सुस्त रहेको बजार अब सहज र चलायमान हुने

सम्बन्धित सामग्री

रात्रि बजार : अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय

नेपालमा रात्रि बजारको अभ्यास विस्तार हुन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको अहिलेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादन, भाषा, कला, संस्कृतिको प्रवर्द्धनसमेत गर्छ । त्यसैले सरोकारका पक्षले यसलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । एक समय हाटबजार निकै लोकप्रिय थिए । हप्ताको कुन दिन कहाँ हाट बजार लाग्छ भन्नेमा सबैको चासो हुन्थ्यो । यस्ता हाटबजार आर्थिक गतिविधिको मुख्य अवसर मानिन्थे । पूर्वी नेपालका केही बस्तीहरूको नामकरण नै हाटबजार लाग्ने दिनबाट भएको छ । जस्तै : आइतबारे, सोमबारे, मंगलबारे, बुधबारे इत्यादि । त्यस समय किसानले आफ्नो खेतमा उब्जाएको अन्न, तरकारी, पशुपन्छीदेखि व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरिएका सबैजसो वस्तुको विक्री केन्द्र नै हाट बजार थिए । अहिले नाम चलेका नेपालका औद्योगिक घरानाहरूको अग्रज पुस्ताले नेपालमा व्यवसाय शुरू गर्दाताका यस्तै हाटबजारमा मालसामान पुर्‍याएर विक्री गर्दथे । त्यस समय आर्थिक गतिविधिका मुख्य माध्यम मानिएका हाटबजार अहिले एकाध स्थानमा होलान्, यो अभ्यास अब लोप भइसकेको छ । विभिन्न पर्वका अवसरमा लाग्ने मेला पनि एक समय आस्थासँगै व्यापारका माध्यम पनि थिए । आज आस्था रहे पनि व्यापारिक ओज कम भइसकेको छ । कुनै पनि वस्तुको खरीदविक्रीको लागि अब मानिसलाई हाटबजार र मेला महोत्सव पर्खिनुपर्ने स्थिति छैन । मानिसको बदलिँदो दैनिकी र प्रविधिको प्रयोगले यस्ता बजार एकप्रकारले विस्थापितजस्तै छन् । क्रेताविक्रेता दुवै प्रविधिमै अभ्यस्त हुने दिन आइसकेको छ । मानिसको व्यस्त दैनिकीले गर्दा अब सटरको व्यापार अनलाइनतिर उन्मुख भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा खरीददारी त अनलाइनबाट भइरहेको छ, तर मानिसलाई नभई नहुने रिफ्रेसमेन्ट कसरी हुने ? मानिसको दैनिकीको एउटा मान्यता नै छ ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आराम । दिनभरि कामका खटिएको मानिसलाई त्यसपछिको समय बिताउने ठाउँ बन्न सक्छ, रात्रि बजार । अहिले अनलाइन माध्यममा केन्द्रित भइरहेको वस्तुको खरीदविक्रीलाई रात्रि बजारले क्रेताविक्रेताबीच प्रत्यक्ष रूपमा कारोबारको वातावरण पनि जुटाउन सक्छ । अहिले अभ्यासमा रहेका औसत बजारहरू बिहान खुल्ने र साँझ पर्दा नपर्दै बन्द हुने भएकाले कार्यालय समयपछि बजारमा खरीददारीका लागि जान चाहनेहरूका लागि रात्रि बजार उपयुक्त विकल्प हुन् । एउटा समयसीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने व्यस्त दैनिकीका मानिसहरूलाई रातिको समयमा बजारमा घुमफिर र किनमेलको उपयुक्त स्थान बन्न सक्दछ, रात्रि बजार । विश्वमा रात्रि बजारको चलन नयाँ होइन । हाम्रो उत्तर छिमेकी चीनलाई रात्रि बजारको ‘पैतृक घर’ मानिन्छ । चीनबाट शुरू भएर रात्रि बजारको संस्कृति अन्यत्र फैलिएको देखिन्छ । ताइवानले यसलाई भरपुर उपयोग गर्‍यो । ताइवानलाई रात्रि बजारको केन्द्रबिन्दु नै मान्न थालियो । हामीकहाँ रात्रि बजारको अभ्यास भर्खरै शुरू भएको हो । यो सरोकार स्थानीय रुचि र सम्बन्धको भएकाले स्थानीय सरकारहरूको पहल यस्मा बढी हुनुपर्ने खाँचो महसूस भइरहेको अवस्थामा उपत्यकाबाहिरको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले रात्रि बजार अघि बढाएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । आर्थिक तथा औद्योगिक शहरको पहिचान बनाएको वीरगञ्जमा भइरहेको यस्तो पहलबाट स्थानीय बजारले लाभ लिन सक्छ । कोरोना महामारीयता विश्व बजारमा सुस्ती आएको छ । अर्थतन्त्रका औसत आयाममा अरूमाथि निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र पनि परनिर्भर नै छ । आयमा आएको कमी र सरकारी खर्च क्षमताको ह्रासका कारण बजारमा मन्दी छ । आज अधिकांश उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइमा खुम्चिएको अवस्थामा रात्रि बजारहरू तत्कालका लागि उद्यम व्यापारलाई केही हदसम्म भए पनि त्राण दिने माहोल बन्ने सम्भावना छ । यस्ता बजारहरू तुलनात्मक कम लागतमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्दै अहिले शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ । यस्ता बजार रातको समयमा हुने भएकाले अबेरसम्म बजारमा चहलपहल भइरहन्छ । यस्तोमा प्रभावकारी सुरक्षाको चुनौतीलाई सुरक्षा निकाय र स्थानीयको बलियो सहकार्यमा व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । यसमा सुरक्षाकर्मी र समुदायको साझेदारी चाहिन्छ । दीर्घकालीन उद्देश्यतर्फ रात्रि बजारलाई शहरको संस्कृतिको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । यसलाई उद्यम, व्यापार, पर्यटन, संस्कृति आदि सरोकारमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । जस्तै, वीरगञ्जकै सन्दर्भ लिने हो भने वीरगञ्जको रात्रि बजारलाई यहाँको विशेषताका रूपमा स्थापित गरी वीरगञ्जमा आउने जोकोहीका लागि एकपटक पुग्नैपर्ने स्थानको रूपमा बजारीकरण गर्न सकियो भने त्यो व्यापारमात्र होइन, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि कोसेढुंगा सावित हुन सक्दछ । यसका आधारहरू के हुन सक्छन्, यसमा गृहकार्यको खाँचो छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ । औद्योगिक कोरिडोरका खास उत्पादन, घरेलु तथा हस्तकलालगायत उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर बजारीकरण गर्न सकिन्छ । रात्रि बजार रातिको समयमा हुने भएकाले त्यहाँ जानेहरू केवल किनमेलका लागि मात्रै पुग्दैनन् । स्थानीय खानालाई यस्ता बजारको विशेषतासँग जोड्नु आवश्यक छ । स्थानीय खाना अन्यत्र पनि रात्रि बजारको विशेषताका रूपमा पनि स्थापित छ । जस्तै ताइवानको शिलिन रात्रि बजार सडक खानाको लागि प्रख्यात छ । ताइवानकै टोङ हुवा रात्रि बजार समुद्री खाना र पर्यावरणका लागि चर्चित मानिन्छ । थाइल्यान्डको एसियाटिक दि रिभरफ्रन्ट बजार किनमेल, खाना र मनोरञ्जनको आकर्षक मिश्रणको रूपमा छ । अत: हामीकहाँ रात्रि बजारलाई स्थानीय विशेषताको आधारमा भाषा, कला, संस्कृति, स्थानीय खाना र उत्पादनको संगमका रूपमा विकास गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश स्टार्टअप तथा इन्नोभेशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

