लोककल्याणकारी सरकारहरू आम्दानी र खर्चको सन्तुलनमा मात्र नरही आम नागरिक भलाइका लागि ऋण समेत लिएर काम गर्दछन् । सरकारले ऋण लिनु भनेको जनहितकारी काम गर्छु
१८ चैत, काठमाडौं । सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल र निष्कासन अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने भएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागबाट यस्तो काम हुँदै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ का आधारमा सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी […]
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा तयार भएको ऋण सञ्चालन र व्यवस्थापन सफ्टवेयरको डेटा सुरक्षामाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको ऋण सञ्चालन र व्यवस्थापन सफ्टवेयरमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।
एसियाली विकास बैङ्कको सहयोग कार्यक्रम पुँजी बजार र पूर्वाधार क्षमता सहयोग...
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्णयार्थ पेश गर्नु भएको सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । यसअघि गत आइतबार गणपुरक संख्या नपुगेकाले प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक अगाडि बढन सकेको थिएन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम […]
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्णयार्थ पेश गर्नु भएको सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । यस अघि श्रावण २९ गते आईतबार गणपूरक संख्या नपुगेकाले प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक अगाडि बढन सकेको थिएन ।सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तिय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन सो विधेयक
काठमाडाैं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थसमितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ को विभिन्न दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट पुनः विचारका लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रप
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थ समितिको...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थसमितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ को विभिन्न दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।...
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७९ पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । पारितअघि उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो । अर्थ समितिको सुझावसहित उक्त विधेयक पारित भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागको नाम परिवर्तन गरेको छ । बैंकले यसअघिको ‘राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग’ को नाम परिवर्तन गर्दै ‘मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग’ नामकरण गरेको हो । सोमबार एक सूचना जारी गर्दै बैंकले गत भदौ ३० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले विभागको नाम परिवर्तन गरेको जानकारी दिएको छ । बैंकको मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति समूह अन्तर्गत पर्ने यस विभागले नेपाल सरकारको राजस्व, कर तथा ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ जेष्ठ २६ गते जारी गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ को नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ ।नेपालमा विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्र्याउने र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा परिसंघले स्वागत गरेको जनाएको छ । “परिसंघले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै […]
.jpeg)
