हाम्रो भान्छा कहिलेसम्म असमावेशी ?

नेपाली समाज विश्व परिवेश भन्दा फरक परिवेशमा हुर्केको समाज हो । यहाँका हरेक चालचलन रितिरिवाज अरुका लागि नौला र अनौठो लाग्छन् । हेर्दा सामान्य लाग्ने कुराहरू पनि जीवनमा ठुलो महत्व राख्दछ । खाना जीवन जिउने महत्वपूर्ण आधार हो । खानाको कुरा गर्दा किचेन वा भान्छाका कुरा पनि छुटाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ । यस लेखमा हाम्रो भान्छा कस्तो प्रकारका छ भन्ने विषयमा केही चर्चा गर्ने जमर्को गरेकी छु । पितृसत्ताका कारणले भान्छा भन्ने वित्तिकै महिलाका कार्य क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । जताततै समावेशीको कुरा चलिरहँदा

सम्बन्धित सामग्री

आउनोस् युद्ध गरौं

बजार ठण्डा छ, अर्थात् मन्दी छ । तर सदन र दल दलका बीच गर्मी बढ्दो छ । यो उखुम गर्मीमा नेताहरू जनतालाई के के हो के के दिन लडिरहन्छौं भन्दै भाषण ठोकिरहेका छन् । त्यसो त सरकार पनि जनताका सुविधाका लागि लड्या लड्यै छ । सरकारको नेतृत्वमा नै अहिले लडाकु दस्ताका नाइके छन् । तिनले लड्नलाई कहिले सुरुङ खने, कत्ति मुठी उचाले, कति धनुष्टंकार जोडे तिनको हिसाबकिताब गर्न थाल्यो भने त अर्को महाभारतै तयार होला । विगतका सरकारहरू देश र जनताका लागि खुब लाग्या थिए, अहिले पनि लागेको लाग्यै छन् । पहिले कहिले कृषि क्रान्ति गरे, कहिले शिक्षामा क्रान्ति भने । कहिले जनयुद्ध गरे त अहिले धनयुद्ध गरिरहेका छन् । तर युद्ध चैं गरिनै रहेका छन् । दश कोणमा फर्किएका दलहरूलाई एक ठाउँमा मिलाएर जनतालाई सेवासुविधा दिने भनेर लड्ने काम कम्ता भारी छ ? तर पनि लड्ने र लडाउने क्रम त जारी नै छ । तर राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हँुदैन भन्थे । त्यो भनेको त स्थायी सिद्धान्त, अडान र गन्तव्य हुँदैन भनेको पो रहेछ । किनकि यहाँ सबैलाई आफै बन्ने हतारो छ, देश त केवल बहाना रहेछ । यो लड्ने लडाउने खेलमा नेताजीहरू नयाँ नयाँ तरीकाहरू लेराइरहन्छन् । कोही ओछ्यानमा लड्छन् त कोही हिलोमा । कहिले पाँचतारे होटलमा लड्छन् त कहिले संसद्मा मारमुंग्री गर्छन् । कोही आफू लड्छन् त कोही अर्कालाई लडाउँछन् । लड्न भिड्न नसकेपछि अनि चिच्याउँछन् समानता, स्वतन्त्रता, अधिकार ... ।  त्यसो त यो लड्ने र लडाउने कर्म केवल हाम्रो पालामा वा अहिलेका सरकारहरूले मात्र गरेका होइनन् है ! विगतका सरकारहरू पनि जनतालाई सजिलै मार्ने प्रबन्धमा चुकेका थिएनन् । हाम्रोमा मात्र होइन, विश्वमा पनि चाहे अहिले चलिरहेका रुस–युक्रेन युद्ध होस् वा चीन–अमेरिकाबीचको शीतयुद्ध सबै सबै सरकारहरू आआफ्ना जनताका हितका खातिर लडिरहेका छन् । अझ सबै देश शान्तिका लागि लडिरहेका छन् । शान्तिका लागि बम पड्काइरहेका छन् । हिटलरको मगज सट्केको कुरा होस् कि हिरोशिमा, नागासाकीमा बम पड्केको कुरा, सबै शान्तिकै लागि रे ।  मानव सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने झन्डै ५०० भन्दा बढी युद्धहरूले भरिएका छन् । बेलायत र फ्रान्सले एउटै युद्ध सय वर्षसम्म लडे । हामी पनि के कम ? त्यसैले लड्ने र लडाउने मेलो चलेको छ । यी सबै युद्धहरूका आआफ्ना कथा छन् । आआफ्ना व्यथा छन् । टोल, छरछिमेकदेखि अन्तरिक्षसम्म, ब्रान्डदेखि ब्रह्माण्डसम्म आआफ्नै ढंगका युद्ध जारी छन् । श्रीमतीजी श्रीमान्ज्यूमाथि भारी छिन् । सासू बुहारीसँग र बुहारी सासूसँग लडाइँ गरिरहकै छन् । जे गर, जसो गर, यसो गर, उसो गर तर झगडा चैं तगडा गर । किनकि लड्ने र लडाउने अथवा युद्ध गर्ने त हाम्रो रगतमै छ । त्यसैले सबैले आआफ्नो काम गर्नैपर्छ । एकअर्कोसँग युद्ध गर्नका लागि चनाको रूखमा पनि चढ्नैपर्छ, रछ्यानमा पनि सड्नैपर्छ । लड्नु हाम्रो सभ्यता र संस्कृति हो । लडेगा त बढेगा भनाइ नै छ । त्यै भएर त विश्व–ब्रह्माण्डमा मनुष्यजातिलाई सबैभन्दा बुद्धिमान् भनिएको । सरकारी अस्पतालमा सरकार आफ्नै ढंगले सित्तैमा मार्छ भने निजी अस्पतालहरूमा चैं साहुजीहरू आफ्नै नियम अनुसार मोटो रकम लिएपछि मात्र मार्छन् । खेतदेखि खलियानसम्म, सडकदेखि संसद्सम्म प्रत्येक ठाउँमा मर्ने र मार्ने राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता सुचारु छ । मर्नु त छँदै छ, आज नभए भोलि । विश्वमा यो समय मानिसको सम्पूर्ण बुद्धि र विवेक चैं एकअर्कोलाई मर्न र मार्नमै त टिकिरहेको छ । मर्नु र मार्नु पनि खुद्रा र होलसेलमा हुन्छ । चीन–अमेरिका, एमसीसी–बीआरआई, युक्रेन–रुस, नाटो–यूएनओ, भारत–पाकिस्तान सबैका आआफ्ना लडाइँ जारी छन् । प्रत्येकका दिमागमा लडाइँका नयाँ नयाँ जुक्ति फुरिरहेका छन् । कसले कसलाई कति छिटो मार्न सक्छ भनेर होला हतियारका यति धेरै भण्डारण गरिएका छन् । आधा विश्व हतियार बनाउनमा व्यस्त छ, आधा ती हतियार ठेगान लगाउनमा । प्रत्येकजसो देश आफ्नो राष्ट्रिय आयको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हतियार किन्नमै लगाइरहेका छन् । जनतालाई रोटी दिन नसक्ने सरकार गोलीमा पैसा बगाइरहेछ । सच्चा मानवताका लागि यति धेरै डलर खर्च भइरहेको छ भने मर्ने त पक्का छँदैछ । तर यो भीषण युद्धमा मर्ने मार्ने यो खेलमा प्रत्येक सरकार तपाईंको साथमा छ है ! त्यसैले एकअर्कोबीच झगडा गर्नु पुण्य कर्म भएको छ । असली धर्म भएको छ । भलै मर्ने मार्ने सुविधा फरक फरक सरकारहरूले फरक फरक ढंगले दिँदै आएका छन् । कुनै सरकारले खेतबारीमा सीधै कीटनाशक औषधि हाल्न लगाएर सोझै भोजनमै विष मिसाउने काम गरिरहेका छन् । कुनै सरकारले छिमेकबाट ट्रकका ट्रक विषादी भरिपूर्ण तरकारी र खाद्यान्न जनताका भान्छा भान्छामा पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ । कुनै सरकार केमिकलहरू मिसिएका प्याकेट फुड वा डिब्बाबन्द खानेकुरा जनतालाई खाने वातावरण बनाएर धमाधम परमधाम पुर्‍याइरहेकै छन् । जनता पनि सरकारको यो उपहारलाई खुशी–खुशी नै ग्रहण गरिरहेका छन् । कुनै सरकार कमसल मदिरा र निम्नकोटीको औषधिको पूर्ण रूपमा वितरण व्यवस्था मिलाउन कटिबद्ध छ, ता कि मर्ने कार्यक्रम जारी रहोस् । कुनै सरकार त यस्ता यस्ता अस्पतालहरूलाई खोल्ने अनुमतिपत्र बाँड्दै हिँडिरहेको छ, जसमा केवल भर्ना मात्र भए पुग्छ । भर्ना भएको केही दिन वा हप्ता पुगेपछि बिरामी लाशमा परिवर्तित हुने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा सरकार आफ्नै ढंगले सित्तैमा मार्छ भने निजी अस्पतालहरूमा चैं साहुजीहरू आफ्नै नियम अनुसार मोटो रकम लिएपछि मात्र मार्छन् । खेतदेखि खलियानसम्म, सडकदेखि संसद्सम्म प्रत्येक ठाउँमा मर्ने र मार्ने राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता सुचारु छ । यो नै मानवको सभ्यता हो ।  एकबारको जुनीमा किन कायर बन्नु हुन्छ ? बरु आउनुस्, लडौं लडाऔं । जहाँ जसलाई जतिबेला सकिन्छ पछारौं । युद्ध छेडौं, घरघरमा बम, बारुद र बन्दुक फहराऔं । मानिस मानिसबीच, दल दलबीच, सरकार र जनताबीच एकअर्कोप्रति क्षेप्यास्त्र प्रहार गरौं । लडाइँ, झगडा, बम र गोली । अब प्रेमको बोली होइन, गालीको गोली निकालौं अनि नम्रतालाई नालीमा फालौं ⁄ शान्तिका लागि, समृद्धिका लागि आउनोस् एकअर्काविरुद्ध युद्ध गरौं, यदुवंशी बनौं । मानवका हितका खातिर आउनोस् सबै मिलेर मानवताको अन्तिम संस्कार गर्न संकल्प गरौं । निभ्नै सक्दैन युद्धको आगो यो मेरो दाबा हो । यो आफै लागेको नभै लगाइएको ज्यादा हो ।।

