राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको छ । भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आज (शुक्रवार) साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान भएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पुनः सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पनि बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानअनुसार संसद् विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ । बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रावधानअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो हप्ता मात्रै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । विश्वासको मत नलिने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अर्को सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । संसद् विघटनको तयारी : विपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको र संसद् विघटनको तयारीमा सरकार–राष्ट्रपति लागेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत भएको बताए । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा पनि हास्यास्पद भएको उनले बताए । ‘नयाँ सरकार गठनजस्तो गम्भीर विषयमा केही घण्टाको अवधि तोकिनु आश्चर्यको विषय छ । छलफल गरेर थप कदम चाल्नेछौं,’ खाँडले भने । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द)ले नयाँ सरकार गठनका लागि सीधै संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गर्नुलाई संसद् विघटन गर्ने तयारी भएको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले धारा ७६(३)को सरकारले उपधारा ४ प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यो प्रयोग नगरीकनै एकैचोटि उपधारा ५ मा जानु गलत भएको बताए । उपधारा ५ अनुसार पनि नयाँ सरकार गठन गर्न निकै छोटो समय दिनुको उद्देश्य नयाँ सरकार गठन नगर्नु नै रहेको उनको दाबी छ । राष्ट्रपति गलत बाटोमा : संविधानविद् संविधानविद् भीर्माजुन आचार्यले राष्ट्रपति भण्डारी गलत बाटोमा उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन । नियत नै ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।’

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकै दिन दुई दर्जनभन्दा बढी रिट

काठमाडौं (अस) । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकै दिन दुई दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन परेका छन् । शुक्रवार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि विघटन गर्नेगरी असंवैधानिक कदम चालेको जिकीर गर्दै त्यसविरुद्ध आइतवार २५ ओटा रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा पेश भएका हुन् । सर्वाेच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार उक्त रिट निवेदनको अध्ययनपछि दर्ता गरी आवश्यक अध्ययनमार्फत कारबाहीका लागि प्रक्रिया थालिनेछ । पेश भएको रिट निवेदन कोरोना संक्रणमको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको बताइएको छ । धारा ७६ (५) को सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको विघटन असंवैधानिक रहेको वकिलहरूको जिकीर छ । सरकार बन्ने अवस्था हुँदा हुँदै असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएकाले सबै कार्य प्रारम्भदेखि नै बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । उता, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत पाँच दलका सांसद सर्वाेच्च अदालत जाँदै छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूकोे संयुक्त निवेदन सोमवार दर्ता गर्ने तयारी छ । आइतवार नै रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक काम नसकिएकाले ढिलाइ भएको विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन् । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी नपुगेका कारण सोमवार आफूहरू भौतिक रूपमै अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गर्ने बताए । रिटको ड्राफ्ट तयार गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानूनका जानकारलाई देखाउने र उनीहरूको सुझावअनुसार रिटमा उल्लिखित विषय थपघट गर्ने तयारी गर्नुपरेकाले आइतवार अदालतमा पेश गर्न समय नपुगेको नेताहरूको भनाइ छ । रिट दर्ता गर्ने क्रममा एमालेका केही सांसदको संख्या घटबढ हुन सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्दा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा पनि कांग्रेस सभापति देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका सबै सांसदको हस्ताक्षर समावेश गर्ने भनिए पनि केही संख्या तलमाथि हुन सक्ने देखिएको नेताहरूको भनाइ छ ।

देउवाभन्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा पुनः दाबी पेश गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेअनुसार संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित उनले दाबी पेश गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू ठूलो दलको संसदीय दलको नेता भएकाले बहुमत पेश गर्ने पत्र गएराति नै राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए।त्यहि दाबी बमोजिम आज उनले सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको स्रोतले बताएको छ। उनलाई गएराति नै जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ–राजेन्द्र पक्षल

बहुमतको सरकारका लागि दाबी पेस भएन : राष्ट्रपति कार्यालय

बिहीबार साँझ नौ बजेको समय सीमाभित्र कुनै पनि दलले बहुमतको सरकारको लागि दाबी पेश नगरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई बिहीबार साँझ ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । तर, विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेपछि

विश्वासको मत पाउन असफल : प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकमा ओलीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव सभाले अस्वीकृत गरेसँगै संविधानतः ओली सरकार कामचलाउ सरकार बनेको छ । सरकार निर्माण सम्बन्धमा अन्योल कायम रहे पनि सोमबारको मतदानले राजनीतिक निकास खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत मात्रै परेकाले उहाँको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरताका लागि ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा कायम कुल २७१ सांसदको बहुमत अर्थात् १३६ मत आवश्यक थियो । २३२ जना सांसद उपस्थित प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत प¥यो भने १५ जना सांसदले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । त्यस्तै, जसपाकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षका सांसद तटस्थ बसे । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद बैठकमा सहभागी भएनन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिएका थिए । ओली नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । तर, सोमवार उहाँले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहोउन्जेल ओलीले नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभाको अर्काे बैठक ३० वैशाख दिउँसो १ बजेका लागि बोलाउनुभयो । तर, सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । नेकपाको माधव नेपाल समूहको आगामी रणनीति केहो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले नयाँ सरकार कस्तो बन्छ वा यही सरकारले निरन्तरता पाइरहन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । संसद्मा आरोप–प्रत्यारोप प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा सोमवार दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्था समाप्त गरेको आरोप लगाए । संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा अटेर गरेको भन्दै देउवाले ओलीको चर्को आलोचना गरे । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार ओलीले गुमाएको भन्दै आक्रोश पोखे । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मनसायका साथ विश्वासको मत लिएर आएको हुन सक्ने उनको आशंका थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट र योजना विनाको शिलान्यास गरेर ओली सरकारले गलत काम गरेको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको डिजाइन पनि छैन, बजेट पनि छैन, हतार÷हतार शिलान्यास गरेको छ, बजेट र योजनाविनाको शिलान्यासलाई विकास भनिँदैन प्रधानमन्त्रीजी ।,’ संसद्मा बोल्ने अन्य दलले समेत ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आप्mनो सरकारको रक्षा गर्नुभयो । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान काठमाडौं (अस) । वर्तमान सरकार कामचलाउ बनेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई ३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ः०० बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताले केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिद्वारा बहुमतको सरकार गठन गर्न ३० गतेको समयसीमा

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख ३० गतेभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वास मत नपाएर पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई ३० गते साँझ ९ बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी हुन्।

बहुमतकाे सरकारका लागि राष्ट्रपतिको आह्वान

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले आगामी बैशाख ३० गते साँझ ९ बजेभित्र बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी हुन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको लागि राखेको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम पारित हुन नसकेको भन्ने समेतको व्यहोरा संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको पत्र प्राप्त हुन