संक्रमणकालीन न्यायः संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति

काठमाडौँ– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधनका संसदमा दर्ता गरेको विधेयकप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्। १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न माओवादी पक्षलाई आममाफी दिने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति नेपाल मानव अधिकार सञ्जालले आपत्ति जनाएको हो। शुक्रबार प्रतिनिसभा सचिवालमया दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा माओवादीका […]

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्वपीडित भन्छन्ः संक्रमणकालीन न्याय ऐन पीडितप्रति अनुदार

संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित सम...

'राज्यले पीडितका कुरा सुनेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्छ'

काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ। तर, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन भएको पनि आठ वर्ष नाघिसक्यो। उजुरी संकलनबाहेक थप काम हुन सकेको छैन। अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा केही दिन अघि मात्र दर्ता गराएको छ। यसका केही प्रावधानमा पीडित पक

सिंहदरबार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाउने भयो : सुवाल

सशस्त्रद्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन वर्षौंसम्म पनि नभएकोप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै सुवालले राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न पछि परेको बताएका हुन् ।

सिंहदरबार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाउने भयो : सुवाल

सशस्त्रद्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन वर्षौंसम्म पनि नभएकोप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै सुवालले राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न पछि परेको बताएका हुन् ।

सिंहदरबार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाउने भयो : सुवाल

सशस्त्रद्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन वर्षौंसम्म पनि नभएकोप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै सुवालले राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न पछि परेको बताएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्याय : आफ्नो राय नलिएकोमा मानवअधिकार आयोगको आपत्ति

१ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा आफ्नो राय नलिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । तर आयोगले भने पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसदमा […]