वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अभिमुखीकरण

आठ महिनामै खारेज भयो कार्यविधि संशोधन

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चलन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । गत असोज ७ गते संशोधन बिहीबार बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको हो । गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

७१ हजार नेपालीले सधैंका लागि देश छाडे

काठमाडौं । गतवर्ष ७१ हजारले स्थायी रूपमा देश छाडेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गहिरोसँग जरा गाडेको बेथिति, अवसरको अभाव र बढ्दो निराशाले देश छाड्ने नागरिकको संख्या बढाउन बल पुर्‍याइरहेको अनुमान गरिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सन् २०२३ मा १६ लाख ३ हजार ८३६ नेपाली विदेशिएको र ७० हजार ९१५ जना स्थायी बसोवासका लागि गएको देखाएको हो । अस्थायी बसोवासका लागि विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो छ । गतवर्ष ९२ हजार ३४९ नेपाली अस्थायी बसोवासको उद्देश्य लिएर विदेशिएका छन् । गतवर्ष विदेशिनेको कुल संख्यामा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, तालीम, गोष्ठी आदि कामका लागि गएका व्यक्ति समावेश छन् । विदेशिनेमध्ये आधाभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । रोजगारीका लागि देश छाड्नेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४१५ छ । यसमा ८४ हजार ६०४ महिला छन् । भ्रमण र तीर्थाटन गर्न २ लाख ४ हजार ५१८, पारिवारिक मिलनका लागि १ लाख ६७ हजार, अध्ययनका लागि १ लाख ८ हजार, तालीम/सेमिनारमा भाग लिन २४ हजार नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । श्रीमान् वा श्रीमतीसँग आश्रित भएर विदेशिनेको संख्या २० हजार ६१३ छ । त्यसै गरी उपचारका लागि १९ हजार ५०९, व्यापारका लागि करीब १९ हजार र सरकारी औपचारिक भ्रमणमा करीब १६ हजार जना विदेश गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरू रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा विश्वका २ सयभन्दा बढी देश र राज्यमा पुगेका छन् । श्रमिकको समस्यामा प्रधानमन्त्रीको चासो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्दा समस्या झेल्ने श्रमिकको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले मंगलवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी लगायत उच्च अधिकारीलाई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय नगर्न र त्यस्ता निर्णय भएको भए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तालीमलगायत अन्य तालीम नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मिकको आर्थिक शोषण हुने र म्यानपावर व्यवसायीलाई ठगी गर्न बाटो खुल्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ७ सय रहेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण शुल्क २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याउने भण्डारीको निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधामनन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने/नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’ हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेशियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी) बीच रोजगारीका विषयमा भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘दक्षिण कोरियामा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौं व्यक्ति नेपाल आएर स्वरोजगार व्यवसाय गरी राम्रै कमाइ गरिरहेको भन्दै नेपाली नागरिकले स्वदेशमा काम गर्न हिचकिचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाटै सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । श्रमसचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम शुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि सकारात्मक योगदान गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई शीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यो आप्रवासन समस्या सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आबद्ध भएको जानकारी दिँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत यसमा समावेश गरिने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका जोखिम कम गर्न भाषा र शीप सिकाउने काम मुख्य भएको भन्दै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा र शीप सिकाउने तालीम केन्द्र बनाएर नि:शुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भिजिट भिसा’मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यत: महिलाले बढी समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सचिव भण्डारीले चक्रीय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको औंल्याउँदै ती कार्यक्रम एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र नि:शुल्क शीपमूलक तालीमका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि पनि उक्त रकम सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

मापदण्ड अनुसार छैन वैदेशिक रोजगारी अभिमुखीकरण तालिम

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम मापदण्ड अनुसार संचालन नभएको बताएको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रुपमा अभिमुखीकरण तालिम लिन अनुरोध गर्दै देशभर गरेको अनुगमनका क्रममा अभिमुखीकरण तालिम मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको जनाएको हो । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा …

NepalJapan मंसिर २०७९

बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरिने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले रोजगारका लागि नेपाली युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य जरुरी भएको धारणा राख्नुभएको छ । रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । स्वरोजगारी बढाउने र श्रमको सम्मान गर्ने राष्ट्रको अभियान भएकाले देशमै रोजगारी वृद्धि गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अभिमुखीकरण तालिम लिन नपर्ने

