प्रदेश आयोग र स्थानीय सरकारसँग लियो सुझाव

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा भएको छलफलमा १६ औँ योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी भए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूसहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका सङ्घबाट प्रतिनिधि सहभागी भए ।

सम्बन्धित सामग्री

२२औं आयोग: अझै टुंगो छैन सुकुमबासी संख्या

पछिल्लोपटक २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। उक्त आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहिन्द्र खड्काका अनुसार सो आयोग २२ औं आयोग हो। ‘जग्गा दर्ता तथा सुकुमबासीको नाममा हाम्रो आयोग २२औं रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं,’ खड्...

निर्वाचन आयोग जाँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आयोग जाने भएका छन् ।  निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न देउवा आयोग जान लागेका हुन् । केही बेरमा आयोग जान लागेका प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए ।  आयोगले आज आचारसंहिताबारे छलफल गर्न र पालनका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दललाई छलफलमा बोलाएको छ […]

तलब आयोग गठनको तयारी

काठमाडौं, साउन २१ । सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। राज्यको स्रोत र साधनलाई ध्यानमा राख्दै समय सापेक्ष रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन गर्न लागेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च स्तरीय तलब आयोग गठन […]

त्रियुगा नगरपालिकाले खोल्यो भूमि आयोग

केन्द्रीय आयोग गठन भई गत साता जिल्ला आयोगको कार्यालय खुलेसँगै नगरभित्रको भूमिसम्बन्धी काम गर्न नगरपालिकाले औपचारिकरुपमा आयोग कार्यालय खोलेको हो।...

निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ ।निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको ट

सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्न नयाँ आयोग

सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्न सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको ४२ दिनपछि सरकारले नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग...

निर्वाचन आयोग पुगे माधव नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी दल) दर्ताका लागि निवेदन दिएका माधवकुमार नेपाल सनाखतका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु आयोग पुगेका हुन्।...

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगिँदै

सरकारले गत मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग (सुकुमवासी आयोग) विघटन गरेको थियो। आयोग विघटन हुनुमा संवैधानिक कारण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।...

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध रिट दर्ता

काठमाडौं, २४ साउन । भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आज आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले आयोग खारेजीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि नेकपा एमाले विरोधमा उत्रिएको छ […]

सरकारद्वारा भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ।  मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।  भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरिरहेको थियो ।