४० करोड खर्चेर बालुवाटारमा बनाईयो बंकरसहितको प्रधानमन्त्री निवास

बालुवाटारमा सुविधा सम्पन्न प्रधानमन्त्री निवास तयार भएको छ । ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको नयाँ भवनमा सोमबार बास्तु पूजा पनि सकिएको छ । अत्याधुनिक उक्त भवनमा बंकर सहितको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली संस्कृति र परम्परागत शैलीमा बनाइएको उक्त भवनमा प्रधानमन्त्री भने कहिले सर्ने हुन् यकिन भईसकेको छैन । यो भवन निर्माणको काम तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको थियो । २ आलिसान भवनमध्ये एउटा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास र अर्को भने सार्वजनिक प्रयोग गरिनेछ । पुरानो भवन साँघुरो भएपछि भत्काएर ३–३ तलाका २ वटा नयाँ भवन बनाईएको हो ।प्रधानमन्त्री निवासका लागि बनेको भवन १ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सार्वजनिक प्रयोगमा आउने अर्को भवन २ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निवासका लागि बनाईएको भवनको निर्माणको काम सकिएपनि सार्वजनिक प्रयोग गरिने भवनको निर्माणको काम भने अझै जारी छ ।प्रधानमन्त्रीको निजी निवासका लागि तयार भएको भवनको भुइँ तलामा गेस्टरुम, लिभिङ रुम, किचेन–डाइनिङ, लन्ड्री सुरक्षा गार्डका कक्ष छन् । पहिलो तलामा लबी मास्टर बेडरुम, परिवारिक बेडरुम, फेमिली रुम, अध्ययन कक्ष, पूजाकोठा, होम थिएटर, जीम हल रहेका छन् । दोस्रो तालामा पाहुनाका लागि तीनवटा बेडरुम, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी बस्ने कोठा, भान्छा, लबी, बाल्कोनी रहेका छन् ।

