गिजोलियो सरकारी डेटा सेन्टरको व्यवस्थापन

१ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ । साउनदेखि नै लागु हुनुपर्ने निर्णयको असोज लाग्दासम्म पनि कार्यान्वयन मार्गचित्र बनेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले एनआईटीसी खारेज गरेर सबै काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने घोषणा गरेको थियो । केन्द्र खारेजीमा परेपछि आफैं समस्यामा रहेको सरकारको […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारी अभावले सरकारको डेटा सेन्टर समस्यामा

९ भदौ, काठमाडौं । गत १ साउनदेखि सञ्चालनमा आएको सरकारी डेटा सेन्टर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्यामा परेको छ । सरकारले केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक जनशक्ति खटाउन सकेको छैन । ३९ …

समस्याग्रस्त सरकारी डेटा सेन्टर : तावाबाट उफ्रेर भुङ्ग्रोमा

गुमनाम सूचना प्रविधि विभागलाई डेटा सेन्टरको जिम्मेवारी दिएर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गर्ने बजेटले घोषणा त गरेको छ तर विभागसँग न जनशक्ति र क्षमता छ, न विषयविज्ञ नै ।

सरकारी डेटा सेन्टर खारेज

सरकारले नवीनतम र आधुनिक प्रविधिमार्फत आफ्नो सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने बताइरहँदा सरकारी निकायका सम्पूर्ण डिजिटल सामग्री सुरक्षित राखिने एकमात्र आधिकारिक सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरिदिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारी डाटा बैंकका रूपमा सञ्चालित उक्त डेटा सेन्टर खारेज गर्ने बताएका हुन् ।