु पनि थियो । अहिले कार्यविधिले यसलाई परिभाषित गर्न खोजेको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएका युवा उद्यमी व्यवसायीलाई नवप्रवर्ततनात्मक अर्थात् स्टार्टअप भनिएको छ । तर, यतिले मात्रै स्टार्टअपलाई पूर्णरूपमा परिभाषित गर्ने देखिँदैन । वास्तवमा स्टार्टअपले परम्परागत कार्यप्रणालीमा पूरै परिवर्तन ल्याउँछ जुन परम्परागत सोचभन्दा भिन्न हुन्छ । यसमा पूँजीभन्दा पनि प्रविधि र नवीन सोचले काम गरेको हुन्छ । प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी हटाउने र सर्वसाधारणलाई सुविधा दिएर फाइदा लिने नै स्टार्टअप हो । यसले चलिरहेको स्थिति बिथोल्ने नै हो । उवर यति ठूलो कम्पनी भए पनि उससँग एउटा पनि गाडी नहुन सक्छ । एयरबीएनबीसँग एउटै होटेल छैन, तर यस व्यवसायमा उसको ठूलो राज्य नै छ । यसरी यसले प्रचलित नियम कानूनलाई नै असान्दर्भिक बनाइदिन्छ । यस्तो स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन पूँजीको उपलब्धता महत्त्वपूर्ण पाटो त हो तर त्यसबाहेक सहजीकरणका थुप्रै पक्ष पनि छन् । तिनलाई पनि कर्जासँग जोड्न सकियो भने यो कार्यक्रमको लक्षित उपलब्धि अंश हुन सक्छ । कार्यविधिमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहको समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई पनि सदस्यमा राखिएको छ । यो व्यवस्था व्यावहारिक देखिँदैन । व्यवसायीहरूसँग स्वार्थ बाझिने सम्भावना हुँदा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व समस्या हुन सक्छ । त्यसैले सुविधा पाउने स्टार्टअपको छनोट समितिमा व्यवसायीलाई राख्नु गलत हुन्छ । त्यस्तै समितिमा सरकारी कर्मचारी बढी छन् । तिनले व्यवसायका समस्या बुझ्दैनन् । स्टार्ट अप व्यवसाय बुझ्न त झनै गाह्रो हुन्छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइआएमा यो उपलब्धि त हो तर यसमा कमजोरी छन् । तिनमा सुधार गर्नुपर्छ र शीघ्र कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ । र कार्यान्वयन हुँदै जाँदा देखिएका समस्या निवारणमा पनि तदारुकता आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने, २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८