सरकारले बजेटमा लिएको कर नीतिले स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका पदाधिकारीले सोमवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष, सीताराम गोकुल मिल्क्सका सञ्चालक तथा केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडिया २८ वर्षदेखि दुग्ध व्यवसायमा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उनै युवा उद्यमी केडियासँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले नेपालमा दुग्ध व्यवसायको अवस्था, समस्या, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा गरेको कुराकानीको सार :
व्यवसाय कस्तो चल्दै छ ?
राम्रै चल्दै छ । म सधैं सकारात्मक सोच्ने गर्छु । त्यसैले यो व्यवसायप्रति पनि आशावादी छु । धेरै राम्रो छ त भन्दिनँ । तर अन्य उद्योगहरू, जस्तै- सिमेन्ट/स्टिलको तुलनामा राम्रै छ । बिरामी, बालबालिका, वृद्ध लगायत सबैलाई नभई नहुने उपभोग्य वस्तु भएकाले दुग्ध व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नै देखिन्छ ।
नेपालमा दूध उत्पादन र उपभोगको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले दैनिक उत्पादन करीब २५ लाख लिटर छ । त्यसको ५० प्रतिशत हिस्सा किसान आफैले उपभोग गर्छन् । १७ प्रतिशतजति औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ भने बाँकी अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने गरेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको केही असर दुग्ध उद्योगमा पनि परेको छ । यद्यपि औपचारिक क्षेत्रमा आउने दूधको हिस्सा र माग क्रमशः बढ्दो नै छ । औपचारिक क्षेत्रमा दूधको माग दैनिक ७ लाखदेखि ८ लाख लिटर छ ।
एक समय दूधले मूल्य नपाउँदा किसानले सडकमा फालेको समाचार आउँथे । अहिले त्यस्तो देखिँदैन, आपूर्ति व्यवस्था ठीक भएर हो ?
हामी उद्यमीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि फैलाइरहेका थियौं । भनेर मात्र होइन, अब गरेरै देखाउनुपर्छ भनेर बढी भएको दूधबाट पाउडर बनाउने र स्टकमा राख्ने, गर्मीयाममा दूध नपुगेका बेला त्यसको प्रयोग गर्ने गरेका छौं । सोहीकारण केही वर्षयता ‘मिल्क होलिडे’ भन्ने सुनिँदैन । किनकि यसको अन्त्य गर्न ठूला उद्यमीबाटै पहल र गृहकार्य भएको छ । अहिले नेपालमा यस्ता उद्योग चारओटा छन् । विराटनगरको दुग्ध विकास संस्थान, पोखराको सुजल फुड्स र चितवनको चितवन मिल्क्सका पाउडर प्लान्ट छन् भने भक्तपुरमा यस्तै अर्को प्लान्ट खुलेको छ । यस्ता प्लान्ट जुन किसिमले बढिरहेका छन्, तिनले दुग्ध व्यवसायमा राम्रो गरिरहेका छन् ।
उपभोग बढ्दै गएको कुरा गर्दा यदाकदा मानिसले खर्च कटौतीका लागि दूध किन्न छोडेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
आर्थिक असहजताको असर पहिले खाद्य र पेय पदार्थमा त्यति धेरै परेको थिएन । तर अहिले केही असर देखिन थालेको छ । हामीले जति उत्पादन गरिरहेका छौं, त्यति उपभोग भएको छैन । यसले हाम्रो स्टक बढेको छ । बढ्दै गएको स्टक खपत गर्न सकिँदैन कि भन्ने चिन्ता छ ।
भारतमा अमुल लगायत उद्योगले दुग्ध उद्योगमा जुन क्रान्ति गरे, त्यसअनुसार हामीले किन सकेनौं ?
हामी तीन कुराले पछि परेका छौं । प्रविधि, प्राविधिक र उत्पादनमा जुन तहको गुणस्तर हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । यसको अर्थ हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको दूध गुणस्तरीय छैन भन्ने होइन । तर तुलनात्मक रूपमा हामी यसमा अलि पछाडि छौं । नेपालमा भैंसी लोप हुँदै गएको छ । चीजका लागि भैंसीको दूध जति राम्रो गाईको हुँदैन । क्वारेन्टाइनसम्बन्धी प्रावधानका कारण हामी भैंसी आयात गर्न सक्दैनौं । सरकारले यसमा केही प्रयास गरेको छ । दूध उत्पादन बढाउन मुर्रा जातको भैंसी अत्यन्त राम्रो हो । तर सरकारले ब्रिडिङका लागि ल्याउन लागेको यो जातका १५-२० ओटा राँगा पर्याप्त हुँदैन । सोही राँगाबाट पनि कति परिमाणमा वीर्य उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसको व्यवस्थापनका संरचना छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
कृषिप्रधान देश भन्छौं । तर यति सानो काम पनि किन गर्न सकिँदैन ?
यस वर्ष १७ खर्बभन्दा बढीको बजेट आयो । तर त्यसमा आर एन्ड डी (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट)मा कति विनियोजन भयो त ? सरकारले दूधको नयाँ मूल्य तोकेको छ । यसमा खुशी मान्नैपर्यो । बढेको मूल्य ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगले पाउनुपर्ने हो । तर दूध अभावले त्यो सबै किसानलाई नै गयो । किसानलाई राम्रै भयो । तर उद्योगलाई केही फरक पारेन । किसानको मनोबल उच्च हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर यससँगै उद्योगीलाई पनि राहत हुनुपथ्र्यो नि । किनकि किसान र दुग्ध उद्योग नङ र मासुको सम्बन्ध भएका क्षेत्र हुन् । उद्योगी टिकेनन् भने किसानलाई गाह्रो पर्छ । उद्योगहरू अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् ।
दूध व्यवसायमा ढुवानी लगायतका समस्या पनि छन् ?
हो, ढुवानीमा समस्या छ । दूध पकेट क्षेत्र भनिएका चितवन, काभ्रे जस्ता क्षेत्रमै समस्या छ । हाम्रो लक्ष्य त रोल्पा, रुकुमसम्मको दूधले बजार पाउनुपर्छ भन्ने हो । आपूर्तिमा बाटोघाटो लगायतका समस्या छन् । व्यवसाय गर्न पाउनु सबैको अधिकार हो । हाम्रो सामान भ्याटमा विक्री गर्नुपर्छ । तर चोकचोकमा राखिएका पसलका कारण अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा छ । हाम्रो उत्पादन लागत महँगो पर्छ । अनौपचारिक रूपमा प्याकेजिङ तथा लेबलविना बेच्दा हामीजस्ता उद्योगीलाई समस्या भएको छ । कृषि मन्त्रालयले दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका निकालेको थियो । कुनै पनि दूध तथा दूग्ध पदार्थ विक्री गर्दा अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसको पूणर् कार्यान्वयन भए सहज हुने थियो । प्याकेटको दूधभन्दा सीधै घरघरमा आएको दूध स्वस्थ भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । तर सेतो झोल मात्र नहेरौं । त्यो दूध आपूर्तिमा ‘क्लिन प्रडक्सनको ट्रेन्ड’ अपनाइएको छ/छैन भन्ने हेर्न जरुरी छ । हामी बजारमा दूध जानुअघि पास्चराइज गर्छौं । आम उपभोक्तालाई चेतना बढाउनुपर्ने पाटोमा हाम्रो पनि कमजोरी छ ।
नेपालमा दुग्ध उद्योगका कच्चापदार्थ आयात खुला गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
खुला बजार अर्थतन्त्रमा उद्योगको कच्चापदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा गाह्रो भएको छ । यस विषयमा बजेट निर्माणअघि नै अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थियौं । हामीले सधैं खुला गरिदिन भनेका होइनौं । दूध नै भनेका पनि होइनौं । उद्योगलाई चाहिने स्किम पाउडर भनेको हो ।
सरकाले दुग्घ विकास बोर्ड पनि खारेज गरिदियो । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा चित्त दुःखाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रको ‘इथिक्स बडी’लाई केही पैसा जोगाउने नाममा खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो । एकातिर सरकारको पैसा खर्च नभएर फ्रिज भएर जाने गर्छ । तर, ९/१० करोडका लागि यत्रो ठूलो बोर्ड खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो । राम्रो उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको संस्था राज्यले नै बन्द गर्दा दुःख लागेको छ ।
सरकारले यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि के के गर्नुपर्ला ?
एउटा त हामीसँग प्राविधिकको कमी छ । दुग्ध उद्योगका लागि प्राविधिक जनशक्तिको एकदमै खाँचो पर्छ । तर नेपालमा यस क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिकै अभाव छ । यसको असर उत्पादनसम्म पर्ने गरेको छ । अर्को, हामीलाई जुन किसिमको गुणस्तर चाहिन्छ, त्यो किसिमको दूध नहुँदा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं ।
दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
कच्चापदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा दुग्ध उद्योगलाई समस्या भएको छ ।
आवश्यक गुणस्तरको दूध नपाउँदा उत्पादन बढाउन सकिएको छैन ।
तपाईंहरू आबद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता संस्था छन् । त्यस्ता संस्थाबाट तालीम दिलाउने लगायत काम गर्न सक्नुहुन्न ?
प्राविधिक छैनन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । हामीले महासंघसहित पाँच संस्था मिलेर ‘अक्युपेसन स्ट्यान्डर्ड’ बनाएर काम गर्यौं । सरकारकै मुख ताकिरहनु नपर्ला भन्ने आशा छ । हामीले यसमा मुख्य दुई काम गरेका छौं । पहिले ३० ओटा अक्युपेसन स्ट्यान्डर्ड बनायौं । जुन पेशालाई जुन आवश्यक पर्छ, त्यस्तै किसिमको पाठ्यक्रम विकास गरेका छौं । अर्को, ‘वर्कबेस्ड लर्न’मा काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक जब पोर्टल पनि बनाएका छौं । आफूलाई आवश्यकता भएअनुसारको प्राविधिक वा अन्य जनशक्ति त्यहीँबाट छान्न सकिन्छ । यसले कामदार र रोजगारदाताबीच पुलको काम गर्छ । अहिले यसमै काम भइरहेको छ । पहिलो चरणको काम सकियो, अब दोस्रो चरणको काम गर्दै छौं ।
नेपालको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ ?
अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको देखेको छु । रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो देखिएको छ । तर सरकारले यी दुईबाहेक अन्य सूचक पनि छन् भन्ने सोच्नुपर्यो । मन्दी बढेको छ । भोलि लयमा फर्किनै समस्या हुने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसको आधार उद्योगको उत्पादनअनुसार बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन । उपभोग घटेको छ । यो मन्दीको संकेत हो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक विषय उठेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
अब २ वर्षमा हामीले केही न केही गर्नुपर्छ । सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था पनि छ । ट्रेड युनियनहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । विश्वका ठूला ठूला देशले मान्दै र गर्दै आएको ‘हायर एन्ड फायर’को व्यवस्था लागू हुनुपर्ने हो । यो व्यवस्था नभएसम्म उत्पादकत्व बढ्दैन ।
नयाँ मौद्रिक नीति आउँदै छ । कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
बजेट आइसकेपछि त्यसलाई सघाउने हिसाबले नै आउने हो । उद्योग नै नरहे कुनै नीति आए पनि केही हुने होइन । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आओस् । बैंक कर्जाका समस्या छन् । बैंक पनि धराशयी नहुने गरी कम्तीमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गरौं भन्ने हो ।
सीताराम दूधको बजार कस्तो छ, यसबारे बताइदिनुस् न ?
२८ वर्षको यात्राले धेरै कुरा सिकाएको छ । सीताराम मिल्कको आफ्नै फार्म हाउस चलाउने योजना छ । मुख्य कुरा अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन, उत्पादनमै जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले फार्म हाउसमा जाने योजना बनाएका हौं । हाल कीर्तिपुरमा २० रोपनी जग्गामा हाम्रो प्लान्ट छ । यहीँबाट फार्म हाउसको मोडलसहित उत्पादनको विविधीकरणमा जान खोजेका छौं । हाल हामी कच्चापदार्थ दूधका लागि दुईओटा मोडेलमा भर परेका छौं । सहकारी र कन्ट्र्याक्टरहरूबाट दूध लिने गरेका छौं । नेपालमा सानाठूला गरेर ३५० जति दुग्ध उद्योग छन् । यसमा सीताराम दूधको बजार हिस्सा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म छ ।
दूधको एक आइटम मात्रै बन्दैन । अनेक बनाउन सकिन्छ । त्यसमध्ये पनि चिज बनाएपछि बाँकी रहने पानीबाट इनर्जी ड्रिङ्स बनाउन सकिन्छ । यसमा पौष्टिक तत्त्व बढी पाइने भएकाले स्पोर्ट क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुने गर्छ । नेपालमा पनि यो आयात हुँदै आएको छ । तर यसको आयात विस्थापन मात्र होइन, उत्पादन र निर्यात समेत सम्भव छ । मूल्य पनि धेरै राम्रो छ । हामी यता पनि लागेका छौं ।
कोरोना महामारीयता उत्पादन र व्यापारको प्रवृत्ति बदलिएको छ । मागमा आएको कमी र उत्पादन तथा आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनको बहुआयामिक असर देखिएको छ । उद्योग व्यापार एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र सूचक उत्साजनक छैनन्, नकारात्मक छन् । यस्ता समस्याको उपचार भनेको स्थानीय उत्पादनको बढावा नै हो । उत्पादनलाई छनोट गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन हुनुपर्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन देखाउन र निकासी गर्न अब सम्भव हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा दिगो लाभ दिन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा अहिले निकासी प्रवर्द्धनका लागि भनेर खोलिएका पूर्वाधारको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्ता पूर्वाधारलाई कसरी चलाउने भन्नेमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने तर्क निजीक्षेत्रबाट आएको छ ।