एक पटक वैदेशिक रोजगारी गएर घरबिदामा आई फर्किने र उही रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुनपर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही सातादेखि लागू हुने गरी उक्त नियम हटाएको जानकारी दिएको हो ।

Shilapatra फाल्गुन २०७८

चुनौतीपूर्ण वैदेशिक रोजगारी

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि दैनिक हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् । संस्थागत रूपमा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने क्रमको थालनी २८ वर्षअघि भएको देखिन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिए पनि यसमा थुप्रै समस्या छन् जसको समाधानमा सरकारले पर्याप्त पहल गरेको देखिँदैन । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने क्रम यसरी नै बढ्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा सत्तरी प्रतिशत घरमा रेमिट्यान्स पुग्ने अनुमान गरिएको छ । देशका होनेहार श्रमशक्ति दिनानुदिन विदेशमा रोजगारीका लागि जानु अन्तत: घातक हुने अर्थविश्लेषकहरू बताउँछन् । अल्पकालका लागि उयुक्त देखिए तापनि दीर्घकालका लागि भने सकारात्मक होइन । पछिल्लो समयमा रोजगारीका लागि विदेश जाने महिलाको संख्या २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जति आकर्षण छ त्यहाँको अवस्था त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि रहेको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार विदेशमा जाने कामदारमध्ये सत्तरी प्रतिशतले जोखिमपूर्ण कार्य गर्नुपर्छ । विदेश जानुपूर्व राम्रोसँग अभिमुखीकरण तालिम दिई सम्बन्धित कार्य अनुसार नै सीपको विकास गराएर मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था भएमा अवश्य पनि जोखिम कम हुने थियो । सम्झौता गरिएअनुरूप पारिश्रमिक नदिने, सुविधाहरू पूर्वशर्त अनुसार उपलब्ध नगराउने, बिमा नगरी काममा लगाउने जस्ता समस्या देखिएका छन् । शिक्षितदेखि असाक्षरसम्म सबैको आकर्षण बनेको वैदेशिक रोजगारीबाट युवा जमातलाई विमुख गराउने हो भने स्वदेशमा रोजगारीको सुनिश्चितता हुनु जरूरी हुन्छ । रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ तर पनि वर्षेनि नयाँ उद्योग कलकारखाना खोल्ने, कृषि र पर्यटनलाई व्यावसायिक बनाउँदै थप रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने खाँचो छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा लाग्ने जनसंख्याको प्रतिशत भने वर्षेनि घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो व्यावसायिक खेतीको अभावमा त्यसतर्फ युवाको ध्यान केन्द्रित गराउन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नै सम्बन्धित देशको धर्म, संस्कृति, हावापानी, कामको प्रकृति, कम्पनीको नियमकानुन, सेवासुविधा आदिका बारेमा स्पष्ट भएर मात्र जानुपर्छ । यसका लागि नियम बमोजिम श्रमसम्झौता गर्ने, जुन कामका लागि विदेश जाने हो सो काम राम्ररी गर्न सक्ने भएर मात्रै जाने हो भने जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ । श्रम इजाजत भएका देशमा मात्र जानुपर्छ तब मात्र सम्झौताबमोजिम कार्य गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ । लुकीछिपी गलत प्रक्रियाबाट विदेशिने युवाले झनै पीडादायी अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुछ । तसर्थ नियम संगत ढंगले मात्र विदेश जानु आफ्नो परिवार र राज्यको पनि हितमा रहन्छ । अनेकौँ कारणले विदेशमा श्रमकै सिलसिलामा मृत्यु भएका शव दैनिक तीनजनाको दरले आउने गरेकोबाट पनि थाहा हुन्छ वैदेशिक रोजगारी जोखिमपूर्ण छ । सुरक्षित र भरपर्दो रोजगारीका लागि राज्यले बढी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ भने कामदार स्वयं सतर्क बनेर सबै जानीबुझी मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानु बुद्धिमानी कार्य हुनेछ । स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था हुन नसक्दा आज पनि हजारौँ युवाले अनेकौँ जोखिमपूर्ण कार्यमा खटिएर श्रम गर्न विवश छन् । उनीहरुको श्रमबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुगेको छ । तर, यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन सकिएको छैन । श्रमिकले अनेकौँ दु:ख र पीडा खपेर बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छँदै छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि राज्यले थप प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जानेले पनि सीप सिकेर मात्र जाने, श्रम सम्झौता गरेर भरपर्दो म्यानपावरबाट मात्र कार्य गर्ने जस्ता सबालमा बढी चनाखो हुनुपर्छ । राज्यले श्रम गर्न निषेध गरेका देशमा लुकीछिपी जाने अवैध तरिकाले दलालीको सहयोगमा गलत मार्गबाट पुग्ने कार्यले पनि समस्या थपेको छ । सम्झौता अनुरूपको तलब ,सुरक्षाको ग्यारेन्टी लगायतका सबालमा प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । आफू काम गर्न जाने देशको बारेमा पर्याप्त जानाकारी लिनुपर्छ । सम्बन्धित देशको भाषा सिक्ने, त्यहाँको हावापानीको अवस्थाको ख्याल गर्ने, काम सिकेर मात्र जानेजस्ता सामान्य तर ज्यादा महŒवपूर्ण पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार श्रमका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संख्या बीस लाख रहेको छ । तर यो संख्या भन्दा धेरै नागरिक श्रमका लागि विदेसिएको देखिन्छ । तिनलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने गरी नीति तय गरिनुपर्छ । देशमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि, उद्योग र पर्यटन हुन् । हामीले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौँ । उद्योगको स्थापना पनि गर्न सकेका छैनौँ भने पर्यटन क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार गरी रोजगारी बढाउन सकेका छैनौँ । पछिल्लो समय त कोरोनाको महामारीका कारण यो क्षेत्र झनै प्रभावित भएको छ । हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक तर खाद्यान्नका लागि मात्र मासिक अर्बौं रकम खर्चन्छौँ । एक दशक अगाडिसम्म हामी भारतमा खाद्यान्न निर्यात गथ्यौँ भने आज तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न सबै भारतलगायतका मुलुकबाट आयात गछौँ । भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । उत्पादन वृद्धि गर्न र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्नै पर्छ जसका लागि ऋण सहजै उपलब्ध गराउने, उत्पादनले बजार पाउने व्यवस्था मिलाउने, उन्नत जातका बीउबिजन उपलब्धता गराउने, समयमा नै आवश्यक मलको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ । व्यावसायिक कृषिमा जोड दिँदै युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गराउनुपर्छ । यसो गरेमात्रै स्वदेशमा नै रोजगारी बढाउँदै उत्पादन समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका चुनौतीलाई हटाउँदै थप व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई क्रमश: हटाउनका लागि युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन सिञ्चाइ, बजार, बीउबिजन, ऋण, मल, भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वैदेशिक रोजगारी : स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्रै अभिमुखीकरण तालिम दिन विभागको आग्रह