किन लयमा फर्केन बजार ?

वीरगञ्ज। सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा राख्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो आवमा शुरू २ महीनामा कुल व्यापार ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेको छ । सरकारको वैदेशिक व्यापार नीति र पूँजीको प्राप्ति तुलनात्मक सहज हुँदा पनि किन बजारले गति लिन नसकेको हो ? आर्थिक अभियानले सरोकारवालासामु यो प्रश्न राखेको थियो । कोरोना महमारीयता खस्किएको बजारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुमा सरकारी नीति र शैलीलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ । आयमा कमी कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारमा आएको शिथिलताले रोजगारी र आयमा कमी आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकार बताउँछन् । ‘कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरे । कतिले सुविधा पनि घटाए । कोरोनापछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, सुधार आएन,’ एक उद्योगीले भने । आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरीदमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । अहिले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइसके पनि बजारमा दशंैलक्षित वस्तुको विक्रीमा त्यसको संकेत नदेखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीअघि मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेकोमा महामारीयताको मूल्यवृद्धि र आयमा कमीले दैनिक आवश्यकता नै कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तामा पुर्‍याइदिएको उद्यमी अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । अमेरिका, जापानजस्ता देशले आमजनतालाई पैसा बाँडेरै भए पनि बजारमा नगदको प्रवाह कायम राखे । तर, हामीकहाँ उद्योग व्यापार जोगाउने कामसमेत प्रभावकारी तरीकाले हुन सकेन,’ अमात्य भन्छन् । निजीक्षेत्रका कामदार/कर्मचारीको आय घटेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । पैसा हुनेले पनि सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेकाले बजारमा मन्दी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘आम्दानी कम भएको बेला मानिस बजारमा गइहाले पनि अतिआवश्यक वस्तुमात्रै किन्छ, टिभी, फ्रिज त किन्दैन नि,’ एक व्यापारीले भने । कमजोर पूँजीगत खर्च विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनुलाई पनि अहिलेको मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण भएको नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव बताउँछन् । ‘सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेन । मानिसको घरघरमा सकारात्मक प्रभाव लैजाने भनेकै पूँजीगत खर्चले हो । चालू खर्चले बजारलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको खर्च एकदमै कमजोर देखियो । यो वर्ष पनि सुधारको स्थिति छैन । यसले बजारलाई शिथिल बनायो ।’ विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने जानकार बताउँछन् । ‘विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट खर्च गरोस्,’ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् । यसबाट नगदको प्रवाह खुम्चिएर उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । चालू खर्च घटाउन नसकिने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाइएको छ । एक दशकयता प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको उद्योगी अमात्य बताउँछन् । ‘यस्तो खर्च औसतमा ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र पनि खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चियो । स्वाभाविक रूपमा यसका असर यतिबेला बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानै वर्षहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यसका पछाडि सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, ढुवानी, कामदार, कर्मचारी सबै जोडिएका हुन्छन् । यसले मागलाई नराम्ररी खुम्च्याएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । बढ्दो तस्करी सरकारले गतवर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब थेग्न आयात नियन्त्रण गरे पनि परिमाण नकारात्मक आएको आम बुझाइ छ । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका एकाध वस्तु छोडेर अधिकांश तस्करीका माध्यमबाट भित्रिए । त्यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशियो । सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभावमात्रै पारेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई मनन गरेरै नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै गएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र यसैबीचमा तहगत चुनावको मौका छोपेर २ नम्बरी कारोबार खुबै मौलायो । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘यस्तो कारोबारको कमाइले वैध माध्यममा रकमको कमी भयो । यसबाट २ नम्बरी कारोबारी र घूस लिनेहरूले लाभ लिए होलान् । तस्कर र घूसखोरले कमाएर अर्थतन्त्रलाई के फाइदा भयो ? यसबाट त वैध व्यापार र राजस्वमा हानीमात्रै भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । अवैध आर्जन तस्करी र अवैध कारोबारको अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको र तल्लो तहका मानिसको आम्दानी घटेको दाबी केही जानकारहरूको छ । ‘सरकारले उद्योग खोल्दा आयको स्रोत खोजिरहेको छ । तर, गाडी किन्न र विदेश घुम्न कहाँबाट पैसा आयो भनेर सोधेको छैन । यहाँ उद्यम गर्न गाह्रो छ, विलासितामा खर्च गर्न सजिलो छ,’ लाठले भने । यस्तो अवैध आय केही व्यक्तिको हातमा पुग्दा औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको र यसबाट बजारको गति सुस्त भएको जानकार बताउँछन् । अवैध आर्जन लिएर बसेका केही मानिसले खर्च गरे पनि आम उपभोक्ता उत्साहित नभएसम्म बजार लयमा नआउने दाबी उनीहरूको छ । भन्सारमुखी राजस्व नीति सरकार भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । तर, भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन् । राजस्व बढाउने दबाबका कारण भन्सार राजस्वका दर बढाइएको छ । यसबाट आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको बुझाइ जानकारहरूको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनिए पनि उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तस्करी र सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा न्यून र विलासीमा उच्च दरको कर लगाइएको छ । भारतमा कम कर लाग्ने वस्तु त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । यता स्वदेशी भन्सारले त्यस्ता वस्तुमा उच्च दरको भन्सार राजस्व उठाउने भएपछि त्यस्ता अधिकांश वस्तुको तस्करी भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार राजस्वको दरलाई त्यस्ता वस्तुमा भारतले लिने करबराबर बनाइनुपर्ने भन्सारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजस्व बढाउन बढी राजस्व लक्ष्य तोकिँदा त्यसको दबाब व्यापारमा पर्ने र खुला सिमानाबाट तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । खस्कियो उद्यमीको मनोबल कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबाट अन्योलमा परेका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको चेपुवामा परेको दाबी निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले लगानी खुम्चिएको उद्यमी बताउँछन् । कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि रहेको व्यापारीले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि पुरानो उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । ‘बैंकले नयाँ प्रोजक्ट माग गरेका छन् तर उद्यमीमा नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल छैन,’ एक व्यापारीले भने । व्यापारीलाई अपराधी ठान्ने राज्यको रवैयाले पनि उद्यम व्यापारको वातावण बिग्रिएको ती व्यापारीले बताए । ‘सबै तहका सरकारको रवैया उस्तै छ । एउटा वडाध्यक्षले समेत उद्योगको काम रोकेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘वैध व्यापार घट्नु र अवैध कारोबार बढ्नुले राजस्व घटेको छ । राजस्वका लागि सरकारले अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा वैध व्यवसायलाई नै पेल्ने काम बढी गर्‍यो ।’ पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र घूस खाने उपाय बनाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउँदै आएको छ । बढ्दो ब्याजदर वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर, बचतमा दिइएको उच्चदरको ब्याजका कारण यस्तो रकम मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजले उद्योगी व्यापारीमा पनि ‘ब्याज खाने मानसिकता’ बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘रकम जति रोटेशनमा आउनुपर्ने हो त्यो भएन, यसले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो । पैसा नभएपछि बजार मन्दीमा जाने भयो,’ सरकारले चालू खर्च चलाउन ऋण लिइरहेकाले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह हुन नपाएको र मागमा त्यसको प्रभाव देखिएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् । बचतमा उच्चदरको ब्याज दिएपछि कर्जामा त्यसको स्वाभाविक असर देखिएको छ । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ योजनामा लगानी हाल्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू छैनन् । ब्याजलई घटाएरै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने जानकारहरूको राय छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले एलसी खोल्ने काममा व्यवसायीको ‘उत्साह नदेखिएको’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । ‘अहिलेसम्म त जाडो मौसमका सामान मगाउन एलसी खुल्नुपर्ने हो । त्यो उत्साह व्यापारीमा देखिएको छैन,’ एक बैंक अधिकारीले भने । सुधारको संकेत देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट यो वर्ष चाडपर्वलक्षित मालसामानको आयातमा कमी आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले पनि बताए । यस्तै अवस्था रहे बजार अझ सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, पोहोर मङ्सिरदेखि गएको जेठसम्मभन्दा त्यसयताका ३ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए । पन्थीले यसलाई ‘सकरात्मक’ भने पनि सुधारमा ढुक्क हुन नसकिने भनेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