सेज प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्ताव नआइरहेको अवस्थामा मुलुकको एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर मानिएको बारा पर्साका उद्योगीहरूले सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् ।
निर्यात प्रवर्द्धनको उद्देश्य राखेर खोलिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)हरूलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । भैरहवा र सिमरामा खुलेका यस्ता पूर्वाधारमा उद्योगी आकर्षित नभइरहेको र औद्योगिक कोरिडोरहरूमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको लागत उच्च हुन गइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापन लगानीकर्ताको टाउको दुखाइको विषय हो । यस्ता खर्चको अन्तिम भार उपभोक्ता मूल्यमा परिरहेको हुन्छ । र, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउँछ । हामीले उत्पादनको लागत महँगो राखेर प्रतिस्पर्धी र सबल अर्थतन्त्रको कुरामात्रै गर्न सक्छौं, उपलब्धि हुँदैन ।
मूलत: सेजमा सञ्चालनमा आउने उद्योगका लागि राखिएको निकासीको अनिवार्य व्यवस्थालाई त्यस्ता पूर्वाधारमा उद्योग नआउनुको कारण भनिएको छ । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले २ वर्षभित्र उत्पादन थाल्नुपर्ने र पहिलो वर्ष २०, दोस्रो वर्षदेखि ४० र त्यसपछिका वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको सम्भवना कम हुनु र बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्दा लागतका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्थाका कारण उद्योगी सेजमा नगएका हुन् ।
वस्तु निकासीको मुख्य अवरोध भनेको हामीकहाँको उत्पादन लागत हो । उत्पादन खर्चका मुख्य अंश पूँजी, श्रम, ऊर्जा, ढुवानीजस्ता पक्ष हामीकहाँ महँगो हुनु नै निकासी व्यापारको समस्या हो । यस्तोमा ६० प्रतिशतको निर्यात शर्त स्वीकार गरेर उद्योग खोल्न कोही पनि जाँदैन । सेजको सम्भाव्यता अध्ययनले भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगरलाई सेज सञ्चालनका लागि सम्भावना भएका स्थान भनेकोमा वीरगञ्ज (सिमरा) र भैरहवा क्षेत्रमा सेजको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा अन्य स्थानमा सम्भावना कमजोर देखिएको छ । सेजमा जग्गाको भाडा घटाएर आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । उत्पादनका मुख्य लागत घटाउनेतिर ध्यान नदिएर जग्गाको भाडामा सहुलियत दिन्छु भन्नु सान्दर्भिक तरिका होइन । औचित्यहीन योजनामा गरिने लगानी समय र स्रोतको बर्बादीमात्रै हो ।
सरकारले २०६२ सालदेखि सञ्चालनको योजना ल्याएको हो । तर, अहिलेसम्म यी पूर्वाधारको तयारीमै समय बित्यो । अहिले सरकारले उद्योगलाई आह्वान गरिरहेको छ । उद्योगी त्यहाँ जान इच्छुक देखिएका छैनन् । कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयनमा अति विलम्बको परिपाटी अवसर उपयोगमा अवरोध बनिरहेको छ । कुनै पनि योजना एउटा खास समयका लागि सान्दर्भिक हुन्छ ।
मानौं, २ दशकअघि निकासीको सम्भावना भएका क्षेत्र अहिले असान्दर्भिक भइसकेको हुन्छ । यो समयको अन्तरालमै हाम्रै उद्योगहरूको उतारचढाव हेर्यौं भने निकासीमा आधारित कति उद्योग आए, कति बन्द भए । त्यसमाथि वास्तविक निकासीमा नभएर भन्सार मूल्यांकन र राजस्व दरको फाइदामा आधारित निकासी व्यापारको अवसर खोज्नुपर्ने बाध्यताबीच यस्ता कुराले खास अर्थ राख्छन् । कहिले हामी आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्छाैं, कहिले निर्यात प्रवर्द्धनमा एकोहोरिन्छौं । नीतिगत अस्थिरता पनि अर्थतन्त्रको बाधक बनेको अवस्था छ ।
सेज प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्ताव नआइरहेको अवस्थामा मुलुकको एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर मानिएको बारा पर्साका उद्योगीहरूले सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् । अर्को औद्योगिक कोरिडोरमा खुलेको भैरहवा सेजमा पनि उद्योगीको रुचि देखिएको छैन । कोरिडोरहरूमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन मुश्किल काम बनिरहेको र पाइहाले पनि कुल लगानीको २५/३० प्रतिशत जग्गामै जाने अवस्थामा यस्ता संरचनालाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चलाउने सुझावलाई सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन ।
आयातमा आधारित हाम्रोजस्तो आपूर्ति व्यवस्थामा निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसकारण निकासीको सट्टा आयात प्रतिस्थापनलाई उद्देश्यमा राखेर खुल्ने उद्योगलाई सेजमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । निकासी व्यापारको उद्देश्य हाम्रा लागि त्यति सजिलो नरहेको अुनभवहरूले देखाएका छन् । सरकारले केही वर्षअघि बाराको सिमरा सेजमै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन जीपीजेड तयार पारेर उद्योगी नआएपछि खारेज गरेको आनुभव पनि ताजै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशलाई औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । यो प्रदेशको अवस्थिति र उद्योग व्यापारका पूर्वाधारहरूको सम्भाव्यताको आधारमा भनिएको हो । राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्नुलाई उद्योगमा लगानीको चुनौती पनि भनेको छ । अत: सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा उपयोग गर्दा यो सम्भावनाको दोहन सहज हुन सक्छ ।
हामीकहाँ सेजको अवधारणा कार्यान्वयनको आधार र तौरतरीकामै समस्या छ । हामीकहाँ सेज कसरी आयो ? विश्वमा पहिलो आधुनिक सेज सन् १९४८ मा प्युटोरिकोमा सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि संसारमा ३ हजारभन्दा बढी यस्ता पूर्वाधार बने । निकट अर्थतन्त्र भारत र चीनले पनि यसबाट निकै लाभ लिए, तर कसरी ? हामीले अन्य देशको हुबहु अनुुसरण गर्न खोज्यौं । हाम्रो भूबनोट, पारवहनको अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचका समस्याजस्ता कुरालाई ध्यान नदिई गरिएको अनुसरण काम लागेन । अहिले भएको समस्या यही हो ।
मौलिक रूपान्तरण आवश्यकता थियो, त्यो गरिएन । निकासी व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले त्यस्ता क्षेत्र मूलत: तटीय क्षेत्र, बाह्य हवाई क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, रेलमार्ग इत्यादिको पहुँच भएका क्षेत्रमा खोलिन्छ । हामीकहाँ १० ओटा सेज खोल्ने भनिएको छ । ती एकाधबाहेक अपायक क्षेत्रमा प्रस्तावित छन् । समस्या यहीँनिर भइरहेको छ । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्र पनि एकाधबाहेक सबैजसो उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । जुन उपयोगमा छन्, त्यहाँ पनि उद्देश्यविपरीत प्रयोगमा छन् । सरकारले अहिले सात प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको थियो । तर, ती सबैजसो अपायक ठाउँमा छन् ।
औद्योगिक नीतिमार्फत सरकारले सेजमा आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छूट र सुविधा दिने घोषणा गर्यो, तर उद्योगी आकर्षित भएनन् । शुरूमा ७५ प्रतिशत अनिवार्य निकासीको प्रावधानलाई ६० प्रतिशतमा झारे पनि आकर्षण भएन । अब बाहिरबाट आएका उत्पादनको अगाडि स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनिरहेको अवस्थामा औसत उद्योगलाई यी सहुलियत दिने हो भने उत्पादन, रोजगारीसँगै आयात प्रतिस्थापन हुन जान्छ । यसको चक्रीय प्रभावले मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
‘कवाडी कर, सटर भाडा कर र सम्पत्ति कर हुँदै चुरे (वन, निकुञ्ज, खोला/नाला) दोहन करको अपार र सफलतापछि पटके सवारी करको चटक आजैबाट शुरू । जय जितपुरसिमरा उपमहानगर...’ वीरगञ्ज पथलैया–औद्योगिक कोरिडोरस्थित जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे । लगत्तै निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहको स्ट्याटस आयो, ‘...समग्र निजीक्षेत्र धराशयी भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको मलमपट्टी यही हो त ? चर्को पटके सवारी कर ?’
