अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुग्यो : कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति ब्याज बढाउने भएका कारण अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको छ । बुधबार बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको ‘निजी क्षेत्रको आवाज’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वैदेशिक विनिमय सञ्चिति बढाउने र समग्र माग […]

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्र सहकार्यमा जोड

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले बुधवार आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेका सरोकारवाला सहभागी उक्त कार्यक्रम उद्योग, कृषि र सेवाक्षेत्रबाट स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने गरी लगानी विस्तारको सम्भावना, विद्यमान समस्या र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित थियो ।  आयोजक संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलले मोरङ सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका लागि एक अर्को स्थानीय तह र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्र (कच्चा पदार्थ, दक्ष श्रम शक्तिको आपूर्ति, प्रशोधन, आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तार, उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास) कृषिलाई उद्योग, व्यापार र पर्यटनसँग जोडेर मूल्य शृंखला विस्तार मूल्य अभिवृद्धिमा सबै तहका सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य बढाउन सक्ने सम्भावनाको खोजी गरिनुपर्ने बताए । उनले कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भए पनि त्यसलाई मूर्तरूप दिन नसकिएकोले स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा सबै तहका सरकार र निजीक्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।  विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अनौपचारिक आयातमा कडाइ, पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापनमा लचकता, राजस्वका दर र दायरालाई उद्योग व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता कदम चालिएको बताए । तैपनि निजीक्षेत्र र समुदायबाट महानगरपालिकाको कदममा पर्याप्त साथ र सहयोग नरहेको गुनासो गरे । बूढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापामगरले सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायत सवालमा सम्बद्ध पक्षबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको बताए । संघ र प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको उनको गुनासो छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र लगानीका सन्दर्भमा केही अवरोध भएको भए आफूले सहजीकरण गर्ने बताउँदै उनले निजीक्षेत्रलाई संवाद र सहकार्यका लागि खुला रहन आग्रह गरे ।  कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले स्थानीय अर्थतन्त्र सबलीकरण, विकास कार्यको व्यवस्थापन, आर्थिक पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यमा सरकार र निजीक्षेत्र मात्र नभई तिनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए । रेलवेको नेपालतर्फको काम सक्न, कृषि बजार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा पूर्वाधार निर्माण समयमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तहबाट अग्रसरता देखाउँदा पनि संघ र प्रदेश सरकारबाटै सहयोग नपाइएको उनले गुनासो गरे ।  दुहबी नगरपालिकाका उपप्रमुख मेनुका पोख्रेलले साना, लघु र घरेलु उद्यमीको सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उनीहरूका लागि गरिने लगानीको तत्काल प्रतिफल खोज्न नहुने बताइन् ।  जहदा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हन्ना सोरेनले स्थानीय अवस्था र आवश्यकतामा आधारित भएर लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई सहयोग गर्ने बताउँदै लगानीका लागि आह्वान गरिन् ।  कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउन सबै तहबाट प्रयास हुनुपर्ने बताइन् । उत्पादन वृद्धिविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणमा सम्बद्ध सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।  विराटनगर महानगरपालिकाको वातावरण महाशाखा प्रमुख पुनम दाहालले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भाव्य परियोजना पहिचान र लगानीमार्फत सरकार र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।  निजीक्षेत्रका अधिकांश सहभागीले स्थानीय र प्रदेश सरकार प्राथमिकता निर्धारणमा चुक्दा आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको भन्दै राजस्वका दर र दायरा निर्धारण, निर्यात सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण, पर्यटक सेवा र सुरक्षा विस्तार, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा बृहत्तर सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्ने बताए । द एशिया फाउन्डेशन र कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स् एन्ड आउटरिचको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका तथा बूढीगंगा, कटहरी र जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखलगायत ६० जना उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग यस्तो आग्रह गरेको हो । मन्त्री ज्वालासँग बिहीबार भेट गरी परिसंघका पदाधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव समेत प्रस्तुत गरेका छन् । भेटमा परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अग्रवालले मागमा आएको उच्च संकुचन, उच्च ब्याजदर, लगानीयोग्य पूँजीको अभाव, निर्माण क्षेत्रमा भएको ढिलाइ लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिए अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । निर्माण क्षेत्रमा दिइनुपर्ने भुक्तानी छिटो निकासा गराउन आग्रह गर्दै उनले त्यसले बजारमा तरलता बढाउन सघाउने धारणा राखे । यस्तै न्यून मूल्यमा बोलकबोल गर्नेलाई परियोजना दिने विषयमा सुधार गर्न, धेरै परियोजनामा बजेट छर्नुभन्दा निश्चित परियोजना समयमै सक्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ । भेटमा मन्त्री ज्वालाले न्यून मूल्यमा बोलकबोलको विषय विगतमा सुधार गर्न खोजिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा सुधार गर्न लाग्ने बताएका थिए ।

आर्थिक मुद्दामा सरोकारवालाहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्छ : उद्योगमन्त्री बडू

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले शुक्रबार नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग भेट गरी मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्या समाधन गर्न अग्रसर हुन आग्रह गरेको छ । हालको मुलुकको आर्थिक वेवधानले निजी क्षेत्र निकै कठिन मोडमा पुगेको बताउँदै परिसंघले सोबाट बचाउन विशेष पहल गर्न मन्त्री बडूलाई आग्रह गरेको हो । भेटमा परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नियमनकारी निकायहरूबाट नियन्त्रणमुखी नीति जारी गर्दै आर्थिक गतिविधि संकुचित गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसले अर्थतन्त्र

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा : गभर्नर अधिकारी

मंसिर ८, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारी कायमै रहेता पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अगाडि बढेको बताएका छन्  । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) ले बुधवार आयोजना गरेको आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले असोज महीनायता भएको सरकारी खर्चले पनि यसको पुष्टि हुने बताए । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा चाप बढेता पनि केन्द्रीय बैंकले त्यसको व्यवस्थापनको लागि प्रयास गरिरहेको बताए । उनले समग्र अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैंकको नीतिले जोगाउने काम गरेको भन्दै अहिले तरलताको समस्या टार्न अर्बौंको तरलता बजारमा पठाएको समेत बताए। उनले आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक साझेदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएकाले सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढेको बताए ।यो वर्ष कर्जाको माग धेरै भएको कारण ब्याजदर केही माथि गएको भन्दै उनले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्य वद्धिमा चाप पर्ने देखिएको बताए । कर्जाको ब्याजदर अझै दोहोरो अंकमा नपुगेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नआएको पनि उनले बताए । यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडकै समयमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै अगाडि बढ्न थालेको तर अझै पनि पर्यटन, बैकिंग लगायतका केहि क्षेत्रमा संकट कायमै रहेको बताए । उनले पर्यटन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसको पुनरुत्थानको लागि सवै पक्ष गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बताए । साथै उनले  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) परियोजना मुलुकको अर्थतन्त्र विकासको लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको भन्दै यो अवसर नेपालले गुमाउन नहुने पनि बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नाफिजले मुलुकको गतिविधिले सबै क्षेत्रमा सकारात्मक तरिकारले सम्प्रेषण गर्न सहयोग गरिरहेको बताए । उनले आर्थिक क्षेत्रमा आबद्ध पत्रकारहरुले सत्य, तथ्य तथा मुलुकको पुनरुत्थान गर्न सहयोग गरेको बताउँदै अझै यस क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरी उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्दीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले पत्रकार सरकारको वाचडगको रुपमा भएकाले नीति नियममा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोभिड - १९ ले गर्दा थलिएको अर्थतन्त्र निकै गम्भीर बनेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रको जस्तो सबल बन्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आर्थिक क्षेत्रका समृद्धिका लागि साझेदारीका साथ अघि बढ्ने बताए । साथै, उनले सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन गरेमा सहज ढंगले अघि बढ्न सक्ने जिकिर गरे । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले सरकारले कोरोनाको खोपलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले सरकारले सबै क्षेत्रलाई प्याकेजको व्यवस्था गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षामा पनि ध्यानमा राखेर राहत प्रदान गरेको बताए । सरकारको समृद्धिको सपना साकार पार्नका लागि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेमा जोड दिंदै उनले निजी क्षेत्रको सहयोग विना सरकारले कुनै पनि कार्यको पूर्णता दिन नसक्ने  पनि बताए ।