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

रोजगारीमा जाँदा बायोमेट्रिक हाजिरी नमिले विमानस्थलबाटै फर्काइने

वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकले अभिमुखीकरण तालिम लिँदाको बायोमेट्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम कक्षमा लिइने बायोमेट्रिक हाजिरी नमिलेमा विमानस्थलबाटै फर्काइने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले बुधवार एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विदेश जानुपूर्व अभिमुखीकरण तालिम नलिई प्रमाणपत्र मात्र लिन गरेको...

Lokaantar फाल्गुन २०७७

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन अभिमुखीकरण तालिम

रामकुमार थापा/धादिङ धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको वडानम्बर–३, इजरामा मंगलबार वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भएको छ । सुरक्षित आप्रवासन ‌‍(सामी) परियोजना अन्तर्गत नीलकण्ठ नगरपालिकाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र म...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७६

केन्द्रीकृत संरचनाले वैदेशिक रोजगारी अप्ठेरो

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान खोजेका तेह्रथुम, म्याङलुङका प्रकाश लिम्बु एक महिनायता तीनपटक काठमाडौं आए । असोज पहिलो साता मेनपावर कम्पनीलाई राहदानी बुझाउन काठमाडौं आएका ३० वर्षीय लिम्बु त्यसपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र तेस्रोपटक अभिमुखीकरण तालिममा सामेल हुन राजधानी आए।

Nagarik आश्विन २०७४

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अभिमुखीकरण

सम्बन्धित सामग्री