करको भार र अर्थतन्त्रका विसंगति

हामीले कमाएको एक तिहाइ भागसम्म राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्छौं । बचेको दुई तिहाइमध्ये पनि एक तिहाइ राज्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमै तिरिरहेका हुन्छौं । चाहे पेट्रोलमा होस्, फोन कलमा होस् या अन्य केही खरीदमा होस् । यसरी मूल्यांकन गर्दा, करीब एक तिहाइ कमाइ मात्र हाम्रो हुन्छ र करीब दुई तिहाइ कमाइ हामी राज्यलाई नै सुम्पिन्छौं । यहाँ दोहोरो मात्र नभएर तेहरो करसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । कर तिर्न पनि बैंकबाट कर्जा लिनेहरू छन् भनिन्छ । खराब अर्थतन्त्रक धेरैजसो दुर्गुण हामीले भोगिरहेका छौं । अझै पनि हामी पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा रोजगारको अवसर नै कम छ । अवसर पाए पनि आधारभूत आवश्यकता पु¥याउन नै हम्मेहम्मे हुने तलब छ । यहाँ हचुवामा, विना अध्ययन निर्णय हुन्छ, निर्णय फिर्ता पनि हुन्छ । अनि विश्वसनीयताभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदातर्पm केन्द्रित भएको भेटिन्छ । यहाँ राज्यको उद्देश्य के भन्ने नै स्पष्ट छैन । तलब बढ्छ, तर उक्त तलब केका आधारमा, केलाई तुलना गरेर बढाइएको कसैले बुझ्दैनन् । उक्त समयमा शायद खपत गरिने इन्धन, खाना पकाउने तेलकै मूल्य वृद्धि भएको तलबभन्दा बढी मात्रामा बढिसकेको थियो होला । तर, यहाँ त्यो मूल्यांकन गर्न सक्ने, वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने पक्ष र आधार कतै कहीँ रहँदैन । फलस्वरूप, तलब वृद्धिलाई महँगीले जित्छ । सपना बाँडिन्छ, २०४४ सम्म २२०० किलोमीटर रेलवे विस्तार गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय १२१०० डलर पुर्‍याउने, उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउन आदि । तर, यस प्रकारको सपनाप्रति न कुनै योजना हुन्छ, न कुनै कार्यविधि, फलस्वरूप तेस्रो वर्षसम्म पनि बजेट भाषणमा कोटेश्वरको जाम निर्मूल गर्ने योजना रहन्छ न कार्य प्रगति नै सन्तोषजनक हुन्छ । हामी विश्वास गर्छाैं, अपेक्षा राख्छाैं नयाँ पिँढीबाट, तर नयाँ पिँढीको सपना आजभोलि अस्ट्रेलियाको पीआर, अमेरिकाको ग्रीन कार्ड र क्यानेडामा भविष्य देख्नु हो । एक हूल युवा पिँढी खाडीमा रोजगारी गर्दै बस्दा, अर्को हुल तेस्रो मुलुकमा हुन्छन् । अनि बचेका जो नेपालमा हुन्छन् । उनीहरूको सोचाइ ‘कसरी पैसा कमाउने ?’ भन्ने तर्पm नै केन्द्रित हुन्छ । थेसिस किनेर पास भएका त्यस हूलमध्ये आधारलाई त्यसैगरी पैसा कमाउने तरीका पनि किन्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको हुन्छ । उद्यमशीलताको निमित्त प्रयास नभएको होइन । तर, यहाँ प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा दुःख दिने नियति बढी देखिन्छ । विभिन्न नयाँ र आधुनिक स्टार्टअपको परिकल्पना र प्रयास नभएका होनन् । तर, सधैं विभिन्न तरीकाले तिनीहरूमाथि अवरोध पु¥याइन्छ । टुटल र पठाओविरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायीको आन्दोलन, विदेशी मूल्यको सामु नेपाली मूल्य बढी पर्ने गरी लगाइएको कर आदि यसका उदाहरण हुन् । इलामको घिउ काठमाडौंमा ल्याइन्छ, हिमाली क्षेत्रको छुर्पी तेस्रो मुलुक निर्यात गरिन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको आपैmले हो । विनाअध्ययन वास्तविकतामा कम चासो दिई नीति ल्याइन्छ । कहिले विनाधितो सहुलियत पूर्ण कर्जाको, कहिले सर्टिफिकेट राखेर लिइने कर्जाको त कहिले विभिन्न आकर्षक परिदृश्यको, जुन सधैं असफल हुने गरेको छ । अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त यहाँ ठाउँ छैन । क्रिप्टो मुद्रामा जोखिम होला, तर के अध्ययन भयो के अनुसन्धान भयो । त्यो नखुलाई निर्देशन जारी गरिन्छ । हामीलाई गर्व छ गौतम बुद्धको जन्मभूमि भन्न, सगरमाथाको देश भन्न– तर, हामी तिनको आर्थिक उपयोगमा चासो दिँदैनौं । लुम्बिनी त्यस्तो ठाउँ हो, जसको माटो नै प्याकेटमा बेचे पनि विक्री हुन्छ । सगरमाथा नजिकबाट हेर्ने रहर हरेक नेपालीलाई छ । तर, त्यस्तो पूर्वाधार हामी बनाउन सक्दैनौं । हामीलाई बहाना बनाउन कसैले सिकाउनु पर्दैन । हामीलाई गर्व छ, हामी बेलायती शासनअन्तर्गत रहनु परेन भनेर तर हामीलाई उक्त समयमा बेलायतले भारतमा गरेको विकासबाट केही सिक्न सकेनौं । आज बेलायतले भारत छाडे पनि रेलमार्ग, पहाडी भेगमा सडक मार्गजस्ता भौतिक विस्तार छाडेर गए । गर्व गर्नु आप्mनो ठाउँमा महŒवपूर्ण होला, तर विषय यहाँ गर्वभन्दा पनि उत्पादकत्वको मूल्यांकन हुनुपर्ने हो । आम नेपालीको धेरै ठूलो इच्छा हुँदैन, दुई छाक खान पाउन, शनिवार एक थोक बढी तरकारी खान पाउन, वर्षको दुई जोर कपडा आफूलाई र परिवारमा आफूमा आश्रितलाई किनिदिन, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन, बिरामी बुबाआमालाई औषधि खर्च धान्न अनि बस्न एउटा सामान्य कोठा र भान्छा होस् । अलिक प्रगति गर्नेले एउटा सवारीसाधन, केही सम्पत्ति जोड्ने इच्छा राख्छ । राज्यले आम्दानीको दुई तिहाइ कर लिइसकेपछि त्यत्ति आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रति पनि जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । हामी गरीब छौं, तर, सधैं गरीब रहने या नरहने त्यो अब चालिने कदमले निर्धारण गर्छ । राजनीतिक शक्तिलाई यो सम्पूर्ण विषयले खासै माने राख्दैन । वृद्ध भत्ता आप्mनो भोटको निमित्त बढाइन्छ । तलब लोकप्रियताको निमित्त बढाइन्छ । अनि त्यही क्रममा कर पनि वृद्धि गरिन्छ । नसक्ने भएको भए आज नेपालीहरू विश्वबजारमा बिक्दैन थियो होला । नेपालीहरूसँग त्यो क्षमता छ, तर उनीहरूलाई वातावरण मिलाई दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्य यहीँनेर चुकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदा मुलुकले यो विसंगति भोग्नु परेको हो । हिजो दार्जिलिङ, नैनीतालतिर पढाइको निमित्त पठाइने परिपाटी आज छैन । तर, अवसरको खोजीमा भौंतारिने नेपालीहरू रोजगारी नपाएका विदेशिन बाध्य छन् । युवा श्रम निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्रले दिगो विकास हुन सक्दैन । तर, यसतर्पm राज्यको नीति र नियत स्पष्ट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएको निकाय र राजनीतिक नेतृत्व नयाँ सोच ल्याउनभन्दा जे छ जस्तो छ त्यस्तै चलोस् र आप्mनो हैसियत जोगाउन पाइयोस् भन्नेमै सीमित दिएका छन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ र जनजीविका सहज बन्न सकेको छैन । रेग्मी बैंकर हुन् ।

भान्छा खोलाबासी सोध्छन्, 'हाम्रो जमिन कहिले नेपालको हुन्छ?'

घर नेपालमा, नागरिकता नेपालको तर जमिन पर्‍यो भारतमा, मेचीनगरका स्थानीयबासीको समस्याको समाधान कसले गरिदिने?