संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानुन निर्माण गर्नु हुँदैनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्न नहुने बताएका छन् । मंगलवार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवर्द्धनमा संसदको भुमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताएका हुन् । उनले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्वन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए ।  बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी

सम्बन्धित सामग्री

उधारो उठाउने कानुन निर्माण गर्न माग

उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेपछि कोसी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले उधारो उठाउने कानुन निर्माण गर्न माग गरेका छन्।...

‘कानुन निर्माण प्रक्रिया नै कब्जामा छ’

हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रिया कब्जामा छ । निश्चित व्यापारिक घराना र व्यवसायसँग सम्बन्धित मान्छेहरूको ग्रुप छ । सरकारले बनाउन लागेको विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई उसले कब्जा गर्छ । अनि उसको स्वार्थ अनुसार विधेयक आउँछ ।

आवश्यक कानुन निर्माण गर्न संसद् तयार

काठमाडौ, माघ ११। सभामुख देवराज घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय संसद् तयार रहेको बताएका छन्। जिल्लाभित्र भएका स्थानीय तह र अन्य कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको जिससलाई कानुन निर्माण गरेर सहयोग गर्न संसद् तयार रहेको स्पष्ट पारे । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालको २८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा […]

कानुन निर्माण गर्ने काममा कमीहरु रहेको सभामुखको स्वीकारोक्ति

काठमाडाैं । सभामुख अग्नि सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमीहरु रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले आफ्नै क्षमताको भरपुर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताउनु भएको हो । उहाँले गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधिसभाबाट प्रयत्न गरेपनि त्यस अनुसारको वातावरण […]

कानुन निर्माण गर्दा मबाट पनि केही कमजोरी भएका छन् : सभामुख सापकोटा

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना केही कमीहरू रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

वालिङमा पाँच वर्षमा ६१ कानुन निर्माण

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ६१ वटा कानुन निर्माण गरी लागू गरेको छ । संघीय संरचनासँगै स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन बनाएर लागू गर्न पाउने भएपछि नगरपालिकाले ६१ वटा कानुन निर्माण गरी लागू गरेको हो ।नगरपालिकाले झण्डै पाँच वर्षको अवधिमा १८ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, तीनवटा निर्देशिका र ३४ […]

एकीकृत बहाल क्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्न माग

घरबहाल सरोकार महासंघले एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ। महासंघको पोखरामा बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहलाई समेटेर एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आइतबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट गरि ज...

एसइईको परीक्षा प्रदेशलाई दिनेगरी कानुन निर्माण हुँदै

काठमाडौं, २७ माघ । एसइईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताएका छन्। बिहीबार शिक्षा पत्रकार नेपालले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले एसइईको परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण गरिरहेको बताएका हुन् । ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुरा प्रदेश सरकारलाई दिन कानुनतः अप्ठ्यारो हुने भएकोले सरकारले प्रदेशलाई […]

एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प

काठमाडौं, कात्तिक १६। संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो। संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन […]

एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प

संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो।संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै नयाँ कानुन निर्माण भएका छन्। जसले मुलुकलाई नयाँ परिवर्तन गरेको छ।तर जनताका समस्या समाधान गर्न र जनतालाई सहज पहुँच पुर्‍याउने कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले