राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग्यो निर्देशकसहित १८ कर्मचारी, आवेदन दिने म्याद १० दिन

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र काठमाडौं र यस अन्तर्गत डिजास्टर रिकोभरी सेन्टर हेटौँडामा रिक्त रहेको पदमा १८ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । केन्द्रले यसै चालु ...

सम्बन्धित सामग्री

डिजेल किन्ने बजेटसमेत छैन सरकारी डेटा सेन्टरसँग

५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई आफ्नो पूर्ण निगरानीमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन कस्सिएको सरकारले केन्द्रको डेटा सेन्टरहरुलाई बजेटविहीन बनाएर छाडेको छ । संवेदनशील सर्भर प्रणाली चलाइरहेको र व्यवस्थापन गरिरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सरकारले शून्य बजेटको अवस्थामा राखेको हो । मंसिरसम्म चालु अर्थात् कार्यालय सञ्चालनका लागि साधारण बजेट खुला गरेको अर्थ […]

सूचना प्रविधि विभागमा मर्ज भयो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

चार कम्प्युटर इन्जिनियर थपेर दरबन्दी संख्या ३९ कायम सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभागमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ । गत ९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभाग र केन्द्रसहित राष्ट्रिय...

सूचना प्रविधि केन्द्र खारेजीको घोषणा हचुवाकै भरमा

सरकारले वजेट भाषणमार्फत् २० वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा ग¥यो। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनावश्यक भन्दै खारेजीको सूचीमा परेका २० सरकारी कार्यालयमध्यको एक थियो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र।

एनआईटीसी खारेजीले सरकारी सूचना प्रविधि प्रणाली जोखिममा

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेजी र यसलाई सूचना प्रविधि विभागसँग गाभ्ने निर्णय गरेको झन्डै ६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त निर्णयका कारण बजेटविहीन बनेको केन्द्र निष्क्रियसरह रहँदा सरकारी सूचना प्रविधि प्रणाली भने जोखिममा परेका छन् ।

गिजोलियो सरकारी डेटा सेन्टरको व्यवस्थापन

१ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ । साउनदेखि नै लागु हुनुपर्ने निर्णयको असोज लाग्दासम्म पनि कार्यान्वयन मार्गचित्र बनेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले एनआईटीसी खारेज गरेर सबै काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने घोषणा गरेको थियो । केन्द्र खारेजीमा परेपछि आफैं समस्यामा रहेको सरकारको […]

समस्याग्रस्त सरकारी डेटा सेन्टर : तावाबाट उफ्रेर भुङ्ग्रोमा

गुमनाम सूचना प्रविधि विभागलाई डेटा सेन्टरको जिम्मेवारी दिएर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गर्ने बजेटले घोषणा त गरेको छ तर विभागसँग न जनशक्ति र क्षमता छ, न विषयविज्ञ नै ।

जोखिमको चौघेरामा सरकारी सर्भर

सरकारी सूचना र तथ्यांकको भण्डार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बलियो व्यवस्थापकीय तथा साइबर सुरक्षात्मक प्रबन्धहरु नगर्दा सरकारको मुख्य डाटा सेन्टरका तथ्यांकको पाइरेसी, ह्याकिङ, भाइरस, फिसिङ, मालवेयर जस्ता 'साइबर थ्रेट' बढेका छन् । सरकारी सर्भर डाउन र स्लो हुने समस्या निम्तिंदा सेवाग्राही पनि मारमा छन् ।

इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिने अनलाइन सर्भरमा समस्या

काठमाण्डौ – इजरायलको रोजगारीका लागि आवेदन दिने अनलाइन वेब सर्भरमा समस्या भएको छ । सोमबारदेखि नै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको जीआईडीसीमा पावर फेलियर हुँदा इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिने ferms.dofe.gov.np सर्भरमा समस्या आएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि सोमबारदेखि नै काम भइरहेको भन्दै विभागले चाडै नै सेवा पुनः सुरु गराउन पहल भइरहेको समेत जनाएको छ ।  इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार पठाउन विभागले गएको १२ गते २१ दिनको सूचना दिएर आवश्यक योग्...