करछली र चुहावटमा सरकार निर्मम हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करछली र चुहावट रोक्न सरकार निर्मम हुने बताएका छन् । दशौं कर दिवस २०७८ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उनले करप्रणाली र कर प्रशासनलाई व्यवस्थित एवं जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने तर करछली र चुहावट रोक्न सरकार निर्मम हुने बताए । उनले करदाताको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने समेत बताए । कर प्रशासनमा हुने झन्झट र कुनै अड्चन र समस्या आयो भने तत्काल समाधान गर्ने एकाइ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शर्माले भने, ‘करदाताको गुनासो सुन्नुपर्छ, तत्काल एउटा एकाइ बनाइनेछ, तत्काल कार्यान्वयन हुने संयन्त्र बनाउँछु, कहाँ समस्या छ त्यहाँ तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।’ व्यवसायीलाई सहयोग गर्न भन्सारमा व्यापार सुधार थालिएको बताउँदै उनले प्रत्येक भन्सार कार्यालयमा ‘भेहिकल स्क्यानर’ राखिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कर नीतिमा स्थिरताको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने तर करको दर वृद्धि नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । ‘करदातालाई कर कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ, विभिन्न प्रक्रियागत र प्रणालीगत सुधार गरिएको छ,’ कर प्रशासन सुधारमा चालिएको कदम प्रस्ट्याउँदै उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले कर बाध्यताले नभई रहरले तिर्ने, कर तिर्न उत्सुकता जगाउने, स्वेच्छाले कर तिर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको काम गरेको बताए । राजस्व प्रशासनमा सुधारको खाँचो रहेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारले निजीक्षेत्रको भावनाअनुसार कर प्रशासन र प्रणालीमा सुधार गर्दै लगेको प्रस्ट्याए । विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले नीतिगत सबलीकरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, प्रणालीगत सुधार, कर शिक्षा तथा जागरणलगायत विषयमा गरिएको सुधारबाट कर प्रशासन करदातामैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसायी कर तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि मर्यादित व्यवसाय विस्तारको वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले करप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कर ‘कर’ले नभई रहरले तिर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । घरजग्गा कारोबारका क्षेत्रबाट सरकारले अत्यधिक राजस्व गुमाएको भन्दै उनले रियल इस्टेट व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यपार संगठनका कावा अध्यक्ष डम्बरदेव अर्यालले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण नगरी अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताए । धेरै कर तिर्नेमा फेरि सिद्धार्थ राणा व्यक्तिगत रूपमा धेरै कर तिर्नेमा सिद्धार्थ शमशेर जबरा सम्मानित भएका छन् । यससहित उनी हालसम्म सातपटक सर्वाेत्कृष्ट व्यक्तिगत करदाता बनेका छन् । राणाले तिरेको करको रकम सार्वजनिक गरिएको छैन । गतवर्ष सिद्धार्थ व्यक्तिगत उत्कृष्ट करदाताको सूचीमा भए पनि सर्वाेत्कृष्ट हुन सकेका थिएनन् । जाउलाखेल ग्रूपका अध्यक्ष विजयकुमार शाहले गतवर्ष यो पुरस्कार हात पारेका थिए । अहिले राणाले शाहलाई उछिनेका हुन् । नेपाल टेलिकम सबैभन्दा धेरै आयकर बुझाउने कम्पनीका रूपमा घोषित भएको छ भने कुल करमा सबैभन्दा धेरै कर भने सूर्य नेपाल प्रालिले तिरेको छ । निर्यात कारोबारबाट सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदाता डाबर नेपाल प्रालि हो । विशेष उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा एशियन पेन्ट्स नेपाल प्रालि रहेको छ । कृषि एवं पशुपक्षीजन्य उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा पूर्वाञ्चल एग्रिटेक प्रालि, सहकारी तथा लघुवित्तको कारोबार गर्ने संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नबिल बैंक लिमिटेड रहेको छ । बीमा व्यवसायमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड परेको छ भने स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाप्रदायक संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रालि रहेको छ । पर्यटन व्यवसायमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड, वस्तु व्यापारको कारोबारमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदातामा भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि, मध्यमस्तरीय करदातामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदातामा कर्जा सूचना केन्द्र कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । यस्तै, ऊर्जामूलक उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा हिमाल पावर लिमिटेड, २०६६ साउनदेखि ०७८ असारसम्म मूअकको मासिक कर विवरण र सोबमोजिमको कर समयमै बुझाएर नियमित कर सहभागिता जनाएका करदातामध्ये आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी मूअक तिर्ने करदातामा घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड रहेको छ । अर्थअन्त्री जनार्दन शर्माले कर दिवसका दिन उत्कृष्ट घोषणा भएका करदाताहरूलाई सम्मान गरेका थिए ।