ब्याजदर घटाएर अवस्था सहज बनाउन गभर्नरलाई सुझाव

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पहलस्वरुप अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्र र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । महतले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्दै बजार चलायमान बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन निजी क्षेत्र र बैंकरहरूसँग आइतबार छलफल गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा आएको सुस्तता चालु आवको पहिलो महिनासम्म पनि कायमै रहेपछि सरकारले यसमा चासो देखाएको हो […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन माग

राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सान गर्ने खालको नीति ल्याउ निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले माग गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै ब्याजदर घटाउन, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न, पुन कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बजार चलायमान […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

अर्थतन्त्रको उपचारमा चुकेको बजेट : बजार चलायमान बनाउने कार्यक्रमको अभाव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले सरोकारका क्षेत्रमा कुनै प्रकारको उत्साह थप्न सकेको छैन । खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन बजेट प्रभाकारी हुने आश गरिएकोमा बजेटका व्यवस्था हेर्दा संकटको निकास त परको कुरा, यसको आभाससमेत बजेटमा नदेखिँदा सरकार वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील नभएको आशंकामा बल पुगेको छ । बजेट भनेको वर्षभरिको सरकारी आयव्ययको अनुमानित विवरणमात्र होइन । बजेटले हामीले लक्ष्यमा राखेका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजनाको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँको बजेटको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यसको कत्ति पनि आभास हुँदैन । बजेट एकखालको प्रचारमुखी पुलिन्दाबाहेक अन्य केही लाग्न छोडिसकेको छ । बजेट एउटा कर्मकाण्डको घेराबाट बाहिर निस्किएर समग्र समृद्धिको बृहत् योजनाको आधारका रूपमा नआएसम्म यसले सार्थक उपलब्धि दिन सक्दैन । आर्थिक संकटको अहिलेको समयमा सरकारले जनताको आयस्तर बढाउने, दैनिकीलाई सहज बनाउने र उद्यम व्यापारको प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने दिशामा बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हो । बजेटप्रति सामान्य चासो र जानकारी राख्नेहरूले यही अपेक्षा राखेका थिए । तर, बजेटले यी अपेक्षालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । बजेटले लिएका नीति हर्दा यस्तो लाग्छ, सरकारलाई आम जनताको जीवनचर्यासँग कुनै मतलव छैन । सरकार त केवल आफ्नै दैनिक प्रशासनिक खर्च र सुविधाको जोहोमात्र सोचिरहेको भान हुन्छ । सरकार जनताको दैनिकीमा सहजता होइन, राजस्वमात्र चाहन्छ । यतिसम्म कि सरकारले आम जनताको भान्सामा नभई नहुने आलु प्याजमा पनि मूल्यअभिवृद्धि कर लगाएको छ । राज्य चलाउन पैसा चाहिन्छ । तर, केमा लिने र कसरी लिने भन्नेमा सामान्य चेतना पनि नभएकोजस्तो देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्थामा सरकारले आय बढाएर आम्दानीमा कर लिने नीति लिनुपर्ने हो । तर, सरकार जनतालाई महँगीको भारी बोकाउने गरी मूल्यअभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करमा एकोहोरिएको छ । आम्दानीको बाटो बनाउन त काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि योजना र त्यसको कार्यान्वयनको लागि मेहनत आवश्यक पर्छ । सत्तामा बस्नेहरू भने यो झन्झट बेसाउनुभन्दा अप्रत्यक्ष करमार्फत सुविधाको स्रोत व्यवस्थापनलाई उपाय बनाउनतिर लागेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका सबालमा ठोस योजना त देख्न पाइएको छैन । बजेटले लिएका कतिपय राजस्व नीतिका कारण भारतीय वस्तुको अवैध आयात बढ्ने देखिएको छ । खाद्यान्नमा बढाइएको राजस्वले यस्ता वस्तुको अवैध आयातलाई बढावा दिन्छ । हाम्रो अधिकांश व्यापार भारतसँग छ । भारत र नेपालमा हुने भन्सारमा लिइने राजस्वको अन्तरले अवैध व्यापार प्रभावित हुन्छ । करका दर बढी भए भारतबाट अवैध आयात बढ्छ भने कम भए नियन्त्रण हुन्छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुसम्ममा राजस्व बढाएको छ । यसले अवैध आयातलाई बढावा दिने निश्चित छ । यसले आम जनतालाई महँगीको भारीसँगै राजस्वको स्रोतमा पनि धक्का लाग्नेछ । केही सकारात्मक कुरा पनि नभएका होइनन् । ठूला योजनाहरूमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहनको नीति सराहनीय छ । दाताले चलाएका यस्ता योजनालाई सामग्री आयातमा भन्सारमा दिने सहुलियत हटाएर स्थानीय उद्योगबाट किनेकोमा छूट दिने नीतिले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन्छ । सडक निर्माणमा सिमेन्ट र डन्डीको प्रयोग गरी ढलानको नीति यस्ता उत्पादनको उत्थानमा सहयोगी हुन्छ । बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणाले यस क्षेत्रका उद्यमीहरूको दशकौंदेखिको माग पूरा भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले ३० प्रतिशतमात्रै निर्यात गरे पुग्ने नीति सकारात्मक छ । अहिले अर्थतन्त्रमा संकटको कारण भनेको बजारका आएको मन्दी नै हो । यो मन्दीको कारणको पहिचान र निदानको नीति बजेटको उद्देश्य हुनुपर्ने हो । तर, बजेटको आकार र यसले लिएको नीति हेर्दा संकट पनि छ र ? भन्ने लाग्न सक्छ । सरकारले समस्याको निराकरणमा नीति केन्द्रित गरेको छैन । अहिलेको समस्या समाधानका लागि बजार चलायमान हुनुपर्छ, भनेको कर्जाको ब्याजदर र बजारमा मागको कमीबाहेक अन्य होइन भन्ने देखिन्छ । अहिले बजार २५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ । यसको समाधान कसरी हुन्छ ? बजारमा माग बढाउने नीति बजेटमा आउनुपर्ने हो । सरकारले साढे ११ खर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च भनेको छ । र, राजस्व साढे १२ खर्ब रुपैयाँ उठाइने भनिएको छ । यो रकम उठ्ने आधार प्रकट भएको अवस्था छैन । स्रोतजति साधारण खर्च धान्न पनि पर्याप्त नहुने भएपछि पूँजीगत खर्च कहाँबाट ल्याउने ? बजारलाई चलायमान बनाउने भनेको विकास बजेटले हो । विकास बजेट ऋण अनुदानको भरमा छ, यो आउनेमा आशावादी त हुन सकिएला ढुक्क हुन सकिँदैन । खर्चको जोहो भइहालेछ भने पनि कजोर खर्च क्षमता र भ्रष्टाचारले यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हात पार्न मुश्किल छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले बजारमा माग बढाउने र बजारलाई चलायमान बनाउनेमा आशंकाको ओज नै बढी हुन्छ । बजेटअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । सरकारी नीति र कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउने मान्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउने चलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल छैन, कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तानातानको अवस्था देखिन्छ । तालुकका निकायहरूबीच तालमेल हुन नसक्नु पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या हो । सरकारको सल्लाहकार मानिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको विकास लक्ष्य, योजनालाई लक्षित हुने गरी बजेट आउनुपर्ने हो । आयोगले बजेटको सिलिङ पनि तोक्ने गरेको छ । तर, यी सबै कुरा औपचारिकतामात्रै लाग्छन् । यसपटक सरकारले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सानो आकारको प्रभावकारी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको हो । तर, चालू वर्षको भन्दा आधा खर्बजतिमात्रै सानो बजेट आएको छ । ठूलो बजेट ल्याउने र समीक्षामार्फत घटाएर जथाभावी रकमान्तरले वित्तीय अनुशासनलाई ध्वस्त बनाएको छ । बजेटमा पुरानै कुराहरूलाई घुमाइफिराई ल्याइएको छ । लगानी आकर्षण, स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन, स्टार्टअप, रोजगारी, उद्यमशीलताजस्ता कुरा नयाँ होइनन् । वर्षौंदेखि बजेटमा दोहोरिँदै आएका यस्ता विषय आजसम्म प्रत्याभूति हुन नसक्नु समस्याको जड हो । बजेटमा जति नै लोकप्रिय कुरा समेटिए पनि त्यसको कमजोर कार्यान्वयनले उपलब्धि दिन नसकेको कटु यथार्थ हो । विगतका बजेटमा के कुरा ल्याइएको थियो, ती कति योजना लागू भए कति भएनन् ? लागू भएनन् भने किन भएनन्, यसको समीक्षाको अभ्यास हुन सकेको छैन । यसको अभावमा बजेट केवल कर्मकाण्डजस्तो मात्र भएको छ । बजेटमा विपक्षीको आलोचना र सत्तापक्षको बचाउ पनि कर्मकाण्डी प्रहसनजस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन । (लेखक उमेशचन्द्र ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् )

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बजार प्रवर्द्धन गर्न ‘धरान एक्स्पो’ हुँदै

धरान । सुस्ताउँदै गएको धरानको बजारलाई प्रवर्द्धन गर्न सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले १० दिने ‘धरान एक्स्पो–२०७९’ आयोजना गर्ने भएको छ । धरानको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने तथा उपभोक्तालाई स्थानीयदेखि अन्तरराष्ट्रिय उत्पादन सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । एक्स्पो धरान–१६ स्थित रंगशालामा फागुन ११ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ । एक्स्पोमा कृषि उत्पादन, कृषि औजार, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादन, गाडी, बैंक तथा वित्त, तयारी कपडा र घरेलु सामानका ७० स्टल रहने स्टल व्यवस्थापन संयोजक विष्णु बरालले जानकारी दिए । धरानले अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी आयोजना गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए । एक्स्पोका संयोजक गोपाल श्रेष्ठले एक्स्पो अवधिमा १० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान गरिएको बताए । दैनिक ३० हजार अवलोकनकर्ता आउने आयोजकको अपेक्षा छ । एक्स्पोमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानबाट समेत व्यवसायी आउने जानकारी उनले दिए । एक्स्पो अवधिभर विभिन्न गोष्ठी आयोजना हुने उनले बताए । ‘फागुन १३ मा स्वरोजगार गोष्ठी आयोजना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘धरानका होटल, टेम्पो, बस व्यवसायीलाई समेत समेटेर पर्यटन गोष्ठी गरिनेछ, खानेपानी समस्या समाधानको विषयमा पनि गोष्ठीमार्फत छलफल गर्छौं ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ - अध्यक्ष राणा

होटल संघ अफ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले कोभिड महामारीका कारण विदेशी पर्यटक नेपाल नआउँदा आन्तरिक पर्यटन बजार फस्टाएको बताएकी छन् । आज नेपाल व्यवस्थापन संघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले कोभिडको समयमा आन्तरिक पर्यटक बजार चलायमान बन्दा नेपालका होटल व्यवसाय धानिएको बताएकी हुन् ।कोरोना महामारीको समयमा सरकारले नीतिगतरुपमा होटल र पर्यटन व्यवसायीलाई धेरै हदसम्म सहज बनाएको उनको भनाइ छ । तर, राज्यले आन्तरिक पर्यटन बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि ल्याएको नीति नै कार्यान्वयन न

Ratopati जेष्ठ २०७९

सबल अर्थतन्त्रका लागि यातायातका साधनमाथिको सहज पहुँच

अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने दुईओटा चक्रहरू मेशिनरी तथा यातायातका साधनलाई लिने गरिन्छ । यी दुईओटामध्ये एउटा चक्रको अनुपस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्र अपांग हुन जान्छ । त्यसैले क्पापिटल गुड्सभैंm यातायातका साधनहरूलाई विश्वभरि नै अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा लिने गरिन्छ । राजस्वको आकर्षणमा मोहित हुन गई यातायातका साधनको यो विश्वव्यापी ध्रुवसत्यलाई अंगीकार गर्न नसक्दा यातायातका साधनलाई कथित विलासिताको ट्याग लगाएर समाजमा नराम्रो चित्रण प्रस्तुत गरिएको छ । समाजमा यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान खडा गरिएको छ कि मदिरा, चुरोट र सुर्तीको हाराहारीमा यातायातका साधनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सृजना गरिएको छ । यातायातका साधनलाई विलासिताका वस्तुको वर्गमा वर्गीकृत गरी यस्ता साधनमा अत्यधिक कर लगाइने गरेको छ । परिणामस्वरूप यातायातका साधनको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्न गएको छ । आर्थिक क्रियाकलापसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यातायातका साधनहरूमा लाग्ने अत्यधिक करले समग्र अर्थतन्त्रमा कति नकारात्मक असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सबैतिर अज्ञानजन्य मौनता व्याप्त छ । वर्तमान व्यस्त समाजमा यातायातका साधनमाथिको असहज पहुँचका कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा एक प्रकारको जडता सृजना भएको छ । यस जडताले व्यवस्थापक तहमा सृजनाशीलता र श्रमिक तहमा उत्पादकत्वमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । निजीको साटो सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने थकावट तनाव, अनिश्चितता र समयको बर्बादीले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा गम्भीर असर गरेको विषयमा नेपालमा कुनै चिन्तन नै हुने गरेको छैन । यी सबै पक्षको एकमुष्ट असर भनेको नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि नै हो जसले यस्ता वस्तुहरूलाई थप अप्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । सारमा भन्नु पर्दा अस्वभाविक रूपमा महँगा बनाइएका सवारीसाधनका कारण यस्ता साधनमा सर्वसाधरणको पहुँच नहुँदा समग्र समाजको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि समान आयस्रोत भएका भारतका नागरिकले मोटर चढ्ने हैसियत राख्छन् भने नेपाली नागरिकले नेपालमा मोटरसाइकल खरीद गर्न पनि धौधौ पर्ने गरी कर थोपरिएको छ । नेपालमा साइकल चढ्ने हैसियत राख्ने व्यक्तिसरहको भारतीय नागरिकले मोटरसाइकल चढ्ने हैसियत राख्छ । यसरी बोर्डरको पारिभन्दा वारि नेपालतिर तीन गुणा महँगो सोही साधन प्रयोग गर्ने जुन बाध्यता सृजना गरिएको छ त्यसले नेपाल र भारतका उद्यमी, व्यापारी र मजदूरहरूको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असमानता सृजना गरिरहेको छ । विशेषगरी भन्सार विभागबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रकाशित तथ्यांकलार्ई बृहत् आर्थिक वर्गीकरणको परिभाषाअनुसार गणित गरी हेर्दा यातायातका क्षेत्रबाट प्राप्त करीब रू. ९६ अर्ब बराबरको राजस्व सरकारले उठाएको छ । तथापि सारमा हेर्दा यसले नेपालमा उत्पादन हुने हरेक वस्तु तथा सेवामा रू. ९६ अर्बको थप व्ययभार थपिरहेको हुन्छ । यो भनेको यस्ता करका कारण नेपाली वस्तु तथा सेवा कम्तीमा रू. ९६ अर्ब जतिले कम प्रतिस्पर्धी हुनु नै हो । केही अपवादबाहेक यातायातका साधनहरूको मूल्यको सम्बन्ध प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपले उत्पादनको लागतसँग बढी जोडिएको हुन्छ अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि । यसको असर स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू आप्mनै देशमा पनि विदेशी उत्पादनसँग कम प्रतिस्पर्धी हुनु तथा नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरू अन्य मुलुकमा उत्पादनसँग पनि कम प्रतिस्पर्धी हुुनु हो । भन्सार राजस्व बढी उठ्यो भन्ने आत्मसन्तुष्टिमा यो पाटोलाई कहिले पनि हेर्ने गरिएको छैन । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गरी यातायातका साधनमा सहज पहुँच स्थापित गरी संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याई अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन देहायका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सर्वप्रथम, विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप नेपालमा पनि खाद्य पदार्थ, कच्चापदार्थ र क्यापिटल गुड्सजस्तै गरी यातायातका साधनलाई पनि अपरिहार्य आवश्यकताको वस्तुको सूचीमा राख्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा भैंm एक व्यक्ति गाडीको नीति अवलम्बन गरी जनतामा सवारीसाधनको सहज पहुँच स्थापित गर्न भन्सारलगायत कुनै पनि प्रकारका कर, शुल्क र महसुलबाट यस यातायात क्षेत्रलाई मुक्त गर्नुपर्छ । यसले नेपाली उद्यमी र व्यापारीको लागतलाई न्यून गर्न र अतिरिक्त बचत उद्योगका अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्ने अवसर मिल्छ । उदाहरणका लागि हाल रू. २५ लाख पर्ने भारतीय गाडीलाई करमुक्त सुविधा प्राप्त गर्ने हो भने नेपालमा रू. ८ लाख जति पर्न आउँछ । यो अतिरिक्त रू. १७ लाख या त उद्योगमा बढी उत्पादन क्षमताका मेशिनरी जडान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ या उद्योगका बजार अध्ययन, अनुसन्धान र विकास या उद्योगको वित्त व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट उद्योगकोमा उत्पादित हुने वस्तु तथा सेवाको लागत न्यूनीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिकरणका प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नु हो । दोस्रो कररहित यातायात क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदा सर्वसाधरणको समेत यस्ता साधनमा पहुँच स्थापित भई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिको समय र ऊर्जालाई बचत गर्छ । यस्तो समय र ऊर्जा बचतका कारण प्राप्त हुने अतिरिक्त सृजना र उत्पादनले आर्थिक वृद्धिमा थप योगदान दिने निश्चित छ । तेस्रो, यातायातका साधनको व्यापक पहुँचसँगै गाडी मर्मत, सम्भारजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा ज्यामितीय वृद्धि आउने निश्चित छ । हरेक घरमा गाडी हुँदा साथ टोलटोलमा गाडी मर्मत केन्द्रहरू खुल्छन् । चोक चोकमा स्पेयर पार्ट्स विक्री केन्द्र, फ्युल सेन्टरहरू खुल्छन् । यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न तालीम केन्द्रहरूको पनि त्यत्तिकै जरुरत पछै । यसबाट देशभरि लाखौंको संख्यामा थप रोजगारी सृजना हुने पनि निश्चित छ । चौथो, करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणा लागू हुँदा साथ यातायातका साधनहरूमा सर्वसाधारणहरूको पहुँच स्थापना भई लाखौं करोडौंको संख्यामा यस्ता साधनको माग बढ्न जान्छ । यस्तो संख्याले कम्तीमा चरणबद्ध रूपमा एसेम्बलिङ उद्योगको सम्भावना प्रबल भएर जान्छ । सम्भव भएका क्षेत्रमा वैश्विक मूल्य शृंखलाको अंग हुने गरी कुनै निश्चित पार्ट्सको उत्पादन केन्द्र स्वदेशमै स्थापना गर्न सकिने पक्ष पनि विद्यमान रहन्छ । यूरोपेली कमिशनको एक अध्ययनअनुसार ईयू क्षेत्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा २६ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी हुँदा थप १ करोड ३८ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुने देखिएको छ । यसको अर्थ अटोमोबाइल उत्पादनमा एक जना प्रत्यक्ष रोजगारी हुँदा थप ५ जना अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार हुने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई कथित विलासिताको क्षेत्रबाट हटाई अपरिहार्य आवश्यकताको क्षेत्रमा पार्नुपर्ने देखिन्छ । पाँचौं सवारीसाधनको व्यापकतासँगै सवारीसाधनमा प्रयोग हुने एक्सेसरिजहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्नु आर्थिक दृष्टिले पनि व्यावहारिक हुँदै जान्छ । यस्ता क्रियाकलापहरूले मुलुकभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरूमा थप विस्तार हुने तथा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना हुने देखिन्छ । छैटौं, करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणा लागू हुँदा ढुवानी तथा सवारी भाडामा आउने कमीले दैनिक जनजीविकामा पर्ने सकारात्मक असर र अतिरिक्त वचतले गरिवी निवारण दिने योगदानलाई समेत कम आँक्नु हुँदैन । सारांशमा भन्नुपर्दा करमुक्त यातायात क्षेत्रले पैदल हिँड्ने वर्गलाई साइकल चढ्ने वर्गमा, साइकल चढ्न सक्ने वर्गलाई मोटरसाइकल चढने वर्गमा र मोटरसाइकल चढ्ने वर्गलाई मोटर चढ्ने वर्गमा रूपान्तरण गर्ने निश्चित छ । यो रूपान्तरणले मुलुकमा ल्याउने आर्थिक क्रियाकलाप नेपालको कायापलटको एक प्रमुख कारण बन्ने देखिन्छ । समग्रमा भन्दा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, एसेम्बलिङ उद्योगहरूको स्थापना, एक्सेसरिज उद्योगको विकास तथा सस्तो ढुवानी र सवारी भाडाले गरीबी निवारण जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक पार्ने यस करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणालाई लागू गर्नु देशको समग्र आर्थिक उन्नत्तिका लागि अपरिहार्य नै छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठअधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

निषेधाज्ञाले आँपको बजार प्रभावित हुँदा किसान समस्यामा

काठमाडौं । निषेज्ञाले गर्दा आँपको बजार प्रभावित हुँदा आँप उत्पादक किसान तथा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण आँप उत्पादक किसान तथा व्यवसायीलाई सहज रूपमा आँप बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या परेको छ । अहिले मालदह, कलकतिया, सिरीह, बम्बई, किसुनभोग, दशहरिलगायत जातका आँपको सिजन शुरू भइसकेको छ । तर, यसवर्ष आँपले अघिल्ला वर्षहरूमा झैं बजार पाउन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा किसानहरूले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सिराहा कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्रमुख किसुन देव राउतले निषेधाज्ञाका कारण आँपले राम्रो बजार पाउन नसकेको बताए । सामान्य अवस्थामा उत्पादक किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका आँप आफैले स्थानीय बजारसम्म लगेर विक्री गर्ने गथे । तर, जारी निषेधाज्ञाका कारण स्थानीय हाट बजारहरू बन्द भएकाले त्यसरी बेच्न नसकिएको उनको गुनसो छ । फलफूल पसलहरू पनि बिहान बेलुका मात्र खुल्ने भएकाले आफ्नो उत्पादन सजिलै बेच्न सक्ने वातावरण नभएको उनले सुनाए । सिराहा र सप्तरी जिल्लामा मात्रै करीब १५ हजार ६ सय हेक्टर जमीनमा आँप खेती गरिन्छ । यो वर्ष अफ सिजन भएकाले र असिना पानीका कारण उत्पादन पनि गतवर्षको तुलनामा घटेको सिराहा कृषि ज्ञानकेन्द्रले जानकारी दिएको छ । गतवर्ष यी दुई जिल्लामा प्रतिहेक्टर १५ देखि २० मेट्रिकटन आँप फलेको थियो भने यसवर्ष उत्पादन घटेर प्रतिहेक्टर साढे ५ मेट्रिक टन मात्रै फलेको छ । एकातर्फ उत्पादन घटेको छ भने अर्कातर्फ भएको उत्पादन पनि राम्ररी बजारमा बेच्न पाइएको छैन । त्यसैले आफूहरू समस्यामा परेको सिराहा र सप्तरी जिल्लाका किसानहरूले बताएका छन् । सिराहा, सप्तरीलगायत जिल्लामा उत्पादित आँपको मुख्य बजार काठमाडौं, चितवन, इटहरी, पोखरा, हेटौंडालगायतका शहर हुन् । तर, निषेधाज्ञाका कारण बजार राम्रोसँग चलायमान नहुँदा ती शहरबाट व्यापारीहरूले समेत ठूलो मात्रामा आँपको माग नगरेकाले किसानहरू मर्कामा परिरहेको बताइएको छ । आँप र लिच्चीको मूल्य बढ्यो उत्पादन घटेको र आपूर्ति व्यवस्था राम्रो हुन नसक्दा आँप र लिच्चीको मूल्य गतवर्षको तुलनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । यसवर्ष आँपको जस्तै लिच्चीको पनि उत्पादन खासै राम्रो हुन नसकेको यसमा संलग्न किसान तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । कुलेश्वर फलपूल बजार विकास समितिका प्रमुख अमर बानियाँले यसवर्ष लिच्चीको उत्पादन घटेकाले झापा, धादिङ, नवलपुरलगायत जिल्लाबाट बजारमा लिच्ची आपूर्ति तुलनात्मक रूपमा घटेको बताए । नेपाली लिच्ची मात्रै नभएर भारतीय लिच्चीको समेत आपूर्ति घटेको उनी बताउँछन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य सूचिअनुसार गतवर्ष यस समयमा मालदह आँपको थोक औसत मूल्य प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ रहेको थियो भने यसवर्ष मूल्य बढेर १ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । त्यसैगरी कलकत्ते आँपको मूल्य गतवर्षको यो समयमा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ किलो थियो भने अहिले १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको पाइएको छ । आँपको जस्तै लिच्चीको मूल्य पनि गतवर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको पाइएको छ । विकास समितिको मूल्य सूचिअनुसार गतवर्ष प्रतिकिलो १ सय ४५ रुपैयाँ रहेको लिच्चीको मूल्य यस वर्ष बढेर ३ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ । लिच्चीको दाना लाग्ने समयमा नै परेको असिना पानीका कारण यस वर्ष उत्पादन घटेको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८