सवारी र कवाडी करका नाममा सडकमा संकलकको मनोमानी र दुर्व्यवहारमा व्यवसायीको बढी आपत्ति देखिन्छ । स्थानीय सरकारले उठाउने करमा निजीक्षेत्रको विरोध यस्तो करको बोझभन्दा पनि संकलनको पद्धतिमा बढी छ ।
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उठाउन थालेको पटके सवारी करप्रति यो क्षेत्रका उद्यमीले असन्तोषमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् । स्थानीय करको विरोधमा आवाज उठेको यो पहिलो पटक होइन । तहगत सरकार सञ्चालनमा आएसँगै करका विवाद चर्किएका छन् । केही महीनाअघि वीरगञ्ज महानगरका ठेकेदारले पनि कवाडी करका नाममा मनपरी मच्चाएका समाचार आएका थिए । स्थानीय सरकारहरू यस्ता बेथितिमा लगाम कस्नुभन्दा ‘संरक्षणमा’ बढी उद्यत देखिएका छन् ।
निजीक्षेत्र स्थानीयदेखि प्रदेश र संघ सरकारले उठाउने करका अव्यावहारिक पक्षको विरोधको अग्रमोर्चामा देखिन्छ । यसबाट कर वृद्धिबाट पर्ने अप्ठ्यारो निजीक्षेत्रको मात्रै चासो र चिन्ताजस्तो लाग्न सक्छ । तर, निजीक्षेत्र यस्ता अप्रत्यक्ष कर उठाउने माध्यम मात्रै हो । करको भारको अन्तिम वहनकर्ता त उपभोक्ता हुन् । करका समस्या र विरोधका आयामहरूलाई केलाउनुभन्दा पहिला करको अन्तिम भागीदार आमउपभोक्ता हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुनैपर्छ ।
करको विरोध किन हुन्छ ? पहिलो, नागरिकले खाइनखाई चुकाएको कर आफनै हितका लागि खर्च हुन्छ भन्नेमा ढुक्क नभएसम्म कर तिर्ने स्वेच्छा सम्भव हुँदैन । करदाताले आपूmले तिरेको करको कति सदुपयोग भएको छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । सरकारले करबाट सृजना हुने आयबाटै दैनिक प्रशासनिक खर्चदेखि सेवा र विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो । तर, अहिले उठेको करबाट सामान्य खर्च, नेता र कर्मचारीको सेवासुविधा धान्नै धौधौ छ । सीमित स्रोतमा सत्ता सञ्चालक र कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । दाताले दिएको दानमा समेत भ्रष्टाचारका विषय नयाँ लाग्न छोडिसकेका छन् । सार्वजनिक सेवा जनताप्रति जिम्मेवार छैन । यो तथ्यबीच आमनागरिकलाई कर तिर्ने उत्साह जाग्नुपर्ने आशलाग्दो अर्को आधार देखिँदैन ।
अर्को, कर उठाउने प्रणाली । सरकारले गाडी आयातमा साढे ३ सय प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यत्रो कर तिरेर पनि गाडी चढ्नेहरूले चढेकै छन्, त्यसको कहीँकतै विरोध देखिँदैन, किन ? सरकारले भन्सार बिन्दुमा एउटा निश्चित प्रणालीबाट कर लिन्छ । भन्सार बिन्दु वा मालसामानको विक्रीमा लाग्ने करहरूमा नीतिगत सुधारका विषयबाहेक करको अवधारणामा विरोध सुनिएको छैन । तर, स्थानीय सरकारले लिने सानोतिनो करमा सधैंैजसो विवाद हुन्छ ।
स्थानीय सरकार र तिनका ठेकेदारहरूले करका नाममा मच्चाउने अराजकता नै आलोचनाको मूल कारण हो । सवारी र कवाडी करका नाममा सडकमा संकलकको मनोमानी र दुर्व्यवहारमा व्यवसायीको बढी आपत्ति देखिन्छ । स्थानीय सरकारले उठाउने करमा निजीक्षेत्रको विरोध यस्तो करको बोझभन्दा पनि संकलनको पद्धतिमा बढी छ ।
स्मरण हुन्छ, विगतमा वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी करमा अदालतले रोक लगाएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउने काम भएको थियो । महानगरको अहिलेको नेतृत्वले त्यो शुल्क हटाइदिएको छ । जुन कर/शुल्क आयभन्दा असहजताको कारण बढी हुन्छ, त्यस्ता कर खारेज गर्नु स्वागतयोग्य पक्ष हो । राजमार्गमा स्थानीय करको नाममा बारम्बार उत्पन्न हुने विवादलाई समाधान गर्नकै लागि भन्सारमा स्थानीय विकास शुल्क संकलनको व्यवस्था मिलाएर तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर उठाउन रोक लगाइएको थियो । निजीक्षेत्रको विरोधमा दशकअघि खारेजीमा परेको कवाडी कर स्थानीय सरकारको अभ्याससँगै पुनः अस्तित्वमा आएको छ । एक समय असान्दर्भिक भनेर खारेज गरिएको कर पुनः ब्यूँताइनु कर प्रणालीमा पश्चगमन होइन र ?
स्थानीय सरकारले उठाउने करको विषय किन सधैं यति धेरै विवादित छ ? कानूनले स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकारको रूपमा कानून बनाएर आफै करका दर तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो कानूनी अधिकारको सही र विवेकपूर्ण उपयोग हुन नसक्नु नै विरोधाभासको मूल कारण हो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लगाउने अधिकार त दियो, तर नियमावलीको अभावमा केमा करको दर केकति हुने भन्ने आधार छैन । जस्तो, विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले स्थानीय तहले उठाउने कर र त्यसका दरको अधिकतम सीमा तोकिदिएको थियो । यसले करमा विरोध भए पनि करका दरमा मनोमानी मौलाउन पाएको थिएन । अहिले यही सीमाविहीन व्यवस्थाकै कारण एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा भेडाबाख्रा र कुखुरा ओसार्दासमेत अव्यावहारिक कर असुल्ने काम भयो । कर निर्धारण गर्दा करदाताको हैसियतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले यसलाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् । स्थानीय तहका यस्ता कतिपय करमा न्यायालय, अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाए, चर्को आलोचना भएपछि कतिपय स्थानीय सरकारहरूले फिर्ता पनि लिए ।
स्थानीय सरकारको करप्रणालीले आमउपभोक्तामाथि भार त थपेको छ नै, उद्यम व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर थपेको छ । हामी विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहँदा लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाएर त्यसका सम्भावित चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने दबाबमा छौं । यस्तोमा बृहत् परिमाणमा लगानीको खाँचो पर्नेछ । लगानीको वातावरणमा एउटा मुख्य आधार मानिएको कर प्रणालीमा हाम्रो सूचक सकारात्मक छैन ।
नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर तिर्छन् । यतिमात्र होइन, विश्वका औसत अर्थतन्त्रका उद्यमीले आयको २६ प्रतिशत कर तिर्दा नेपालका करदाताले ४२ प्रतिशतसम्म तिर्छन् । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको छवि बनाउन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइरहँदा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशत छ । वैदेशिक व्यापारको अधिकांश अंश समेटिएको भारत र चीनले यस्तो अनुपातलाई क्रमशः १६ र २० प्रतिशतमा झारिसकेका छन् । कर प्रणालीका अव्यवस्थाले हाम्रो उद्यम व्यापारको प्रतिस्पर्धी आधारलाई कमजोर बनाउँदै छ ।
सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करको माध्यमबाट कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरिरहँदा हामी भने तहगत सरकारको दोहोरो–तेहेरो कर अराजकतामा रूमलिएका छौं । यतिले नपुगेर सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा कर र राजस्वका दरमा चलखेलका पहेलीसमेत प्रकट भए । यो अर्थतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाउने थप उपक्रम नै थियो । यतिसम्म कि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू भएको साढे २ दशक बितिसक्दा यसमा बहुदरको आवश्यकतामा आधारित माग अभैm सम्बोधन हुन सकेको छैन । बहुदरले न्यून आयका उपभोक्ताको दैनिकी सहज हुने मात्र होइन, बाह्य देशका उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । यो सुधार लगानी वातावरणको प्रभावकारी कडी बन्ने तथ्यलाई अहिलेसम्म पूरै बेवास्ता गरिएको छ । कर प्रणालीका यस्ता अव्यावहारिक अवरोधलाई स्वीकार्दै सुधारका उपायमा अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
हालसम्म पनि लघुवित्तीय संस्थाहरू (घ वर्गीय वित्तीय संस्था) का साधनको मुख्य स्रोत भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जा सापट रहेको छ । अझै यो स्रोतले तिनका कुल साधनमा महत्त्वपूर्ण अंश ( २०७७ पुसमा ४५ दशमलव ५ प्रतिशत र २०७८ असारमा ४५ दशमलव ६ प्रतिशत) ओगट्दै आएको देखिन्छ । २०५१ सालदेखि केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई लघुकर्जा प्रवाहका लागि यस्तो साधन प्राप्त हुँदै आएको हो । करीब ३ दशकदेखि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कदर गर्नैपर्छ ।
स्रोतका लागि स्थायी विकल्प भनेको सरकारी प्रयासबाटै एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा कमसेकम अगामी १० वर्षसम्म हरेक वर्ष संकलन हुने राजस्वको सानो अंश (आधादेखि १ प्रतिशत अंश) जम्मा हुने व्यवस्था गर्नु हो ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो प्रमुख स्रोत लघुबचत रहेको छ । यो २०७७ पुसमा ३० दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा २८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ असारमा यसको अनुपात ३१ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । कोरोनाकालीन असरका कारण यस्तो स्रोतमा कमी आएको हो । सामान्यतया लघुवित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो अनुपातमा कमी आउनुलाई राम्रो मानिँदैन । लघुबचतले उनीहरूको स्रोतमा भरथेग गरेको भए पनि अझै बैंक/वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जासापटले नै महŒवपूर्ण अंश ओगटेको देखिन्छ । कर्जा सापटको यस्तो अनुपात १ दशकअगाडि करीब ६५ प्रतिशत थियो । लघुबचतको अनुपात पनि घट्दै जानु र अझै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो स्रोत रहिरहनु निकै जोखिमयुक्त मानिन्छ ।
अब करीब ५० प्रतिशतको स्रोतको ढोका बन्द हुने स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म तयार गरेका ५० लाखभन्दा बढी (२०७८ असारमा ५१ लाख ९१ हजार ३६३ जना ) विपन्न वर्गका सेवाग्राहीलाई लघुवित्तीय सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न हुने त छँदै छ, स्रोतको विकल्प भएन भने त्यसबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूकै असुलीमा समेत नराम्रो असर पर्ने पनि सम्भावना छ । लघुकर्जा प्रवाहलाई गरीबी निवारणको अभीष्टसित जोडेर लैजाने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई बेलैमा स्रोतको वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने समय ढिलाएको छ ।
यो क्षेत्रको अबको चुनौती भनेको दिगोरूपले कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्ने नै हो । यसका लागि विकल्पहरू नभएका होइनन् । अहिलेको स्थितिमा लघु बचतले तत्कालै प्रमुख स्रोतको विस्थापन गर्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कातिर सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने कुरामा लघुवित्तीय संस्थाहरूसित त्यस्तो पूर्वाधार तयार छैन । केन्द्रीय बैंक पनि हाल नीतिगतरूपमा तयार भएको देखिँदैन । त्यसैले आगामी केही वर्षसम्म हालको विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनैपर्छ । बरु अब प्राथमिक क्षेत्र कर्जाको वर्तमान सीमा ४० प्रतिशत (एसएमइज सेक्टरको १५ प्रतिशत समेत) लाई कम गरेर विपन्न वर्गको कर्जा सीमाचाहिँ ५ देखि १० प्रतिशतसम्म (‘क’ वर्गका लागि १०, ‘ख’ वर्गका लागि सात र ‘ग ’ वर्गका लागि ५ प्रतिशत) गर्नु सामयिक हुन्छ । यसो भयो भने आगामी केही वर्षसम्म लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई साधनको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ ।
केही लघुवित्तीय संस्थाहरूले वैदेशिक स्रोतको लबिइङ पनि नगरेका होइनन् । आज पनि त्यो क्रम जारी नै छ । विश्व लघुवित्तीय बजारमा त्यस्तो स्रोतको अभाव नभएको पनि होइन । केही समययता बैंक÷वित्तीय संस्थाहरू तरलता अभावको स्थितिबाट गुज्रिरहेको परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राखी हालसालै यो क्षेत्रमा वैदेशिक ऋणलाई पनि केन्द्रीय बैंकले उदारतापूर्वक खुला गरेको छ । तर, एउटा लघुवित्त बैंकबाहेक अरूले त्यस्तो स्रोत जुटाउन सकेनन् । मूल कुरा यस्तो स्रोतमा सार्वभौम जोखिम र विनिमय जोखिमको भार पनि थपिएर आउने भएकाले त्यो भनेजस्तो सहज हुँदैन । त्यसैले आइहाले पनि महँगो पर्छ । अर्को कुरा, विदेशी संस्थाले सजिलै ऋण दिँदैनन् । सरकारलाई नै लगानीकर्ताले पहिले पत्याउनुप¥यो । सरकार जमानी नबसी सोझै लघुवित्तीय संस्थालाई विदेशी संस्थाले ऋण दिँदैनन् । यसैले हाम्रो प्राथमिकता कसरी स्वदेशी साधन जोहो गर्नेपट्टि नै हुनुपर्छ ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूको साधनको तेस्रो प्रमुख स्रोत भनेको पूँजी (चुक्तापूँजी, जगेडा कोष आदि ) हो । तर, यी संस्थाहरूको पूँजीको आधार सानो (७० ओटा संस्थाको रू. ३९.०९ अर्ब २०७८ असार) भएकाले अन्य वित्तीय संस्थाझैं तिनले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटिसकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएको पहिलो केही वर्ष मुनाफा हुन नै समय लाग्ने भएकाले आरम्भमा चुक्ता पूँजीबाहेक अरू पूँजी जुटिहाल्ने अवस्था हुँदैन । बोनस शेयर मुनाफा भएपछि आउने पूँजीको प्रोडक्ट हो । अग्राधिकार शेयर पूँजी जुटाउने आर्को विकल्प त हो तर त्यो सधैं सम्भव हुन्न र हाल त्यसमा नियामक निकायको लगाम पनि छ । मुनाफा हुनथालेपछि भने पूँजी जुटाउने सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको बोनस शेयर हो । सानो पूँजी आकार हुने संस्थाहरू आगामी दिनमा स्वैच्छिक मर्जरमा गई बलियो र पूँजीले पनि ठूलो आकारको लघुवित्तीय संस्था हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
