भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

काठमाडौँ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय भूमि आयोग र खोटाङका १० स्थानीय तह बीचमा सम्झौता गरिएको छ ।  भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको पहिचान गर्नेदेखि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराएर लालपुर्जा वितरणसम्मका कामका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखबीच सम्झौता भएको हो ।  भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी […]

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहको ढिलाइले भूमि आयोगको काम प्रभावित

नुवाकोट । भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ । गत असार २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग र यहाँका स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भएको आठबुँदे प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा वितरण शुरू भइसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म कार्यतालिकाअनुसार शुरुआती चरणको निवेदन संकलनको कामसमेत पूरा नभएको जिल्ला अध्यक्ष अजुर्नप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । स्थानीय तहसँग आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबीच भएको सम्झौता र त्यसपछि गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार वडा तहबाट प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने निवेदन संकलनको विवरणसमेत जिल्ला कार्यालयलाई प्राप्त हुन बाँकी छ । ‘भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई पालिकाले फरक–फरक समयमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर संकलन गरेका थिए । निवेदनको छानबिनपछि पालिका हुँदै जिल्लामा आइपुग्नुपर्नेमा लिखु गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकाको प्राप्त हुनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘वडा र पालिकाबाट अनुमोदन भएर आएको विवरणमाथि छानबिन गर्दै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम अघि बढाउन पालिकाले गर्ने सिफारिशको पर्खाइमा छौंं ।’ आयोगको जिल्ला कार्यालयका अनुसार हालसम्म नुवाकोटका बाह्रमध्ये सात पालिकाबाट पाँच हजार चार सय ८९ परिवारको निवेदन संंकलन भएको छ । ती निवेदनमाथि अहिले वडा र पालिकाले नै प्रविष्ट गरेर जाँचबुझ गरिरहेको जानकारीमा आएको आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सञ्जीवकुमार सिंहले जानकारी दिए । रासस

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

खोटाङ – भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय भूमि आयोग र खोटाङका १० स्थानीय तहबीचमा सम्झौता गरिएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्नेदेखि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराएर लालपुर्जा वितरणसम्मका कामका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखबीच सम्झौता भएको हो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित […]