वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न ठाउँहरू वर्षात् होस् या हिउँदको समयमा सामान्य वर्षाका कारण पनि डुबानमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय नगर क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक पानीको निकास मासिदा डुबानको समस्या आएको हो ।
काठमाडौं : गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले लामो समयदेखि व्यापारीहरूले हडपेको जोरपाटी चोकको ३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा खाली गराएको छ। नगरपालिकाले सानोबजार व्यवसायी समूहले चलाएको सबै पसल व्यवसाय हटाएको हो। नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदीले हप्ता दिनअघि नै उक्त जग्गा खाली गराएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरपालिकाले ती पसल व्यवसायीहरुलाई जोरपाटी ओरालो नजिकमा रहेको चामुण्डा साझा संस्थाभित्र सारेको छ। नगरपालिकाले त्यहाँ सटर बनाइदिएको छ।उक्त जग्गामा ३२ वर्षदेखि व्यापारीहरूले रजाइँ गर्दै आएका थिए। खि
काठमाडौं : गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले २०७४ सालमै जोरपाटी चोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा साततले गोकर्णेश्वर भवन बनाउने भनेर योजना ल्यायो। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा गौरवका योजनाअन्तर्गत नै भवन निर्माण गर्ने योजना ल्यायो र ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गर्याे।तर योजनाको ६ वर्ष बित्दा पनि न त्यहाँ नगरपालिकाको भवन बनेको छ न त जग्गा नै खाली भयो। अहिले व्यवसायीहरूले उक्त सार्वजनिक जग्गामा रजाइँ गरिरहेका छन्।२०७६ पुसमा तत्कालीन गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्त
रास्कोट नगरपालिकाले सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको घर टहरा हटाउन सकेको छैन। दुई वर्षअघि नै नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा मिचेर बनाइएका घर टहरा हटाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका बैठकमा पूर्व उपप्रमुख मिम्मसरा बम शाहीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति पनि गठन भएको थियो। नगरपालिकाको कार्यालय रहेको आरसीपी बजारको सरकारी जग्गा नै कब्जा गरेर स्थानीयले घर बनाएपछि त्यो खाली गराउने मनसाय नगर सभाको थियो। सरकारी जग्गालाई खाली गराउने सूचनासम्म नदिएर अघिल्लो सरकारको कार्यकाल नै सकियो। समितिले अर्को नगर सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसैका आधारमा व्य
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सरकारी वनको जमिन एक बित्ता पनि अतिक्रमण हुन नदिने बताएका छन् । वन क्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने र वनको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ भएको भन्दै यादवले आफ्नो कार्यकालमा वनको जमिन कुनै पनि हालतमा अतिक्रमण हुन नदिने बताएका हुन् ।वन क्षेत्र अतिक्रमण मुख्य समस्या भएको र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको उनको भनाइ […]
कर्मचारीकै मिलेमेतोमा सरकारी जग्गामा भू–माफियाहरुले रजाइँ गरेको पाइएको छ । विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपभोगसम्बन्धी सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म पनि प्रयोग भइरहेको, सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा कर छली गरेर व्यवसाय गरिएको, कुनै सरकारी निकायलाई दिइएको जग्गा तिनले भोगचलन नगरी बस्ती र बजार बसाउन घडेरी बनाएर वितरण गरिएको पाइएको […]
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा काठमाडौँको गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि व्यक्ति/संस्थाले अतिक्रमण गर्दासमेत सरकार बेखबर रहेको छ । कोषको जग्गामा विभिन्न व्यक्ति, संस्थाले अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरेका छन् ।
विसं २०४६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट कोषलाई दिएको सो जग्गा तारवारसम्म नगर्दा अतिक्रमण हुँदै गएको छ भने वर्षेनी लाखौँ रुपैयाँ बराबरको बालुवा अवैध तरिकाले निकासी हुने गरेको छ ।
