Desh Sanchar

जेष्ठ २०८०

बेकारको विषयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्नः सरकार

काठमाडौँ- पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा नदिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । बिहीवार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासामा सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन्। उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले कुनै अन्यथा नबोलेको पनि उनले बताइन्। उनले सो विषय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बेलायती प्रधानमन्त्रीले मागे माफी

वेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लकडाउन उल्लंघन गरेको विषयमा संसदमा माफी मागेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको पार्टीका विषयमा उनले माफी मागेका हुन्।प्रधानमन्त्री निवासमा भएको पार्टीबारे छानबिन प्रतिवेदन संसदमा पेश भएपछि जोनसनले आरोप स्वीकार गर्दै आफ्नो तर्फबाट गल्ती भएको बताएका थिए। तर‚ विपक्षी लेबर पार्टीले भने प्रधानमन्त्री जोनसनको राजीनामा माग गरेको छ। विपक्षीले राजीनामा माग गरेपछि जोनसनले सरकार सञ्चालनको तौरतरिकाबारे आफूले सोचिरहेको र त्यसअनुसार अघि बढ्न चाहेको बताए।विपक

थाहा खबर पौष २०७८

सरकारले संविधानको मर्म र भावना कुल्चिएको कांग्रेसको ठहर

काठमाडौं।कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तर संविधानको मर्म र भवना कुल्चने प्रवृत्ति देखाएको ठहर गरेको छ।प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर यथेष्ठ समय अर्को सरकार गठन गर्न दिनुपर्नेमा यसो नगरी राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिएको उसले बताएको छ।आज बसेको पदाधिकारी बैठकले अन्य दलसँग छलफल अघि बढाउने र यो प्रवृत्ति रोक्ने विषयमा अघि बढ्ने सहमति भएको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको छ । भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आज (शुक्रवार) साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान भएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पुनः सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पनि बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानअनुसार संसद् विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ । बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रावधानअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो हप्ता मात्रै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । विश्वासको मत नलिने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अर्को सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । संसद् विघटनको तयारी : विपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको र संसद् विघटनको तयारीमा सरकार–राष्ट्रपति लागेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत भएको बताए । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा पनि हास्यास्पद भएको उनले बताए । ‘नयाँ सरकार गठनजस्तो गम्भीर विषयमा केही घण्टाको अवधि तोकिनु आश्चर्यको विषय छ । छलफल गरेर थप कदम चाल्नेछौं,’ खाँडले भने । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द)ले नयाँ सरकार गठनका लागि सीधै संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गर्नुलाई संसद् विघटन गर्ने तयारी भएको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले धारा ७६(३)को सरकारले उपधारा ४ प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यो प्रयोग नगरीकनै एकैचोटि उपधारा ५ मा जानु गलत भएको बताए । उपधारा ५ अनुसार पनि नयाँ सरकार गठन गर्न निकै छोटो समय दिनुको उद्देश्य नयाँ सरकार गठन नगर्नु नै रहेको उनको दाबी छ । राष्ट्रपति गलत बाटोमा : संविधानविद् संविधानविद् भीर्माजुन आचार्यले राष्ट्रपति भण्डारी गलत बाटोमा उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन । नियत नै ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

ओलीले राजीनामा दिए अझै पार्टी एकता सम्भव : नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए अझै पार्टी एकताको सम्भावना रहेको बताएका छन्। स्थायी कमिटीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर, उहाँको राजीनामा नआएपछि अरू दलसँग कुरा गरिरहेका छौँ।’ ओलीले पदबाट राजीनामा दिएमा एउटै पार्टीबाट सरकार बन्न सक्ने

थाहा खबर माघ २०७७

'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगर्ने हो भने संवैधानिक संकट छिनछिनमा आउँछ'

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै नेपालको राजनीतिक कोर्स बदलिने अवस्थामा छ । त्यसका लागि दलहरु आ–आफ्नै गृहकार्यमा छन् । सत्ता समीकरण र नयाँ सरकार गठनदेखि संविधानलाई ट्रयाकमा हिँडाउन दलहरुले अब कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? अबको राजनीतिक यात्रा कति सहज छ ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा नेकपा ...

Ratopati माघ २०७७

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार छैन: कानुनविद्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा र नयाँ सरकार गठनसहितका विषयमा कानुनविद्हरूसँग शनिबार छलफल गरेका छन्। छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले निर्वाचन मिति घोषणासँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवश्यक नभएको सुझाएका छन् ।

Nagarik कार्तिक २०७४