स्रोतका लागि आर्को विकल्प आम नागरिकको निक्षेप हुनसक्छ । तर, हाल यो प्रडक्टका लागि केन्द्रीय बैंकले उदारता देखाइहालेको अवस्था छैन । विगतमा केही शर्तसहितको निक्षेप सङ्कलन दिने नीति आएको भए पनि त्यसबाट दुईओटा संस्थाले मात्र नीतिगत फाइदा उठाउन सके । लघुवित्तीय संस्थाहरूको भौतिक, प्राविधिक र सुरक्षात्मक संरचना हेर्दा अहिले नै तीसित सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने आधार बनेको छैन । तर, आम निक्षेपमा नगएर संस्थागत सुशासनले अब्बल र पूँजी आधार बलियो रहेका लघुवित्तीय संस्थालाई आआफ्ना कार्य क्षेत्रमा समूह सदस्यबाट आवधिक निक्षेप परिचालन गर्न दिने एउटा विकल्प भने ल्याउन सकिन्छ । यसो भयो भने केही स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । यसैगरी माइक्रोफाइनान्स बन्ड परिचालन गर्ने नीति पनि ल्याउन सकिन्छ । यो आर्को विकल्प हुनसक्छ । यो वैदेशिक ऋणभन्दा धेरै उत्तम विकल्प पनि हो । हालैको मौद्रिक नीतिले थोक कर्जा कारोबारी लघुवित्तीय संस्थाका लागि केन्द्रीय बैंक यस्तो ऋणपत्रका लागि केही उदार देखिएको छ । यो नीति सबै खाले लघुवित्तीय संस्थाहरूका लागि खुल्ला गरिनु आवश्यक छ ।
स्रोतका लागि स्थायी विकल्प भनेको सरकारी प्रयासबाटै एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा कमसेकम अगामी १० वर्षसम्म हरेक वर्ष संकलन हुने राजस्वको सानो अंश (आधादेखि १ प्रतिशत अंश) जम्मा हुने व्यवस्था गर्नु हो । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि मुनाफाको सानो अंश राख्दै जाने, विपन्न वर्ग वा प्राथमिक क्षेत्रका लगानी नगर्दा लाग्ने हर्जाना रकमसमेत केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था नगरी त्यस्तो रकम पनि यसै कोषमा जम्मा हुने कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस किसिमको स्थायी कोषको व्यवस्था गर्न सकियो भने सोही कोषबाट लघु कर्जाको माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ । दातृ राष्ट्रहरूले लघुवित्तका लागि दिने कुनै सहयोग प्राप्त भए त्यसलाई पनि सोही कोषमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो कोषलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक हिसाबले कुनै पनि किसिमको सरकारी हस्तक्षेपविना सञ्चालन गर्ने वातावरण भने तयार गर्नैपर्छ । यस्तोे व्यवस्था एकपटकका लागि (पहिलो १० वर्षसम्म मात्र निरन्तर) गर्ने हो भने पछि त्यही कोषकै रकम परिचालन गरेर कोषलाई स्व–सक्षम ढंगले चलाउन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोष पुगीसकेपछि हालको विपन्न वर्ग कर्जाको नीति खारेज गर्दा पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई स्रोतमा कुनै विपत्ति आउने अवस्था रहन्न । त्यसबेला बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने भनिएको साधन अन्यत्र लगानी गर्नसक्छन् ।
हाल, लघुवित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसरह पब्लिक डिपोजिट लिने संस्था नभएका कारण उनीहरूले लघु कर्जाका लागि हाल वित्तीय संस्थाहरूसित परनिर्भर हनुपर्ने बाध्यता छ । अब यसको स्थायी विकल्प नखोजिने हो भने लघुकर्जाका लागि चिरस्थायी स्रोतको अभावमा लघुवित्तीय संस्थाहरू सधंै भौंतारिइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य कठिन छ भने हाल बैंकहरूको बढ्दो ब्याजदरको चापमा लघु कर्जा नै महँगो पर्ने स्थिति पनि सन्निकटै छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
वीरगञ्ज । खाने तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिले नेपालका तेल उत्पादक उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ । भारतले प्रशोधित र तयारी खाने तेलको आयातमा आयात कर स्वात्तै घटाएपछि स्वदेशी उद्योगको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था आएको हो ।
भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योगले प्रशोधित तेल उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १२ ओटा वीरगञ्ज क्षेत्रमा छन् । अन्य विराटनगरमा सञ्चालित छन् ।
आफ्नो आपूर्तिको दुई तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारतले यसअघि खाने तेल आयातमा उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास कर लगाएको मौका छोपेर नेपालका उद्योगले लगानी बढाएका थिए । तेल उत्पादनमा नयाँ लगानीमात्र आएको थिएन, पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएका छन् ।
भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध हटाएपछि केही औद्योगिक घरानाले नयाँ लगानी ल्याउने योजनासमेत बनाएका थिए । भारतले १ वर्षपछि पाम तेलको आयात प्रतिबन्ध हटाएको थियो । भारतको पछिल्लो कदमले तेल उत्पानमा लागेको लगानीको भविष्य नै अन्योलमा परेको स्वदेशी उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
भारतको वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले गत बिहीवारदेखि लागू हुने गरी अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयात कर घटाएको हो । खाने तेलमा मूल्य बढेपछि नियन्त्रणका लागि भारतले यो उपाय अपनाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
शुल्क पुनरवलोकनपछि भारतमा अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यो दर मार्च ३१ सम्म कायम रहने छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो ।
भारतले मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा यो चौथोपटक कर कटौती गरेको हो । भारतीय कदमका कारण अब नेपालबाट प्रशोधित तेल निकासीमा नोक्सानी हुने उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् ।
नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए ।
भारतले आयातमा लगाएको उच्च कर र नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने न्यून महसुलबीचको अन्तरको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उद्योगले निकासी गरेका थिए । साप्mटा सुविधाअन्तर्गत नेपाली उद्यमीले शून्य भन्सारमा भारत निकासी गर्छन् ।
भारतमा अब खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८ देखि १५ भारतीय रुपयाँसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । ‘तेस्रो मुलकबाट कच्चा तेल ल्याएर अब भारत निकासीमा फाइदा छैन । उद्योगको गोदाम र बाटोमा भएको तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ वीरगञ्जको तेल उत्पादक ओसीबी फुडका सञ्चालक उद्योगी रुंगटाले भने ।
अब स्वदेशी बजारमा समेत खाने तेलको भाउ घट्ने देखिएको छ । यसअघि स्वदेशी भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार बनाएर विक्री वितरण गर्दा नेपाली उपभोक्ता पनि महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य थिए । भारत निकासीमा फाईदा नभएपछि अब आन्तरिक बजारमा तेल सस्तिने एक उद्योगीले बताए ।
भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयलको आयात खुला गरेपछि नेपाली उद्योगीले लाखौं मेट्रिकटन पाम आयल आयात गरेका छन् । भारतले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले नोभेम्बरसम्मका लागि पाम आयल अर्डर भएको रुंगटाले बताए ।
नेपालले पनि छूट दिनुपर्ने माग
विराटनगर । भारतले खाने तेलको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न आयातित खानेतलेको कच्चा पदार्थको भन्सारमा भारी कटौती गरेपछि खाने तेल प्रशोधन गरेर भारतीय बजारमा पठाइरहेका नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले पनि भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भारतले कच्चा पाम तेलमा १६ दशमलव ५ तथा सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा १९ दशमलव २५ प्रतिशतले महसुल कटौती गरेको हो । यो कटौतीपछि भन्सार फरकको फाइदा उठाउँदै निकासी गर्ने नेपालका तेल उद्योग प्रभावित भएका हुन । नेपालका तेल उद्योगहरूले भारतीय उत्पादनसग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल छूट मागेका छन् ।
नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तेलको मूल्यमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपाल सरकारले पनि कच्चा खानेतेलमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क खारेज गरी शून्यमा झारेमा मात्र नेपालका खानेतेल उद्योगले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष बोहोराले विश्वबजारमा खानेतेलको मूल्य एकाएक बढेकाले त्यसको असर नेपाल र भारतीय उपभोक्ता माथि परेको जानकारी दिए । तर, भारत सरकारले भारतीय उपभोक्तालाई खाने तेलमा बढी मूल्य तिर्न नपरोस भनेर सरकारले नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले भने नीति ल्याउन ढिला भएको टिप्पणी उनले गरे ।
व्यवसायीका अनुसार भारतको नयाँ रणनीतिले करिब ७० अर्बको निकासी प्रभावित भएको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारत सरकारको सानोभन्दा सानो नीतिले पनि नेपाली उद्योगहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । पछिल्लो नीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि तेलको आयात र निर्यातमा लचिलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपीन कावराले भने भारतीय क्रेताले कच्चा पदार्थ बल्कमा खरिद गर्ने हुँदा हामीले राजस्व नतिरेको कच्चा पदार्थभन्दा उनीहरूले तिरेको कच्चा पदार्थ सस्तो पर्न जाने बताए ।
विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूले बिहीवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर औद्योगिक पुनरुत्थान हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको अगुवाइमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई २१ बुँदे सुझावपत्र समेत बुझाएको छ । मुलुकको अर्थव्यवस्थाको सही जानकारीपछि बजेट कस्तो र कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्शमा रहेका अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयमै भेटेर आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
कोभिड १९ को प्रभावका कारण सबै ऋणीको ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने, कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थपिनुपर्ने, हाल कायम रहेको बैंकिङ क्षेत्रको स्प्रेडदर अधिकतम ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङका सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हरुको हकमा ५० करोडकै सीमा र निजी कम्पनीहरूको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारणको व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्ने माग अर्थमन्त्री शर्मासँग उनीहरूले राखेका छन् ।
त्यस्तै उद्योगी÷व्यवसायीका लागि कर्जा, पुनर्कर्जा लिने प्रक्रिया सरलीकृत र सर्वसुलभ पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पुनर्कर्जाका व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, लकडाउनका कारण घाटा बेहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव परेका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानलाई आगामी तीन वर्षसम्मका लागि सूक्ष्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिका लागि बैंकहरूले लिँदै आएका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज गरिनुपर्ने र बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्क घटाएर उद्योगी व्यवसायीको उधारो एवं पूँजी संरक्षण गर्ने स्रोतहरूको उपयोगितामा जोड दिन समेत माग गरिएको छ । कोभिडका कारण गम्भीर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल÷रिसोर्ट, पोल्ट्री आदि क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जा नवीकरण गरिनुपर्ने लगायत माग समेत उद्योगी व्यवसायीको छ ।
टोलीमा व्यापार संघका अध्यक्ष मुन्दडासहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजाल, पूर्व अध्यक्षहरू पवनकुमार सारडा र महेश जाजु थिए ।
विद्युत् आपूर्तिमा भएको समस्या समाधान गर्न माग
यसैबीच, मोरङ व्यापार संघको टोलीले बिहीवार नै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर विद्युत् समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत्को आपूर्ति अनियमित भएको छ ।
संघका अध्यक्ष मुन्दडा नेतृत्वको टोलीले ऊर्जामन्त्री भुसालसहित ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीसँग भेट गरेर मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले विद्युत् आपूर्तिमा भोगिरहेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उक्त अवसरमा अध्यक्ष मुन्दडाले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर अन्तर्गत कटहरी गाउँपालिका सहित आसपासका क्षेत्रमा ३३ केभीए लाइन जडान रहे पनि हाल विद्युत् आपूर्तिमा ट्रिपिङ, न्यून गुणस्तर तथा अनियमित भएको बताएका थिए ।
टोलीले विद्युत् महशुल र डिमाण्ड शुल्कको दरमा लगातारको वृद्धिका कारण उद्योगहरूको लागत खर्च बढेको र त्यसको भार उपभोक्तावर्गलाई समेत परिरहेको अवगत गराएको थियो । मन्त्री भुसालले समस्या समाधानमा लाग्ने वचन दिएकी थिइन् ।
काठमाडौं । गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । आव २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७७/७८ मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई यस्तो छूट दिने घोषणा गरेका हुन् । चालू आवमा भने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको थियो ।
वार्षिक रू.२० देखि ५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रू. ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छूट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छूट प्रत्येकमा २५ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ ।
सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरीवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ ।
आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरीवाना मिनाहा दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूटा तथा नक्कली बीजकबाहेकका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरीवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
चालू आवमा तीनै तहले स्थापना गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको उपचारसँग सम्बद्ध स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने, निवृत्तभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छूट दिने भएको छ ।
आगामी आवमा करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको छ ।
वन्डेड वेयरहाउसको सुविधाअन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाएको छ । साथै, अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छूट दिएको छ ।
सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरेको छ भने भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ ।
साथै, इन्डक्सन चूल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ ।
सरकारले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छूटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा रू.२० लाखबाट रू. ३० लाख पुर्याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रू. ५० लाखबाट रू. १ करोड पुर्याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपेलगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा १ तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुलमा छूट दिइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ६० प्रतिशत छूट दिएको छ । सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ ।
सरकारले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर ६ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिएको छ । निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ६ ओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आयमा गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ । सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एकआपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ६० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट दिने भएको छ । लगानीकर्ताहरूको माग अनुसार बजेटमा अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक फरक दरको पूँजीगत लाभ करको दर तोकिएको छ । ३६५ दिनभित्र कारोबार गर्नेलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी समयपछि शेयर विक्री गर्नेलाई ५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायत प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अर्थसामाजिक दैनिकीमा त्रास, आशंका र अन्योल बढेको छ । विगत बन्दाबन्दीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्न गरिरहेका बेला पुनः बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्था आएको छ । यसले आम दिनचर्यासँगै उद्योग व्यापारमा पुनः संकट थप्ने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ यसलाई महामारी नियन्त्रणको अल्पकालीन उपायमात्र ठान्छन् । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीकै बीचमा उद्योग–व्यापारका गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष लाठसँग गरेको कुराकानीको सार :
कोरोना महामारीमा उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले त प्रश्न उठेको छ, मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयम्को ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरू छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरू पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ ।
कोरोना महामारी फैलिइरहेको छ । सरकारले पुनः निषेधाज्ञा अपनाउन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन, सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालीन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ ।
विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । महामारीको बेला उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ?
अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछन् । तर, उनीहरूका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरूबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरूले त व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्यो । उद्योगहरूले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् ।
सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि ल्याएका प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ? असन्तोषको कारण के हो ?
सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन । पक्कै पनि टेक्सटाइल र धागो उद्योगलाई राम्रै राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरूलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरूको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
कुनै पनि महामारी वा आपत्को बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी लयमा फर्किन खोजिरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो नि, होइन ?
मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य देशमा पनि बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । एकजना आयातकर्तासँग कुरा हुँदै थियो, देशमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हाहाकार छ । पानीजहाजबाट मगाइयो भने महीनौं लाग्न सक्छ । हवाईजहाजबाट मगाउनु पर्छ । हवाईजहाजमा आउने समानको भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तोमा भोलि कालोबजारीको आरोप लाग्न पनि सक्दछ । अहिले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । अहिले भारतले रेम्डेसिभरजस्ता अनेक औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक रूपमा चाहियो भने हवाईजहाजबाटै मगाउनु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने ? अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको छ । केही समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं पनि भनिरहेको छ । निजीक्षेत्र चाहिँ किन वातावरण भएन मात्रै भनिरहेको छ ?
सरकारले यो कारणले हाम्रो देश लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रूपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, हाम्रो देशमा बिजुलीको महशुल दर अहिले पनि सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसले कसरी पत्याओस् । गतवर्ष कोरोनाको प्रकोप बढ्दा स्यानिटाइजर बनाउने उद्योगलाई कच्चापदार्थमा भन्सार सुविधा दिइएको थियो । केही महीना बित्न नपाउँदै सहुलियत हटाइयो । निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरियो । यो आर्थिक वर्षमा त्यो पनि खारेज गरिएको छ । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ ।
कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ?
कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरूलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । ससानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो ? यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति खासगरी २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ?
सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल अधुरो अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक सञ्चालन यथासम्भव चाँडै होस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ?
भन्सार र कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरूमध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले त्यो माग उचित लागे पनि व्यवहारमा उतार्ने आँट जुटाउन सकेको छैन । त्यो गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको कार्य क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणले राज्य मात्र होइन, असल काम गर्ने व्यावसायी पनि पीडित छन् । भंसार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्दा जरीवानाको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा ससानो परिमाणमा मालसामान ओसारपसार गरेर गुजरा चलाउनहरूले दिनभरिको ढुवानीबाट बल्लतल्ल आआप्mनो घर खर्च धानेका हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने तिनीहरू चोरी पैठारीको कामबाट टाढिँदै जानेछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि सर्वाधिक मात्रामा हुने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना यस क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । लामो समयदेखि कर फर्छयोट आयोग गठन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्थायी रुपमै कर फछ्र्योट आयोग छ । त्यो आयोगलाई निश्चित सीमामा रहेर निर्णयको अधिकार पनि दिइएको छ । हामीले यस्तै कुनै आयोग गठन गरेर पुराना, नसुल्झेका विवाद सल्ट्याउनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा ब्राण्ड राख्ने अनुमति दिएजस्तै आयातित मालसामानमा समेत आयात ब्राण्डको अनुमति दिनु पर्दछ । यसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । आजको दिनमा उच्च तहको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको अधिक खर्च छ । जबसम्म यी दुवै क्षेत्रमा लाग्ने खर्चको भारबाट आम नागरिक पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सहयोग पु¥याइरहेका प्रतिष्ठान र अटेरी गर्ने दुवैप्रति सरकारको व्यवहार उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीले समाजिक सुरक्षा करबापत आफ्ना कर्मचारीको तर्फबाट थप एक प्रतिशत रकमसमेत बुझाउनु परेको छ । बाटोघाटोमा नगद रूपैयासहित कोही भेटिँदैमा अबैध काम रकम भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्रमा यो समस्या विकराल छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी कुन पृष्ठभूमिमा काम गर्दै छौं ? व्यावहारिक कठिनाइहरू के के हुन्छन् ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी बजेटबाट यी अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरू दीर्घकालीन रूपमा फलदायी भए पनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका आगामी योजनाहरू के के छन् ?
यो मेरा लागि नितान्त नौलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैलै निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेश २ का आठै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरू तथा वस्तुगत संगठनहरूलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरूका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरू छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
