समस्या होइन, समाधान चाहिन्छ

ऊर्जाक्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा सरकारी कार्यदलले विभिन्न समस्या देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी गठन गरेको कार्यदलले अधिकांश समस्या यसअघि धेरैले उठाउँदै आएकासरह नै दोहोर्‍याएको छ । सोही मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ऊर्जाक्षेत्रका समस्याका रूपमा पर्याप्त आन्तरिक पूँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु, बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट पर्याप्त लगानी भित्त्याउन नसक्नु, वातावरणीय अध्ययन, वन उपयोग तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सरल नहुनु, प्रसारण तथा वितरणप्रणाली विकासमा अन्तर निकाय समन्वयको कमी, अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति आदिलाई देखाएको छ । यस्ता समस्या नयाँ भने होइनन् । यीमध्ये अधिकांश समस्या सरकारी निकायसँग जोडिएका छन् । त्यसैले समाधानका लागि सरकारले नै सक्रियता लिनुपर्ने हुन्छ । जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासका लागि सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसको विकास र उपयोगका लागि नेपाल गम्भीर हुन आवश्यक छ ।  केही वर्षयता विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालले भारतमा विद्युत् विक्री गरेर कमाउन पनि थालेको छ । अहिले भइरहेको विक्री पर्याप्त नभएकाले नेपालले उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेपछि झनै नेपालको जलस्रोतको महत्त्व बढेको धेरैलाई अनुभूति भइरहेको छ । तर, यसका लागि नेपालले कामको गतिलाई भने बढाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म ३ हजार मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको नेपालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नु त्यति सजिलो छैन । तर, काम गर्‍यो भने सक्दै नसकिने पनि होइन । अहिले जसरी निजीक्षेत्रले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ, त्यो सकारात्मक छ । कतिपय अवस्थामा कैयौं अवरोध आउँदा पनि समाधानको प्रयास भइरहेको छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि सरकारीतर्फका काममा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन, जुन कुरा सरकारी कार्यदलले पनि पुन: उठाएको छ । त्यसैले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न खोजेको हो भने कार्यदलले दिएका यस्ता सुझाव चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ । सरकारका विभिन्न आयोगहरूले दिने गरेका सुझाव जस्तै यस कार्यदलले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने कुनै अर्थ हुँदैन । ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि अनेकौं समस्या देख्ने सरकारले नै समाधानका लागि पनि काम गर्नुपर्छ । कमसे कम अहिले देखिएका समस्या अर्को वर्ष यही अवस्थामा देखिनु हुँदैन ।